सत्ता राजनीतिमात्र नभएर अर्थसामाजिक आयामहरूमा पनि अन्य प्रदेशहरूभन्दा बेग्लै पहिचान बनाएको प्रदेश हो, प्रदेश २ । अधिकार उपयोगदेखि स्रोतसाधनको दोहनका सवालमा केन्द्रीय सत्तालाई खबरदारी गरिरहेकै कारण पनि यस प्रदेशको अलग छवि निर्माण भएको हो ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका करीब २ वर्षमा यो प्रदेशको नेतृत्वले स्रोतसाधनको विभाजनदेखि संवैधानिक अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग झगडामात्र गरेको छैन, संघ सरकारका काम कारबाहीको प्रतिवाद गरेको छ, संघीय सरकारको कदमहरुलाई कानूनी चुनौतीसमेत दिएको छ ।
समान राजनीतिक चिन्तन पृष्ठभूमिका अन्य प्रदेश सञ्चालक संघीय सत्ताको कामकारबाही चित्त नबुझे पनि खुलेर विरोधमा उभिन सकेका छैनन् । मधेश अधिकारको एजेण्डाबाट सत्तामा उदाएको शक्ति हुनुका कारण २ नम्बर प्रदेशको सत्तामा जुझारु प्रवृत्ति छ । प्रदेश २ को यही आक्रामक शैलीले नै अहिलेसम्म संघीयताको आभास भइरहेको बुझ्नेहरूको कमी छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ नम्बर प्रदेशको योगदान १३ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको औसत आकार ७ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार हुँदा यो प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । औसत निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्दा प्रदेश २ का १९ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । यो क्रमशः कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा सुधारको अवस्थामात्र हो । बहुआयामिक गरीबीमा कर्णालीभन्दा यो प्रदेश थोरै अगाडि छ । बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा २ नम्बरमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।
मानवीय विकासमा पछि परेको २ नम्बर प्रदेश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा छ । प्रदेशको सत्ता नेतृत्व यतिखेर विकास र दिगो समृद्धिका योजनाको तानाबानामा अग्रसर देखिएको छ । तर, नेतृत्व समृद्धिको उपायसँगै संघीय सरकारको ‘असहयोग’प्रति असन्तुष्ट छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति उद्देश्य र आवश्यकतामा सहजीकरण सट्टा असहयोगको रवैया देखाएको बुझाइ प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालाबाबु राउतको छ ।
आर्थिक र सामाजिक विकासका सवालमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि परेको प्रदेश–२ उत्पादनको आपूर्तिको मुहान भएजस्तै सम्भावनाहरूको पनि संगम हो । प्रदेशको समस्याबाटै अवसरको खोजी गर्न सकिने धारणा विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछाडि परेको भए पनि यहाँ विकासको आधार हुँदै नभएका होइनन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सम्भाव्यताको उचित तरीकाले दोहन हुने हो भने २ नम्बर प्रदेश समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् ।’ यसका निम्ति प्रदेशको नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्तिको भने खाँचो पर्ने उनको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय र अन्य प्रादेशिक सत्तामा वाम गठबन्धनको वर्चस्वका कारण निजीक्षेत्रले नियन्त्रणमुखी नीतिको आशंका छ । सरकारका पछिल्ला नीतिनियमले पनि यस्तै संकेत गरेको छ । अधिकांश सरोकारका कानूनी प्रावधानमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, २ नम्बर प्रदेशको सत्ताराजनीतिमा उदारवादीको बाहुल्य छ । यो २ नम्बर प्रदेशका लागि आर्थिक सम्भाव्यता दोहनको अवसर हो । प्रदेशले उपयुक्त नीति निर्माण गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो भने प्रदेशमा लगानी आकर्षित हुन सक्ने धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदको छ । ‘यो प्रदेशको समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण अवसर हो । तर, यसका निम्ति प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ,’ उपाध्यक्ष वैदले भने ।
संविधानले उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, कार्यान्वयनका कानूनी आधार तयार छैनन् । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने कानूनमा संघ सरकारकै वर्चस्व छ । अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र उपयोगको आधारको खाँचो देखिन्छ । प्रदेश नेतृत्वले यस्तो अन्योललाई किनारा लगाएर लगानी आकर्षणको वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । त्यसैले प्रदेशमा कमी स्रोतको होइन, अभाव स्रोतलाई आर्थिक सामथ्र्यमा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि र रणनीतिको मात्र हो ।
