प्रदेशको विकासमा प्रतिबद्ध छौं

हामी २ नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा आएपछि प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नै मूल उद्देश्यमा राखेर अघि बढेका छौं । प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कसरी समुचित र व्यवस्थित गरी सुशासन कायम गरेर अघि बढ्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशका लागि तेस्रो हो । सरकार गठन हुनेबित्तिकै पनि १०० दिने कार्ययोजना ल्याएका थियौं । त्यसमा प्रदेशको विकासको मार्गचित्र थियो । सरकार विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ ।

हरेक कार्यक्रममा संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकम कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं, साथै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएका छौं । अहिले गाउँगाउँ र शहरमा विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छ । कहीँ ढलान देखियो भने त्यो प्रदेश सरकारकै योजना हो भन्ने बुझे हुन्छ । स्कुल र अस्पतालका भवन कतै बनेका छन् भने त्यो प्रदेश सरकारकै हो । वीरगञ्जमै हेर्‍यौं भने एशियाली विकास बैंकको योजनाबाहेक कुनै गल्लीमा बाटो बनिरहेको छ भने त्यो कुनै प्रदेशसभा सदस्यको योजना नै हुनु पर्दछ । त्यो धेरै ठूलो कुरा होइन, तर सानो बाटो बनाइदिँदा धेरै जनालाई राहत हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म सोचिएको थिएन । जनताले जुन अपेक्षा स्थानीय सरकारबाट राखेको थियो, त्यो अहिले पनि पाउन सकेको छैन । विभिन्न शीर्षकमा बजेट राखेर पुरानो ढर्रामा काम गर्ने शैली फेरिएको छैन । बाटोमा बालुवा छरेर र गिटी बिछ्याएर विकास हुँदैन, थोरै भए पनि पक्की बाटो बन्नु पर्छ भन्यौं । र, सीमित बजेटका अलावा वर्षौंदेखि हुन नसकेका कामलाई शुरुआत गरेका छौं ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका अलावा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समाजको रूपान्तरण र सोचको परिवर्तन हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको सबल प्रबन्ध, बेरोजगारी समस्या समाधान, सबै खालका विभेदको अन्त्य र गरीबी न्यूनीकरणजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् । यसका लागि हामीले सामाजिक रूपान्तरणको काम गरेका छौं । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ त्यसैको एउटा कडी हो । तर, असहजताहरूको पनि कमी छैन । मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । बेरोजगारीका कारण खाडीमा जाने युवाको संख्या यही प्रदेशमा अधिक छ ।

अन्य प्रदेशका तुलनामा प्राकृतिक स्रोतमा कमी देखिए पनि यस प्रदेशमा विकासका सारा सम्भावना छन् । उद्योगधन्दाको लागि बढी लगानी गर्न सकिने ठाउँ पनि यही हो भने सातै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उब्जाउ भूमि यहीँ छ । थोरै खर्चमा बढी बाटो बनाउन सक्ने सहजता पनि यही छ । खुला सिमानाका कारण भारतका जुनसुकै ठाउँमा जान आउन सहज प्रदेश यही हो । अस्पताल बनाउन सकिने र विश्वविद्यालय खोल्न सकिने सम्भावना यहीँ छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी सेवाको गुणस्तर दयनीय छ । गरीबी र बेरोजगारी उस्तै छ । बहुआयामिक गरीबी र पिछडापन सबैमा प्रदेश अगाडि छ । समग्र विकासमा यही प्रदेश पछाडि किन छ ? सम्भावना भएर पनि यो किन हुन सकेको छैन ?

