आर्थिक स्थायित्वमा बीमा क्षेत्रको भूमिका

मिलन विश्वकर्मा

सामान्यतः मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास नआउनु, तरलताको प्रवाह भइरहनु तथा आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलनमा हुनुलाई नै आर्थिक स्थायित्वको संज्ञा दिन सकिन्छ । तर, आर्थिक स्थायित्वमा अरू धेरै पक्षले पनि प्रभाव पार्दछन् । मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व हुनका लागि सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिको विस्तार आवश्यक छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधारको पनि उत्तिकै मात्रामा विकास हुनु आवश्यक छ, तब मात्र मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व आउन सक्छ ।

तर, नेपालमा त्यस्ता पूर्वाधारको उलेख्य रूपमा विकास हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्यहरू पनि सुस्त गतिमा छन् । मुलुकको यो अवस्थाले आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्छ । भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प लगायतका कारणले पनि विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ भएको छ । भौगोलिक अवस्थाकै कारण दुर्गम गाउँहरूमा सडक सञ्जाल पु¥याउन सकिएको छैन । साथै, बाढीपहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले भौतिक संरचनाहरूमा नोक्सानी पु¥याउँदै आएको छ । बाढीपहिरोकै कारण निर्माणाधीन सडक तथा भौतिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन् ।

साथै, तराईमा बाढीका कारण घर तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेको पाइन्छ । यी यस्ता यावत् समस्याका कारण सरकारले पनि एउटै आयोजनामा पटकपटक लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बारम्बार ह्रास आइरहेको छ र मुलुक आर्थिक स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा हुनाले यहाँका भौतिक सम्पत्तिहरू स्वतः जोखिमयुक्त छन्, जसअनुसार आर्थिक स्थायित्वको यात्रामा त्यस्ता विपद्हरू चुनौतीका रूपमा उभिन सक्छन् । त्यसैले नेपालमा समृद्धि र आर्थिक स्थायित्व ल्याउन सरकारले त्यस्ता जोखिमबाट हुन सक्ने नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ एउटा सुरक्षित माध्यम हो, बीमा । बीमाले नै हरेक किसिमका विपद्बाट हुने नोक्सानीलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षा दिन सक्छ ।

विपद् पर्दा बीमा बापत आउने रकम त्यसैको पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा सरकार वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक अभाव हुँदैन । यसरी बीमा क्षेत्रले आर्थिक स्थायित्वमा योगदान दिन सक्छ । तर, विगतमा बाढी, भूकम्पबाट जस्ता घटनाबाट खर्बाैं बराबरको नोक्सानी बेहोरेको सरकार अझै बीमाप्रति सचेत भएको देखिँदैन ।

निर्माणाधीन सडक, पुल लगायतका भौतिक सम्पत्ति विविध कारणवश क्षतिग्रस्त हुँदा सरकार पुनः बजेट विनियोजन गर्न तयार हुन्छ । तर, बीमा मार्फत सीमित रकममा त्यस्ता जोखिमको सुरक्षण गर्न सरकार तयार देखिँदैन । नेपालमा इन्जिनीयरिङ बीमाको सुविधा हुँदाहुँदै पनि सीमित आयोजनाको मात्र बीमा हुने गरेको छ ।

यस्तै, कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सफल बनाउन विदेशी ऋण ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी, ऋणमा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरूमा दुर्भाग्यवश कुनै क्षति भएमा त्यसले ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ । बजेटको नोक्सानीसँगै आयोजनासमेत अस्तव्यस्त हुन्छ । साथै, सोही आयोजनाका निम्ति ल्याइएको वैदेशिक ऋण पनि यथावत् नै रहन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक संकट पर्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको बीमा गरियो भने त्यस्ता जोखिमहरूको रक्षावरण बीमाले नै गर्दछ । र, सरकारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्दछ ।

यसरी भइपरिआउने विपद्मा बीमाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमाशुल्क बापत जाने थोरै पैसाले विपद्मा धेरै पैसा भित्र्याउन सक्छ । र, बीमाबापत आउने पैसा पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यासको न्यून मात्रामा अवलम्बन गरिन्छ ।