प्रदेश–२ का आठै जिल्लाको सीमाना भारतसित जोडिएको छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र र ठूलो बजार सम्भाव्यता समेटेको भारतसँग जोडिएर रहनुको लाभ यो प्रदेशले लिन सक्छ । छिमेकी लगानीकर्ताले सीमाक्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खुला र भौगोलिकरूपमा सहज हुनुले भारतीय लगानीलाई यो प्रदेशले अवसरको रुपमा रूपान्तरण गर्न सहज छ । यसमा उदारवादी सत्ता राजनीतिको आकर्षण उपलब्ध छ । यो अवसरलाई कसरी आर्थिक हितमा सदुपयोग गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपयुक्त रणनीति बनाउन सकेको छैन ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतमै निहित छ । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट भइराखेको तथ्यांक छ । अहिलेकै लगानी प्रवृृत्ति हेर्दा पनि अधिकांश उद्योग कलकारखाना सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा देखिन्छन् । अधिकांश औद्योगिक लगानी वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त सहरमा केन्द्रित छ । समुद्री बन्दरगाहबाट निकटको दूरी, मध्यभागको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन औद्योगिक व्यापारिक महत्त्वका पूर्वाधारले पनि यस प्रदेशमा बाह्य लगानी (खासगरी भारतीय लगानी) आकर्षित गर्न सक्छन् ।
भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्र लक्षित पूर्वाधार निर्माणमा रुचि देखाएको प्रष्ट छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म विस्तार गएिको रेल्वे सेवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) यसका प्रमाण हुन् । भारतको सहयोग र सहकार्यमा निर्माण भएका औद्योगिक र व्यापारिक महŒवमा अधिकांश पूर्वाधार यस प्रदेशमा बढी केन्द्रित हुनु यो प्रदेशको सम्भाव्यताको अभिवृद्धिमात्र होइन, भारतीय लगानी आकर्षणको आधार पनि हो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गले सीमाका सम्भावनालाई नै लक्षित गरेको बुझ्न कठिन छैन । यस्ता ठूला लगानीले सीमावर्ती क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारलाई मध्यउद्देश्यमा राखेका छन् । यी पूर्वाधार यस प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका बलिया आधार हुन् । उद्योग प्रदेशको समृद्धिको मुख्य उपाय नै हो । र, यस्ता आयाम वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बढी विस्तार भइराखेका छन् । सर्लाहीमा निर्माण योजनामा राखिएको औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक सम्भाव्यतालाई बढाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । उद्योग र व्यापारका लागि सहज यस प्रदेशले विशेष आकर्षण दिएर अन्य प्रदेशका लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याउन नसक्ने कारण छैन । यसै सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर यो प्रदेशमा आउने लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले २० वर्षसम्म कर छूट दिने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणना–२०७५ ले ९ लाख २२ हजार ४४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशत देखाएको छ । यो संख्या प्रदेश १, ३ र ५ को भन्दा कम हो । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक अगाडि भएर पनि २ नम्बर प्रदेशमा उद्योग र व्यापारको अपेक्षित विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । प्रकारान्तरले यो तथ्य सम्भावनाको आधार पनि हो ।
उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता पूर्वाधारले प्रदेशको उद्योग र व्यापारको सम्भाव्यतालाई बढाउँछन् ।
बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लजिस्टिक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी ल्याउनेजस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा आए प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यी योजनाबाट २ नम्बर प्रदेशको औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटकीय सम्भाव्यता अझ बलियो हुनेमा विवाद छैन । सरकारले यस्ता अवसरलाई जनजीवनको दैनिकीको स्तरोन्नतिमा जोड्नसमेत सक्नु पर्दछ ।
स्रोतसाधनको उपयोगमा अन्तरप्रदेश सहकार्यले समृद्धिको उद्देश्यलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ । प्रदेशबीच आपसी साझेदारी संघीयताको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रभावकारी उपाय बन्न नसक्ने कारण छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम जलस्रोतमा अगाडि भएर पनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ ।
जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेका प्रदेशहरु यस प्रदेशलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कर्णालीको खाद्यान्न अभावको समस्या समाधानलाई प्रदेश–२ ले सघाउन सक्छ । प्रदेश सरकार यस्ता अन्तरप्रदेश सहकार्यका लागि पनि तत्पर भएको नेतृत्वले बताइराखेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयका अनुसार अहिले उत्पादित १०७४ मेगावाट विद्युत्मध्ये प्रदेश २ मा शून्य परिमाण छ । गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा मुख्य मन्त्री राउतले २०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जाका लागि निजीक्षेत्रसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ३०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । प्रदेशका आठै जिल्लामा १५ देखि ६० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउत दक्ष र सक्षम जनशक्तिको आधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित योजनामा जोड दिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा नै दक्ष जनशक्ति निर्माणको प्राथमिक आधार हो । समाजको समग्र अवस्था उकास्न बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान चलाइएको छ,’ राउतले भने ।
समथर भूभागका जिल्लालाई समेटेको यस प्रदेश कृषिमा उर्वर भूमि हो । प्रदेश २ को आय आर्जनको आधार उद्योगसित जोडिएको छ । कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनलाई औद्योगिकीकरणसित आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएलगत्तै १०० दिने कार्ययोजनामा चिस्यान केन्द्र, साना सिँचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा दिएको थियो । चिस्यान केन्द्र निर्माण अघि बढेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सिँचाइ, उपकरण, ढुवानीजस्ता कृषिका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार अन्य प्रदेशको तुलनामा सहज भएर पनि खेतीप्रति किसानको रुचि जाग्न सकेको छैन ।
तुलनात्मक लाभका खेतीबारे जानकारीको अभाव र परम्परागत खेतीबाट अपेक्षित लाभ नहुँदा युवाहरू खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको बुझाइ अर्का विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको छ । प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी युवा विदेशिएको तथ्यांक सरकारसित छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न सकिन्छ । तर, यसका लागि परम्परागत कृषि पर्याप्त छैन । कृषि कर्मलाई उद्यमसित जोड्न सक्नु पर्दछ । यसका निम्ति कृषि उपजमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनले कृषिको उत्थानलाई सघाउ पुग्नेमा द्विविधा छैन । सीमावर्ती जिल्लामा खुलेका कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताको भनाइ छ । संघीय सरकारको नीतिले खाद्यान्न (खासगरी चामल) उद्योग धराशयी भइरहेको अवस्थामा प्रदेशले संरक्षणको नीति ल्याउन सके कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने दाबी अध्यक्ष गुप्ताले गरे ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुर धर्म र संस्कृतिको धरोहर हो । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले प्रदेश २ का अन्य धार्मिक स्थललाई समेटेर पर्यटकीय प्याकेज रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । वीरगञ्ज आसपासका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढलगायतका धार्मिकस्थल र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आकर्षणलाई उपयोग गरेर पर्यटनबाट आम्दानी गर्न सकिने होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तको भनाइ छ । ‘जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई आधार बनाएर २ नम्बर प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने आर्थिक उपार्जन सकिन्छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीको छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथर, महोत्तरीको पडौलस्थान, रौजा मजारलगायतका स्थानलाई एकीकृत पर्यटकीय योजनामा राख्न सकिन्छ । ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनक्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर, यसका निम्ति हवाई र स्थल मार्ग सुधारका साथै स्तरीय होटलको विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्ने पन्तको बुझाइ छ ।
संघीयताको एजेण्डालाई स्थापित गराएर बहुमतसहित प्रदेश–२ को सत्ता चलाइराखेको सत्ता राजनीतिले संघीयताको अभ्यासलाई कसरी समृद्धिमा रूपान्तरण गर्छ ? २ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका सम्भावना र चुनौतीहरू कस्ता छन् र तिनको संयोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको समुचित समाधानमा नै यो प्रदेशको समृद्धि यात्रा तय हुनेछ । संघीयता सत्ता र अधिकारको मात्र विकेन्द्रीकरण होइन । यो विकासका अवसरहरूको विभाजन र समावेशी÷आवश्यकताअनुसार समतामूलक सहभागिताको साधन पनि हो ।
संघीयताप्रति जनताको अपेक्षा अधिक छ । संघीय व्यवस्थाप्रतिको आग्रहकै कारण पनि यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका सीमित असंगति असीमित असन्तोषको कारण बनेका छन् । संघीयताको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक खर्चका लागि जनताको आर्थिक दिनचर्यामा बढेको दबाबले केही हदसम्म नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण नगरेको पनि होइन । यसलाई शासकीय शैलीमा सुधार र प्रभावकारी संयोजनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।