राष्ट्र बनाउन सजिलो छैन, कठिन निर्णय लिनैपर्छ

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँँ राजनीतिक प्रणालीमा गयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि भएको चुनाव र त्यसपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारले लिएको राजनीतिक र आर्थिक नीति मुलुकको रूपान्तरणका लागि कोसेढुंगा ठहरिए ।

कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका आर्थिक उदारीकरण र विकेन्द्रीकरणको नीतिले मुलुकको आर्थिक विकासलाई नयाँँ गति र दिशा दियो । अर्थतन्त्रमा गरिएका संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दरिलो तवरले स्थापित गरायो । साथै, वैदेशिक लगानी नीतिको सुधारले मुलुकमा विदेशी लगानीको बाटो खुलायो । त्यस्तै, विकेन्द्रीकरणको नीतिले सरकारको उपस्थिति गाउँगाउँमा पुर्‍यायो, ग्रामीण विकासमा नयाँँ आयाम ल्यायो । तत्कालीन सरकारकै नीतिको प्रतिफलका कारण प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका केही वर्षमै नेपालको आर्थिक वृद्धि झन्डै ८ प्रतिशत पुग्न सफल भयो । ५० को दशकको मध्यबाट मुलुक माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा फस्दा विकासको त्यो गतिमा सुस्तता आयो । तर, हामी अहिले जुन जगमा उभिएका छौं, त्यसको आधार तत्कालीन सरकारले लिएकै नीति हो ।

३० वर्षपछि फेरि त्यस्तै अर्को सँघारमा नेपाल उभिएको छ । लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्दै २०७२ सालमा नयाँँ संविधान आएपछि अहिले मुलुकमा बहुमतको सरकार छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै तीव्र आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा जनतामा चुलिएको छ ।

बहुमतको सरकारको गठनपछि मुलुकले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकासतर्फ नयाँँ उडान लिनुपर्ने हो । त्यसो त, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ल्याइएको छ । तर, त्यसका लागि वर्तमान सरकारले मुलुकको अहिलेको चुनौती के हो, त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बुझेर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि परिपक्व योजना अगाडि सार्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको देखिँदैन ।

नयाँ संविधानमा धेरै मौलिक अधिकार राखिएकाले यसै पनि नागरिकका अपेक्षा बढाएको छ । त्यसमाथि सरकारमै बस्नेहरूले जनताका आकांक्षा बढाउने नारा दिएका छन् । तर, यसबाट आउने चुनौतीहरू सरकारले राम्ररी केलाएको देखिँदैन ।

नयाँँ संविधान अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहका गरी ७६१ ओटा सरकार छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै ३७ हजार जति छन् । साथै तीन तहका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत विभिन्न प्रकारका संरचना छन् । त्यसलाई धान्ने, क्रियाशील बनाउने कसरी ? क्रियाशील बन्नु अगाडि संस्थागत संरचना विकसित हुनुपर्‍यो र जनशक्ति पनि चाहियो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।

राष्ट्र बनाउन सजिलो छैन, त्यसका लागि कठिन निर्णयहरू लिनुपर्छ । विधिको शासन कडाइका साथ कसरी कायम गराउने, खासगरी उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, कम लगानी गरेर प्रतिफल कसरी बढाउने, सृजनशीलता, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर, म त्यो भएको देख्दिनँ ।

अहिलेको नेपाली समाजको ठूलो समस्या भनेको अत्यधिक राजनीति हावी हुनु हो । काम गर्ने भन्दा राजनीतीकरण गर्ने संस्कृति हावी भएको छ । देश विकास गर्न सही नेतृत्व सही ठाउँमा हुनुपर्छ, जनशक्ति नै गतिलो हुनुपर्छ । तर, भइरहेको के छ भने राम्रो होइन, हाम्रोलाई प्राथमिकता दिइन्छ । राज्यका सबै अंगमा दलगत प्रभाव अत्यधिक बढेको छ । यहाँसम्म कि संवैधानिक निकायहरूमा पनि राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्तिहरू हुन थालेको छ ।

