अनुकूल बाह्य परिवेश

नविन सुवेदी

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको गतिलाई मूलतः बाह्य अवस्था र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरताले प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । करीब २ दशक लामो आन्तरिक अस्थिरता र संक्रमणपछि सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन चरणको निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने सन्देश दिएको छ ।
हुन त राजनीतिक अस्थिरता भन्ने विषय सापेक्षिक हो । विगत दुई दशकमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्षको आयु बाँच्न पाएनन् । प्रत्येक वर्षजसो परिवर्तन हुने सरकार र संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थामा नै देश रुमल्लिरह्यो । जब कि आम जनताको अपेक्षा के हो भने कम्तीमा एउटा सरकारले ५ वर्ष आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर प्राप्त गरोस् ताकि त्यसले देशलाई आर्थिक विकास र समुन्नतितर्फ लैजान सकोस् । त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनपछिको जनादेशले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ५ वर्षको शासन पूरा गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने अर्को महŒवपूर्ण पाटो नेपालको छिमेक र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि हो । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रविधि वैदेशिक सहयोगमा आश्रित भएको मुलुकका लागि विदेश सम्बन्ध, त्यसमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धले ठूलो महŒव राख्छ ।

ओली सरकार गठन भएयता नेपालको ध्यान वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनेतर्फ गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकता विदेश सम्बन्धलाई नजीकका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसँग मात्र केन्द्रित नराखी त्यसलाई विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई मुलुकको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक विकासका लागि पूँजी, प्रविधिसँगै बजारको खोजी र विस्तारमा नेपाल लागेको छ ।

नेपालको अन्तरराष्ट्रिय मञ्च र सम्बन्धहरूमा हुने चासो यही कोणबाट निर्देशित हुनैपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ, आन्तरिक राजनीति स्थिर हुने क्रमसँगै के नेपालको बाह्य सम्बन्ध र अवस्था आगामी दिनहरूमा आर्थिक विकासका लागि अनुकूल होलान् त ?

यो आकलनको शुरुआत निकटतम छिमेकीहरूबाट नै शुरू गरौं । दक्षिण एशियामा भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धका कारणले अपेक्षित क्षेत्रीय शान्ति र क्षेत्रीय आर्थिक लाभ हुन सकेको छैन । दुई देशबीचको सम्बन्धको चुरो मानिएको कश्मीरको समस्या निकट भविष्यमै सुल्झने छाँट छैन । त्यसैले भारत र पाकिस्तानसहित सार्क संगठनले आगामी दिनहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने ठूलो आशा राख्न सकिँदैन ।

सार्कको भविष्य निकट भविष्यमा त्यति आशालाग्दो नदेखिए पनि नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ । सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि अघोषितरूपमा गरेको नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध परिवर्तन देखिँदै छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल पूर्णरूपमा भारतले आर्थिक विकासका लागि केन्द्रित गर्ने र छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने रणनीतिले अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपालको व्यापारघाटा र पारवहन समस्या समाधान गर्न गरेको अनुरोधलाई भारतले गम्भीरताका साथ लिएको पनि देखिन्छ, पछिल्लो समय ।

हुन त भारतको नेपाल सम्बन्ध अर्को छिमेकी चीनका क्रियाकलापले निर्देशित हुन्छ भन्ने आम मान्यता देशभित्र व्याप्त छ । यस्तै प्रकारका  धारणा भारतीय मिडियाले पनि दिनहुँ प्रसारण गरेका हुन्छन् नै । तर बदलिँदो विश्व परिवेशमा भारत र चीनको सम्बन्ध सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै रूपमा हुने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी र प्रविधिका लागि चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य साझेदार हुने देखिन्छ । अमेरिकी प्रशासनको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले चीनलाई सम्भाव्य बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ । विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको भारत चीनका लागि सम्भाव्य बजार पनि हो । यसका अलावा दक्षिण एशियामा सामरिक प्रभुत्वका कारणले गर्दा चीन र भारत दुवै एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, यो प्रतिस्पर्धाले तत्कालै ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने अवस्था भने देखिँदैन । यसले गर्दा नेपालका लागि दुई निकट छिमेकीहरूको बढ्दो सम्बन्ध र सहकार्य आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक अवस्था सृजना गर्नेछ ।

