विकास प्रणाली कमजोरी र सुधार

विजय दमासे

लामो संक्रमण कालपछि पूर्ण बहुमतको सरकार सत्तामा आउँदा अहिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण प्रमुख मुद्दा बनेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि वर्तमान सरकारका प्रिय शब्द हुन् । सरकारको रोजाइमै परेका छन् अन्तरदेशीय रेलमार्ग, जलमार्ग, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता बृहत् पूर्वाधार आयोजना पनि । विकास र समृद्धिको धेरै चर्चा भइरहँदा ओझेलमा परेको पाटो समग्र विकास प्रणालीको सुधारको बहस नै हो ।

नेपालको विकास प्रणालीमा प्रमुख समस्या काममा ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयहरूको कमजोर कार्यक्षमता र नीतिगत अस्पष्टता नै हुन् । यसबाहेक मूलतः योजना, बजेट र खर्च प्रणालीमा विगतदेखि रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विगतमा योजना बढी औपचारिकतामा सीमित हुने कारणले समष्टिगत एवम् क्षेत्रगत लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र त्यसकै आधारमा लागत अनुमान तयार गरी योजनाको लक्ष्यलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ ठूलै समस्या आएको देखिन्छ ।

आयोजनाहरू पूर्वतयारी विना नै बजेटमा राख्ने, स्रोत सुनिश्चितताको नाममा नयाँ परियोजनाहरू आर्थिक वर्षको बीचमा समावेश गर्ने जस्ता कारणले उच्च प्राथमिकतामा राखिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत अन्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा जटिलता, स्रोतान्तर तथा रकमान्तरको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्नेजस्ता प्रवृत्ति अहिले पनि छन् ।

कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हुँदा कतिपय आयोजना वर्षौंदेखि अधूरा छन् भने तीनको लागत उच्च रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसबाट निजीक्षेत्रको लगानी विस्तारमा समेत समस्या देखिएको छ । यसरी विगतदेखि रहँदै आएको समस्या दुईतिहाइ नजीकको सरकारले हटाउन सकेको देखिँदैन । यस्ता समस्या सहज ढंगले हटाउनुपर्ने अर्थविद् डा. केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्वका लागि विगतमा भएका कमजोरीलाई सुधार्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि पूर्णरूपमा लाग्नुपर्छ । अहिलेको कार्यप्रणाली सुधारमा जोड नदिने हो भने मुलुकले आर्थिक स्थायित्वका निम्ति निकै कष्ट गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मुलुकको विकास प्रणालीमा सार्वजनिक खरीद ऐन पनि समस्याका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । सो ऐनअनुसार विकास निर्माणका काममा ठेक्काका लागि ३० दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मूल्यांकनका लागि १५ दिन, उजुरी पुनरवलोकनका लागि ७ दिन र उजुरीमाथि सुनुवाइका लागि २२ दिने अवधिको व्यवस्था कानूनमै छ । सुनुवाइ सकिएपछि ठेक्का सम्झौता गर्न १५ दिनको अवधि राखिएको छ । अर्थात् बोलपत्र आह्वान गरेको ३ महीनामा बल्लतल्ल ठेक्का सम्झौता हुन्छ । यसबीच कसैले अदालतमा मुद्दा हाले वा विवाद निकाले ठेक्का सम्झौताको समय अझै लम्बिने गरेको छ । ठेक्का प्रक्रिया त लामो छ नै, कर्मचारीको कार्यशैली झनै सुस्त हुँदा योजनाहरू अधूरा रहने गरेका हुन् । यसलाई सरकारले सुधार्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको युगमा पनि परम्परागत ढाँचाबाटै पत्र व्यवहार गर्न छाडिएको छैन । आयोजना छनोटमा पनि उत्तिकै समस्या छ । त्यसैको असर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको छ ।

सरकारले पहिलो चौमासभित्र ठेक्का लगाइसक्ने दाबी गरे पनि काम गर्ने सरकारी शैली परम्परागत नै छ । आयोजना प्रमुखको विना कारण छिटोछिटो सरुवा पनि गतिहीनताको कारण भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आर्थिक स्थायित्व नै सरकारले चाहने हो भने सूचना प्रविधिको उल्लेख्य विकास भएको अवस्थामा बोलपत्र बुझाउन दिइने समयदेखि उजुरी, सुनुवाइ र सम्झौताको समयावधिलाई सरकारले घटाउनुपर्छ । साथै, आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । अन्यथा जति सुधारका प्रयास गरेको भनिए पनि व्यवहारमा देखिनेछैन ।  

सरकारले हरेक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा लोकप्रिय विषय ल्याउने गरेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि भन्दै ल्याइने त्यस्ता कार्यक्रम आशलाग्दा पनि हुने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा लगायत बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, १२ वर्ष बित्दासमेत बन्द र रुग्ण एउटै उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । बरु सरकारी स्वामित्वका थप उद्योग धराशयी बन्दै छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशका विभिन्न ठाउँमा खानी उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्षको बजेटमा यो विषय समेटिँदै आएको छ । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले अहिलेसम्म सञ्चालनको त कुरै छाडौं एउटै खानी उत्खनन गरेको छैन ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुको संख्या बढाउने घोषणा सरकारले १० वर्षयताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गर्दै आएको छ । तर, निर्यात हुने वस्तुको संख्या बढ्नुको साटो उल्टो घटेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार १३ प्रकारका वस्तु चीन, भारत लगायत देशमा निर्यात हुनै छाडेका छन् ।  

