सरकार–निजीक्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी

आर्थिक समृद्धिविना देश कहिल्यै पनि समृद्ध हुन नसक्ने विकसित देशहरूको इतिहासले देखाइरहेको छ । अहिले विश्वको लडाइ नै आर्थिक लडाइ हो । जुन देश आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम छन्, तिनै देश नै अगाडि बढिरहेका छन् । अब नेपालको मूल आधार भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु हो ।

पहिला–पहिला निजीक्षेत्र विदेश भ्रमणमा डेलिगेशनहरू लिएर जाँदा र नेपालमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्दा विदेशीहरूको मुख्य चासो नै राजनीतिक स्थायित्व हुने गर्थ्यो । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्दा उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिफलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका थिए र अहिले पनि उठाउने गरेका छन् । अब धेरै कुरामा सहज भएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्थायी सरकार, बिजुलीको उपलब्धता, लगानीमैत्री वातावरण मुख्य आधार मानिन्छन् । अहिले यी विषयहरू मुलुकले हासिल गरिसकेको छ । विगतको तुलनामा अहिले निकै सहज वातावरण बन्दै आएको छ । १८ घण्टाको लोडशेडिङ, मजदूर आन्दोलन र बन्द हड्तालका विषयहरू पाखा लागेका छन् । अहिले भइरहेका कार्यहरूले मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नतर्फ केन्द्रित गरेको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा देखिने समस्या अहिले छैनन् । नेपालमा विगत वर्षहरूमा बन्दहड्ताल निकै हुने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि रोजगारदाता परिषद्समेत छ । त्यसमा सरकार,  ट्रेड युनियनहरू र निजीक्षेत्रका वाणिज्य संघहरूबीचको वार्तालापबाटै रोजगारदाता–मजदूर समस्या समाधान गर्ने सम्झौता भएका छन् ।

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता नै कसरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्ने भन्ने हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि नै मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढेको ३/४ वर्ष भए पनि लामो अवधिसम्म कायम भएको अनिश्चितता छोटो अवधिमै समाप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा भने गर्नु हुँदैन ।

आर्थिक स्थायित्व तथा समृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रविना सम्भव नै छैन । सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकास गर्न लगानी नै मुख्य पक्ष हो भने लगानीको विस्तार हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । खासगरी पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्नुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धि तथा स्थायित्वका लागि केही आधार तय भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीको वातावरण, ऊर्जाको उपलब्धता, श्रम समस्या समाधान जस्ता राम्रा पक्षले आशावादी बनाएको छ । अझै पनि सुधार हुन नसकेको क्षेत्र पूर्वाधार हो । पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्र सरकारकै लगानी होस् भन्ने चाहन्छ ।

निजीक्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा केही हदसम्म मिलेर काम गर्न सक्छ । तर, सरकारले गुणस्तरीय सडक सञ्जाल, लिंक कनेक्टिभिटी, हवाई पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । कनेक्टिभिटीको विस्तार र सहजताले नै आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउनुका साथै ढुवानी लगायत आधारभूत पक्षहरूमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ ।

सरकारले सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, सो अनुसार काम अघि बढ्न सकेको भने देखिँदैन । अहिले उद्योग व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न निकै कठिन परेको छ । जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेकाले जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न निकै महँगो पर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र बनेमा उद्योगी तथा व्यवसायीले जग्गामा खर्चिने लगानी व्यवसायमा लगाउन पाउँछ । यसले थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छन् । औद्योगिक क्षेत्र शुरू भएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरू तथा उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नेहरू यसतर्फ जान्छन् । यसले जग्गा खरीद गर्ने झन्झटलाई कम र लगानी बचत गर्न मद्दत पु¥याउँछ र उत्पादनहरूको मूल्य पनि कम हुन जान्छ । यसकारण सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यामध्ये व्यापार घाटा पनि प्रमुख रहेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । आयात न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसको समाधान भनेको उत्पादनमूलक उद्योगको विकास नै हो । यसैगरी अर्काे सम्भावनाको स्रोत पर्यटन क्षेत्र हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरू हुने अवधि क्रमशः घट्दो क्रममा छ । यसमा कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधारहरूमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

एकीकृत कर प्रणाली आवश्यक
संघीयता सँगसँगै तीन तहले लगाउने करका विषयमा पनि अन्योल देखिएको छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छन् । कर भनेको एक ठाउँमा तिर्ने हो । स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र कुनै सरकारले एक ठाउँबाट एकीकृत कर प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यसप्रकारको संरचनामा विकासमा पनि सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कच्चा पदार्थको कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्छ भनिएको थियो एक तह कम भएर आएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । रोजगारमूलक आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ऋण दिदाँ कम ब्याजदर लागू गर्नुपर्छ । उद्योग तथा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ ।

नेपाल २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अग्रसर छ । नेपालमा लगानीका स्रोत प्रशस्त छन् । सडक, हाइड्रो, रेल कनेक्टिभिटीमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास जति गतिशील भयो, त्यत्ति नै छोटो अवधिमा आर्थिक समृद्धि तीव्ररूपमा हासिल हुन्छ र यसले नै आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सम्भव छ । यी आधारमा सरकार र निजीक्षेत्रको तीव्र इच्छाशक्ति भएमा नेपालले १० वर्षसम्ममा आर्थिक विकासमा एउटा कोशेढुंगा स्थापित गर्न सक्छ ।

पूर्वाधार विकास, एकीकृत कर प्रणाली, उद्योग व्यवसायमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन र नीतिगत व्यवस्थामा सरकारको सहजीकरण, वित्तीय क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसाय गर्न थप सहजीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारको रूपमा सरकारले हेर्नुपर्छ । अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष सुशासन प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ ग्रूपको प्रवेश भएको छ, भने केही पुराना व्यावसायिक घरानाहरू हराएका पनि छन् । नयाँको प्रवेशले मुलुकको व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको व्यापार घाटा कम गर्नु हो । निर्यातमुखी व्यवसायलाई सहुलियत दिनुपर्छ । कृषिमा जानैपर्छ र साथै प्रशोधन उद्योग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । उत्पादनमात्रै नभई प्रशोधन पनि नेपालमै हुने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ । पूmड प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । त्यसपछि बहुमूल्य पत्थरहरूको उत्खनन तथा प्रशोधनमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्काे प्रविधिको विकास हो । नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि बढाउनुपर्छ । पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ ।

यसैगरी आर्थिक समृद्धि तथा स्थायित्वमा महिला उद्यमीहरूले पनि टेवा दिइरहेका छन् । सरकारले महिलालाई धेरै सहुलियत दिइरहेको छ भने निजीक्षेत्रका संघ÷संगठनहरूले पनि तालीमहरू दिएर सघाइरहेका छन् । महिला उद्यमशीलतामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउँछ ।

नेपालमा आत्मनिर्भर भएका उद्योग व्यसायलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सिमेन्ट, फलामे छड, पोल्ट्री, दुग्ध वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । यी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न नीतिगत तथा कूटनीतिक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा मात्रै समृद्धिको सपना सार्थक हुन्छ । सरकारी तथा निजीक्षेत्रको सहकार्यमा अहिले शुरू भएको आर्थिक समृद्धिको महाअभियान सफल हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको लगानी हुनुपर्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । उद्यमशीलताले आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिनुका साथै औद्योगिक विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आर्थिक स्थायित्वका लागि निजीक्षेत्र संवाहकको रूपमा अघि आउन चाहन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]