प्रविधि पछ्याउँदै वैदेशिक व्यापार प्रणाली

आयात–निर्यात प्रक्रियालाई पूर्णता दिन कागजका ठेली बोकेर सरोकारका चहार्नुपर्ने बाध्यता अब क्रमिक रूपमा अन्त्य हुँदै

ओमप्रकाश खनाल

नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार वर्षेनि उकालो लाग्दै छ । कोरोना महामारी र सरकारले लिएको नियन्त्रणकारी नीतिको प्रभावले गतवर्ष व्यापार घट्नुलाई अपवाद मान्ने हो भने प्रत्येक वर्ष औसत १५ प्रतिशतले बढोत्तरी भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैश्विक व्यापारिक सम्बन्ध र पद्धतिहरूमा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ । आयात–निर्यात प्रक्रियालाई पूर्णता दिन कागजका ठेली बोकेर सरोकारका निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता अब क्रमिक रूपमा अन्त्य हुँदै छ । यो वैदेशिक व्यापारमा संलग्न पक्ष र सहजीकरणका निकायले अपनाएको प्रविधिको प्रतिफल नै हो ।

भन्सार सुधारका आयाम  
भन्सार प्रशासन आधुनिक रूपमा अस्तित्वमा आएको समयलाई आधार मान्दा बितेको साढे ८ दशकमा आयात–निर्यात व्यापारका सरोकारहरू निकै व्यवस्थित भएका छन् । विदेशबाट भित्रिएको मालसामानमा राजस्व असुल्ने संयन्त्र ‘बजार अड्डा’ हुँदै भन्सार प्रशासनले आधुनिक प्रविधि अपनाउँदासम्मको समयान्तरमा व्यापारका पाटाहरू निकै सहज बनिसकेका छन् । विश्व व्यापारको बदलिँदो परिवेशलाई अंगीकार गर्ने र नवीन प्रविधि अपनाउने सन्दर्भमा थुप्रै काम भएका छन् । तथापि, प्रवृत्तिगत विराधाभासहरूले अझै प्रविधिको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । यस्ता असामञ्जस्यको समाधान गर्दै पूर्ण प्रविधिमा आधारित व्यापार अबको प्रमुख कार्यभार हो ।

भन्सार विभागका अनुसार विसं १९९१ मा भन्सारका एकीकृत सनदहरू जारी भएपछि मात्रै आधुनिक भन्सार प्रणालीको शुरुआत भएको हो । भन्सार जाँचपास प्रक्रियाका लागि २०१० सालमा पहिलो पटक प्रज्ञापनपत्रको शुरुआत भएको हो । केही वर्षअघिसम्म प्रज्ञापनपत्र भर्न भन्सार कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेकोमा अहिले व्यवसायीहरू आफ्नै घरघरमा बसेर अनलाइनबाटै प्रक्रिया बढाउने भएका छन् । यो सुधार एकै पटक सम्भव भएको होइन । प्रज्ञापनपत्रको प्रक्रियामा क्रमिक सुधार हुँदै यो अवस्थामा पुग्न ६ दशकभन्दा लामो समय लागेको छ ।

भन्सार सुधारका लागि २०७२ सालमा आशिकुडा वल्र्ड लागू भएपछि अनलाइनबाटै काम हुन थालेको हो । ‘अहिले भन्सार जाँचपासमा अन्य निकायबाट आउने कागजातबाहेक भन्सारका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा हुन्छन्,’ आयात–निर्यात कारोबारका हिसाबले मुलुककै मुख्य भन्सार मानिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत रमेश सुकमनी बताउँछन् ।

तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै स्वचालन र वैदेशिक व्यापारमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बनका लागि भन्सारले २०५५ सालमा पहिलो पटक स्वचालित आशिकुडा प्रणाली अपनाएको हो । विसं २०५६ मा स्वघोषणा प्रणाली लागू भयो । अनलाइन प्रणालीअन्तर्गत २०६४ सालमा आशिकुडा प्लस प्लस प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो प्रणालीमा भन्सारपिच्छेका बेग्लाबेग्लै सर्भरको झन्झट हटाउन २०७२ सालमा आशिकुडा वल्र्ड लागू भयो । आशिकुडामा राखिएको प्रज्ञापनपत्र केन्द्रीय सर्भरमा दाखिला हुन्छ । अहिले भारतीय सिमानामा २४, दुईओटा विमानस्थल र चीनतर्फ ९ ओटा गरी ३५ ओटा मुख्य र १३५ ओटा छोटी भन्सार छन् । भन्सार विभागले यीमध्ये २४ ओटा भन्सार कार्यालयको काम–कारबाहीमा आशिकुडा प्रणालीमार्फत सूक्ष्म निगरानी राख्न सक्छ ।

