सुदूरपश्चिम प्रदेश : घोषित आयोजना कार्यान्वयनपछि मात्रै निजीक्षेत्रको लगानी

वीरेन्द्र भट्ट

जिल्ला, एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिकासहित ८८ ओटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र ७३४ वडा छन् । कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनसंख्या यसै प्रदेशभित्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान आव २०७५/७६ मा रू. खर्ब ११ अर्ब ८ करोड ७३ लाख तथा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको छ । प्रतिव्यक्ति आय यो प्रदेशको वार्षिक ७७ हजार ८११ मात्रै हो । जीडीपीमा पुर्‍याएको योगदान पनि ७ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन् ।

आर्थिक परिसूचकमा यो प्रदेश निकै पछाडि छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जडीबुटी र जलस्रोतको विकासबाटै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिने प्रदेशवासीको साझा धारणा हो । यहाँ ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । १ लाख ८१ हजारमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हुँदै आएको छ । यहाँका ५५ प्रतिशत किसान अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्छन् । सेती, कर्णाली र महाकाली लगायत ठूला नदी यही प्रदेश भएर बग्छन् । रानीजमरा र महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालित  छन् । तर, सिँचाइ विस्तार र समयमा योजना सम्पन्न गर्न ध्यान नपुग्दा किसानको समस्या वर्षेनि बढ्दो छ ।

यस प्रदेशलाई दीर्घकालीन संवृद्धिमा लैजाने हो भने जलविद्युत् विकासमा जोड दिनुको विकल्प नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन् । १८ हजार १४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न यो प्रदेशलाई ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड प्रतिमेगावाट २० करोडका हिसाबले उक्त लगानी आवश्यक देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव आशिष गर्गले बताए । पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, रानीजमरा कुलरिया, महाकाली सिँचाइ पनि यस प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका आयोजना हुन् । आर्थिक प्रतिष्ठानको संख्या प्रदेशभित्र ६२ हजार ९७० रहेको आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतीजाले देखाए पनि कार्यान्वयनमा अधिकांश प्रतिष्ठानको अवस्था कमजोर रहेको प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले बताए ।

भौगौलिक विकटता प्रदेश समृद्धिको मूल बाधक हो । यस प्रदेशमा सातओटा पहाडी जिल्ला छन् । सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा लगायत अभावका कारण वर्षेनि कैलाली÷कञ्चनपुरमा बसाइँसराइ क्रम बढ्दो छ । पहाड रित्तिँदैछ भने तराईको खेतीयोग्य भूमि प्रत्येक वर्ष घरघडेरीमा परिणत हुँदै छ । यहाँ आयात–निर्यात नाका नभएका कारण निर्यातमूलक उद्योग एउटै खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा ग¥यो तर निर्माणले गति नलिएपछि यहाँको निजीक्षेत्र उत्साहित देखिँदैन । ‘दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह घोषणा भयो तर मुआब्जा विवादलाई दोष दिएर सरकार कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर बताउँछन् । ‘विकासका योजना घोषणा गरिन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्, यसले कसरी निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ ?’ उनले भने । कैलालीसँग पहाडलाई जोड्ने सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल फास्टट्याक तथा कञ्चनपुर हुँदै दार्चुला–तिंकर त्रिदेशीय सडक महाकाली कोरिडोर निर्माण दशकदेखि सुस्त छ । ‘निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिनी मिल वासुलिङ सुगर मिल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द भयो । कैलाली कञ्चनपुरका हजारौं किसान सो मिलबाट लाभान्वित भएका थिए, पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको छैन,’ भीएच ह्याचरी उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विवेक भट्टले बताए । यहाँ घोषित आयोजनाहरू मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने मात्रै निजीक्षेत्रको लगानी बढ्न सक्ने युवा उद्यमी मनोज अग्रवाल बताउँछन् ।   

