आर्थिक स्थायित्व तर्फको यात्रा

मुकुल हुमागाईं

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छलाङ मारेको थियो । निर्दलीय पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आउँदा जनताको राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि सशक्तीकरण भयो । खुला राजनीति र उदार अर्थतन्त्रले नेपालको आर्थिक विकासलाई नयाँ आयाम दियो । आजको नेपाल त्यही परिवर्तनको जगमा उभिएको छ ।

झण्डै ३० वर्षपछि अहिले नेपाल त्यस्तै मोडमा आइपुगेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै नयाँ संविधानको निर्माणपछि हामी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भएका छौं । लामो समयसम्मको न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रपछि तीव्र विकासको आकांक्षा पुनः लालायित भएको छ । कारण हो, दुई तीहाइ बहुमतको सरकार मार्फत राजनीतिक स्थायित्व तर्फको यात्रा । तीन दशकपछिको यो संयोग नेपाली राजनीतिक दल, नेता र वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सबैको लागि ठूलो अवसर हो, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै नेपाललाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन ।

राजनीतिक अस्थिरताको दोष धेरै हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ । त्यसैले विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरी वर्तमान सरकारको काँधमा अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । विधिको शासन कायम गर्दै दीगो आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने, जसको प्रतिफल समाजका सबै वर्गले अनुभूत गर्न सकून् ।

नयाँ संविधानको निर्माणले केही अपवादलाई छाडी प्राय सबै राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संबोधन गरिसकेको छ । भन्नैपर्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका लागि अबको मुद्दा आर्थिक नै हो, अर्थतन्त्रको नै हो ।

पछिल्लो तीन दशकमा हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी भारत र चीनको तीव्र विकासलाई हेर्दा प्रष्टै हुन्छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्व कति महत्त्वपूर्ण कारक हो, आर्थिक विकासका लागि । त्यसैले, अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धिको हुनैपर्छ, जसमा निजी क्षेत्र प्रभावकारी रहोस्, उद्यमशीलताको प्रबर्धन होस् ।

वर्तमान सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकुल छ — बलियो जनमतसँगै नेपालमा लगानी गर्न लालायित विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेश र विदेशमा दीक्षित नेपाली नेपाली युवाशक्ति र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा बढ्दो रुची । यी सबै सु–अवसरलाई सकारात्मक तवरले मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने जिम्मा चाहीँ सरकारकै हो ।

२०४७ पछिको नेपाली काँग्रेसको सरकारले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नयाँ पुस्ताका व्यवसायी र व्यावसायिक घराना जन्माएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केट, बुद्ध एयर, आइएमई ग्रूप, यति एयर, कान्तिपुर मिडिया ग्रूप सबै प्रजातन्त्रकै देन हुन् । अहिले त्यस्तै अर्को पुस्ता आइसकेको छ, जो यसअघि नसोचिएको सेवा, प्रविधि र वस्तुको व्यवसाय गर्दै नयाँ उचाइमा पुग्दैछ । अघिल्लो पुस्ता भन्दा फरक यो नयाँ पुस्ता विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ, लालायित छ । यहीँनेर हो, सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने, सहयोग गर्ने । त्यसैले अबको शासनले नियमन भन्दा पनि बढी सहजीकरण गर्ने हो । लचिलो नीति, सहज व्यापारिक वातावरण, सेवामुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारी संयन्त्र त्यसका पूर्वशर्त हुन् । व्यापार, व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्छ, सरकारले होइन, उसको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हो । हो, प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रले विधिको शासन मान्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई समाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने पुरानो शैलीबाट नेपाली निजी क्षेत्र मुक्त हुनैपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तन, मोबाइल सेवाको विस्तार र बढ्दो उपयोगले व्यवसायका नयाँ ढोकाहरू खोल्दै गएका छन् । नेपालमै पनि ‘प्रविधि र मोबाइल सेवा’ को फ्यूजनले यस्ता नयाँ व्यवसाय सतहमा आइसकेका छन् । तर सरकार यस्ता व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मामिलामा धेरै पछि छ, रुढीवादी छ । टूटल, पठाओ जस्ता नयाँ प्रविधिमैत्री यातायात सेवालाई कानून नभएको नाममा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नु यसको उदाहरण हो । गरिनुपथ्र्यो नियमन, तर गर्न खोजियो नियन्त्रण ।

भोलिका दिनमा थुप्रै यस्ता सेवामूलक व्यवसाय सतहमा आउने छन्, जसका बारेमा हामीले अहिले सोचेका छैनौं । त्यसैले अग्रगामी सोच, उदार दृष्टि सरकारमा बस्नेको हुनुपर्छ, विशेषतः हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो दुई वर्ष हेर्दा धेरैलाई अहिले लाग्न थालेको छ, यो धेरै खर्चिलो व्यवस्था रहेछ, मुलुकले धान्दैन । तर तीन तहको सरकार आफैंमा एउटा अवसर हो हाम्रा लागि, ‘समावेशी’ र ‘व्यापक आधार’ सहितको आर्थिक वृद्विका लागि । समस्या संघीयतामा होइन, संघीय सरकारमा अर्थात् काठमाडौंमा छ, जो संघीयताले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन रुचाउँदैन, चाहँदैन । विगत दुई वर्षमा संघ र प्रदेशबीच अधिकार र स्रोतका विषयमा भएको रस्साकस्सीलाई समस्याका रूपमा परिभाषित गर्नु गलत हुन्छ । यसले त के प्रस्ट्याउँछ भने प्रदेश र स्थानीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छन्, साँच्चै काम गर्न चाहन्छन् । यो नै हो एउटा उदाहरण हो, नेपालमा संघीयता क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको । हो, प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै केही समस्या छन्, कर्मचारीको, संयन्त्रको, क्षमताको । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम संघकै हो । काठमाडौं त्यसबाट भाग्न मिल्दैन, न त राजनीतिक नेतृत्व नै ।

गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले प्रष्ट्यायो, विदेशी लगानीकर्ता माझ नेपालको आकर्षण अझै छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण थियो नेपालको राजनीतिक परिदृश्य, जो स्थिरतातिर लम्कँदैछ । बहुमतको सरकार आफै लगानी भित्र्याउन अग्रसर हुँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ, साथै विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पनि पारेको छ । तर यति मात्रैले पुग्दैन । लगानीको वातावरण सुधार्न आवश्यक ती कानूनी संरचना, जो लगानी सम्मेलनका दौरान वाचा गरिएका थिए, चाँडै ल्याइनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कमीशन एजेन्ट र ठेकेदारको गठजोडले पछिल्लो समय मुलुकको विकास आयोजनालाई नराम्ररी गिजोलेको छ । विशेषतः पूर्वाधार आयोजनामा यो नराम्रो बेथितिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसका कारण सत्ता निकट सीमित वर्गले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेको छ, जसलाई राज्य संयन्त्रले प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तर त्यसको ठूलो मूल्य आम जनताले चुकाउनु परिरहेको छ, जो पूर्वाधार आयोजना समयमै नबन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । काठमाडौं र वरपरका सडक विस्तारमा भएको लापरवाही र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्रको मौनता उदेकलाग्दो छ । ठूला नेता नै यस्ता व्यापारी÷ठेकेदारका संरक्षकका रूपमा देखिनु, विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी/माफियासँग नेताहरूको बाक्लो सम्पर्क हुनु लोकतन्त्र मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायका लागि पनि अशुभ संकेत हो । आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि दल र नेता परिचालित हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा विधिको शासनको उपहास मात्रै गर्दैन, विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यहींनेर हो आफ्नो भूमिका देखाउने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न ।

विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उदीयमान चीन र उसले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अनि त्यसलाई रोक्न अगाडि आएको अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ दुबै नेपालका सामु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । यसले नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीति विश्वासिलो र सन्तुलित हुनुपर्ने औल्याएको छ । यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार मात्रै यी दुई शक्ति राष्ट्रका अवधारणालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूको स्वार्थ अनुसार । हाम्रो भौगोलिक उपस्थितिले पनि यही माग गर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल अब चुक्नु हुँदैन, जो यस अघि गरिएन । शुरूमै भनिए जस्तै नेपाल अहिले आफ्नो विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । जनतामाझ विकास र समृद्धिको चाहना चुलिएको छ, जनसांख्यिक लाभ लिने महŒवपूर्ण घडीमा नेपाल आइपुगेको छ । यो जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण मोडमा मुलुक चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । र, यसको पूर्वशर्त हो राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व ।

प्रतिक्रिया [0]