वैदेशिक लगानीको अवस्था

समग्र आर्थिक स्थायित्व निर्माणमा वैदेशिक लगानीको भूमिका कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?
समग्र आर्थिक स्थायित्वमा आर्थिक वृद्धि र लगानीको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘ग्लोबल फन्ड फ्लो’ हेर्दा पनि वैदेशिक लगानी जत्तिको भरपर्दो अर्को स्रोत देखिँदैन । त्यस अर्थमा पनि हामीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई महत्त्व  दिनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले आफ्नो लक्ष्य र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै वैदेशिक लगानी आफ्नो आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिइसकेको छ । त्यसका लागि कसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार लगायत कामहरू पनि अघि बढाइएको छ । सुधार भनेको कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर रोकिने नभई निरन्तर भइरहने कुरा हो । लगानी सम्मेलन अगाडि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरिएको थियो भने अन्य केही कानून संशोधनको क्रममा छन् । लगानी सम्मेलन पछि हामीले विदेशी लगानीकर्ताका चासो र सन्देशहरू जस्तो पाइरहेका छौं, त्यसले सम्मेलन सफल भएको र मुलुक बाहिर राम्रो सन्देश गएको पाएका छौं । साथै देश पनि पहिलेभन्दा क्रमिक रूपमा लगानीमैत्री बन्दै गएको छ ।

त्यसो भए अबको १० वर्षपछिको अवस्था कस्तो होला ? के नेपाल उच्च विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकमा पुग्ला ?
अहिले हामीलाई विदेशी लगानीको जुन आवश्यकता छ, त्यसका तुलनामा आइरहेको लगानी एकदमै कम हो । त्यस्तै, भोलिका दिनमा हामीलाई चाहियो भन्दैमा ह्वात्तै एकैपटक आउनेवाला पनि छैन । त्यसका लागि धरातलीय गृहकार्य गर्नैपर्छ । जे जति परियोजनाहरू अहिले भइरहेका छन् ती भोलिका लागि धरातलीय गृहकार्य नै हो । सँगसँगै हामीले जेजस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौं, त्यसले पनि सम्भावनाका नयाँ ढोका खोल्नेछ । निजी लगानी मात्रै होइन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा पनि अरू विभिन्न क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना म देख्छु । अहिले शुरू गरिएका परियोजना पनि आगामी ५, ७, १० वर्षमै आउने हुन् । वैदेशिक लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता पूर्वशर्त नै थियो । राजनीतिक प्रतिबद्धता र नीतिगत निश्चितता अर्को पूर्वशर्त थियो, जुन हामीले पाइरहेका छौं । सरकार विदेशी लगानीका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छ र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भइरहेको छ । र, यसको नतीजा हामीले अहिले विदेशी संस्थाहरूको प्रतिक्रियाबाट पाइरहेका छौं । हाम्रा पछिल्ला सुधारका कारण नेपाललाई ‘बेस्ट इम्प्रूभिङ कन्ट्री’ का रूपमा हालै गणना गरिएको छ । ‘डुइङ बिजनेश र्‍याङकिङ’ मा हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू क्रमिक रूपमा गरिरहेका छौं । त्यसैले लगानी प्रवाहका हिसाबले एकदमै उज्ज्वल भविष्य देखेको छु ।

बाहिरी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनबाट यहाँहरूले थप कुन कुन पक्षमा काम गर्नु आवश्यक रहेको थाहा पाउनुभयो ?
केही नीतिगत अभावहरू हामीले पहिले पनि थाहा पाएकै विषय हुन् । विदेशी लगानीकर्ताका चाहना भनेको उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनुपर्‍यो, यहाँभित्रका नीति र वातावरण ‘कन्सिस्टेन्ट’ हुनुपर्‍यो, ‘प्रेडिक्टेबल’ हुनुपर्‍यो, नेपालमा अनावश्यक झन्झट खेप्नु नपरोस् र सहजै सबै काम गर्न पाइयोस् भन्ने नै र≈यो । यस सन्दर्भमा हामीले अहिले पनि धेरै कामहरू गर्दै आएका छौं । नीतिगत निश्चितताका सम्बन्धमा पनि व्यावहारिक पक्षमा धेरै सुधार भएका छन् । अहिले कतिपयले चाहिँ क्षेत्र हेरेर विदेशी विनिमयसँग गाँसिएको जोखिमलाई, देशको रेटिङलाई अलिक प्राथमिकताका साथ हेर्छन्, सोध्दछन् । हाम्रो आवश्यकता पूर्वाधार विकासमा छ, तर बाहिरी लगानीकर्ताको आकर्षण भने त्यतातर्फ त्यति धेरै देखिँदैन ।

