विकास र समृद्धिका लागि सरकारको‘माइन्डसेट’ परिवर्तन हुन आवश्यक छ

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक क्षेत्रका धेरै मुद्दाको स्थायी समाधान हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो । दुई तिहाइको मत प्राप्त सरकारले समयसमयमा निजीक्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । संघीयतापछि आर्थिक स्थायित्वमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भनिए पनि सरकारले सोअनुरूप काम गर्न नसकको हो कि भन्ने लागेको छ । यो सरकारबाट आर्थिक क्रान्ति र विकासमा ठूलै परिवर्तनको अपेक्षा थियो । या त हामीले अपेक्षा पो बढी गर्‍यौैं कि त सरकार अलमलिएको छ । यो निजीक्षेत्रको अपेक्षाको मात्र थिएन, आम नागरिकको अपेक्षाको विषय पनि थियो । देश विकासका लागि आवश्यक जुन अठोट र आर्थिक विकासको मानसिकता सरकारबाट आउनुपथ्र्यो अझै त्यो देखिएन । सरकारको काम त व्यवहारमा देखिने हो । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो त्यसै गरी तय हुने हो । तर, यहाँ अझैसम्म देशले त्यो बाटो समात्न सकेको छैन । बजेट आउँदा यो बजेट राजस्वमुखी नभएर उद्योगीमुखी नै छ भनेर निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको हो । पछि सरकारको कार्यशैलीले विस्तारै आशंका बढेको छ । बजेटले नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि थियो, त्यो पूर्णरूपमा आउन सकेन । यहाँ पूर्ण रूपमा बजेट खराब छ भन्न खोजिएको होइन, बजेटमा कतिपय व्यवस्था राम्रै पनि देखिन्छन् । तर, जब बजेट कार्यान्वयनको अवस्था आयो समग्रमा त्यो अवस्था देखिएन । बजेट राजस्व उठाउन जसरी पनि प्रस्तुत हुने अवस्था देखियो । दण्ड जरीवानाबाटै राजस्व उठाउने भन्ने सोच देखियो । राजस्व एउटा ‘टुल्स’ हुन सक्छ । तर, सबै कुरा यसैमा निर्भर गर्ने सोच राख्नु हुँदैन ।

हामीले पटकपटक आफ्ना चासोका विषय सरकारलाई लिखित मौखिक दुवै रूपमै भनेका छौं । मूल कुरा कसले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि सरकारले मेरा प्राथमिकताका क्षेत्र कुन कुन हुन्, मैले कसरी आर्थिक विकासको रोड म्याप बनाउने त्यो सोच बाहिर आउनुपर्छ । माइन्डसेट नै स्पष्ट नभएपछि त्यसको परिणाम कसरी आउँछ ? आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, कनेक्टीभिटी जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् । तर, ती विषयले जुन खालको प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो त्यो पाएकै छैनन् । हामीले आजको भोलि नै सबै खालको परिवर्तन हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर भनेका पनि छैनौं । तर, केही आशाको संकेत त देखिनुपर्‍यो नि ।  यो निजीक्षेत्रले मात्र गरेर हुँदैन । यसका लागि त सरकार आफै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

हामीले नयाँ ढंगले कानून निर्माण र भएका कतिपय कानून संशोधन र खारेजीका लागि पहल गर्‍यौं । त्यसको सुनुवाइ हुने सकेको छैन । मुलुक नयाँ शासकीय सरंचनामा जाने, नयाँ संविधान आउने तर कानूनहरू पुरानै रहने यो संघीय मुलुकका लागि सुहाउने कुरै भएन । कानूनहरू समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । जसले लगानी आकर्षित गर्न सकोस् र औद्योगिक वातावरण निर्माण होस् निजीक्षेत्रको चाहना यही हो । तर, त्यसको उल्टो सरकार अहिले आर्थिक जरीवाना गर्ने कानून झन् कडा बनाउने र उद्योगी व्यवसायीलाई जेल पठाउने खालका कानून निर्माणमा अग्रसर भएको देखिन्छ । कसैबाट आर्थिक अपराध हुन्छ भने उसलाई दिने सजाय आर्थिक नै हुनुपर्छ न कि लगेर सीधै थुनिनु परोस् । काम गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा भूल हुन सक्छ । कुनै उद्योगीले आफ्नो ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको ऋणबाटै काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा उद्योगी व्यवसायीलाई सीधै थुनछेक गर्दा त्यसले व्यवसायमा असर पार्छ र लगानीको जोखिम बढाउँछ । बैंकले लगानी गर्ने रकम त आम बचतकर्ताको हो । यसमा विचार गर्न जरुरी देखिन्छ । यसमा थुप्रै नीतिगत सुधार अझै बाँकी छन् ।