वर्तमान सरकारको महत्त्वाकांक्षा ठूलो छ, ठूला आयोजना उसका प्राथमिकतामा छन् । मुलुकको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना ल्याइनुपर्छ, गरिनुपर्छ । तर, सँगसँगै जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सडक, सिँचाइ, खानेपानीका थुप्रै आयोजनालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । अहिले विगतका सरकारहरूले निर्णय गरेर जिल्ला तहमा पुगेका थुप्रै आयोजना अलपत्र छन् । एकातिर केन्द्रीय सरकारले यो आप्mनो म्यान्डेटभित्र पर्दैन भनेर जिम्मेवारी लिएको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि जिम्मा लिएका छैनन् । केन्द्रले नै निर्णय र प्रतिबद्धता गरिसकेका, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेर अगाडि बढाइसकेका यी योजनाको त केन्द्रीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले नलिने भए बजेट हस्तान्तरण गरेजस्तै ती योजना पनि प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई विधिवत् हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

यस्ता भएका र अगाडि बढाइएका योजना छाडेर अहिले सरकार सुरुङमार्ग, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र टावरहरू बनाउने जस्ता ठूला र महँगा हावादारी प्रोजेक्टहरू घोषणा गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमै अर्बौंका महत्त्वाकांक्षी योजना लगिएका छन् । सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी वृद्धिदर ल्याउन लगानी कसरी गर्नुपर्छ, उत्पादकत्व कसरी बढाउनुपर्छ, विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेल्छ । हाम्रो दुर्भाग्य, पाँच वर्षमा सक्ने भनिएका आयोजना सम्पन्न हुन १२ वर्ष लगाइएको छ ।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता गृहकार्य नै नगरी ठूलाठूला महत्त्वाकांक्षी  लक्ष्य राखिएका छन् । सुशासन भनेको विधिको शासन मात्रै होइन । काम गर्न कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो ।

देशको आवश्यकता भनेको मुलुकभर बार्‍है महीना चल्ने सडक सञ्जाल हो । तर, त्यतार्फ ध्यान नदिई ३ अर्ब डलरको केरुङ–काठमाडौं रेलको महŒवाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको छ भने त्यस्तै रक्सौल–काठमाडौं पनि रेल जोड्ने भनिएको छ । यी बृहत् आयोजनाहरूको आर्थिक प्राविधिक विश्लेषण, प्रतिफलको आधारमा लागत मुनाफा विश्लेषण भएको छैन । रेलको आवश्यकता त्यतिखेर हुन्छ जब हाल भएका सडक पूर्वाधार व्यापारका लागि अपर्याप्त हुन्छन् । जब मुलुकमा सडक पूर्वाधार नै पूरा भएको छैन भने अहिल्यै रेल किन थप्नुप¥यो ? त्यसमा पनि लगानी कति लाग्छ र प्रतिफल कति आउँछ भन्ने पनि अध्ययन नगरी अगाडि बढ्नु आत्मघाती हुन सक्छ ।

अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ यातायात सञ्जाल विस्तारमा उपलब्ध हुने हो भने त्यसबाट देशभर बा¥है महीना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सडक सञ्जाल विकास गर्न सकिन्छ, जसले आर्थिक अवसरलाई विस्तार मात्र गर्दैन, सामाजिक न्याय पनि हुन्छ । जब सडकबाटै हामी चीनलाई हुम्ला, किमाथांका, रसुवा र मुस्ताङसँग जोड्दैछौं भने त्यो अहिले चीनसँगको व्यापारका लागि पर्याप्त छ । भोलिका दिनमा ती सडक पर्याप्त भएनन् भने रेल पनि चाहिएला ।

तीन तहको सरकार चलाउन नयाँँ किसिमको काम गर्ने संस्कृति बन्नुपर्छ, मितव्ययी ढंगले चल्नुपर्छ । त्यसमाथि तीन तहका सरकारकै बीचमा अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा स्पष्टता छैन, डुप्लिकेशन छ, ओभरल्यापिङ छ । एउटै काममा विभिन्न तहबाट खर्च मात्रै बढिरहेको छ ।

सुशासन र कार्यान्वयन क्षमता राम्रो भएमा मात्र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र लगानीकर्ता आउँछन् । विगतमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूको सहयोग हाम्रो विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

यस्ता बहुपक्षीय दाताहरूको सहयोग पाउन जति सहज छ, एआईआईबी जस्ता नयाँँ बैंकहरूसँग त्यति सहज छैन । मुलुकको आवश्यकता अनुसार एग्जिम बैंकहरूबाट पनि ऋण लिन नसकिने होइन । तर त्यसअघि त्यस्ता ऋणको ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’, ‘टेक्नो–इकोनोमिक एनालाइसिस’ गरिनु अत्यावश्यक छ । एग्जिम बैंकहरूको सप्mट लोन विश्व बैंक, एडीबीको भन्दा महँगो छ, ऋण तिर्ने समयावधि पनि छोटो छ साथै उनीहरूकै मुलुकबाट सामान किन्नुपर्ने बाध्यात्मक शर्त पनि छ । तर, अहिलेको सरकारलाई त्यसको मतलब भएको देखिँदैन ।