हाम्रो आवश्यकता रहेको पूर्वाधार विकासमा उनीहरूको चासो बढाउन के गर्नुपर्छ त ?
निजी साझेदारी सम्बन्धी तथा लगानी ऐनमा भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) को व्यवस्था छ । भायाबिलिटी ग्याप पूरा गर्ने भनेको पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले गर्ने परियोजनालाई आकर्षित तुल्याउन व्यवस्था हो । अर्थ मन्त्रालय मार्फत यसको छुट्टै कोषको कार्यविधि बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । कस्तो परियोजनाले भीजीएफ पाउँछ भन्ने कार्यविधिले नै स्पष्ट पार्नेछ । तर, पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना चाहिँ हुनैपर्‍यो । निजीक्षेत्रले आफैले गर्दा सम्भाव्य नहुने तर राज्यलाई समग्र आर्थिक लाभ हुने खालको परियोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारमार्पmत केही वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भीजीएफ मार्फत हुनेछ ।

लगानी बोर्ड ऐनमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र लगानी बोर्डमै राखी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने भन्ने पनि कुरा छ । यो कहिले स्थापना हुन्छ र कसरी काम हुन्छ ?
एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसो त, व्यावहारिक रूपमा अहिले नै हामीले ‘वन विन्डो सर्भिस’ दिइरहेका छौं । हामीकहाँ भएका परियोजनालाई पनि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, उसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने संयन्त्र अहिले पनि छ । अब, ऐनमा भनिएझैं सबै निकायलाई बोर्डमा ल्याई सबै काम यहींबाटै गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा हामी छौं । शुरूमा सबै निकायलाई एकै पटक नल्याई प्राथमिकताका आधारमा अहिले आधारभूत काम जुनजुन निकायको परिरहेको छ, ती निकायको मात्र सेवा यहीँबाट दिलाउन खोजिरहेका छौं भने दीर्घकालीन व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ भौतिक रूपमा मान्छेहरू नदौडाई एकीकृत प्रणाली मार्फत नै एकल विन्दु सेवा दिने व्यवस्था दिने हाम्रो तयारी हो ।

