वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको बाटोमा

ममता थापा

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको चर्चा ह्त चुलियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय सस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राजधानीको पाँचतारे होटलमा बोलाई ‘मर्जर वा एक्वीजिशन’मा जान निर्देशन मात्र दिएनन्, सो प्रक्रिया शुरू गर्न मिति नै तोकिदिए । नियमनकारी निकायको दबाबको प्रभाव मुलुकका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखियो नै, जसले ‘मर्जर या एक्वीजिशन’मा जाने आआफ्ना संस्थाको लिखित प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैंकलाई बुझाए ।

ठूला, बलिया तर थोरै वित्तीय संस्था बनाउन राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्वायर गर्नेतर्फ प्रोत्साहन र दण्ड दुवै नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको तर्क छ, बैंकहरूको विद्यमान संख्या अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, साथै उनीहरूको प्रभावकारी नियमन पनि गार्‍हो हुँदै गएको छ । त्यस्तै धेरै पूँजी भएका ठूला बैंक दिगो, भरपर्दो र ठूला परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने हैसियतको हुने दाबी उसको छ ।

हालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको अभियानले कस्तो नतीजा देला, कति वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’मा लैजान राष्ट्र बैंक सफल होला, त्यो केही समयमा थाहा पाइएला । तर, एउटा कुरा के पक्का हो भने नेपालमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सख्या घट्नेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यून गर्न पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरूको संख्या घटाउँदा वित्तीय स्थायित्व हुने दाबी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी भन्छन्, ‘बैंकको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न समेत कठिन हुन्छ । बैंकहरू मर्जर हुँदा ठूला र बलिया बैंक बन्नेछन्, यसले पूँजी बढ्छ र मानव संसाधन बलियो हुन्छ । ससाना बैंकहरूमा नयाँ र सुदृढ प्रविधि उपयोग गर्न कठिन हुन्छ । तालीम खर्च र शाखा स्थापनामा लाग्ने खर्च लगायत प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च कारोबारको तुलनामा बढी हुने समस्या छ । मर्जरपछि बनेको ठूलो बैंकमा यस्तो समस्या पर्दैन ।’

त्यस्तै, नेपालका थोरै पूँजीका बैंकलाई एकआपसमा मर्ज गरेर ठूलो आकारको पूँजी भएको संस्था बनाउँदा विदेशमा समेत शाखा विस्तार गर्न सम्भव हुने भएकाले सुदृढीकरणमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको तर्क छ । ‘बैंकको सञ्चालन लागत घटाउन, कर्मचारी लागत खर्च धेरै भएको लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ढोका खोल्न पनि मर्जर तथा प्राप्ति जरुरी छ,’ उनको तर्क छ ।

केन्द्रीय बैंकले पहिला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिएर, तर अहिले आफै  त्यसलाई यो बढी भयो भन्दै घटाउन थालेकोमा यस्को आलोचना पनि भइरहेको छ । तर पनि हालको संख्या बढी नै हो भन्नेमा चाहिँ प्रायको विमति देखिँदैन ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आज भएको र यतिको संख्यामा आवश्यक नभएको तर्क सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल गर्छन् । तर, जथाभावी मर्ज गरिएमा झन् समस्या हुनसक्ने तर्फ पनि सजग रहनुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेपछि उनीहरूले त्यसको प्रभाव देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा मर्ज भएपछिको संस्था कमजोर भएमा ठूलै दुर्घटना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मर्जपछिको कर्मचारी, शाखा व्यवस्थापन, हिसाब मिलान गर्न चुनौती छ ।’

सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड भने मर्जरले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण गर्छ भन्नेबारे भ्रम सृजना भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मर्जर भएपछि वित्तीय क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भ्रम हो । जबर्जस्ती मर्जर गर्नु भनेको ‘बेमेल विवाह’हो । सबै बैंक मर्जरमै जानुपर्ने दबाब दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । मर्जरबाट केही न केही लागत त घट्ला, तर त्यसले विकृति समेत ल्याउन सक्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । अहिलेको समस्या वास्तवमा लगानीयोग्य पूँजीको कमी हो । मर्जरसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