द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका र उदीयमान महाशक्तिका रूपमा रहेका भारत र चीनको बीचमा हामी छौं । त्यसैले दुवै देशबाट कसरी लगानी आकर्षित गर्ने र त्यो लगानीबाट उत्पादित वस्तु उतै निर्यात गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ । जस्तो २०४७ पछि डाबर, युनिलिभर जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा आउँदा अर्बौंको सामान भारततर्पm निर्यात हुन थाल्यो । यसैगरी चीन र भारतमा जुन वस्तुको बजार छ, त्यसमै उनीहरूकै लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो विकासको अर्को ड्राइभर जलस्रोत हुन सक्छ । भारत, बंगलादेशमा करीब ८० प्रतिशत बिजुली ‘फोसिल फ्युल’ बाट उत्पादित छ । ‘फोसिल फ्युल’ बाट हुने कार्वन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ । नेपाल दक्षिण एशियाकै नवीकरणीय ऊर्जाको पोटेन्सियल पावरहाउस हो । त्यसकारण पनि जलविद्युत्को सम्भावनालाई उपयोगमा ल्याउन हामीले भारत र चीन दुवैको लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा हरेक खालका एग्रो इकोलोजिकल जोनहरू छन् जहाँ जडीबुटीदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका फलफूल खेतीको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्भावना छ । तर, त्यसमा विदेशी लगानी नै रोक लगाइएको छ ।

नेपालको वास्तविक क्षमता भनेको उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन हो । हाम्रा हिमाली क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुन सक्ने जडीबुटी लगायतका कृषि उत्पादन भारतमा मात्रै होइन यूरोपेली देशहरूमा पनि जानसक्ने सम्भावना छ । त्यसमा उनीहरूको लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्‍यो । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको प्रवेशका लागि मैले नै सही गरेको हो । त्यस्तै पछिल्लो समय अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल प्रवेश गर्ने कुरा आइरहेको छ । दुई ठूला शक्ति राष्ट्रले अघि सारेका यी गठबन्धनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार उपयोग गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि यी दुवैमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो र  यसबाट के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हेरिनैपर्छ ।

यही तरीकाले जाने हो भने देशले आर्थिक विकासको फड्को मार्नेमा म धेरै आशावादी छैन । पछिल्ला २–३ वर्षयता आर्थिक वृद्धिदर अलिकति राम्रो देखिएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले हो । विद्युत् आपूर्तिमा भएको सुधारको पनि केही भूमिका यसमा रह्यो ।

सन् ९० ताका दिल्लीमा सार्क अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनका दौरानमा पाकिस्तानी अर्थमन्त्री महबुब अल हकले सन् १९६० को शुरुआततिर दक्षिण एशिया भन्दा २०० डलर मात्रै प्रतिव्यक्ति आयले बढी भएको पूर्वी एशिया १९९० को मध्यतिर आउँदा किन ११ हजार डलरले बढी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए, ‘दक्षिण एशियाको पहिलो प्राथमिकता राजनीति, दोस्रो प्राथमिकता पनि राजनीति र तेस्रोमा पनि राजनीति नै छ, तर पूर्वी एशियाका तीनैओटा प्राथमिकता अर्थतन्त्र हो, त्यहाँ हरेकको ध्यान कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्नेमा छ ।’ उनले दक्षिण एशियामा राजनीति बढी भयो, त्यही भएर पछि परेको भनेका थिए । सन् १९९० पछि दक्षिण एशिया पनि विस्तारै अर्थव्यवस्थातर्फ केन्द्रित हुँदैछ । तर, नेपालमा अलिअलि आर्थिक सुधार भए पनि अत्यधिक राजनीतीकरणको संस्कृति विकसित भयो ।

मुख्य कुरा काम गर्ने, मेहनत गर्ने, उद्यमशीलता देखाउने, उत्पादकत्व बढाउने संस्कृति चाहियो । गफ गर्ने, सम्पर्क, आबद्धता बढाउने, राजनीतिक संरक्षण खोज्ने सँस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ । तर, राजनीतीकरण हुनु भएन । यति सारो त संसारमा कुनै पनि मुलुकमा राजनीतीकरण छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.महत पूर्व अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]