२ नम्बर प्रदेश पछाडि पर्नुका मुख्य दुईओटा कारण छन् । पहिलो, अहिलेसम्मको सत्ताको केन्द्रीकरणको सोच अवरोध बन्यो । सत्ताको विभेदकारी सोचले जुन गतिमा विकास गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेन । उद्योगधन्दा र लगानीमा जुन वातावरण बनाउनु पर्ने हो त्यो भएन । उद्योगधन्दा खोल्दा विभिन्न प्रकारका झन्झट खडा गरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गराउने काम भयो । दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो क्षेत्रलाई पछाडि पारियो । प्रदेशका आठै जिल्लामा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको बोलाबाला छ । सरकारी संस्थानको प्रभावकारिता देखिएको छैन । विद्यालय वा कलेजमा पठाउने विषयगत शिक्षक छैनन् । दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । बहुआयामिक गरीबी र पिछडापन सबैमा प्रदेश अगाडि छ । यो राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्य आफ्नो दायित्वमा जिम्मेवार देखिएन ।

अर्कातिर जनसंख्यामा दलित १८ र मुस्लिम १२ प्रतिशत छन् । अधिकांश दलित अहिले पनि शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । मुस्लिमको अवस्था पनि उस्तै छ । जहाँ उनीहरू शिक्षा प्राप्त गर्छन्, त्यो राज्यको अभिलेखमै छैन । यसरी ३० प्रतिशत समुदाय शिक्षाको अभिलेखबाट छुटेपछि मानवीय विकास सूचक कसरी माथि आउँछ ? शिक्षाको सवालमा संघ सरकारले यो प्रदेशप्रति बेइमानी गरेको छ । शिक्षालाई स्थानीय तहमा राखेको छ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले पनि संघीय सरकारमा छन् । शिक्षाको विषयमा संघीय मन्त्री यति अनुदार र बेइमान देखिएका छन् कि मानौं, उनीमा केन्द्रीयता र एकात्मकताको ह्याङओभर अझै हटेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएकाले हामीलाई सजिलो छ । आठओटै जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी हस्तान्तरण भइसकेका छन् । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय यस्तै सहयोगी भएको भए हामीलाई काम गर्न यति अप्ठ्यारो हुने थिएन ।

एक वर्षमा ४ ओटा सचिवको सरुवा भएको छ । यसले योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा समस्या भएको छ । नेताले त नीति बनाउने र निर्देशन दिने हो, कार्यान्वयन कर्मचारीबाट हुन्छ । कर्मचारीको मामिलामा संघीय सरकारले बढी बेइमानी प्रदेश–२ सँग गरेको छ । अहिले पनि धेरै कार्यालयमा कर्मचारीको कमी छ । मन्त्रालयमा ३÷४ जनाभन्दा बढी उपसचिव छैनन् । १/२ जनालाई अहिले हामीले जबर्जस्ती रोकेर राखेका छौं । समायोजनको नाममा यसरी विभेद गरियो कि मानौं, संघका बस्ने कर्मचारीमात्रै अब्बल हुन् । एउटै प्रक्रियाबाट आएकामध्ये संघमा बस्ने १ नम्बर र प्रदेशमा काम गर्ने २ नम्बर कसरी हुन्छ ? यो पूर्वाग्रह राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । तर, यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी बजेट खर्च गरेका छौं । त्यसबाट परिणाम पनि प्राप्त गरेका छौं ।

संघीय सरकारको बदमासी र सिंहदरबारमा बस्नेहरूको चरित्र अहिलेसम्म नसुध्रिएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । सिंहदरबारमा जमेका लुटेराहरूले सुशासनको कथा सुनाउँदै छन् । कर्मचारी २/४ हजार घूसमा समातिएका छन् । ससाना सिद्रा माछा समात्ने, तर ह्वेललाई छोड्ने काम भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संघमै छ । तर, अहिलेसम्म किन नियन्त्रण भइरहेको छैन ? हिम्मत छ भने संघमा बस्ने ह्वेलहरूलाई कारबाही गरेर देखाओस् । रह्यो कुरा प्रदेश–२ को, पहिलो मुख्यमन्त्री म नै हुँ जसले अख्तियार प्रमुखसँग कसरी सुशासन ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको छु । हामीले छिट्टै सुशासनसम्बन्धी कानून बनाउँदै छौं । यो पहिलो प्रदेश होला जसको सुशासनसम्बन्धी विधेयक अहिले सदनमा छ । ऐन आएपछि सचिव नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले गाउँदेखि नगरसम्म र जोसुकै सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा छानबिन गर्न सक्छ । सुशासनका लागि म सधैं प्रतिबद्ध छु ।