मर्जरबारे पक्ष तथा विपक्षमा तर्क चलिरहँदा केन्द्रीय बैंक यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेमा दृढ देखिन्छ । हाल मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १ सय ७० पुगेको छ । यसमध्ये केहिले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि समझदारी गरी एकीकरण्को प्रक्रया थालिसकेका छन् । तै पनि केही बैंकरहरू मर्जरका लागि दिएको प्रोत्साहन अपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै खासै उत्साहित भएको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करीब ९ जोडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि चासो देखाएका छन् । तर, एउटा वाणिज्य बैंकसँग अर्को वाणिज्य बैंकको मर्जर हुने खालको प्रस्ताव निकै कम छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज हुने समझदारी गरिसकेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर भन्छन्, ‘अहिले नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाख जति भएको आधारमा हेर्दा २८ ओटा विद्यमान वाणिज्य बैंकमध्ये एउटाले सेवा दिने जनसंख्या १० लाख हुन्छ । यो थोरै हो । हामी मर्ज भएपछि १६ लाख जनसंख्यामा हाम्रो एउटै बैंकको सेवा पुग्छ ।’

यता पूर्व बैंकर सशीन जोशीले राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘कन्सोलिडेशन’ नीति अहिलेको समयमा किन जरुरी भन्नेबारे केन्द्रीय बैंक नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढ मर्जर हुँदैमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको केही विज्ञहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सुदृढ वित्तीय संस्था हुन पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन दुवै अपरिहार्य छ । प्राविधिक क्षमता पनि सुदृढ हुनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप चलाउने भएकाले संस्था इमानदार हुन जरुरी भएको बताउँदै सानिमाका दाहाल भन्छन्, ‘बैंकहरूले करीब १० अर्ब साहूको पैसा चलाए भने करीब सय अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको पैसा चलाउने गर्छन् । सर्वसाधारणको पैसा चलाउन संस्था सुशाशनमा रहनैपर्छ ।’ उनका अनुसार कुन संस्था राम्रो वा नराम्रो भनेर हेर्ने आधार पूँजी अनुपात, सम्पत्तिको गुणस्तर, व्यवस्थापन, आम्दानी, तरलता र बजार जोखिमप्रतिकोे संवेदनशलीता हो ।

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईको भनाइमा वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने अहिले शाखा विस्तारमा जोड दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता प्रविधिलाई केन्द्रित गरेर वित्तीय पहुँचमा पनि जोड दिनुपर्छ । थोरै तर ठूला बैंक बनाउने अभियानमा राष्ट्र बैंक लाग्दा धेरैको चासो यस्ता ठूला बैंक नियामनकारी निकायका लागि चुनौती हुने हुन् कि भन्ने पनि छ । २८ ओटाले वाणिज्य बैंकलाई आधा संख्यामा झार्दा वित्तीय क्षेत्रको लगाम केही सीमित व्यक्तिहरूको को हातमा पुग्ने खतरा रहेको पूर्वबैंकर भट्टराई औंल्याउँछन् ।

ठूला संस्थाले नियामनकारी निकायलाई आप्mनो स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार प्रभावित पार्नसक्ने भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंक सर्तक रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ बाफिया विधेयक हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई थप गति दिन सो विधेयकमा बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउनु प्रावधान राखिएको छ ।

यसका साथै, वित्तीय क्षेत्र सुदृढ बनाउन अनौपचारिक क्षेत्रको रकमलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी भएको भट्टराईको तर्क गर्छन् । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करीब ४० प्रतिशतको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको उनको अनुमान छ । अनौपचारिक क्षेत्रको पूँजीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्र्याएर आर्थिक स्थिरता कायम गर्न चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई जोगाइनुपर्ने बताउँदै भट्टराई भन्छन्, ‘यसो भएन भने यसले बेथिति ल्याउन सक्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]