औद्योगिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमुखी आयात

गति समात्दै निर्यात व्यापार

कृष्णराज बजगाईं

मुलुकमा ५ वर्षको स्पष्ट जनादेश सहित सरकार गठनसँगै राजनीतिक अस्थिरताको चरण समाप्त भएको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई आफ्ना घोषित नीति नियमहरूप्रति अडिग रहन तथा देशको प्रगतिमा बाधा अड्चनहरू फुकाउन नीतिगत, संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था गर्न पनि बाटो खुलेको छ । स्थायी प्रकृतिका सरकारहरूप्रति निजीक्षेत्रको पनि अझ बढी भरोसा हुने गर्दछ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अत्यावश्यक ठानिएका (तत्काल अप्रिय देखिए तापनि कालान्तरमा हितकारी चरित्रका) संरचनागत परिवर्तन पनि यस्तै वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को नेपाल विकास प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक विकास उत्साहजनक रहेको उल्लेख छ । सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत (कृषिक्षेत्रमा ५ प्रतिशत, सेवाक्षेत्रमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा वृद्धिदर ८ दशमलव १) रहेको बैंकको अनुमान छ । विप्रेषणमा आधारित उपभोग, खुद्रा र होटल क्षेत्रमा वृद्धि, राम्रो मनसुन र नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण यी सकारात्मक संकेतहरू देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा आयातको वृद्धिदरमा ह्रास आएको छ भने निर्यातको वृद्धिदर उत्साहजनक छ । तथापि आयातको आकार धेरै ठूलो भएको र अति सानो आकारको निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च देखिएको छ । तर नेपालको आयात व्यापारका केही सकारात्मक संकेतहरू पनि छन् । औद्योगिक उत्पादन, तेल र यातायातका साधनहरूको प्रधानता भएको आयातले औद्योगिक र सेवाक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
 
आधिकारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने प्रचलनमा भएको वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन र दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता उच्च ज्यालादर भएका मुलुकमा नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा माध्यमिक अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालका लागि नयाँ गन्तव्य (जापान) खुलेसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा अझ वृद्धि हुने र यसले आन्तरिक व्यापार र व्यक्तिगत उपभोगमा वृद्धि ल्याउने, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले पर्यटन आगमनमा हुने वृद्धिले सेवाक्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिने, सामान्य मनसुन र कार्यक्रमगत सहयोगका कारण कृषिक्षेत्रको वृद्धि पनि उत्साहजनक हुने तथा चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता, नयाँ लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको व्यवस्थासँगै स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूका कारण वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र वस्तुको लागत मूल्यमा कमी आउने बैंकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  

निर्यातले वृद्धिपथ समातेसँगै र आयातको वृद्धिदर घटेसँगै व्यापार घाटामा सुधार आउने, संघीय संरचनामा जाँदा भौतिक संरचनामा भएको एकपटकको खर्च, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यमा कमीसँगै आयात वृद्धिदर कम हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । लगानी आधारित आर्थिक वृद्धिले स्वदेशी वस्तुको आपूर्ति बढ्न गई आयात कम हुने तथा अबको केही समयमा जलविद्युत्को निर्यातले निर्यातमा वृद्धि हुने विश्व बैंकको आकलन छ  ।
 
उपर्युक्त अनुमान र आकलनका माझ विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७ दशमलव ७ महीनाको आयात मात्र धान्ने अवस्था भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महीनाको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । खाडीमूलक केन्द्रित रोजगार बजारमा उथलपुथलको सम्भावनाका कारण विप्रेषणमा अप्रत्याशित ह्रास आउने खतरातर्फ विश्व बैंकले समेत संकेत गरेको छ ।