सरकारले विगतमा बीमालाई बेवास्ता गर्दा खर्बाैं बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसको कारण १० लाख ७२ हजार ९३ घर आंशिक तथा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए । साथै, ८ हजार ३०८ विद्यालय र २ हजार ६७३ सरकारी भवन पनि क्षतिग्रस्त भए । यस्तै, अन्य विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार उक्त भूकम्पमा परेर विभिन्न क्षेत्रमा गरेर आर्थिक रूपमा करीब रू. ९ खर्ब बराबरको क्षति भएको छ । जसमा उद्योगतर्फ साढे १७ अर्ब र कृषितर्फ साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । साथै, सामुदायिक पूर्वाधारमा साढे ३ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप आर्थिक रूपमा नोक्सानी पुगेको छ ।

तर, यसमा थप अर्काे दुःख मान्नु पर्छ । उक्त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिमध्ये सीमितको मात्र बीमा गरिएको थियो । आर्थिक रूपमा करीब रू. ९ खर्बको नोक्सानी हुँदा बीमा कम्पनीहरूमा रू. १६ अर्ब १८ करोड बराबरको मात्र दाबी प¥यो । महाविपद्मा बीमा बजार आफैमा एउटा सरकारको हो । तर, भूकम्पको समयमा नेपालको बीमा बजारले सरकार बन्ने मौका पाएन । भूकम्पपछि बीमा कम्पनीमा दाबी गरेकामध्ये लगभग शत प्रतिशतले भुक्तानी पाइसकेका छन् ।  

आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको बीमा गरेकाहरूले लगभग पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरू न सरकारको राहतको पर्खाइमा बस्नु प¥यो, न त कुनै संस्थाको आशमा नै । तर, विपन्न वर्गका तथा बीमाको दायरामा नरहेका भूकम्पपीडितहरू अहिलेसम्म सरकारको आशमा बस्नु परेको छ । र, सरकार पुनर्निर्माणको नाममा अझै दाता खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समृद्ध नेपालको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ।

साथै, धनाढ्य व्यक्तिले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गरेता पनि न्यून वर्गका नागरिकहरू अझै सरकारको आशमा बस्नु परेको छ । यदि, सरकार पहिलेदेखि नै बीमाप्रति सचेत भएको भए उक्त विनाशकारी भूकम्पपछि यस्तो अवस्था आउने थिए । सायद, बीमामार्फत नै अधिकांश क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण भइसकेको हुने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन ।

यस्तै, २०७४ सालमा तराईमा ठूलो बाढी गयो । उक्त बाढीले उद्योग, घर लगायतका विभिन्न भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । उक्त बाढीका कारण आर्थिक रूपमा रू. ६१ अर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । यसको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, विडम्बना उक्त बाढीबाट क्षति पुगेका सम्पत्तिमध्ये रू. ३ अर्ब बराबरको मात्र बीमा कम्पनीमा दाबी परे ।

यी दुई घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुग्ने गरी विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपद्हरू हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, सरकार त्यस्ता विपद्बाट निरुत्साहित भने हुनु हुँदैन । विगतका वर्षमा भएका विपद्बाट नै नयाँ पाठ सिकेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । र, त्यस नयाँ पाठभित्र बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तब मात्र मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व सम्भव छ । यदि, सरकारले बीमालाई बिर्सेर अगाडि बढ्यो भने आर्थिक स्थायित्व असम्भव देखिन्छ ।

नेपालका हरेक भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्‍यौं भने विपद्मा कुनै दाता खोज्न आवश्यक पर्दैन । बीमामार्फत आउने पैसाले नै भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारले कुनै पनि निजी तथा सरकारी आयोजनाको निर्माण गर्दा इन्जिनीयरिङ बीमालाई अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । साथै, निर्माण सम्पन्न भौतिक सम्पत्तिको पनि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ ।

यदि, सरकारले बीमालाई बिर्सेर अगाडि बढ्यो भने समृद्धिको यात्रा असफल हुने देखिन्छ, जसअनुसार बीमा गरेकै कारण देशको अर्थतन्त्रमा कुनै नोक्सानी पनि आउँदैन ।

यस्तै, आम नागरिकको आर्थिक पक्ष बनाउन बीमा उत्तिकै महत्त्व छ । जुन देशका नागरिक गरीब छन्, त्यो मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व हुन सक्दैन । तसर्थ, मानिसलाई पनि बीमामा जोड्न सरकारले नै प्रभावकारी जोड दिन आवश्यक छ ।

