आशा नयाँ पुस्ताका आन्त्रप्रेनरहरूको

सुजिव शाक्य

विकासको गतिलाई हामीले तीन पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा समृद्धि, अर्थात् समृद्धि कसको र कस्तो ? त्यो समृद्धिलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अहिले मुलुकमा स्थानीय सरकार छन् तर समृद्धिको प्रतीकचाहिँ बुलडोजर भन्ने देखिएको छ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायतकै मानिसहरू स्थानीय ठेकेदारीमा संलग्न हुने, हचुवाको भरमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने भइरहेको छ । यसले हाम्रो विकासको ‘न्यारेटिभ’ नै गलत हुँदै गएको हो कि भन्ने लागेको छ ।

अर्कोतिर, हामीले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौं । कांग्रेस सरकारले भिजन २०३० भनेर कुरा ल्यायो तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अपनत्व लिएको देखिँदैन । २०३० सम्ममा मध्यम आयको मुलुकका रूपमा रूपान्तरण हुने भने हो त्योसँग आबद्ध केही विकासका लक्ष्य त बनाइनुप¥यो । तेस्रो पाटोको रूपमा विकासका लागि चाहिने वैदेशिक लगानी हो । वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण त हुनुप¥यो । तर, सरकार र नेपाली निजीक्षेत्र नै बाधक बनेर आएका छन् ।

विदेशबाट लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने फराकिलो सोच हामीमा भएन । हामी एकदम संकीर्ण सोच लिएर बसेका छौं । नेपालको सेवा क्षेत्रमा आउने लगानी र स्टार्टअप्समा आउने लगानी ५ लाख डलरभन्दा कम हुन्छ । तर, हामीले विदेशी लगानीको सीमा नै ५ लाख डलर राख्यौं, जसको अर्थ हो त्योभन्दा कम, तर साना तथा मझौला उद्योगलाई सघाउने खालको विदेशी लगानी हामीलाई चाहिएन । त्यस्तै सोच हामीले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बन्द गरेर देखायौं ।

भुटानले डेरीका उत्पादनलाई भारतको पूर्वोत्तर प्रदेशहरूमा  निर्यात गरिराखेको छ । यो हामी नेपालीले पनि गर्न नसक्ने हैन । नेपालमा कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि राम्रो वातावरण छ । चीनबाट याक ल्याएर याक चीज बनाई निर्यात गर्न सकिन्छ ।

सन् १९९० पछिको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरण र विकेन्द्रीकरणमार्फत मुलुकको विकासलाई नयाँ गति दिएको थियो । अहिले ओली सरकारलाई पनि त्यस्तै अवसर जुटेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ, संसद्मा प्रचण्ड बहुमत छ । त्यसैले नीतिगत रूपमा ‘र्‍याडिकल’ निर्णय गर्न वर्तमान सरकारलाई सजिलो छ । दुई तिहाइको सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कानून बनाउन, संसद्बाट पारित गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने कानूनी सुविधा छ । यस्तो सहज स्थिति अघिल्लो दुई दशकमा थिएन । त्यसैले आर्थिक विकासको छलाङ मार्न यो सरकार सहज अवस्थामा छ । ओली सरकारको लागि यो अभूतपूर्व अवसर हो ।

३० वर्षअघि नेपालमा उच्च जनशक्ति (डाक्टर, इन्जिनीयर) धेरै थिएनन् । तर, अहिले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा त्यस्ता जनशक्ति उपलब्ध छन्, जो विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर, विदेशी कम्पनीहरूमा ‘एक्स्पोज’ पाएर आएका छन् । र, यो नै हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा आधार पनि हो । अब यिनै जनशक्तिलाई मुलुकको समृद्धिमा उपयोग गर्ने हो । तीमध्ये केही सरकारी जागीरमा आउलान्, केही विज्ञका रूपमा रहलान्, केही व्यवसायमा रहलान् ।

तर, नेपालमा ५० प्रतिशत जनसंख्या २५ वर्ष मुनि र ७० प्रतिशत ३५ वर्ष मुनिको छ । ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ६ प्रतिशत छ, जसमध्ये ४ प्रतिशत महिला र २ प्रतिशत मात्र पुरुष छन् । तर हाम्रो विडम्बना, यिनै ६५ वर्ष माथिका २ प्रतिशतले बाँकी ९८ प्रतिशतलाई शासन गरिराखेका छन् ।

अबको सम्भावना भनेको युवा जनशक्ति नै हो । एउटा हिमालयन जाभाले काठमाडौंमा कफी शप कस्तो हुनुपर्छ भनेर मात्रै देखाएन, यो सफल व्यवसाय पनि हुन्छ भनेर सयौंलाई यसमा लाग्न प्रेरित पनि गर्‍यो । त्यस्तै, परिवर्तन काठमाडौं र बाहिरका रेष्टुराँहरूमा पनि देखिन थालेको छ । र, यी सबै परिवर्तनका संवाहक युवाहरू नै हुन्, जो फरक धारमा गएर जोखिम लिन हिच्किचाउँदैनन् ।

