लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक स्थायित्व

मुलुकमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण लोकतन्त्र स्थापनाका साथै यसलाई गहिराइमा पुर्‍याउने र जनतालाई लाभांश दिलाउनेमा भर पर्छ । गरीब र सीमान्तकृत जनतामा लोकतन्त्रको लाभांश नपाएको र मुलुकको हिस्सेदार हुन नसकेको अनुभूति भएमा सामाजिक द्वन्द्व सृजना हुन्छ । गरीब सीमान्तकृत जनतालाई अंश दिने काममा आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक विकास समतामूलक ढंगले भयो भने मात्रै विभेद, गरीबी कम हुन्छ र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको विकास हुन्छ । हाम्रो मुलुकले पनि कल्पना गरेको त्यही थियो, तर व्यवहारमा हाम्रो अर्थनीति गरीब र सीमान्तकृत जनतालाई छुने किसिमले आउन सकेन ।

समष्टिगत अर्थढाँचामा आउने ठूला उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सकियो भने आर्थिक स्थिरता हुन्छ । जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्दो क्रममा हुन्छ र महँगी घट्छ, तब त्यसले स्थायित्व दिलाउँछ । त्यसैले मुलुकको वित्त संरचना स्वस्थ राखिनैपर्छ र यसले गरीब र सीमान्तकृत जनतालाई समेट्नुपर्छ ।

विशेष गरी अफ्रिकी मुलुकहरू प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नसक्दा गृहयुद्धतिर धकेलिएको देखियो । त्यसैले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आर्थिक स्थायित्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक र वित्तीय संकट नआओस् भन्नेमा जहिले पनि मुलुक सञ्चालन गर्नेहरू चनाखो हुनुपर्छ । पत्याउनै नसकिने गरी महँगी नबढोस्, विदेशी विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित नहोस्, वित्तीय बजारमा खराबी नआओस् भन्नेमा जहिलेसम्म राज्य सञ्चालक चनाखो हुँदैनन्, तबसम्म त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिने मात्र नभई विभिन्न किसिमका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहन्छ । हाम्रो मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व सृजनाप्रति हामीले यथेष्ट ध्यान दिन सकेका छैनौं । अहिले मुलुकको व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ, चालू खाता र शोधनान्तर दुवै घाटामा छन् । विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो भर दिएको छ ।

आर्थिक स्थायित्वका निम्ति विशेष गरी हेर्नुपर्ने कुरामा आर्थिक, वित्तीय नीतिहरू व्यावहारिक छन् कि छैनन् भन्ने नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दैमा हामी मख्ख पर्ने गरेका छौं, जुन सही होइन । मुलुकको विकासका निम्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनुपर्छ त्यो पूर्वशर्त हो । त्योसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कसरी सृजना भएको छ, त्यो हेरिनुपर्छ । त्यसैले कुल उच्च आर्थिक वृद्धिदरसँगै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा आर्थिक वृद्धि फराकिलो र समावेशी छ÷छैन भन्ने हो । त्यसले आर्थिक स्थायित्वलाई इंगित गर्छ ।

महँगी बढ्यो र आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्दै गयो भने गरीब जनतालाई त्यसले असर पार्छ र गरीब जनताको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ, जसले विभेद बढाउँछ । त्यसैले, महँगीलाई पनि नियन्त्रणमा राख्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालको नीति सरकारले अंगीकार गर्नुपर्छ ।

(कोइराला पूर्व मुख्यसचिव हुन्)

