कसरी सुधार्ने राजधानीको यातायात ?

काशीराम बजगाईं

नेपालमा दर्ता भएका ३५ लाख सवारीसाधनमध्ये ११ लाख सवारी काठमाडौं उपत्यकामा चल्छन् । सवारी र जनसंख्याको चापसँगै उचित व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौंको यातायात क्षेत्र अन्य ठाउँभन्दा बढी अव्यवस्थित छ । यहाँ सार्वजनिक सवारी २५ हजार थान मात्रै छन् । अधिकांशले निजी सवारीसाधन मोटरसाइकल, स्कूटर र कार आदि प्रयोग गर्छन् ।

सार्वजनिक सवारी सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो नभएकाले निजी सवारीप्रति आकर्षण बढेको ट्राफिक व्यवस्थापन इन्जिनीयर आशिष गजुरेलको बुझाइ छ । ‘सबै निजी सवारी रहर होइनन्, बाध्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘यातायात प्रणालीमा सुधार भए निजी सवारीप्रतिको मोह करीब आधैले घट्छ ।’ सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । सुधारकै लागि भनेर सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा र यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण गठन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । हाल यातायात विभागले दिँदै आएको रुट पर्मिट लगायत सवारीसाधन सञ्चालन र सवारीको मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले साना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै ‘मास ट्रान्सपोटेसन’ मा जाने नीति लिएको छ ।

तर, सरकारले साना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने भनिरहँदा नेपालमा टुटल र पठाओ जस्ता दुई पांग्रे यातायातले सार्वजनिक यातायातलाई नयाँ विकल्प दिएका छन् । आम सर्वसाधारणबीच यस्ता यातायात लोकप्रिय बनिसकेकाले पटकपटक गैरकानूनी भनेर कारबाही गर्न खोज्दा सरकार असफल पनि भएको छ । जसकारण यस्ता सवारीसाधनलाई पनि सँगै लिएर जाने कि के गर्ने भन्ने चुनौती सरकारलाई छ । हाल चलिरहेका ठूला माइक्रो, ट्याक्सी, टेम्पो लगायतका सवारीसाधन अबको यातायात प्रणाली धान्न नसक्ने निष्कर्षमा सम्बन्धित निकायहरू पुगेका छन् ।

सरकारले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलदेखि केबलकार सञ्चालनसम्मको महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल खण्ड र रेल विभागले बूढानीलकण्ठ–लगनखेल हुँदै कीर्तिपुरसम्म मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीलाई उपत्यकामा रेल सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । आगामी पुससम्म डीपीआर बन्ने र तीन वर्षभित्र कोटेश्वर–कलंकीखण्डमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । विभिन्न निकायबाट रेल सञ्चालनका लागि योजना अघि सारिए पनि सहकार्य भने हुन सकेको छैन ।

बढ्दो सवारी जामलाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौंमा केबलकार सञ्चालन गर्ने योजना पनि नबनेको होइन । यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उपत्यकाको सडकमाथि ‘अर्बन केबलकार’ सञ्चालन गर्ने योजना बनाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा फ्रान्सको एमडीटी सिस्ट्रा कन्सोल्टियमलाई दिएको थियो । कम्पनीले अध्ययनको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसके पनि यसमा थप काम अघि बढ्न भने सकेको छैन । विज्ञहरू यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न मास ट्रान्सपोटे«सन अबको राम्रो विकल्प भएको बताउँछन् । ‘शहरको आकार र जनसंख्याअनुसार अबको यातायात प्रणाली बन्नुपर्छ,’ शहरी विकासविज्ञ किशोर थापा भन्छन्, ‘महानगरमा मेट्रो, मोनो र ठूला बस सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ यद्यपि, रेल सञ्चालनका लागि खर्बांैको बजेट लाग्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा राज्यले निर्माण खर्च धान्न नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘हाल सामान्य पुल बनाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रयास गर्नुपर्छ तर यही स्थितिमा सरकारले रेल चलाउन नसक्ने हुँदा अहिलेको अवस्था र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।’ रेल लामो समयको योजना र आगामी विकल्प पनि भएकाले अहिलेको स्थितिमा सुधार गर्दै विस्तारै त्यतातर्फ जानुपर्ने सुझाव उनको छ ।