अबको एक पुस्ताले नेपाललाई पूर्णरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । भारतमा पनि सन् १९९०–२००० भित्र त्यो परिवर्तन आएको हो । अहिले भारतका नाम चलेका र ठूला कम्पनीहरूका सीईओ युवा नै छन् । यो युवा जनशक्ति जति धेरै मुलुकको राजनीतिमा प्रभावशाली हुनसक्यो, त्यति छिटो हामी राजनीतिमा परिवर्तन देख्नेछौं । आउँदो चुनावमा केही गाउँपालिका÷नगरपालिकामा युवाले असाधारण तरीकाले जित्नेछन्, जसमध्ये केही पक्कै पछि गएर नेपालको राजनीति सम्हाल्नेछन् ।  

नेपालमा निजीक्षेत्र को हो भनेर पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । आन्त्रप्रेनर बाहेककालाई निजीक्षेत्र मान्न सकिँदैन । निजीक्षेत्र भनेर चिनिँदै आएका कार्टेल र सुपर कार्टेलका मान्छे अब फेरिन पर्छ । १९९० को दशकमा निजीक्षेत्र नेतृत्व गर्नेहरूसँग फराकिलो सोच थियो, जो सरकारसँगै आर्थिक उदारीकरणलाई संस्थागत गर्न र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने काममा लागेका थिए । अहिले खड्किएको पक्ष यही हो, निजी क्षेत्रमा त्यस्ता मानिस छैनन्, जसले दीर्घकालीन सोच राखून्, आवश्यक परे राज्यसँग भिड्न सकून् ।

त्यसैले मलाई नयाँ पुस्ताका आन्त्रप्रेनरसँग ठूलो आशा छ । कसैले मलाई किन नेपालमै बसेको भनेर सोध्दा म युवालाई भेट्न, उनीहरूसँग काम गर्न बसेको भन्ने गरेको छु । यो नयाँ जमात मेहनतका साथै राम्रो उद्यम गरिरहेको छ र अबको आशा पनि त्यही हो । यो जमात ठूलो संख्यामा बढेपछि देश विकासको गति अगाडि बढ्छ । आजभन्दा ५ वर्षअघि आन्त्रप्रेनरको तालीम गर्दा ३० जनाको सहभागिता हुन्थ्यो, अहिले बढेर ४ सयमा पुगेको छ ।

एक दशक अघिसम्म पनि व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका अधिकांशमा एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्ने मानसिकता थियो । अहिले त्यो लेभलका युवामध्ये ६० प्रतिशतले आन्त्रप्रेनर बन्ने सोच राख्छन् । त्यस्तै ५० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिला अब आन्त्रप्रेनर बन्नेतर्फ अग्रसर छन् । हाम्रो पुस्तासम्म असफल हुने मान्छेलाई घृणा गरिन्थ्यो । अहिलेको पुस्ताले असफलतालाई नराम्रो मान्दैन । कतिपय युवाले दुईओटा व्यवसायमा असफल भएपछि अर्को शुरू गरेका पनि छन् । सोही कारण उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्छ ।

सन् १९९० मा चीन र भारत यति विकसित थिएनन्, दुवै मुलुकको विश्वका १० ठूला आर्थिक शक्तिका रूपमा पनि गणना हुँदैनथ्यो । अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत पाँचौं ठूलो । अबको २० वर्षमा अर्थात् सन् २०४० मा चीन पहिलो र भारत दोस्रो अर्थतन्त्र हुने बताइन्छ । त्यसैले यी दुई तीव्र आर्थिक विकासको यात्रामा हिँडेका मुलुकहरूबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौं र लिनुपर्छ पनि । नेपालले आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ क्षमता र शैलीलाई विकास गर्नु र सिक्नुपर्छ । सानो स्वीट्जरल्यान्डले त जर्मनी, फ्रान्स र इटालीसँग सम्झौता गर्छ । दुवैतर्फको फाइदामा नेपालले काम गर्न सक्यो भने उत्कृष्ट हुन आउँछ । भू–राजनीतिलाई दुरुपयोग नगरी यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

‘कनेक्टिभिटी’को कुरामा हामीले बहुआयामिक क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । आन्तरिक अवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ । जस्तै पोखरादेखि ल्हासा र लखनऊसम्म हवाई रूट र रेल खुल्न सक्नुप¥यो । त्यसैगरी दुवै छिमेकी देशसँग सडक यात्रा गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ पूर्वाधार खुलाउँदै गर्दा भएकैलाई सदुपयोग गरेर पनि धेरै कुरा निर्यात गर्न सक्छौं । भारत, बंगलादेश र चीनको जनसंख्या धेरै भएकाले त्यसतर्फ निर्यात गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

तिब्बतमा तरकारी मात्र बेचे पनि ठूलो व्यवसाय हुन्छ । नेपालले आगामी दिनमा अलि खुला दिमागले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अब पहिलाको जस्तै गरी सित्तैमा अनुदान वा सहायता आउनेछैन । मानवीय संकटको अवस्थामा बाहेक ऋणको रूपमा दिने प्रचलन शुरू भइसकेको छ । अर्को, दाताहरू पनि परिवर्तन भएका छन् । पहिला राज्यहरूले दिन्थे, अहिले विभिन्न संघसंस्थाले दिन्छन्, जसको सरकार र राज्यको भन्दा जटिल वित्तीय अवस्था हुन्छ ।

शाक्य नेपाल इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]