सडक सृजित पहिरोेले गर्दा पहाडको कृषि प्रणाली नै ध्वस्त हुने सँघारमा पुगेको छ । तराईमा अवैज्ञानिक रूपमा खनिएका सडकले पानीको प्राकृतिक बहावलाई प्रभावित गर्दै ढुबानका कारण खेती बाली नष्ट हुने अवस्था सृजना भएको छ । नदी, खोला वनसम्पदाको अव्यवस्थित दोहनले पूरै पर्यावरण नै प्रभावित भई त्यसले दीर्घकालमा खाद्य असुरक्षा, जल अभाव र स्रोत न्यूनताको अवस्था हुने देखिन्छ । खाद्य, जल र स्रोत न्यूनताको संकटले नित्याउने संघर्षले शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पर्न गई विकास क्रियाकलापहरू नै प्रभावित हुने अर्को खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरूको व्यवस्थाले सेवाप्रवाहमा सुगमता आए तापनि ती व्यवस्थाहरू आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् । यी संरचनाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक अनुशासन भंग हुने, चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने र विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा जुन सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन्, तिनका पछाडि विप्रेषण एक मात्र कारक तŒवका रूपमा देखापरेको छ । विप्रेषण केन्द्रित उपभोगरूपी मूलयन्त्रले नेपालको सारा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइरहेको  छ । तर विप्रेषण आर्थिक स्थायित्वको भरपर्दो स्रोत होइन । आर्थिक स्थायित्वका लागि कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको जग मजबुत हुन जरुरी छ । यी क्षेत्रको मजुबतीकरणले आयात प्रतिस्थापन मात्र हुने होइन, निर्यातका लागि पनि सबल आधार प्रदान गर्दछ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि तीनओटा क्षेत्रमा सक्रियता देखाउन जरुरी छ । पहिलो कृषिक्षेत्रमा व्याप्त संरक्षण अपर्याप्तता (Protection Deficit) मा सुधार ल्याई यस क्षेत्रलाई कम्तीमा भारत र चीनले आफ्ना कृषकहरूलाई प्रदान गरेका सुविधाहरू प्रदान गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, लगानीको वातावरण सृजना गर्न करमा दरहरूलाई भूपरिवेष्ठित मुलुकका कारण सृजित अधिक लागतलाई सम्बोधन हुनेगरी सकेसम्म पूरै उद्योगतन्त्रलाई करमुक्त क्षेत्रको घोषणा गर्ने नत्र पनि न्यूनतम करको अवधारणा अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको स्तरोन्नतिका लागि चाहिने मानव संसाधन विकासका पक्ष विद्यमान प्राथमिकता अपर्याप्तता (एचष्यचष्तथ मभाष्अष्त)मा सुधार ल्याउन संस्थागत सुदृढीकरण र जनशक्ति विकासमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पनि तीनओटा पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तरप्रति विकसित मुलुकहरूमा विद्यमान आंशका हटाउने गरी नेपालका प्रमाणीकरण र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।  हाम्रा प्रयोगशालाहरू, क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू र गुणस्तर नियामक निकायहरू साधनस्रोत, जनशक्ति र इमानदारी र चुस्ततामा कुनै विकसित मुुलुकको भन्दा कम नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरू (भन्सार, पारवहन, कार्गो लगायत) विकसित मुलुककै सरह बनाउनु अति जरुरी छ । दोस्रो, नेपाली निर्यात उद्योगहरूलाई संरक्षणात्मक र उत्प्रेरणात्मक उपायहरू लगायतबाट क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ, ताकि हाम्रा उत्पादनहरू परिमाण, गुण, मूल्य, वितरण र ग्राहक हित  संरक्षणमा अन्य कुनै मुलुकका उत्पादनका तुलनामा अब्बल हुन सकून् । तेस्रो, बजार अनुसन्धान, व्यापार सूचना संकलन  प्रवाह र बजार प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सहजीकरणका क्षेत्रमा प्रवर्द्धक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । देशगत र वस्तुगत विविधीकरणका लागि आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग र निर्यातको स्थायित्वका लागि गन्तव्य बजारका समेत आर्थिक हितहरू सम्बोधन हुनेगरी व्यापारवार्ता अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]