लगानी सम्मेलनको तयारी ताका सरकारले लगानी सम्बन्धी ऐनको परिमार्जन अथवा नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा जुन तदारुकता देखाएको थियो, त्यो लगानी सम्मेलनपछि देखिँदैन । त्यसयताका ३/४ महीनामा लगानी सम्बन्धी अन्य ऐनहरू संसद्मै अड्किरहेका छन् । किन हो ?
धेरै ऐन अहिले संसद्बाट अनुमोदन हुने प्रक्रियामै छन् । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशनले जसरी ऐनलाई समय दिन सक्थ्यो, वर्षे अधिवेशनले दिन सक्दैन, जुन स्वाभाविक हो । वर्षे अधिवेशनमा बजेट आदिको छलफल लामो हुने भएकाले पनि समय दिन नसकेर ढिलाइ भएको हुनसक्छ । सरकारको काम,बाहेक हाम्रो तर्पmको, खासगरी लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव परेका परियोजना छनोटको काम अघि बढिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा ‘शोकेस’ गरिएका परियोजनामध्ये कतिओटामा लगानी प्रस्ताव आएका होलान् ?
सम्मेलनमा ‘शोकेस’ गरेकामध्ये ३१ ओटा परियोजनामा ६० ओटा प्रस्ताव परेका छन् । त्यसमध्ये हामीले तमोर जलविद्युत् आयोजनामा परेका पाँचओटा प्रस्तावमा २ ओटालाई छानेका छौं । तिनीहरूलाई प्रस्ताव पठाउने तयारी हुँदैछ भने अन्यको मूल्यांकन चलिरहेको छ । त्यस्तै सम्मेलनभन्दा अगाडि नै परेका प्रस्तावहरू पनि टुंग्याउनु थियो । त्यस्ता ११ ओटा प्रस्तावको प्राविधिक मूल्यांकन सकेर निर्णय पनि गरी पाँचओटालाई स्वीकृत गरेका छौं । त्यसैगरी प्रस्तावकहरू योग्य नभएको, निश्चयी नभएको, वित्तीय स्रोत स्पष्ट नभएको ६ ओटालाई अस्वीकृत पनि गरेका छौं ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सातओटा प्रस्ताव परेको थियो भन्ने कुरा सुनिएको छ । पर्यटनमन्त्री पनि आउनुभएको छ । अब लगानी ढाँचा लगायत कुरा कसरी अगाडि बढ्छ ?
शोकेस गरेको हिसाबले त्यसको लगानी ढाँचा पीपीपी नै हो । मन्त्रालयमै पनि छलफल हुँदा पर्यटन मन्त्रीले शोकेस भइसकेको हुँदा लगानी ढाँचामा धेरै कुरा गर्नुपर्दैन भन्नुभएको छ । प्रस्ताव नै परेन वा कोही योग्य नै भएनन् भने सरकारले त्यतिकै छोड्दैन, हामी अघि बढाउँछौं पनि भन्नुभएको छ । निजगढको कुरा गर्दा एक किसिमले त्यसको मूल्यांकन सकिइसकेको छ र आउने बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने तयारीमा छौं । यही लगानी ढाँचामा बन्यो भने यो विमानस्थल पीपीपी अन्तर्गतको हाम्रो पहिलो विमानस्थल हुनेछ । त्यस्तै, लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना पनि यही हुनेछ ।

लगानी सम्मेलनताका नै दक्षिण कोरियाको एक कम्पनीको नेपालमा गाडी एम्सेम्बल गर्ने उद्योगको प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा उसले केही शर्तहरू पनि राखेको थियो, त्यसमा प्रगति कस्तो छ ?
दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सको लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको अवस्था हो । ऊसँग प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन अग्रिमेन्ट (पीआईए) को तहमा हामी पुगेका छौं । तर, बोर्डको नियमावली नआइसकेकाले केही पछाडि परेको हो । उसले राखेका शर्तहरूको सवालमा हामीले धेरै लामा छलफलहरू गरिसकेका छौं र ती छलफलहरू सकारात्मक दिशामै छन् । कोरियाली कम्पनी नेपालमा लगानी गर्ने बारे दृढनिश्चयी नै देखिन्छ । अहिले चाहिँ एक दुईओटा सवालमा अड्किएको छ । औपचारिक ‘नेगोसिएशन’ नभइसकेको कारणले ती सवाल चाहिँ अहिले नभनौं ।

बोर्डबाटै स्वीकृत भएर कामै अगाडि बढाइरहेको एक ठूलो परियोजना हुवासिन सिमेन्ट पछिल्लो समय जग्गा प्राप्तिको विषयमा विवादमा आयो । संसदीय समितिले एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्न थाल्दा त्यसले विदेशी लगानीकर्ता पछि हट्ने अवस्था बन्दैन र ?
विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्न आउले जोकोहीले पनि सम्बद्ध देशको कानून मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । लगानी बोर्ड जस्तो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सस्थाले पनि उनीहरूलाई सही सूचना र मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ । त्यहाँ हामीले अलिकति कानून नमिल्ने काम भएको देख्यौं, र उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्‍यौं ।

