ऊर्जामा नयाँ सम्भावना

दुर्गा लामिछाने

राज्यले ऊर्जालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवं कार्यगत कदम चाल्दै गएका कारण ऊर्जामा नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू देखिँदै गएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुदृढिकरण, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि घरायसी तथा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकास, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात, भारतसँग इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा चालु आर्थिक वर्ष (आव २०७६/७७)मा काम अघि बढ्ने छन् ।

आव २०७५/७६ मा आफ्नो उत्पादनले पहिलो १ हजार मेगावाट पार गरेको नेपाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्धारित तालिका अनुसार सम्पन्न भएमा आव २०७६/७७ को अन्त्यसम्म एकै वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल राष्ट्र बन्नेछ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण हेरेर बसेका विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षानुभूति गराई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेवा) निर्माणमा आएको जापान तथा चीन जस्ता देशका कम्पनीहरूको लगानी प्रस्ताव आउनुले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

लामो समयसम्म १०–२० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न हम्मे परेको निजी क्षेत्र १ सय मेगावाटको आसपास क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने भएको छ । सरकारले विद्युत्लाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा तथा पर्यटनमा गरी कुल प्रवाहित कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने नीति लगाएपछि निजी क्षेत्रलाई बैंकको पनि साथ मिलेको छ । यसकारण हालसम्म निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या ८३ र कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय ६० मेगावाट पुगेको छ । बैंक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट कुल २ हजार ६ सय १३ मेगावाट बराबरको विभिन्न  १ सय २० जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माण भइरहेको छ ।

कुल ३ सय ४० स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादनकर्ताहरूले कुल ६ हजार ४४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्यस्तै थप २ हजार ८ सय ६९ मेगावाट बराबरका विभिन्नि १ सय ३७ जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको यो फड्कोले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारलाई निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारको प्रयासबाट आगामी वर्षको वर्षायामसँगै नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्रै नभई निर्यातक मुलुक बन्ने बाटोमा छ । साथै भारतलाई छोटो र मध्यम अवधिको विद्युत् व्यापार गर्दै लामो अवधिको व्यापारका लागि इनर्जी बैंकिङ जस्ता संयन्त्र विकास गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन
पछिल्लो समय नेपालले प्रसारण तथा वितरण लाइन विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । प्रसारणतर्फ ६ सय ६ सर्किट किलोमीटर र वितरणतर्फ करीब ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किलोमीटर लाइन गत एकै वर्षमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी दुबै लाइनमा गरी ४० ओटा सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका छन् । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम ४०० केभी र उत्तर–दक्षिण २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनमा चालु आवमा उल्लेख्य प्रगति हुने गरी काम भइरहेको छ । आगामी ४ वर्षभित्र देशैभरि वितरण प्रणाली पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भारत, चीन र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारको विषय विभिन्न चरणमा रहेका छन् । भारतसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर २२० केभी)को नेपालतर्फको भागलाई चालु आवभित्रै ४०० केभी (सम्झौता बमोजिम) निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । भारततर्फ पनि २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभीमा पुर्‍याएपछि विद्युत् आयात÷निर्यातमा सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी, भारतसँगको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको (न्यू बुटवल– न्यू गोरखपुर) भारत तर्फको संरचना निर्माणमा लगानीको ढाँचा टुंगो लाग्ने भएको छ । यो प्रसारण लाइन बन्ने विषयमा भारतको सहमति जुटेपछि मात्रै अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलरको ३ सय १८ किलोमीटर ४०० केभी डबल सर्किट (एमसीसी अन्तर्गतको) प्रसारण लाइन निर्माण थाल्ने शर्तमा नेपालले सम्झौता गरेको छ ।  त्यसैले अब बस्ने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले आफूले बढी लगानी गर्ने ढाँचामै भए पनि भारतसँग सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतसँग सहमति भएपछि नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण भनिएको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्छ । साथै आउँदो असार १६ गतेबाट पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नै पर्ने एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणको पनि थालनी हुन्छ ।

‘यदि यो प्रसारण लाइन बनेपछि यसको लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा खण्डको लाइनले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली बलियो बनाउने छ । त्यसैगरी, लप्सिफेदी–रातमाटे–सुनवल (न्यू बुटवल) खण्डको लाइनले हाम्रो दक्षिण तर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली क्षमतायूक्त बनाउनेछ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि भारतकै प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने तथा अलग्गै संरचना विकास गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । दक्षिणका छिमेकी देश हुँदै उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीयस्तरको विद्युत् सञ्जालमा जोडिने दिशातर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन हुँदै चीनसँग पनि जोडिने प्रयास भइरहेको छ ।

सोलार इनर्जीको विस्तार
नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले विसं २०६७ मा ० दशमलव ६८ मेगावाटको सोलार जडानका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नै नेपालको व्यवसायिक सौर्य ऊर्जा उत्पादनको पहिलो अनुमतिपत्र हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजना बाहेक नवलपरासीको रामनगरमा स्थापित १ मेगावाटको विष्णुप्रीया सोलार फार्म नै हालसम्म व्यवसायीक उत्पादनमा रहेका परियोजना हुन् ।

एउटा मात्रै स्रोतको विद्युत्ले प्रणाली भरपर्दो नहुने हुँदा इनर्जी मिक्सको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि पछ्याएको छ । नेपालले पनि २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा इनर्जी मिक्सको अवधारणा ल्याएको हो । कार्ययोजना अनुसार १०–१५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा (सोलार इनर्जी) उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्ययोजना ल्याएसँगै सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा चासो बढ्दै गएको छ । त्यसपछि सरकारले कुल ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रकृयाबाट छनोट भएकामध्ये गएको साउन महीनासम्म ८ ओटा कम्पनीले कुल ३६ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य ४ कम्पनीले पनि कुल १६ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेका छन् । पारिलो प्रकाश पर्ने जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रणाली जडान गरी दिउँसोको समयमा सोलार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रति मेगावाट करीब रू. ८ करोडमा निर्माण गर्न सकिने भएका कारण निजी क्षेत्रको यसप्रति आकर्षण बढ्दै पनि गएको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि त्रिशूलीको देवीघाटमा २५ मेगावाटको सोलार फार्म निर्माण गरिरहेको छ । साथै एक प्रदेश एक ठूलो विद्युत् आयोजनाको नीति लिएको सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नरहेको प्रदेश २ मा २ सय ५० मेगावाट सोलार उत्पादनको योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डले जारी गरेको ५५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन अध्ययन अनुमतिपत्र यस स्रोतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा जारी गरिएको अनुमतिपत्र हो ।

समग्रमा, नेपालको जलस्रोत यस क्षेत्रकै विद्युत् प्रणालीमा स्वच्छ एवं भरपर्दो विद्युत्को स्रोत बन्ने अवस्था छ । यसलाई खासगरी दक्षिणका छिमेकीहरू भारत र बंगलादेशले विशेष महत्त्वका साथ लिएका छन् । उनीहरूसँग रहेको पेट्रोलियम, कोइलाबाट निकालिएको विद्युत्का साथै व्यापक रूपमा विस्तार अघि बढाइएको सोलार ऊर्जालाई भरपर्दो बनाउन जलविद्युत्को आवश्यकता छ । यो नेपालका लागि सुखद संकेत हो । त्यसैगरी, देश आफैंले पनि सोलार ऊर्जामा दिइरहेको जोडले इनर्जी मिक्स गरी प्रणाली सुदृढिकरण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]