हाल काठमाडौंबाहिरका शहरमा जनसंख्या र सवारीको चाप बढी भएकाले आगामी दिनमा ती शहरमा पनि रेल नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । आगामी ५ वर्षमा यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ठूला सवारीलाई प्राथमिकतामा राखी ठीक समयमा, ठीक रुटमा चल्ने गरी सरकारी स्तरबाट यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने मत उनको छ । ‘चक्रपथमा यात्रु नभेटे बसले आधा बाटोमै यात्रु ओराल्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’ संसारमा सबै देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने हुँदा नेपाल सरकारले पनि व्यवसायको रूपमा नभई नाफा घाटा नहेरी सेवामूलक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रेल पछिको योजना भएकाले पहिलो शर्तका रूपमा शहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि आकाशे पुल, अण्डरपास र फ्लाइओभर लगायतका पूर्वाधार अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंका हरेक चोकमा अनिवार्य ट्राफिक लाइट बनाउनुप¥यो,’ उनले भने, ‘रेल अहिलेको क्षमताबाहिरको परको कुरा हो तर यस्ता सामान्य काम त गर्नुप¥यो नि ⁄’ कलंकीमा अण्डरपास बनेपछि जाम घटेको उदाहरण दिँदै उनले सवारीसाधन बढी भएकोभन्दा पनि पूर्वाधार नभएको बताए ।

गोल्छा अर्गनाइजेशनका लागि कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा पनि सवारीसाधनको चापले नभई पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा यातायात अव्यवस्थित भएको बताउँछन् । कोरिडोर सञ्चालन, अण्डरपास, फ्लाइङओभर लगायतका अत्यधुनिक प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने मत उनको छ । ‘अन्य देशमा हाम्राभन्दा धेरै सवारी व्यवस्थित तरीकाले साना शहरमा चलेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार काम गरे अहिलेको यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।’

ट्राफिक व्यवस्थापन इन्जिनीयर गजुरेल पनि सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायात घाटामै चले पनि सेवालाई प्राथमिकतामा राखी यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रेल भनेको लामो समय लाग्ने दीर्घकालीन योजना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरी बसको समय, रुट र टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारले हालसम्म यातायात क्षेत्रमा गरेका काम कुनै निश्चत भावी योजनाविनै अगाडि जे आउँछ त्यही गर्दै गएकाले यातायात क्षेत्र अव्यवस्थित भएको उनको बुझाइ छ । ‘यातायात प्राधिकरण बन्दै छ र त्यसमार्फत एउटा कम्पनी बनाएर सबै यातायातलाई एकै छातामुनि ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ सडक विस्तार र सुरुङ बनाएर मात्रै उपलब्धि नहुने भन्दै नयाँ प्रविधिसहित ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’मा जानुपर्ने बताए ।

मोनोभन्दा मेट्रोरेल उपयुक्त
काठमाडौंमा मोनो र मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ । मेट्रो दुईओटा लिकमा गुड्दछ भने मोनो एउटा लिकमा मात्र चल्छ । प्रति किलोमिटर मोनोरेल बनाउन रू. ६ अर्ब र मेट्रोरेल बनाउन १० अर्बसम्म लाग्ने ट्राफिक इन्जिनीयर गजुरेल बताउँछन् । तर लागत सस्तो भए पनि मेट्रोमा ८० हजारसम्मले यात्रा गर्नसक्ने तर मोनोमा १० हजारसम्म मात्रै यात्रु बोक्ने हुँदा तुलनात्मक रूपमा एउटा मेट्रोरेल ८ ओटा मोनोरेल बराबर हुनेहुँदा मोनोरेलभन्दा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हुने उनी बताउँछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि मोनोभन्दा मेट्रोरेल नै सफल भएको उनले बताए । ‘जापानमा धेरै मोनोरेल भएकोमा पछिल्लो समय जापानले पनि मोनोरेल निर्माण गर्न बन्द गरी मेट्रोमा लगानी बढाएको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा मोनोरेलभन्दा मेट्रोरेल उपयुक्त हुने भएकाले मोनोमा लगानी नै नगर्दा पनि हुन्छ ।’

विद्युतीय बस
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कम प्रदूषण गर्ने र देशमै उत्पादन भएको ऊर्जाबाट बस सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेको हो । शहरमा सार्वजनिक यातायातलाई थप सुधार गर्न सरकारले आफ्नै लगानीमा ३०० विद्युतीय बस खरीद गर्न लागेको छ भने सुन्दर यातायातले सातओटा बस यही महीनाभित्र सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल ल्याइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]