प्राथमिकता : लगानी मैत्री वातावरण

नेपाल विश्व अर्थ राजनीतिमा भारत र चीन जस्ता विशाल अर्थतन्त्र एवम् भौगोलिक क्षेत्र भएका दुई मुलुकको बीचमा रहेको छ । लगभग २४ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र १२ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार रहेको नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा थोरै योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालले लामो सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै २०७२ सालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्‍यो र हाल सोही संविधान अनुरूप भएको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी बलियो सरकार गठन भएको छ । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको छ । यी सबैको विकासका लागि पूँजीको आवश्यकता पर्दछ, जसको एउटा मुख्य स्रोत विदेशी लगानी हुन सक्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन, लगानीको वातावरण सहज एवम् सरल बनाउन कानून, नीतिनियमको निर्माण गरेको छ । यसका साथै २०७३ र २०७५ मा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलनको आयोजना समेत गरिएको थियो । २०७५ मा भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ पुरानो ऐनलाई संशोधन गरी सरकारले उक्त ऐन जारी गरेको हो । नयाँ ऐनले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुका साथै एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अन्तर्गत ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृति उद्योग विभाग र त्योभन्दा माथिको लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्ड अन्तर्गत पर्छ ।

यसका साथै नयाँ ऐनले राष्ट्रिय व्यवहार नीति, विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था समेत गरेको छ । नयाँ ऐनले अनुसूचीमा विदेशी लगानी गर्न निषेध गरेका क्षेत्रहरू समेत उल्लेख गरेको छ । यसरी उल्लेख भएका क्षेत्रहरू पुरानो व्यवस्थामा भन्दा केही कम रहेका छन्, जसले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मिल्ने क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाएको छ । यद्यपि कृषिको प्रशोधन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विषयमा भने अन्योल कायम नै छ ।

विदेशी लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई केही सहज बनाएको छ, जसले गर्दा अब विदेशी लगानी भित्र्याउने आवेदन परेको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका साथै पहिलेदेखि समस्याको रूपमा रहेको विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफालाई फिर्ता लैजान पाउने प्रक्रियालाई समेत नयाँ ऐनले सरलीकृत गरेको छ र १५ दिनभित्र लगानीकर्ताले मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने गरी प्रक्रिया निर्माण गरेको छ ।

विदेशी लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र नेपाल सरकारले स्थापना गरी प्रचलनमा समेत ल्याइसकेको छ । यस एकल विन्दु सेवा केन्द्र मार्फत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानीको स्वीकृति, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण लगायतका कार्यहरू गर्न सक्नेछन् । हाल उद्योग विभाग, श्रम विभाग, गुणस्तर विभाग लगायतका निकायबाट हुने कार्य यसै सेवा केन्द्र मार्फत सरल रूपबाट सम्पन्न हुन सक्नेछन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५ अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी र २ सय मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत् क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमति लगानी बोर्डले दिने प्रावधान गरेको छ । यस ऐनले पनि विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रावधान भएको सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिन एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकको औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (सेज ऐन) ल्याइएको हो । यस ऐनले यस्ता क्षेत्रका लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने प्रावधान सँगसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, भन्सार छूट, आयकर छूट, विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने सुविधा लगायत एकद्वार इकाइबाट लगानीकर्तालाई सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रावधान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नीति एवम् कानून निर्माणमा तदारुकताका साथ कार्यहरू गर्दै आएको देखिन्छ, जसअनुरूप नै २०७५ सालमा दोस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी विश्वका ४० देशबाट ८०० भन्दा बढी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो । यस सम्मेलनपूर्व सरकारले विदेशी लगानीकर्ता एवम् विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित मुख्य तीन कानून विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी बोर्ड ऐनको संशोधन गरी नेपाललाई विदेशी लगानीमैत्री देशको रूपमा स्थापना गर्न खोजेको छ ।

यद्यपि यी ऐनहरू लगानी सम्मेलनपूर्व हतारमा सरोकारवालाहरूको सुझाव समावेश नगरी ल्याइएको भनी आलोचकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । आलोचकहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे तापनि यी ऐनहरूमा केही ठोस सुधारको प्रयास गरिएको देखिन्छ । जस्तै, यी ऐनहरूमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र, लगानीकर्ताहरूलाई करमा सहुलियत, विदेशी लगानी संलग्न विवादको सहज निरूपण, लगानी भित्र्याउने एवम् लगानीबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा आफ्नो देश फिर्ता लैजान पाउने प्रक्रियाको सहजीकरण र विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ (संशोधन), सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र श्रम ऐन २०७४ पारित गरी देशलाई विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सराहनीय भूमिका खेलेको छ ।

यद्यपि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा सफलता हासिल गर्न नसक्नु, विदेशी बैंकको प्रवेशका लागि प्रतिकूल कानूनी व्यवस्था, विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको जटिल प्रक्रिया र विदेशी लगानी स्वीकृतिको सात दिनको समय व्यवहार पालना हुन नसक्नु जस्ता कारणले विदेशी लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि यस सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता र लगानीको सहजीकरणको सुनिश्चितता कसरी कायम गर्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण रहन्छ । लगानी सम्बन्धी कानून र त्यस अन्तर्गतको सुधार मात्रै लगानी सृजनालाई एकल निर्धारक कारक हुन सक्दैन, लगानीका लागि चाहिने बजार र अन्य पूर्वाधारले समेत अझ ठूलो भूमिका खेल्दछन् ।

दाहाल अधिवक्ता हुन् र अभिनव ल च्याम्बर्समा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया [0]