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना
२०५२ माघ २९ मा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे एकीकृत रूपमा विकास गर्न नेपाल भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भयो । शारदा ब्यारेज (सिँचाइ) टनकपुर आयोजना मूलतः जलविद्युत् उत्पादनसँग सम्बद्ध छ भने पञ्चेश्वर आयोजना विद्युत् उत्पादन सिँचाइ र खानेपानीका लागि उपयोगसँग । रूपालीगाड भन्ने स्थानमा महाकाली नदीमा पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बाँधी ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइतर्फ नेपालको ९६ हजार हेक्टर तथा भारतको १६ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले शतप्रतिशत लगानी गरी उत्पादित विद्युत् आधाआधा बाँड्ने नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेकाले यो आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको छ । भारतले शतप्रतिशत लगानी गरी विद्युत् आधाआधा गर्न नमानेमा नेपालले कुल लगानीको २० प्रतिशत आर्थिक दायित्व वहन गर्ने गरी भए पनि आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने जलस्रोतविद्हरूको भनाइ छ । रू. ५ खर्ब निर्माण लागत रहेको यो आयोजनाको निर्माण समय १० वर्षको हुनेछ । आयोजनास्थल पुग्न १२८ किलोमिटर प्रवेशमार्ग बनाउन १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । जलाशय निर्माण गर्दा ३४ प्रतिशत नेपाली भूभाग तथा ६६ प्रतिशत भारतीय भूभाग डुबानमा पर्नेछ । यो आयोजना विकास गर्न नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गठन गरी सोही अन्तर्गत कार्य गर्ने भनिए पनि नेपालले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा कार्यालय खोलिसकेको छ भने भारतले सोका लागि कुनै पहल नै गरेको छैन । यसबाट यो आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।

कर्णाली–चिसापानी
विश्वकै ठूलोमध्ये एक कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना (१० हजार ८ सय मेवा) को रूपमा अघि बढाइने भनिए पनि अहिलेसम्म काम केही पनि भएको छैन । आयोजना बनाउनका लागि सरकारको छात्रवृत्तिमा २०३७ सालदेखि २०४१ सम्म भारतको रूड्की विश्वविद्यालयका २५० जनालाई इन्जिनीयरिङ अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहाँ अध्ययन गरेका ती इन्जिनियर अवकाश भइसक्दा पनि परियोजना शुरू भएको छैन । तर, अहिले भने नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा सार्कले अध्ययन अघि बढाएको छ । पहिला भएका अध्ययनहरूमा जलविद्युत्् उत्पादनलाई मात्र जोड दिँदै आएकोमा अहिले यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जल यातायातबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन शुरू गरेको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले  परियोजनाबाट वार्षिक २० हजार गिगावाट विद्युत्् उत्पादन हुने अनुमान छ । शुरूमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो भने ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख थियो । अहिले लागत झन्डै २० खर्ब र कम्तीमा २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ ।

टनकपुर जलविद्युत् परियोजना
नेपाल भारतबीचको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा बाँध बाँधी भारतमा पर्ने टनकपुरमा पावर हाउस बनाइएको यो योजना भारतको केन्द्रीय सरकारको प्रतिष्ठान न्याश्नल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कर्पोरेशनद्वारा सन् १९८३–१९९३ को अवधिमा निर्माण गरिएको हो । यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १२० मेगावाट हो । भारतले यसबाट सिँचाइका लागि कति पानी पाउँछ भन्ने कुनै उल्लेख नभए पनि नेपालले १ हजार क्युसेक पानी सिँचाइका लागि भन्दै इन्टेक निर्माण गरिएको छ भने ७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्दै आएको छ । यो आयोजनामा ५७७ मीटर नेपाली क्षेत्र प्रयोग भएको छ ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ बाट तीनओटै पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरू गर्‍यो । पुरानो सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने मूल लक्ष्य भए पनि आयोजनाले पछिल्लोपटक लम्की विस्तार पनि थपेको छ । आव २०७३/७४ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माणको काम अधुरै छ । आयोजनाको पहिलो चरण आव २०७४/७५ मा सम्पन्न भई आव २०७५/७६ बाट दोस्रो चरणको काम प्रारम्भ भएको छ । दोस्रो चरण शुरू भएको पहिलो वर्षमा आयोजनाले कामलाई तीव्र बनाएर मुहानमा तीनओटा गेट जडान गरी मूल नहरबाटै पुरानो सिँचाइ प्रणालीमा पानी सञ्चालन गरेको छ । यसबाट ११ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले तेस्रो चरणसम्म ३८ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

रानीजमरा कुलरियाको मूल नहरमा क्यानल फलको उपयोग गरी ४ दशमलव ७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने पावर हाउस समेत निर्माण भइरहेको छ । चिसापानीस्थित कर्णाली पुलभन्दा १२० मीटर तल रहेको आयोजनाको इन्टेक निर्माण कार्य आव २०७०/७१ मै सम्पन्न भएको थियो । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीरण गर्न विश्व बैंकले ६६ मिलियन यूएस डलर ऋण सहयोग गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको तीन मिलियन यूएस डलर लगानी छ र जनताको सहभागिता ३ मिलियन यूएस डलर गरी जम्मा ७२ मिलियन यूएस डलरको लागतमा आधुनिकीकरणको काम भइरहेको छ । आव २०८०/८१ सम्म रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिने लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया [0]