लगानीको सन्दर्भमा सरकारले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी बढाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । लगानी आर्थिक वृद्धिदरको एउटा कारक हो, त्यसैले यो यथार्थ क्षेत्रमा लामो समयसम्म प्रतिफल दिइरहने खालको हुनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले लगानी केन्द्रित गर्ने र लगानीका निम्ति चाहिने पूँजीको उपलब्धता निजी क्षेत्रलाई गराउन सक्ने हो भने आर्थिक स्थायित्व सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको आकर्षण र सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि परिपूरक बनाउने वातावरण सृजना नभएसम्म आर्थिक स्थायित्व प्राप्ति हुन गाह्रो हुन्छ । तर हाम्रा विगतका नीति र अहिलेका नीतिहरू हेर्ने हो भने ती नीतिहरूले प्रतिफल दिएका छैनन् । प्रतिफल नदिनुको कारण नीतिगत कमजोरी र कतिपय नीतिहरूको कार्यान्वयनमा खोट देखिनु हो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रले जुन ढंगको नतीजा दिनुपर्ने थियो, त्यो ढंगको नतीजा दिन सकेन । जुन ढंगले हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने थियो, त्यो ढंगले उत्पादकत्व बढेन । त्यसैले व्यापार घाटा बढ्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चुनौती खडा गर्‍यो ।

यस्तै हामीले वित्त नीतिलाई पनि हेर्न जरुरी छ । वित्त नीतिमा पनि मूलतः खर्च नीति हेरिनुपर्छ । कस्तो ठाउँमा सरकारले खर्च गर्ने हो र त्यो खर्चले सर्वसाधारण गरीब वर्गलाई प्रतिफल दिन्छ वा दिँदैन, त्यसले आन्तरिक व्यापार बढाउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले खर्च मात्र गर्ने भनेर विस्तारकारी वित्त नीति ल्यायो भने र अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गर्‍यो भने त्यसले झन् प्रतिकूलता सृजना गर्छ । अनुकूलता सृजना गर्ने भनेको यथार्थ क्षेत्रमा लगानी र आफ्नो मुलुकको हैसियत अनुसारको लगानी गर्नुपर्‍यो । यसरी वित्त नीति बनाइयो भने मात्रै गरीब जनताले प्रतिफल पाउनेछन् ।

अहिलेका हाम्रा वित्त नीतिहरू अलिकति राजनीतिक प्रियतावादसँग जोडिए । क्षणिक राजनीतिक ख्यातिका निम्ति दीर्घकालीन आर्थिक स्वार्थलाई अहिले बिर्सिएको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो वित्त नीतिले जुन प्रकारको उत्पादकत्व दिनुपर्थ्यो, दिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट हेर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने भनिएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको राजमार्ग विस्तार गर्न ५०० अर्ब लाग्छ, तर विनियोजन २ अर्ब गरिएको छ, के यो आयोजना २५० वर्षसम्ममा पूरा गर्ने त ? ५/७ वर्षमै बन्नेगरी हाम्रो बजेट खर्च संरचना बनाउन अहिले पनि हामीले सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेट निर्माणमा यथार्थपरक विश्लेषण सहित आयोजनाको छनोट र तिनको कार्यान्वयन गर्न सकिने संरचना बनाउनु नै हो ।

अब राजनीतिक प्रियतावाद भन्दा माथि उठेर वित्त नीति बनाउन आवश्यक छ । पूरा हुने तरीकाले खर्च संरचना नबनाउँदासम्म आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । पहिला खर्चको बनोट सुधार्नुपर्छ, दोस्रोमा छरिएर रहेको, उपलब्धि हुन नसकेको, निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा जगाउन नसक्ने र आर्थिक रूपमा समता निर्माण गर्न नसक्ने खालका परियोजनामा भइरहेको खर्च रोक्नुपर्छ, जसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकुन् । सही आयोजनामा मात्र हामी केन्द्रित भयौं भने त्यसले सही रूपमा प्रतिफल दिन्छ । अहिले हाम्रो आर्थिक नीति स्थिरता निर्माण गर्ने भन्दा पनि दायित्व (लायबिलिटी) निर्माण गर्नेतिर उन्मुख छ ।

मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका निम्ति राजस्व नीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्दा राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक छ । तर पनि राजस्व दर बढी भएको छ भने करको दायरा साँघुरो हुँदै गएको छ । राजस्व दर बढी हुनासाथ लगानीमा संकुचन आउँछ । यसमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । राजस्व उठाउने, तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, अव्यावहारिक हुने, बोझिलो हुने गरेको गुनासा पनि आउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । एकापट्टि पूँजीको उपलब्धता बढाउन हाम्रा प्रयासहरू भएका छन्, तर अर्कोतर्फ पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । गाडी, घरजग्गा, विलासिताका सामान किन्न प्रयोग भइरहेको पूँजी नियन्त्रण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

अब हामीले योजनाबद्ध तवरले दीर्घकालीन प्रतिफल हेरी आर्थिक विकासको खाका तयार गर्न आवश्यक छ । आर्थिक स्तम्भहरूको पहिचान गरेर तिनै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सकियो भने मात्र बल्ल आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । अहिलेको तदर्थमा चलेको नीतिलाई परिमार्जित गर्दै स्थायी प्रकृतिको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जुन बलियो ढंगले काम गर्नुपथ्यो, त्यो भइरहेको छैन । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दा पनि क्षणिक लाभका लागि राजनीतिक ‘प्रोपोगन्डा’ अगाडि सारिएका छन् । यसले समग्र सिस्टम नै धराशायी बनाउने खतरा रहन्छ, अर्थतन्त्रमा जवाफदेही र जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य पनि गर्छ । यसबाट आर्थिक पारदर्शिता पनि कमजोर हुने देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक स्थायित्वका लागि अलिकति कठोरतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ ।

खर्च प्रणालीमा अहिले धेरै समस्या देखिएको छ । धेरैजसो परियोजना अहिले राजनीतिक प्रकृतिका भए । प्राविधिक, आर्थिक रूपले आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भनसुनका आधारमा छनोट गरी रकम विनियोजन हुन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा १५–२० प्रतिशत, अरू मन्त्रीको जिल्लामा त्यस्तै प्रकृतिले बजेट छुट्ट्याउँदै अन्य जिल्लालाई सौतेनी व्यवहार गरेको देखिन्छ । अन्य जिल्लाले पनि समानुपातिक तवरले हिस्सा पाउनुपथ्र्यो, त्यो हिस्सा दिलाउन नसक्नु भनेको जनताको विश्वास गुमाउँदै जानु हो । राज्यले समानुपातिक र समावेशी हिसाबले हामीलाई हेर्छ भन्ने विश्वास नदिलाउनु मुलुकमा विभेदको सृजना गर्नु हो । यस्तो खर्च प्रणालीले लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ र क्षेत्रीय असन्तुलनमाथि प्रभाव पार्छ । सरकार बहुमतले बन्छ, अंकगणितीय हिसाबले बन्ने सरकारले विधिवत् रूपमा काम गर्नुपर्छ । यसरी सरकारले विश्वास जिते मात्रै जनताले त्यो सरकारलाई वैधानिकता दिनेछन् । जब जनताको पत्यार घट्छ, सरकारले वैधानिकता गुमाउनेछ ।

जबसम्म हामी आर्थिक नीतिमा विश्वसनीयता कायम गर्न सक्दैनौं, जबसम्म अर्थतन्त्र आर्थिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्दैन, यसले सरकारलाई मात्रै होइन, लोकतन्त्रका निम्ति पनि खतरा हुनेछ । त्यसकारण निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत टेवा दिने, लगानीका लागि खुकुलो वातावरण बनाइदिने काम गरी सरकार आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ ।  त्यसरी आएको लगानी यथार्थ क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने अनि मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा दिगो रूपमा प्रतिफल दिन सक्नेछ । मुलुकको अर्थनीति राजनीतिक प्रभावमा भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्न जरूरी छ । यसले आर्थिक स्थायित्व पैदा हुनुका साथै लोकतन्त्रलाई पनि बलियो पार्नेछ । यसैबाट गरीब जनताले सुखको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।

(कोइराला पूर्व मुख्यसचिव हुन्)

प्रतिक्रिया [0]