देशलाई निजीक्षेत्रले सहयोग गरेकै छ । यस अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नपर्छ । जबसम्म सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता आउँदैन जबसम्म उद्योगी र व्यवसायीबीच विश्वासको संकट सधैं रहन्छ । अहिलेसम्म जुन खालको वातावरण बन्नुपर्ने थियो, त्यो लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसको समग्र लेखाजोखा आउने समयमा होला नै । स्थायी सरकारबाट नीतिगत सुधारदेखि समग्र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा जुन खालको भूमिका देखिनुपर्ने थियो । व्यवहारतः त्यो देखिएको छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि लगानी भित्र्याउन यहाँ गरिएका लगानी सम्मेलनले विश्वमा एक्स्पोजर दिने काम गरेको छ । नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसर छन्  । लगानीका लागि यो उपयुक्त वातावरण हो । हामीले लगानी भित्र्याउन यो खालको नीतिगत सुधार गरेका छौं यो यो गर्दै छौं भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ । यो सकारात्मक छ । तर पनि अझै विस्तृत रूपमा यसको फ्लोअप गर्न जरुरी छ । अनि मात्र यसको दीर्घकालीन परिणाम आउन सक्छ । लगानी सम्मेलनबाट आजको भोलि नै लगानी आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि समय लाग्छ । निरन्तर फ्लोअपमा रहनुपर्छ अनि मात्र लगानी आउन सक्छ ।

संघीयतापछि करमा दाहोरोपन निजीक्षेत्रले भोगेको अर्को प्रमुख समस्या हो । यसको समाधान छिटो हुनुपर्छ । कतिपय कुरा कानूनले स्पष्ट गरेको छ । तर पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्पष्टता देखाएर उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई दोहोरो करको मारमा पर्नु भएन । अधिकारका विषयमा संघको कति, प्रदेशको कति र स्थानीय तहको कति ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो । यो चुनौतीको विषय हो । नेपालको डुइङ बिजनेशलाई माथि उठाउन यसमा स्पष्टता जरुरी छ । यसले उद्योगी व्यवसायी र राज्यलाई पनि सहज हुन्छ । कानून स्पष्ट नहुँदा अहिले समस्या भोग्नु परेको छ । यसको अन्त्य छिटो होस् भन्ने निजीक्षेत्रको चाहना हो । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमा  सधैं विवाद आइरह्यो भने संघीयतालाई कसरी देश विकासको अवसर मान्ने ? उहाहरणका रूपमा छिमेकी मुलुक भारतमै पनि कुनै प्रदेशमा उद्योग खोल्न चाह्यो भने त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले अनुमति दिएपछि केन्द्र सरकारसम्म पुग्नै पर्दैन । तर, यहाँ अझै त्यो अवस्था यहाँ छैन । जबसम्म यस्ता कानूनी आधिकारको अवस्था अन्त्य हुँदैन, यस्तो विवाद समाधान हुँदैन ।  प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हाम्रो क्षेत्रमा यस्ता खालका उद्योगको सम्भावना छ । त्यही अनुसारको लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुप¥यो अनि मात्र प्रादेशिक तहमा पनि सोही अनुरूपको आद्योगिक विकास अगाडि बढ्ने हो । अवसर नभएको होइन तर त्यसलाई सोही अनुरूपको योजना र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यसमा हामीले नै सहजीकरण गर्दै छौं । परिसंघकै नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । यसले पनि ती निकाय र क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा एउटा तस्वीर दिनेछ । त्यसैका आधारमा हामीले भदौमा २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा थप निष्कर्ष निकाल्नेछौं । पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड हो । त्यसैले परिसंघले विगतमा दुईओटा पूर्वाधार सम्मेलन गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा भएको पहिलो सम्मेलनमा हामीले रेलवे कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएका थियौं । आज सरकार त्यही कुरामा आफ्नो फोकस दिइरहेको छ । २०१७ का सम्मेलनमा उठेका समग्र विषयवस्तुलाई एकै ठाँउमा राखेर हामीले सन् २०३० सम्ममा नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको खाका तयार गरेका छौं । काठमाडौंको सम्मेलनमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । यसले अबकोे १० वर्ष नेपालले के कस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने छ । अहिलेको सम्मेलनमा दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुख्य वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । यस्तै एशियाली विकास बैंकका भाइस प्रसिडेन्ट, एडीबीकै डाइरेक्टर जनरल, भारतका ऊर्जामन्त्री लगायत व्यक्ति र देशका पनि उच्चतहका निकायका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर यो सम्मेलन गर्दै छौं । यस सम्मेलनबाट पक्कै पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा दिशा निर्देश हुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया [0]