गतवर्ष हरेक प्रदेशमा २० ओटा उद्योग ग्राम स्थापना, बहुमूल्य धातुको अन्वेषण गर्ने लगायत घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नै गरिएनन् । विना अध्ययन राजनीतिक प्रकृतिका घोषणा गर्दा धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । हचुवाका आधारमा योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म आम नागरिकले झूठा आश्वासन बेहोर्नुपर्नेछ भने बजेटमा समेटिएका योजना कार्यान्वयन नगर्दाको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

यस्तै, ठूला आयोजनामा सरकार नै बाधक बन्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाको मन्त्रीपिच्छे शिलान्यास गर्ने, तर त्यस्ता आयोजनाको द्रुतगतिमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यान नदिएको देखिन्छ  ।  

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणको ढाँचा अर्थात् मोडालिटीबारे मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय नै गरेको छैन । यस आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो पदभार ग्रहणदेखि नै बताउँदै आए पनि सो आयोजनाको मोडालिटी कहिलेसम्म टुंगिने हो उनी आफै अन्योलमा छन् ।

त्यही विमानस्थललाई संघीय राजधानीसँग जोड्न ४ वर्षमा सक्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई २ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा दिएको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको डीपीआर भर्खरै मात्र करीब ६ महीनापछि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै डीपीआर पासमा भएको ढिलाइले आयोजना पछि धकेलिएको नेपाली सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०८३ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ढाँचा पनि सरकारले नै अड्काएको छ । मन्त्रिपरिषद् अनिर्णीत बनेको सो आयोजनाको ढाँचा कहिले आउने हो, यसबारे अन्योल कायमै छ । त्यही कारण यो आयोजनामा मुआब्जा बाँड्नेबाहेक केही काम भएको छैन ।

त्यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारी अनिर्णयकै शिकार भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै राष्ट्रिय गौरवका यस्ता २२ मध्ये ९ आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा र डीपीआर टुंगो नलागेकाले अलमलमा रहेको उल्लेख छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रूम बनाइनुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार मोडालिटी र डीपीआरबारे फटाफट र प्रष्ट निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउनुको साटो स्रोतको सुनिश्चितता विनै सरकारले एकपछि अर्को गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्दै जानु गलत हो । २०७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ८ ओटा थिए भने अहिले २२ ओटा पुगिसकेका छन् । जबकि स्रोत सुनिश्चितता, निर्माण ढाँचा र डीपीआरको अन्योल यथावत् रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । गौरवका प्रत्येक आयोजनाको लागत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय क्षमता र सम्भावित विदेशी लगानीलाई ख्याल गरेर मोडालिटी र डीपीआर टुंगो लगाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

यस्ता ठूला आयोजनालाई सरकार आफैले अनिर्णयको बन्दीमा राख्दा मुलुकको आर्थिक स्थायित्व नै संकटमा परेको उनको बुझाइ छ । केशव आचार्य मुलुकको विकास पद्धति नै ठीक नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसैको उपज पछिल्लो समय मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढिरहेको छ ।

सरकारले प्रणालीमा सुधार गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आकारभन्दा व्यापार घाटाको रकममाथि पुगेको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार गतवर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात हुँदा नेपालबाट जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँको मात्र सामान निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

५ वर्षयताको आँकडा हेर्दा निर्यातको तुलनामा आयात कहालीलाग्दो रूपमा बढेको छ । ५ वर्षअघि २०७१/७२ मा ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा ८६ अर्बको सामान निर्यात भएको थियो । यो अवधिमा आयात ६ खर्ब ३४ अर्बले बढेको छ भने निर्यातमा जम्मा ११ अर्ब वृद्धि भएको छ । देशभित्रै उत्पादन हुने सामान्य वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । गतवर्ष तरकारीमात्रै १५ अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको छ ।

काम गर्ने उमेरका युवा रोजगारीका लागि मलेशिया र खाडीको मरुभूमिमा छन् । त्यसको मूल्य अहिले मुलुकले चुकाइरहेको छ । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको तुलनामा व्यापार घाटाको अंक निकै माथि छ । व्यापार घाटा बढेको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमै परिरहेको छ । सरकारसँग अहिले ७ महीनाको आयात धान्ने बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा छ ।

अर्थविद् आचार्यका अनुसार घरजग्गा, सुनचाँदी र विलासी सामानमा नेपालीहरूले गरिरहेको खर्चलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी खोज्ने तर आन्तरिक लगानीलाई जोड नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारोतर्फ उन्मुख भइरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नो स्रोतसाधन उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आचार्यका अनुसार परनिर्भरता घटाउनतिर भन्दा आयातित वस्तुबाट भन्सार संकलनमा मात्रै सरकारले ध्यान दिए मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने खतरा छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस