सार्वजनिक निर्माणमा विद्युतीय खरीद प्रणाली

३ वर्षमा निर्माणसम्बन्धी ३० हजार ९३५ टेन्डर

हिमा वि.क.

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निकायबाट हुने ठेक्का प्रणालीमा पनि दशक अघिदेखि नै विद्युतीय प्रविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसैको फलस्वरूप हालको बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य खरीद कार्यमा कुनै ब्रेक लाग्न पाएन । अहिले सडक विभागले भदौ अन्त्यसम्म बोलपत्रका काम सम्पन्न गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी नेपालको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कापट्टामा सिन्डिकेट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बोलवाला छ । कतिसम्म भने थुनछेक गरेरै ठेकेदारले सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा अन्य ठेकेदारलाई सहभागी हुन नदिने समस्या अहिले पनि यथावत् छन् । यो व्यवस्थालाई विस्थापन गरी एकद्वार प्रणालीबाटै टेन्डरमा सहभागी बनाउने अभ्यासअनुरूप मुलुकको सार्वजनिक खरीदमा विद्युतीय खरीद प्रणाली (ईजीपी) कार्यान्वयनमा आयो । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ ले समेत विद्युतीय खरीद प्रणालीअनुसार खरीद कार्यको व्यवस्था भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरीदका लागि एउटा मात्रै पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरीद प्रणालीलाई कानूनी रूपमै बलियो बनाइएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका– २०७४’ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यसको शुरुआती प्रयोगकर्ता सडक विभाग रहेको थियो । विभागले उक्त पोर्टल विकास गरेर टेन्डरको काम थालेको थियो । तत्कालीन सडक विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद सिटौलाको पालामा पहिलो चरणमा यो प्रणाली २०६५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यद्यपि यसमा भएका केही कमजोरीका कारण ईजीपी जुन लक्ष्य राखेर निर्माण गरिएको थियो, त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि ७० प्रतिशत सफल भएको ठान्छन् उनी । यसपछि २०७४ साउनदेखि ईजीपी दोस्रो चरणको कार्यान्वयनमा छ । २०६५ देखि नेपालमा पहिलो पटक यो प्रणाली लागू भएको हो ।

हाल ईजीपी प्रणाली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मार्फत २०७४ देखि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । त्यसयता चालू आर्थिक वर्षको साउन अन्तिम सातासम्म ईजीपीमा दर्ता भएर ३० हजार ९३५ को संख्यामा टेन्डर भएका छन् । यसमा सबभन्दा धेरै निर्माणसम्बन्धी टेन्डर हुन्छन् भने त्यसपछि सामग्री खरीदका टेन्डर रहेको पीपीएमओको तथ्यांक छ । हालसम्म ९ हजार ७६ संख्यामा सामग्री खरीदका लागि ईजीपीमार्फत टेन्डर भएका छन् ।

निर्माणसम्बन्धी साना तथा ठूला आयोजनाहरूका लागि साइटमै काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशन गर्न नसकिए पनि अहिलेको अवस्थामा टेन्डरका काम गर्न भने इजीपीले सहजता थपिदिएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि घरमै बसेर टेन्डर गर्न पाउने सुविधा विकसित भयो । शुरूमा सडक विभागसँग रहेको यो पोर्टल अहिले पीपीएमओसँग छ । यो पोर्टललाई थप परिष्कृत गर्ने तयारी पीपीएमओको छ । अहिले टेन्डरमा सहभागी हुनका लागि फाइल सबमिट सुविधा रहेको यो पोर्टलाई थप परिष्कृत गरेर रकम भुक्तानी र बिड क्षमताका फाइलहरू पनि अनलाइनबाटै समावेश गर्न मिल्ने गरी पोर्टलको मोडल विकास गरिँदै छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । अर्थात्, सरकारले छुट्याउने कुल पूँजीगत÷विकास बजेटको ६५ प्रतिशतजति खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत हुँदै आएको छ । यसका लागि सरकारका विकासे अड्डाहरूले साना–ठूला पूर्वाधार योजना/आयोजनाको काम अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्छन् । ईजीपी लागू भएपछि धेरै ठेक्काहरू प्रतिस्पर्धामा आए पनि ठूला ठेक्काहरूमा अझै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको देखिँदैन । किनभने ई–बिडिङ गरिए पनि ७ दिनभित्र ‘हार्डकपी’ बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो अवधिमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले मिलेमतो गर्ने, हार्डकपी नबुझाउन प्रलोभनमा पार्ने र टेन्डरमा भागसमेत नलिनेसम्म भन्ने गरेका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । फलस्वरूप ई–बिडिङ नै केही हदसम्म असफल भएको थियो । तर हाल भने बोलपत्रमा सहभागी हुनेले अनुकूल समयमा हार्डकपी बुझाए हुने नियम यथावत् छ ।

ई–बिडिङ गर्दा भौचर भर्ने नियम बनाइएको छ, जुन यसको कमजोर पक्ष हो । टेन्डरमा सहभागी हुँदा राजस्व तिर्न भनिए पनि सीमित बैंकबाट मात्रै यस्तो सुविधा दिइएकाले निर्माण व्यवसायीमध्ये कसले ई–बिडिङ हालेको छ भन्ने सोधीखोजी गर्ने प्रचलनले गर्दा बैंकमार्फत राजस्व तिर्दासमेत मिलोमतो हुँदै आएको एक पूर्वाधारविद् बताउँछन् । यस्ता लुपहोलका कारण ईजीपी पूर्णरूपमा सफल हुन नसकेको उनको तर्क छ । अहिले हार्डकपी ७ दिनभित्रै बुझाउने बाध्यता भने छैन । तर टेन्डर खरीद गर्दा भने भौचर तथा राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ ।

यद्यपि रू. २ करोडभन्दा तलका ठेक्काहरूका लागि अझै पनि ई–बिडिङमा आउन बाध्यकारी बनाइएको छैन । रकमका आधारमा ई–बिडिङको दायरा तोक्दा यसले सत्ता निकट कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने र आसेपासेलाई टेन्डर दिलाउन सकिने आधारमा यस्तो लुपहोल राखिएको पाइन्छ । रकमका आधारमा ईजीपीमा सहभागी हुने÷नहुने व्यवस्थाले तल्लो तहमा गरिने बोलपत्रमा अझै पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको छ । यसका अलावा कोरोनापछि भौतिक दूरी पालना, सामूहिक छलफल बन्देज भएपछि ‘जुम’ सफ्टवेयर अहिले निर्माण क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सामान्यतया सरकारी कार्यालयहरू, विकासे दातृ निकायहरूसँगका बैठकहरू जुमबाट गर्न थालिएको छ भने निजीक्षेत्रका निर्माण कम्पनीले पनि आवश्यक निर्देशन छलफलका लागि यही प्रविधि उपयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जीमेल, सीसीटीभी, भाइबरलगायत सञ्चार उपकरण प्रयोग गरेरै विषम परिस्थितिमा पनि नीतिगत र भौतिक कामलाई निगरानी तथा अवलोकन गरिरहेका छन् । विकासे अड्डा मानिने सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत निकायले नीतिगत विषयका डकुमेन्टहरू बनाउने काम घरबाटै गर्दै आएका छन् ।

निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउँदै आएको उक्त पोर्टलको वेबसाइटमा सुधार आवश्यक छ । कहिले बन्द हुने र फाइल नै अपलोड नहुने समस्याका कारण लाभग्राहीहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । निर्माण क्षेत्रको साइटमै गएर नतीजा देखाउनैपर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज्ड गर्न सम्भव देखिन्न । यद्यपि अन्य टेन्डर, अनुगमन, भौचर, कर तिर्ने र कार्यालयका नीतिगत कामहरू भने भर्चुअल गर्न सकिन्छ । प्रविधिको सुधारले टेन्डरिङ प्रक्रियामा सुधार भएको छ । अहिले ग्लोबल टेन्डरमा विदेशमै बसेर ईजीपीलाई फलो गर्न नसकिने शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट हुुने ग्लोबल टेन्डरको ईजीपीलाई विश्व बैंक र एडीबीले अझै मान्यता दिएका छैनन् । ग्लोबल टेन्डरमा हार्डकपी नै पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर पीपीएमओ प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर शक्तिशाली केन्द्र बनाइएपछि ‘कस्तुरीले आफ्नो बास्ना थाहा पाउँदैन’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ ।’ अहिलेको ईजीपीमा सुधार गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारका तर्फबाट पनि रेकर्ड राख्ने काम भएको छैन । ईजीपीका साथै अहिले विस्तारै संसारभर भर्चुअल प्रणालीमा जाने योजना बनेको हुँदा त्यस्ता योजनामा भएको कामको ग्रेडिङको अभिलेख पीपीएमओमा राख्नुपर्छ । पीपीएमओले निर्माण कम्पनीको विस्तृत रेकर्ड राख्ने हो भने सरकारी निकायपिच्छे कम्पनीलाई सोधखोज गर्नुभन्दा उसैले रेकर्ड राखेर कम्पनीको सर्टिफिकेट र पाएको अंकको विषयमा अपडेट राख्नैपर्छ । यो व्यवस्था पनि पीपीएमओले गर्न जरुरी छ ।

सरकारी निकाय मात्रै नभई निर्माण कम्पनीहरू केन्द्रीय कार्यालयका काम भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेका छन् । ईजीपीमा भएका अन्य व्यवस्थाअनुसार पनि केन्द्रीय कार्यालयमा काम भइरहेको हो । यद्यपि मुख्य कारोबार, निर्माण कार्य सुगम स्थान र प्रमुख शहरहरूमा पनि धेरै नहुने भएकाले नेटवर्क (वाईफाई) को पहुँच नहुँदा निर्माणबाहेकका अन्य काम अनुगमन, नियमन गर्न साइटमै जानुपर्ने बाध्यता छ । नेटवर्कको विस्तार नहुँदा धेरै विषयहरूमा भर्चुअल गर्न असमर्थ देखिएका छन् ।

मोबाइलबाटै पहिला हुने काम अहिले जीमेल, सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर मुख्य कार्यालयबाटै अनुगमन गर्न निर्माण कम्पनीहरूले शुरू गरेका छन् । पछिल्लो समय विकसित भएको भर्चुअल छलफलको माध्यम जुमबाट पनि निर्माणसम्बन्धी छलफल तथा नियमनका साथै निर्देशन दिने कामहरू पनि गरिरहेका छन् । बैंक ग्यारेन्टी, मेलबाट स्क्यान पठाउँदा हुने व्यवस्थाका कारण पनि अहिले भौतिक रूपमा उपस्थिति कम हुन थालेको छ । सार्वजनिक खरीदलाई थप परिष्कृत गर्दै यो प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ईजीपी प्रणालीलाई थप सहज बनाउनैपर्छ ।

सार्वजनिक खरीदमा गरिएको ईजीपीलाई अनलाइन विद्युतीय खरीदमा विकास गरिएसँगै यसमा धेरै सुधारहरू आएका छन् । पीपीएमओले  सफ्टवेयर नै विकास गरेको छ । अर्काेतर्फ सरकारले केही वर्षअघि डिजिटल नेपालको समेत परिकल्पना घोषणा गरिसकेको छ । यस कारण पनि अहिले निर्माण क्षेत्र साइटमा हुने गरेका कामहरू निगरानीका लागि इन्टरनेटको विस्तारले थप टेवा पुर्‍याउने सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया [0]