त्यहाँ धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा भनिएको छ, त्यो सार्वजनिक जग्गा होइन, सरकारी जग्गा हो । सरकारी जग्गा कोही कसैलाई हक भोग गर्न दिँदा लीजमा मात्रै दिन पाइन्छ । र, लीजमा दिने व्यवस्था पनि कानूनमा अहिलेसम्म ३० वर्षको मात्रै छ । त्यसलाई नाघेर स्थानीय तहले आफूखुशी गरेर ५० वर्षलाई दिएको देखियो जुन कुरो मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्ने विषय थियो । त्यसैले तपाईंहरूलाई चाहिने नै हो भने विधिसम्मत हिसाबमा लैजानुहोस् भनेपछि प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । साथै परियोजनाले आपूmलाई अहिले काम गर्न चाहिने निजी जग्गा किनिसकेको छ र त्यहाँ आवश्यक संरचना बनाउन शुरू गरिसकेको छ । यो जग्गा नभएर काम रोकिने अवस्था छैन, उसको काम निरन्तर जान्छ । निजीक्षेत्र अथवा बाहिरबाट आउने साथीहरूले पनि कहीँ कतै गल्ती गरेका छन्, नमिल्ने काम गरेका छन् भने त्यसलाई सुधार्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानी जोडिएका दुई–तीनओटा परियोजना, जस्तै होङ्सी सिमेन्ट, विवादमा आए । विदेशी लगानी भनेर बोर्डको स्वीकृतिमा आएका यस्ता परियोजनाहरू नेपालमा आइसकेपछि नेपाली बैंकबाटै ऋण उठाउँदा त्यो वैदेशिक लगानीको मर्म अनुसार भएन भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई बोर्डले कसरी हेरेको छ ?
कसैले पनि वैदेशिक लगानीको परियोजना स्थापना गर्दा स्वपूँजी स्थानीय रूपमा उठाउने भन्ने कुरा त आउँदैन । होङ्सीको कुरा गर्दा ३६ अर्बको कुल लगानीमा स्वपूँजी रू. ७–८ अर्ब उसले विदेशबाटै लगानी गरेको हो । यस प्रकरणमा हामीलाई पनि एउटा सिकाइ के भयो भने लगानी स्वीकृत गर्दा त्यस्तो स्वीकृतिमा स्वपूँजीको अंश कति, ऋणको अंश कति र ऋणमा पनि नेपालबाट लिन पाउने कति र बाहिरबाट ल्याउने कति भन्ने खुलाइएन । त्यसबाट सिकेर अहिले लगानी स्वीकृत गर्दा यी सबै कुरा शुरूमै खुलाउने अभ्यास शुरू गरेका छौं । यदि शुरूमै स्वीकृति दिँदैखेरि ऋण पनि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखियो भने विदेशी लगानीकर्ताले सो अनुसार गरे नगरेको थाहा पाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक लगानीका लागी अब नेपालको क्रेडिट रेटिङको पाटो कत्तिको महङ्खवपूर्ण हुँदै गएको छ ?
लगानी भित्र्याउन देशको रेटिङ पक्कै आवश्यक छ । नेपालमा लगानी भन्नाले अब कुनै एक लगानीकर्ता, कम्पनीले विदेशबाट पूँजी ल्याएर कम्पनी स्थापना गर्ने मात्र होइन । लगानीकर्ताले अगाडि सारेको परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा विदेशी बैंकको अभिरुचि पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ । त्यस्ता परियोजनामा अन्तरराष्ट्रिय बैंकले लगानी गरिरहँदा नेपाल लगानी गर्न योग्य मुलुक हो होइन, नेपालमा लगानीका जोखिम केके छन् भन्ने सबै पक्षहरू हेर्ने, केलाउने गर्छन् । त्यस अर्थमा लगानीकर्ताका साथै विदेशी वित्तीय संस्थाले कन्ट्री रेटिङ हेर्न खोज्छ । जुन देशको रेटिङ नै भएको छैन, त्यस्तो देशमा उनीहरू सकभर जान चाहँदैनन् । सरकारले हालै रेडिङका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने मैले विश्वास लिएको छु ।

प्रतिक्रिया [0]