नेपालमा कर : विवाद र समाधानको मार्ग

उत्तम अर्याल

जनताले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो कर, जसबाट प्रत्यक्ष केही लाभको अपेक्षा राखिँदैन । तर, त्यस्तो करलाई जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । नेपालमा तीन तहको सरकारको अभ्यास शुरू भएसँगै करको दर र दायराका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था भएको छ । केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो किसिमले कर निर्धारण गर्दा केही विवादहरू देखा परेका छन्, यस्ता विवाद निराकरण गर्दै करलाई देश विकासमा लगाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

कर संकलनको अवस्था
हरेक वर्ष सरकारले उठाउने कर रकम बढाउँदै लगेको छ । गत ५ आर्थिक वर्षको करको संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष थप एक खर्बको हाराहारीमा कर संकलन बढेको छ ।  

सरकारले आव २०७१/७२ मा ४ खर्ब ८२ अर्ब, आव २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब र आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर उठाएको छ । सरकारले चालू आव २०७६/७७ मा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये राजस्वको रूपमा २३ प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारले उठाउँदै आएको छ, जुन दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा उच्च हो भने केही विकसित देशहरूको बराबरी । आगामी वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै राजस्वको अनुपात अझै बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत आयकर छूटको सीमा विस्तार गरेको छ । व्यक्तिका लागि वार्षिक रू. ४ लाख र दम्पतीका लागि रू. ४ लाख ५० हजार आम्दानी बापत एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा व्यक्तिका हकमा रू. ३ लाख ५० हजार र दम्पतीतर्फ रू. ४ लाखसम्मको थियो । आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पुरानै दरलाई सरकारले हाल कायम राखेको छ ।

कर प्रशासनमा सुधार
कर संकलन वृद्धिसँगै कर प्रशासनमा सुधारका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष काम गर्दै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण दिने सरकारको योजना छ ।

कर प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने र एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ । भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालयमा कर विवरण बुझाउन विद्युतीय माध्यम तथा अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरिने क्रममा छ । सरकारले यसै वर्षदेखि राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यसहित भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरिसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र बैंकबीच सूचना आदानप्रदान गर्न स्वचालित प्रणाली लागू हुने भएको छ । कर कार्यालयमा कम आयको विवरण पेश गरेर राजस्व छली गर्ने तथा बैंकमा धेरै आय देखाएर ऋण लिने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न यस्तो नीति ल्याइएको विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले निकासी व्यापारतर्फ मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हटाएको छ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरूमा सामान्य संशोधन गरेको छ । सरकारले आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा ‘बन्डेड वेयर हाउस’ को सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

चुनौती
संघीयता लागू भएसँगै केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि ती निकायले कर संकलन बढाउनु पर्छ । तर, करको दायरा बढाउनेतर्फ नभई दर बढाउनेतर्फ ध्यान दिँदा उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि सरकारको कर नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । यसैकारण गत वर्षयता करबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै धेरै पटक आन्दोलन, अनशन र प्रदर्शन भएका छन् । करबारे पर्याप्त जनचेतना बढाउन नसकिँदा विभिन्न भ्रम सृजना भएका छन् भने तीन तहको सरकारले कर लगाउँदा दोहोरो र तेहोरो करको मारमा परेको उद्योगीको गुनासो पनि रहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या सुल्झाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उठ्ने कर एकअर्कालाई निश्चित प्रतिशत भाग लाग्ने व्यवस्था छ । तर, सोही अनुरूप कर बाँडफाँट हुन नसक्दा तीन तहमा एकआपसबीच नै विवाद देखिन थालेको छ । करका यस्ता समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजस्व अधिकारको उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा एकीकृत संघीय कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

समस्या समाधान
सरकारले कर विवाद निरूपण गर्न तथा कर बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेको छ । तर यो निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कर बाँडफाँट, करारोपण अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे विवाद भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय उक्त निकायमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिसँगै करसम्बन्धी विवाद कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वित्त आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो अहिले जस्तो तीनै तहबीचको करसम्बन्धी मनमुटाव धेरै हदसम्म कम हुनेछ ।

राजस्व चुहावटमा कमी गर्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कर संकलनको लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सक्छ । साथै पूर्ण कर परीक्षणलाई महŒव दिंदै भ्याट छली रोक्ने नीति सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । दोहोरो करको अन्त्य, कर संकलको दायरा विस्तार, कर निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था, आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग र कर कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनले कर विवाद कम गर्नुका साथै कर संकलनलाई पारदर्शी र सहज बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]