अहिलेसम्मको केन्द्रीकृत सत्ताले विभेद ग¥यो भनेरै मुलुकमा संघीयता आयो । त्यसैले उत्पीडित समुदायले आन्दोलन गरे । हामीजस्तो व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेका छौं । अब प्रदेशलाई विकासका बाटोमा अघि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । प्रदेश सरकारले अरूतिर औंला ठड्याएर पन्छिने अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी र गरीबी समाधानको दायित्व अब हाम्रो हो । शिक्षाको अवस्था सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’लाई दिइएको छ । समाजको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई शिक्षित नतुल्याएसम्म समाजमा चेतनाको विस्तार हुँदैन । पहिला छोरीलाई पढाउनु पर्दछ । पढेपछि बाँच्न सक्ने आधार निर्माण हुन्छ । चेतनाको माध्यमबाट समाज सुध्रिन्छ । चेतना नभए कुनै पनि विकासको सार्थकता रहन्न । छोरीलाई शिक्षाको लागि ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसैले शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।

प्रदेश सरकारले युवा रोजगारका लागि डीएफआईडी संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संस्थाले युवालाई शीप सिकाउँछन् । ३ वर्षमा प्रदेशमा ४२ हजारलाई रोजगारी दिने योजना छ । युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जान प्रदेश सरकारको सिफारिशमा विनाधितो ऋण दिने योजना छ । यसका लागि २ ओटा बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ । समाजमा पछि परेका र विभेदमा रहेका समुदाय र वर्गलाई अगाडि ल्याउने योजनामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।

हामीले दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रदेशसभामा लगेका छौं । यसमा दलितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिदेखि उच्च शिक्षाको खर्चको व्यवस्था राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था छ । राज्यले उच्च र प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छ । साधारण शिक्षा पढाएर समाजमा सुधार हुन सक्दैन । प्राविधिक शिक्षाको लागि सक्षम स्कुललाई यस्तो शिक्षा सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग गर्छौं । यसपालि १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा प्रत्येक जिल्लामा एकएक ओटा नमूना स्कुल बनाउँदै छांै । प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्नेसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा लगिरहेका छौं । यसले प्रदेशमा खुल्ने प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अनुमतिमात्र होइन, अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । वीरगञ्जमा कम्तीमा एउटा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालय बनाउने सोच छ । वीरगञ्जको पोलिटेक्निक कलेजलाई यसपालि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

लगानीकर्ताले लगानी गरेन भने प्रदेशको समृद्धि हुन सक्दैन । हामीले २० वर्षसम्म यो प्रदेशमा लगानी गर्नेलाई करमुक्तिको घोषणा गरेका छौं । प्रदेशको सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखेर त्यसको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँछौं । कानून बनाएर ३ घण्टाभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । यही आर्थिक वर्षमा वीरगञ्जमा उद्योग दर्तासम्बन्धी निर्देशनालय खुल्दै छ । उद्योग प्रतिष्ठानलाई बन्दहडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै छौं । सुलभ तरीकाले ऊर्जाको आपूर्ति गर्छौैं ।

हुलाकी राजमार्ग मधेशको लाइफलाइन हो जसको निर्माण समयमै पूरा गर्नु पर्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सन प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार हुन सक्छ । चुरेको संरक्षण अत्यावश्यक छ । यस प्रदेशलाई मरुभूमीकरणबाट बचाउन चुरेको संरक्षणको विकल्प छैन । प्रदेश सरकार २ नम्बर प्रदेशको विकास, सुशासन, जनताको समृद्धि र सुखका लागि प्रतिबद्ध भएर अघि बढेको छ ।

कुराकानीमा आधारित

प्रतिक्रिया [0]