स्वचालित प्रणालीअघि मालवस्तुको जाँचपासका सम्पूर्ण प्रक्रियामा कागजी काम हुन्थ्यो । ‘अहिले एकाधबाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुन्छ । यसले भन्सार प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुगेको छ,’ वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघका सहसचिव भानु अधिकारीको बुझाइ छ । वस्तुको घोषणादेखि राजस्व भुक्तानीसमेत अनलाइनबाटै हुन थालेपछि समय र लागत बचत भएको सहसचिव अधिकारीले बताए ।

प्रविधिले अहिले भन्सारलाई ‘क्यासलेस’ कार्यालय बनाइदिएको छ । आयात–निर्यातमा देखिएका बेथिति समाधानका लागि केही वर्षअघि लागू गरिएको आयात–निर्यात संकेत (एक्जिम कोड) लाई यसै वर्षदेखि अनलाइन गरिएको छ । अनलाइनबाटै चरणबद्ध रूपमा जानकारी र कागजात अपलोड गरेपछि स्वचालित प्रविधिबाटै जाँच अधिकृत, जाँचकी र मूल्यांकन अधिकारीदेखि वस्तुको लेनसमेत निर्धारण हुन्छ । हरियो लेनमा परेका मालसामानको प्रज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भए पुग्छ । पहेँलोमा कागजात जाँच गर्नुपर्दछ । रातो लेनमा परेका वस्तुको भने कागज मात्र हेरेर पुग्दैन, जाँच अधिकारीले मालसामानको भौतिक जाँच गरेर छाड्नुपर्छ ।

अब एकद्वार प्रणाली
भन्सार प्रशासन अब पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको विभागका उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । विश्व व्यापार संगठनको मापदण्डअनुसार भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने वस्तुको परिमाणलाई २० प्रतिशतमा झार्न सन् २०२१ सम्ममा पूर्णस्वचालित एकद्वार भन्सार प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

आशिकुडाबाट १३ भन्सार कार्यालयमा मालसामानको लेन तोक्ने काम भए पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु रेड लेनमार्फत भित्रिन्छन्, जसको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ  । भन्सार प्रशासनले रेड लेनका मालवस्तुको परिमाण अपेक्षाअनुसार घटाउन सकेको छैन । राजस्व चुहावटको जोखिम बढी भएका वस्तुलाई रेड च्यानलमा राखिन्छ । गलत मूल्य र वस्तु घोषणा गरेर अनुचित फाइदा लिन खोज्ने केही आयातकर्ताको बदनियतले यस्तो परिमाण घटाउने उद्देश्यमा अपेक्षित सफलता नमिलेको उपमहानिर्देशक भण्डारीको भनाइ छ  ।

पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित भन्सार प्रक्रियाका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । विसं २०७६ असारदेखि काम शुरू भएको यो प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको र आउँदो जुन महीनादेखि कार्यान्वयनमा आउने आयोजना कार्यान्वयन इकाइका संयोजकसमेत रहेका भण्डारीले जानकारी दिए । ‘यही सेप्टेम्बरबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शुरुआत गर्ने योजना छ । यसबाट भन्सार जाँचपास सरलीकरण भएर वैदेशिक व्यापार विश्वसनीय, भरपर्दो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

भण्डारीका अनुसार एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई कागजी प्रक्रियामुक्त बनाउन यो प्रणालीमा सरोकारका ४० निकाय र पक्ष समावेश गरिनेछन् । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्धित सबै पक्षले सम्पूर्ण कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।  

यो अनलाइन प्रणालीले आयात–निर्यातका लागि आवश्यक कागजातका निम्ति सरोकारका निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भन्सार अधिकारीहरूको दाबी छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिने र कागजात अपलोड गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वचालित प्रणालीले व्यापारसँग आबद्ध निकायको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र व्यवसायको कारोबार लागत घटाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने वस्तुको मूल्य घटाएर निकासी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा गर्न सहयोग पुग्ने दाबी  भन्सार विभागको छ । जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सहजीकरणमा एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुने उपमहानिर्देशक भण्डारीले बताए ।

