शिक्षामा डिजिटाइजेशन अनलाइन कक्षाले बाटो खोल्दै

सुमन कट्टेल

कोरोना महामारीका कारण विश्वभरिका १.६ अर्ब केटाकेटी विद्यालय जान सकेका छैनन् । तिनलाई घरमै कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (युनिसेफ) ले विभिन्न उपायबारे अध्ययन गरेको छ । नेपालमा विगत ५ महीनादेखि विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द छन् । नेपालमा करीब ७० लाख बालबालिका अहिले विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । सरकारले महामारीको यो समयमा पनि सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध नबनोस् भनेर वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको नीति अघि सारेको छ । १ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका दूरशिक्षाका सामग्री उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको छ ।

अहिले भर्चुअल कक्षाका सामग्री रेडियो, टीभी र अनलाइनबाट उपलब्ध भए पनि युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई तिहाइ बालबालिका दूरशिक्षाबाट वञ्चित छन् । १० मध्ये ३ बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यममा पहुँच पुगेको छ । पहुँच पुगेकामध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै दूरशिक्षाका माध्यमलाई सिकाइमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

शिक्षालाई डिजिटाइजेशन गर्नेबारे गत केही वर्षदेखि नै सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन । तर, कोरोना महामारीले यसलाई अनिवार्य बनाइदिएको छ । भर्चुअल कक्षाले मात्रै शिक्षालाई डिजिटाइजेशन गर्न सक्दैन । यसले शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउने मात्र हो । शैक्षिक प्रशासनको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप र मूल्यांकनका पाटालाई कम्प्युटरीकृत गरी एकै प्लेटफर्ममा जोड्नु शिक्षाको डिजिटाइजेशन हो । केही ठूला निजी शैक्षिक संस्थाले केही वर्षदेखि मूल्यांकनबाहेकका अन्य प्रक्रियामा डिजिटाइजेशन थालेका थिए । त्यस्ता विद्यालयले अहिले पनि शैक्षिक प्रक्रिया जारी राखेका छन् । महामारीका कारण विद्यालय खोल्न नसकेपछि आपूmहरूले अनलाइन कक्षा शुरू गरेको पद्मकन्या विद्याश्रम, डिल्लीबजार काठमाडौंकी प्राधानाध्यापक रीता तिवारी बताउँछिन् । अध्यापन सामग्री तयार पार्न शुरूका दिनमा समस्या देखिए पनि अहिले सबै शिक्षक अभ्यस्त भएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीले अभिभावका मोबाइल भए पनि प्रयोग गर्न पाऊन् भनेरै बिहान–बेलुका मात्रै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताइन् ।

अहिले धेरै विद्यालयले जुमबाट अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । गूगलको मीट र माइक्रोसप्mटको टीमबाट पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । गूगलको जी–सुटबाट विद्यालय व्यवस्थापन, गृहकार्य, मूल्यांकन आदि सबै पक्षलाई अनलाइनमा व्यवस्थित गर्न सकिने र निःशुल्क भएकाले धेरैले प्रयोग गरिरहेका छन् । एडमोडो, मुडल आदिबाट गृहकार्य र मूल्यांकनसमेत गर्न सहज भएको छ । यसबाहेक फ्युजमेसिनलगायत केही आईटी कम्पनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापनको प्याकेज सफ्टवेयर नै बनाएका छन् । यस्ता प्याकेजमा विद्यालय व्यवस्थापन, कक्षा व्यवस्थापन, मूल्यांकन, गृहकार्य आदि सबैको रेकर्ड अनलाइन राख्न र हेर्न मिल्ने हुन्छ । लेखा, पुस्तकालय, बससेवा, छात्रावास आदि सबै खाले सेवालाई एउटै एपमा राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा एक क्लिकको भरमा सबै पक्ष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्यालय पाठ्यक्रमलाई डिजिटल बनाएको मिडासले पनि अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित गर्न एप निर्माण गरेको छ ।

७७ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय छन् । ८८ प्रतिशत यस्ता विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छैन भने ६५ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत् पहुँच छैन । तर, यसो भन्दैमा अनलाइन शिक्षा नै रोक्नु भने गलत हुन्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला जहाँ जे उपलब्ध हुन्छ, त्यहीँ त्यसैबाट सिकाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । अनलाइन होस् कि अफलाइन, शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप रोक्न नहुने तर्क कोइरालाको छ । शिक्षक किताबबाट बाहिर आउनुपर्ने र शिक्षालाई जीवनसँग जोड्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  

समृद्धि कलेजका प्राचार्य नरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ इच्छाशक्ति भए डिजिटल माध्यममा जान खासै समस्या देख्दैनन् । एनसेल र एनटीसीले सस्तो दरमा विद्यार्थीलाई प्याकेज उपलब्ध गराएका छन् र त्यसलाई केही कम गर्न सके अनलाइनबाट शैक्षिक गतिविधि गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा समेत विद्यालय जाने उमेरका झन्डै २ लाख केटाकेटी विद्यालयबाहिर छन् । अनलाइनमा पनि केही विद्यार्थी बाहिर हुन सक्छन् । त्यो संख्या देखाएर पूरै अनलाइन अनुपयुुक्त भन्न नहुने श्रेष्ठको कथन छ ।

धेरै देशले अनलाइनबाटै परीक्षा लिइसकेका छन् र नेपालमै पनि कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन परीक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैले भर्चुअल कक्षा र अनलाइन अन्तरक्रियाबाट शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने र त्यसको मापन पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यसबारे ठोस निर्णय नदिँदा समस्या भएको हो,’ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

खुला विश्वविद्यालयको एमफिल कार्यक्रमका संयोजक डा. भोजराज घिमिरे अनलाइनबाट परीक्षा लिन पनि समस्या नभएको दाबी गर्छन् । अथेन्टिक असाइनमेन्ट सिस्टमबाट आफूहरूले मक परीक्षा लिएको र यो प्रभावकारी देखिएको घिमिरेको भनाइ छ ।

शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले केही वर्ष अघिदेखि नै लिएको हो । त्यसैअनुसार शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्न थालिसकिएको छ । अहिले विद्यालय खोल्ने अवस्था नरहेकाले उसले यस्तो सामग्री धमाधम बनाएर प्रसारण गरिरहेको छ । टेलिभजन र रेडियो तथा युट्युबबाट श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ भने पुस्तकालय डट ओरजीबाट पाठ्यपुस्तक र सहयोगी सामग्री पनि उपलब्ध छ । पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन, सहयोगी पाठ्यसामग्री र शिक्षकहरूलाई निर्देशिकासमेत अनलाइन उपलब्ध गराइएको छ ।

शिक्षाको पहुुँच सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच भएको घरपरिवारको संख्या ८ प्रतिशत मात्र छ, विद्यालय १२ प्रतिशत छन् । ९० प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल छ र विद्यालय जाने केटाकेटी भएका ८८ प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल छ । ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको अनुमान छ । रेडियो र टिभीको पहुँच अधिकसँग छ । यस आधारमा ३५ प्रतिशत बालबालिकालाई अनलाइन शिक्षा दिन सकिने अनुमान गरिएको छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न र शिक्षालाई डिजिटाइज गर्न हल्ला गरिएजति समस्या भने छैन । हो, ज्यादै विपन्न वर्ग र सुदूर क्षेत्रमा भने केही समस्या अभैm छ । ती ठाउँमा अफलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न भने त्यति समस्या छैन ।

डिजिटल शिक्षाले असमानता बढाउँछ भन्ने तर्क गरिँदै छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन दूरदराज क्षेत्रमा अफलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रम केन्द्रले बनाउनु हुँदैन । परीक्षा पनि केन्द्रले लिनु हुँदैन । स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मा दिनुपर्छ । यसै पनि विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

प्राइम ग्लोबल स्कूलका प्राचार्य एनपी शर्मा शिक्षालाई डिजिटाइज गर्ने यो ठूलो अवसर भएको बताउँछन् । अब ल्यापटप नभएका र कम्प्युटर नजानेका व्यक्ति शिक्षक बन्न नहुने उनको भनाइ छ । महामारीको अन्त्यपछि पनि अनलाइन शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको अनिवार्य अंश बनाउनुपर्ने शर्माको जोड छ ।

प्रतिक्रिया [0]