नेपाली नागरिकमध्ये अधिकांश श्रमजीवी वर्गका छन् । र, उनीहरू गरीबीको चपेटामा पनि रहेका हुन्छन् । यदि, कामको क्रममा दुर्घटनावश कुनै कामदार घाइते भएमा निजको उपचार गर्ने अवस्था समेत हुँदैन । यदि, कुनै कामदारको मृत्यु नै भयो भने निजको परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै नाश हुन्छ । त्यसमाथि रोजगारदाताले कामदारको त्यस्ता समस्यामाथि त्यति जिम्मेवारी देखाउँदैनन्, जसले गर्दा श्रमिकसँगै उसको परिवारलाई समेत थप पीडा हुन्छ । सरकारले आर्थिक स्थायित्व जोड दिइरहँदा यस्ता विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

हाल नेपाली बीमा बजारमा यस्ता समस्यालाई रक्षावरण गर्ने विभिन्न प्रकारका बीमा योजनाहरू छन्, जसअनुसार सरकारले अब आम नागरिकलाई त्यस्ता बीमाको दायरामा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि, उनीहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याएमा विविध अवस्थामा हुने कुनै विपद्मा आर्थिक संकटमा राहत मिल्न सक्छ ।

यद्यपि, यस्ता समस्यालाई ध्यान दिई सरकारले स्वास्थ्य बीमा, श्रमिक बीमा जस्ता कार्यक्रम भने ल्याएको छ । तर, तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । तसर्थ, यस्ता समस्यालाई ध्यान दिई गर्दै उक्त बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पर्छ ।

प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ
बीमा गर्न आवश्यक छ भनिरहँदा कतिपय नागरिकको बीमाशुल्क तिर्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ । त्यस्ता समस्याका कारण पनि कैयौं नेपाली बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन्, जसअनुसार बीमाको महत्त्वलाई ध्यान दिई सरकारले स्वास्थ्य, दुर्घटना, शिक्षाजस्ता बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बीमाले गरीबीलाई समेट्नु पर्छ
वास्तवमा बीमाले गरीबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई समेट्नु पर्छ, जो आफै आफ्नो जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् । तर, त्यस्ता मानिसहरू अझै बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । नेपालमा जति बीमाको दायरामा आएका छन्, तिमध्ये अधिकांश पूँजीपति वर्गकै छन् । आफ्नो जोखिम आफै गर्न सक्ने मानिसहरू बचतका लागि मात्र बीमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

साथै, व्यावसायिक कम्पनीहरू सेवाभन्दा पनि व्यापारमा बढी फोकस छन्, जसका कारणले गरीब वर्गका नागरिकहरू बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । सरकारले विशेष व्यवस्था बनाएर गरीब नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

लगानीयोग्य पूँजीको संकलन सहयोग
हाल नेपालमा १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो बीमा कम्पनीहरूको लगानीयोग्य पूँजी हो । अहिले बीमा कम्पनीहरू गाउँगाउँमा गएर बीमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । हाल १९ प्रतिशत जनतामा बीमा पहुँच पुगेको अवस्थामा वर्षदिनमा एक खर्ब बराबर बीमाशुल्क संकलन भएको छ । बीमाको पहुँच बढ्दै गयो भने अझै बीमाशुल्क बढ्दै जाने देखिन्छ । यसरी बीमाशुल्कमार्फत संकलन भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।

हाल बीमा कम्पनीहरूले सरकारसँग बीमा बचत्रपत्रको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । यति सरकारले यो माग सम्बोधन गरिदियो भने बीमा कम्पनीहरूमा भएको खर्बौं बराबरको रकम विकास निर्माण लगायतका आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसरी बीमा क्षेत्रले पनि पूँजीगत ढंगबाट आर्थिक स्थायित्वमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

यसरी बीमा क्षेत्रले आर्थिक स्थायित्व विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । विगतका भूकम्पजस्ता घटनाले पनि बीमाको अपरिहार्यता देखाएको छ, जसअनुसार अब सरकारले आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि बीमालाई सँगै लिएर हिँड्न आवश्यक छ । साथै, नेपालीको जीवन स्तरलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बन्न नदिन स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस