अबको एजेन्डा नै आर्थिक सुदृढीकरण हो

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दैछ । राजनीतिक स्थायित्व, जसका लागि लामो समय पर्खनुप¥यो, हाम्रा लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको एउटा आधार हो, जसले समृद्ध नेपालतर्फको यात्रा सहज बनाउनेछ ।

आर्थिक समृद्धिविना मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । राजनीतिक मुद्दाहरू संविधान सभा मार्फत बनेको नयाँ संविधानले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो अबको एजेन्डा नै आर्थिक सुदृढीकरण हो । नेपाल अहिले ठूलो रूपान्तरणको संघारमा छ । तीव्र आर्थिक विकासको पथमा लम्केका दुई उदीयमान विश्वशक्ति भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालका लागि यी दुई नजिकका छिमेकी आफैमा ठूला बजार मात्र होइनन्, आप्mनो विकासलाई अगाडि बढाउने साझेदार पनि हुन् ।

गतवर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले देखाएको चासो, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन वर्तमान सरकारको प्रयास सकारात्मक संकेत हुन् ।

संघीयताको कार्यान्वयन, तीन तहको सरकार र केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार गठनपछि अहिले आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा चुलिएको छ । त्यसैले लामो समयसम्म न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिरहेको नेपालका लागि यो स्थायित्व आफैंमा ठूलो अवसर हो, जसलाई मुलुकका राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र दुवैले सदुपयोग गर्नैपर्छ ।

दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ‘मिडल इन्कम कन्ट्री’ को श्रेणीमा पुग्न नेपालले आफ्नो विकास प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मार्नैपर्छ, नया ढंगले सोच्नैपर्छ ।

अहिले त्यस्तो सम्भावना बोकेको क्षेत्र मध्येमा पर्छ, अटोमोबाइल । राज्यले विलासिताको वस्तुको रूपमा परिभाषित गरिरहँदा यो पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने र रोजगारी दिने क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीको चासो ह्वात्तै बढेको छ । मैले माथि भनेको नौलो सोच यही नै हो । भारत र तेस्रो मुलुकबाट सवारी साधन आयात भइरहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशभित्रै सवारी साधन एसेम्बलिङको अग्रसरता समग्र मुलुकका लागि ठूलो अवसर हो, जसले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।

हालसम्म स्वदेशमै सवारी साधन एसेम्बल गर्न २० भन्दा बढी कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् । यद्यपि एकाधलाई छाडेर तीमध्ये धेरै उद्योग सञ्चालनमा भने आइसकेका छैनन् । किन यसो हुन गयो त ? कारण स्पष्टै छ, ती उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको अभाव । सरकारले सवारी साधनको पार्टपुर्जा आयातमा सहुलियत दिएको छैन । सवारी साधन एसेम्बलिङलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने यसमा सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप (पोजिटिभ इन्टरभेन्शन) गर्नैपर्छ ।

सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो, पछिल्लो एक वर्ष यता मुलुकको बाह्य क्षेत्र चापमा छ । बढ्दै गएको व्यापार घाटा, फराकिलो हुँदै गएको चालू खाता घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिका कारण सरकार व्यापार घाटा नियन्त्रण रणनीति ल्याउन बाध्य भएको छ । हालै सार्वजनिक भएको यो रणनीतिले एकातर्फ विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने कुरा गर्छ भने अर्कोतर्फ इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई दुरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा शोधनान्तर घाटा बढेको भन्दै सवारी साधन आयात निरुत्साहित गर्न सवारी साधन कर्जा नियन्त्रणको नीति सरकारले अंगीकार गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा सवारी साधनको आयात एउटा कारण रहेको सरकारी बुझाइ छ । तर यो बुझाइ आफैंमा पूर्ण नभएको मेरो मान्यता हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार नै गत आर्थिक वर्ष कुल आयातको ६ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र हिस्सा अटोमोबाइलको थियो ।

अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने क्षेत्रमध्येको एक हो अटोमोबाइल, जसले अर्बौंको राजस्व मात्र होइन, लाखौंको रोजगारी पनि दिएको छ । तर राज्यले अझै पनि अटोमोबाइललाई विलासी वस्तुका रूपमा लिएको छ, जुन मेरो विचारमा सही होइन । नेपालमा औसतमा एक हजार जनामा एक जनाले मात्र गाडी चढ्छन् । अन्य देशको तुलनामा यो निकै कम हो । अर्कोतर्फ, पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा सवारी साधनको आयात घटेको देखिन्छ ।

सामान्यतया नेपालमा कर्जामै गाडी किन्ने गरिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा कडाइ गर्दा मध्यमवर्गको गाडी चढ्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन । गाडी आफैंमा ‘एस्पिरेशनल’ वस्तु हो, जसको चाहना मध्यमवर्गमा हुन्छ । आयस्रोत बढ्दै जादा गाडी चढ्ने÷किन्ने इच्छा हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । त्यसैले गाडी चढ्ने नागरिकको अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा, सवारी साधनको आयातमा कडाइ गरिँदैमा व्यापार घाटा रोकिने भन्ने होइन । त्यसका लागि राज्यले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या पत्ता लगाई समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । मुलुकको बजेट प्रणालीका समस्याहरू, न्यून विदेशी लगानीको अवस्था, कमजोर निर्यात लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा तनाव आएको हो ।

अहिले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन आफैंमा राम्रो कदम हो । आउँदो एक वर्षमा मुलुकमा विद्युत् उपलब्धता र आपूर्तिमा ठूलो सुधार आउँदैछ, जसले विद्युतीय सवारी साधनको उपभोगलाई सहज तुल्याउनेछ । यसले पार्ने अर्को दूरगामी प्रभाव भनेको इन्धन खरीदमा बाहिरिने पैसा कम गराउनेछ ।

तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्दा अन्य सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्नु उचित भने होइन । बरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सके त्यसले आयातका नाममा जाने अर्बौं रुपैयाँ जोगिनेथियो, जसले शोधनान्तर स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेथियो ।

काठमाडौंमा भएको ट्राफिक जामलाई हेरेर गाडी धेरै भएको भनिन्छ, तर यस्तो जाम हुनुमा हाम्रो बाटोका अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरू मुख्य कारण हुन् । हाम्रा सडक पूर्वाधार स्तरीय छैनन्, शहरका सडक चौडा छैनन्, फ्लाईओभर लगायतको व्यवस्था राजधानी काठमाडौमै छैन । त्यसैले राज्यले गर्नुपर्ने भनेको सडक पूर्वाधार विकास नै हो ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रको भूमिका र यसको महत्त्वलाई बिर्सनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै हो समतामूलक विकास हुने, जसका लागि निजी क्षेत्र एउटा कारक हो । हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, सशक्त निजी क्षेत्र भएकै कारण नेपाल पछिल्लो २० वर्षमा विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रँदा पनि आर्थिक रूपमा त्यस्तो गम्भीर संकटमा परेन ।

राजनीतिक स्थिरता हुँदा नीति निश्चिन्तता (पोलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी) पनि हुने गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न, व्यवसाय गर्न आत्मविश्वास दिने गर्छ । तर साथसाथै सरकारले लिएका नीति दीर्घकालीन हुने, चाँडोचाँडो नीति परिवर्तन नहुने भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास आउने हो । अहिले त्यस्तै वातावरण देखिएको छ । त्यसैले अब राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्र राज्यको पार्टनर हो, जसलाई हातेमालो गरेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]