न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना

चुनौती र सम्भावनाहरू

विकास भट्टराई

नेपालको न्याय प्रणालीमा योजनाबद्ध तवरबाट कार्य भएको पनि १५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा भएका कार्य र योजनाबद्ध रूपमा कार्य शुरू हुनुभन्दा अघि अर्थात् १५ वर्ष अघिका कार्य गराइका तरीकाहरू निश्चय पनि फरक छन्, तर योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्दा र योजना विहीन अवस्थामा कार्य गर्दाको उपलब्धिको बारेमा गहन रूपमा विश्लेषण हुनु नितान्त जरुरी छ । योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्दा पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य प्रगति भएको हुनैपर्छ । अनि मात्र योजनाका शृंखलाहरू थप्दै जानुको सार्थकता झल्कन्छ ।

न्यायपालिकाले एउटा योजनाको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ । यस अर्थमा न्यायपालिकाले तीनओटा योजनाहरू पार गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि न्यायपालिकाले अब चौथो रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । यस योजनामा पहिलो वर्षका लागि रू. १० अर्ब ३२ करोड ८१ लाख ७१ हजार छुट्याइएको छ । दोस्रो वर्षका लागि रू. ८ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख २३ हजार विनियोजन गरिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । योजनाको तेस्रो वर्षका लागि रू. ८ अर्व ९२  करोड ४७ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । चौथो वर्ष शुरू भएदेखि त्यसको अन्त्यसम्म रू. ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् पाँचौं वर्षका लागि रू. ८ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख ४८ हजार खर्च गर्ने गरी आँकडा तयार पारिएको छ । न्यायपालिकाले चौथो योजनाका लागि सबै गरेर रू. ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ५७ हजार छुट्याएको छ ।

न्यायपालिकाले विकास गर्ने होइन । यो निकायले दैनिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने मात्र हो । यसकारणले न्यायपालिकाले किन योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्न खर्च छुट्ट्याउने भनी प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । तर विगतको अनुभवबाट न्यायपालिकामा केही न केही सुधार भएको देखिएको छ । त्यसैले न्यायपालिकामा पनि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्दा फाइदा नै हुन्छ भन्ने विश्लेषणबाटै फेरि पनि चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको पाइएको छ ।

योजनामा मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो छिनोफानो गर्ने कार्यक्रम पनि तय गर्दै आएको पाइन्छ । तर, यो लक्ष खासै हासिल गरेको अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष अघि दर्ता भएका मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्था रहेका छन् । योजनाको विश्लेषण गर्दा यतिका वर्षसम्म यस्ता मुद्दा किन छिनोफानो हुन सकेका छैनन् भनी खासै चासो दिइएको छैन । २ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दा नराख्ने भनी योजना बनाइएको भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन ।

चौथो रणनीतिक योजनाले ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु’ भन्ने आफ्नो प्रमुख परिदृश्य बनाएको छ । सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको अन्याय पर्नेहरू सबै अदालतमा जाऊन् भन्ने मात्र होइन । अदालतमा गएकाहरूलाई सकेसम्म चाँडो न्याय दिलाउनु सक्नु पनि न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो भन्ने भनाइ रहेकै छ । योजनामा न्यायमा पहुँच अन्तर्गत अदालतको कार्यक्षेत्रभित्रका न्यायमा पहुँचको अवरोधहरूको सम्बोधन गर्नु पनि एक उद्देश्य रहेको छ । यस उद्देश्यअन्तर्गत विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्न खोज्ने तŒवलाई पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न सके यसले सार्थकता पाउने थियो । न्यायमा पहुँच हुन नदिने यस्ता तŒवहरू न्यायिक निकाय भित्र उल्लेख्य छन् भन्ने भनाइ धेरै पहिलेदेखि आएकै विषय हो । त्यसैले चौथो रणनीतिक योजनामा यस्ता तŒवलाई निरुत्साहित गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्थ्यो । न्यायमा पहुँच गराउन योजनामा अर्को उद्देश्य लिइएको छ– अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु । यो उद्देश्य पूरा गर्न सर्वप्रथम प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने हो भने यो उद्देश्य धेरै हदसम्म पूरा हुनेछ ।

योजनाको अर्को उद्देश्य हो– न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रवर्द्धन गर्नु । चौथो रणनीतिक योजनामा लिइएको यो उद्देश्य पूरा हुन सकेमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो फड्को मार्ने थियो । नेपालको न्यायपालिका व्यावहारिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भन्ने भनाइ पहिलेदेखिकै चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । न्यायिक नेतृत्वलगायत न्यायपालिकाका सारथीहरूले व्यावहारिक रूपमै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छ भनी जनतालाई आश्वस्त पार्ने बेला भइसकेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्छ । हुन त सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनु भएका अधिकांश न्यायाधीशहरूले मुद्दा मामिलाको सुनुवाइको क्रममा त्यस्तो गुन्जायस देखाएका छैनन् । तैपनि नियुक्ति हुँदा हरेक पटक राजनीतिक भागबन्डामा भयो भनेर आवाज आउने गरेका कारण जनताले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुन्जायस पाउन सकेका छैनन् । न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु रणनीतिक योजनाको अर्को उद्देश्य छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) मा ‘नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा भएको यो प्रावधान बमोजिम नेपालको न्यायपालिका संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समक्ष उत्तरदायी हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसको मतलव न्यायपालिकाले आफ्नो कार्य संविधान, कानून र मान्य सिद्धान्तलाई शिरोपर गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

चौथो रणनीतिक योजनामा अर्को महŒवपूर्ण लक्ष्य लिइएको छ, त्यो हो– न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु । अबको ५ वर्षभित्र अदालत गएमा पूरा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने न्यायिक इतिहासमा यो भन्दा ठूलो उपलब्धि अर्को कुनै हुन सक्दैन । हालको अवस्थासम्म न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने धारणा पनि रहँदै आएको छ । यो धारणालाई निर्मूल पार्न पनि आवश्यक भएकाले लक्ष्य पूरा गर्न हरतरहले प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई पूरा गर्न सकेमा अन्य लक्ष्यहरू स्वतः पूरा हुँदै जानेछन् ।

यसका अतिरिक्त चौथो रणनीतिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू धेरै छन् । त्यस्ता लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पूरा गर्न न्यायिक नेतृत्व तथा अन्यले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्दछ । समष्टिमा यो योजना विगतका भन्दा बढी फलदायी बनाउन सबैको योगदान अपरिहार्य छ । फलदायी  बनाउन धेरै चुनौतीहरू छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई चिरेर अगाडि बढेमा निश्चय पनि लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया [0]