आर्थिक स्थायित्वबारे अवसर र चुनौतीका अन्तरराष्ट्रिय अनुभव

चिरञ्जीवी आचार्य

कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि आर्थिक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी पनि लामो समयदेखि आर्थिक स्थायित्वको प्रतीक्षामा छौं । सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई कार्यान्वयन गरी नतिजा प्राप्त गर्न आर्थिक स्थायित्व जरुरी छ ।

आर्थिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्व निकै हदसम्म अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व पनि आवश्यक छ । तर, सबै हकमा भने यो कुरा लागू हुँदैन । इटाली र जापान यसका उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक स्थायित्वविना नै आर्थिक स्थायित्व हासिल गरे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही वर्षसम्म इटालीमा हरेक वर्षजसो सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । तर, त्यो देश त्यही अवधिमा विश्वका ७–८ ओटा प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा थियो । विश्वयुद्धपछि जापानमा धेरै लामो अवधिसम्म ठूलो बहुमतका साथ एलडीपी नामक दलले सत्ता चलायो । तर, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री भने १÷२ वर्षमै फेरिइरहे । कुनै बेला जापान विश्वकै ठूलो शक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको थियो र अहिले पनि जापान विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । इटाली पनि अहिले ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।

राजनीतिक स्थायित्वले मात्र पनि आर्थिक स्थायित्व हुन्छ नै भन्ने छैन । अहिले हामी राजनीतिक स्थायित्वको अवस्थामा आइपुगेका छौं । छिमेकी मुलुक भारत लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व भएको मुलुक हो । तर, सो अवधिमा भारतमा आर्थिक वृद्वि उच्चदरको रहेन । पछिल्लो केही समययता बल्ल भारत आर्थिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । त्यस्तै, चीनको अवस्थामा पनि त्योभन्दा भिन्न छैन । चीनले सन् १९९० को दशकअघि राजनीतिक स्थायित्व हुँदाहुँदै पनि उल्लेख्य आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सकेको थिएन । यसबाट आर्थिक स्थायित्वका लागि काम गर्ने दृढसंकल्पसहित उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न सक्ने नेतृत्व जरुरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेतृत्व र नीतिका कुरामा चुकेको देश र सफल भएको देशको उदाहरणको रूपमा घाना र मलेशियालाई लिन सकिन्छ । कुनै समय बेलायतको उपनिवेश रहेका यी दुई मुलुक घाना र मलेशियाले एकैसाथ स्वतन्त्रता पाएका हुन् । त्यसबेला घाना मलेशियाभन्दा निकै राम्रो आर्थिक अवस्थामा थियो भने मलेशिया आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । तर, महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा मलेशियाले ती सबै समस्या समाधान ग¥यो र आर्थिक वृद्धिमा विश्वकै लागि उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । तर, घाना स्रोत र साधनले सम्पन्न भए पनि आर्थिक विकासको हिसाबमा पछि प¥यो । राजनीतिक समस्या समाधान भएपछि उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक विकास भएको मुलुक रुवान्डा पनि हो । कुनै समय चरम आर्थिक तथा सामाजिक संकटको सामना गरेको यो मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय व्यापक सुधार आएको छ । अहिले यस्ता अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण हेर्दा नेपाललाई आर्थिक स्थायित्वतर्फ लैजान निम्न विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ :

१. संस्थाहरूको विकास
आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि विवाद सल्टाउन सहयोग गर्ने खालका संस्थाहरुको विकास हुनु जरुरी छ, ‘चुसाहा’ संस्थाहरूको होइन । यस्ता संस्थाको माध्यमबाट निश्चित क्षेत्रको समस्या सोही क्षेत्रले हेर्ने हुँदा त्यसबाट विवाद निस्किने सम्भावना पनि कम हुन्छ । साथै, कुनै समस्या आइपरेमा सोही निकायबाट समाधान पनि छिटो हुन्छ । यस किसिमका संस्थालाई ‘चुसाहा’ होइन, ‘सहयोगी’ संस्थाका रूपमा अघि बढाउँदै यस्तै अन्य संस्था पनि थप गर्दै लैजाने हो भने विभिन्न समस्याका कारण रोकिएका परियोजनाले गति पाउनेछन् । यसले ढिलासुस्ती रोक्नुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउँछ ।

२. सन्तुलित आर्थिक विविधीकरण
आर्थिक स्थायित्वका लागि आर्थिक विविधीकरण महत्त्वपूर्ण आधार हो । कुनै एकमात्र क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्र कुनै पनि समयमा धराशयी बन्न सक्छ । यसको उदाहरणको रूपमा भेनेजुएलालाई लिन सकिन्छ । तेलको धनी मुलुक भेनेजुएलाले तेलमै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित ग¥यो । तर, सन् २०१४ मा तेलको भाउमा कमी आएसँगै अहिले चर्को आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।

यसको सफल उदाहरणको रूपमा भने कतारलाई लिन सकिन्छ । खाडी क्षेत्रका सबै मुलुक तेल र ग्यासको व्यापारमा निर्भर रहेको अवस्थामा कतारले आर्थिक विविधीकरण गर्दै धेरै क्षेत्रलाई अघि सा¥यो । तेलको भाउ अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि कतारको अर्थतन्त्र भने अलिकति हलचल भएन । त्यतिमात्र होइन, उल्लेख्य कारोबार हुँदै आएका छिमेकी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कतारले त्यसको आभाससम्म पनि नहुने गरी व्यवस्थापन गरिदियो ।
आर्थिक विविधताका साथै क्षेत्रीय विविधताको पाटो पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । देशको कुनै क्षेत्रमा बढी विकास हुने र कुनै क्षेत्र पछि पर्ने अवस्थाले पनि आर्थिक स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न गर्छ ।

हाम्रो अवस्था
नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएसँगै अब नेपालमा पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको शुरुआत भएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै हदसम्म विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा निर्भर देखिन्छ । मुलुकको निर्यातको बास्केट धेरै फराकिलो नहुँदा निर्यातबाट हुने कमाई १ खर्ब रुपैयाँ पनि छैन । यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत भने होइन । रेमिट्यान्सको सहयोगमा मुलुकमा समृद्धिको सपना देख्नु हावामा महल सजाउनुजस्तै हो । यस्तोमा नेपाललाई आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा विविधिता ल्याउनु जरुरी छ । विशेषगरी, कृषि, पर्यटन, उद्योग कलकारखानाको विकासमा जोड दिँदै रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै लैजानु जरुरी छ ।

अहिलेको संरचना उक्त लक्ष्यका लागि सहयोगी सावित हुन सक्छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणा अनुसार आएको संघीयता तथा स्थानीय तहको अधिकारका कारण आर्थिक विकासको योजना ल्याउन केही सहज हुनेछ । तर, सरकारले सबै स्थानीय तहलाई स्रोतसम्पन्न बनाउँदै आवश्यक योजना ल्याउन सक्ने बनाउनु जरुरी छ । साथै, सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने किसिमको नीति ल्याउन प्रेरित गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया [0]