वीरगञ्जमा भन्सार एप
विश्व भन्सार दिवस अवसर पारेर भन्सार विभागले गत फागुनदेखि मोबाइल एप सञ्चालन गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एप ल्याइएको हो । अनलाइनबाट समावेश गरिएको कागजात हेरेर जाँचमा खटिएका अधिकृतले एपबाटै जाँचपास गर्न मिल्ने वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले बताए । यो एपमा थप सुधार आवश्यक देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भन्सार प्रशासन बृहत् विषय हो । एपका आफ्नै सीमितता हुन्छन् । त्यसैले यसमा सुधारको खाँचो खट्किएको छ,’ भन्सार अधिकृत सुकमनीले भने । वीरगञ्जमा यो प्रविधि सफल भए अन्य भन्सारमा विस्तार गर्ने योजना भन्सार विभागको छ ।

पासवर्डको प्रावधान
भन्सार प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन भन्सार ऐनले पासवर्डबाट जाँचपासको प्रावधान राखेको छ । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ मा (घ) मा भन्सार अधिकृतले कम्प्युटर प्रणालीमा भएको अभिलेखको आधारमा आधिकारिक पासवर्डमार्फत अघि बढाएको कागजी प्रक्रियामा दस्तखत नभए पनि त्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भएसरह मानिने व्यवस्था छ ।

यो कानूनी प्रावधान अहिलेसम्म उपयोग भने हुन सकेको छैन । अहिले कोरोना संक्रमणका बेला भारतीय सीमासित जोडिएका मुख्य भन्सारहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागलाई बारम्बार आग्रह गरे पनि उपलब्धि हात लागेको छैन । अनलाइनबाट जाँचपास भएमा सेवाग्राहीसँग सम्पर्क नहुने र संक्रमणको जोखिम कम हुने अपेक्षा नाकामा खटिएका कर्मचारीको छ ।

समग्र स्वचालित प्रणालीलाई वैधानिकता दिन यो कानूनी व्यवस्था ल्याइएको दाबी उपमहानिर्देशक भण्डारीको छ । आयात–निर्यात, पारवहन र सरोकारका अन्य निकाय यो व्यवस्थाबारे अद्यावधिक नहुनु र विभागको आन्तरिक प्रणाली पनि त्यसअनुसार तयार नभएकाले पासवर्डमार्फत जाँचपासको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । यो व्यवस्था लागू गर्न प्रक्रिया शुरू भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

कन्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस
समुद्रपार व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन भारतीय समुद्री बन्दरगाहरूमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएको छ । भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा यस्तो प्रणाली लागू भएको हो । यसको सहजीकरणका लागि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) अपनाइएको छ ।  यो प्रणालीबाट व्यापारको लागत बचत हुने अपेक्षा राखिएकामा उपलब्धि भने हात नलागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । टेमानीका अनुसार यो प्रणालीले कोलकाता बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर ढुवानीको लागत झन् बढाएको छ ।

सरकार भने अहिले रेलमार्गमा मात्र रहेको ईसीटीएसलाई समीक्षा गरी सडक मार्गमा समेत लागू गर्ने तयारीमा छ । ‘ढुवानीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यसलाई सडक मार्गमा समेत लगाउने तयारी छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए ।

तीन महीनामा समीक्षा गर्ने गरी सन् २०१९ फेब्रुअरी १५ देखि कोलकाता बन्दरगाहमा पाइलट प्राजेक्टको रूपमा ईसीटीएस लगाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म यसबाट पारवहन लागतमा परेको प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेको छैन । ट्रान्ससिपमेन्टमा सीमित सिपिङ कम्पनीको मनोमानी चलेकाले खर्च बढेको बुझाइ आयातकर्ताको छ । सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई नियमनमा ल्याएर खर्च घटाउने हो भने यो प्रणाली आयात–निर्यात व्यापार सहजीकरणमा प्रभावकारी बन्न सक्ने सुझाव निजीक्षेत्रको छ ।

प्रतिक्रिया [0]