दुई छिमेकीको सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालले चीनद्वारा प्रवद्र्धित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालनका लागि भारतीयको ठूलो रिजर्भेसन नराख्ने देखिन्छ ।  संसारको ६७ भन्दा बढी देशहरू संलग्न भएको यो बृहत् आर्थिक र लगानीको साझेदारीबाट नेपालले पनि फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । बीआरआईका लागि नेपालले परियोजनाको सूची चीनलाई उपलब्ध गराएको मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर पनि नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बीआरआईको समग्रताभन्दा नेपाललाई चीन जोड्ने बहुप्रचारित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गले सार्वजनिक बहसलाई तताएको छ । चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्ड र आफ्ना निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई तयार पारेको छ । बढ्दो ज्याला र अमेरिकासँगको व्यापार बचतलाई घटाउनुपर्ने दबाबमा परेको चीनबाट ‘सस्तो श्रममा आधारित’ वैदेशिक लगानी बढ्ने आकलन गरिएको छ । यो दौडमा नेपालले आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । तर प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र छ, दक्षिण एशियामै पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र चिनियाँ लगानी रणनीतिको प्रतिस्पर्धामा एशियाली आर्थिक शक्ति जापान पनि छ । बीआरआईको प्रभावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न जापानले ‘गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विशेषतः आन्तरिक बजारमा माग न्यून भएको र लगानीमा दीर्घकालीन ब्याजदर नकारात्मक भएकाले जापानलाई वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ । नेपाललाई धेरै लामो समयदेखि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको परम्परागत मित्र राष्ट्रका हिसाबले नेपालले पनि जापानबाट आर्थिक सहयोग र लगानी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, पनि नेपालले जापानको ‘गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि साझेदारी’ कार्यक्रममा लगानीका लागि योजना पेश गरेको भन्ने खबर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन ।

विश्वको महाशक्ति अमेरिकाबाट नेपालले विगतमा उल्लेख्य आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरेको हो । हालै मात्र पनि संघीय संसद्ले ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट पारित गरेको छ । ५ वर्षको समयावधिमा कार्यान्वयन हुने यो लगानी नेपालले प्राथमिकीकरण गरेको उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा प्रयोग हुनेछ । हुन त अमेरिकाको नेपालमा हुने लगानी उसको सामरिक स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि अघि सारिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत गरिएको आम बुझाइ छ । दक्षिण पूर्वी एशिया र चीनबाट अमेरिकी नजर बंगालको खाडीका देशहरूमा केन्द्रित छ । यसो हुुनुका कारणहरू मध्ये बंगालको खाडीका देशहरूको सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि नै हो । अमेरिका यो आर्थिक विकास र विस्तारमा पनि आफ्नो प्रधान भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसका साथै चीन र भारतसँग उसका कैयौं विषयहरूमा सहकार्य छ भने सामरिक प्रभाव विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धा पनि छ ।

विश्वको शक्ति सन्तुलनमा यस प्रकारको प्रभाव विस्तारको यो पहिलो उदाहरण होइन । विगतमा अमेरिका र सोभियत खेमामा विभाजित भएको समयमा पनि नेपालले ती दुई शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट पूर्वाधार विकासका हिसाबले लाभ हासिल गरेको थियो ।

अहिले नजीकका छिमेकीसँगको नेपालको सम्बन्धले अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई निषेध गर्दैन । नेपालले आफ्नो हितप्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कुनै अर्को सम्बन्धबाट निर्देशित भएको भान अवश्य दिलाउनु हुँदैन । यसका साथै, लगानी र सहयोग प्रवद्र्धन गर्न चाहेको क्षेत्र वा परियोजनाको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्यहरू पनि गर्नुपर्छ । परियोजना पहिचानमै समय खेर फाल्ने र लगानी भित्र्याउन अलमल हुनसक्छ । नेपालको बाह्य परिदृश्य अबको ३–५ वर्षका लागि सकारात्मक छ । यसको लाभ लिन के हामी तयार छौं ?

सुवेदी अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]