कोरोना महामारीपछि विद्युतीय भुक्तानीमा आकर्षण बढेको छ

अहिले अधिकांश मुलुक डिजिटाइजेशनमा गइसकेका छन् भने धेरै क्षेत्र अटोमेशनमा गइसकेको छ । नेपालमा भने त्यो स्तरको डिजिटाइजेशन अझै भएको छैन । यद्यपि, भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिले ठूलै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार विश्वकै हाराहारी छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकारी सेवासमेत डिजिटाइजेशन भइसक्दा पनि हामीकहाँ नागरिकतालगायत सरकारी सेवाका लागि अझै लाइनमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । चाहे त्यो सवारीसाधनको लाइसेन्स लिँदा होस् या राहदानी लिँदा, लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । अझै पनि कागजको नागरिकता बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । स्मार्ट परिचयपत्र (नेशनल आईडी) को आयोजना अगाडि बढे पनि यसले व्यापकता पाइसकेको छैन । भोलिका दिनमा मालपोतलगायत निकायलाई डिजिटाइजेशन गर्नुपर्ला । त्यसका लागि तयारी कमजोर छ ।

पूर्वाधारको अवस्था र चुनौती
सरकारले डिजिटाइजेशनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक कदम भने सरकारी तवरबाट उठाइएको छैन । फलस्वरूप हामी डिजिटल पूर्वाधारमा धेरै पछाडि छौं । अहिलेसम्म डिजिटाइजेशनमा जेजस्ता प्रगति भएका छन्, त्यो सबै निजीक्षेत्रकै कारणले भएको हो । सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि आएर बाटो देखाएको छ । अब पनि जिम्मेवारी निजीक्षेत्रले नै लिनुपर्छ । फिनटेकमा अहिले नेपालमा राम्रै प्रगति भएको छ । अरू क्षेत्रमा भने डिजिटाइजेशन अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन । नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्नु आजको चुनौती र आवश्यकता हो ।

डिजिटाइजेशनमा अपेक्षाकृत प्रगति नहुनुमा सरकारको मात्र कमजोरी होइन । निजीक्षेत्रका सूचनाप्रविधि व्यवसायीहरूको पनि ध्यान नपुगेरै हो । कसैले शुरू गरेको व्यवसाय सफल भएपछि त्यसैलाई पछ्याउने, त्यस्तै प्रकृतिको व्यवसाय खोल्ने गरिन्छ । त्योभन्दा फरक नौलो काम गरौं भन्ने प्रवृत्ति नेपालमा छैन । अहिले हामीले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको कुरा गर्छौं । तर, हामीकहाँ अझै ठूला स्तरका डेटा कम्पनी छैनन् । ‘बिग’ डेटा कम्पनी भएपछि हामी बल्ल आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्समा जान्न सक्छौं । हामीले सरकारी तथ्यांक (डेटा) लाई एकीकृत गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो नागरिकताको तथ्यांक जिल्ला प्रशासनमा हुन्छ, जग्गाको मालपोत कार्यालयमा, राजस्वको आन्तरिक राजस्वमा । यी सबै तथ्यांकलाई केन्द्रीकृत (सेन्ट्रालाइज) गर्नेतर्फ अब सरकारले सोच्नुपर्छ ।

फिनटेक कम्पनीको अवस्था
नेपालमा वास्तविक फिनटेक कम्पनी नै छैनन् । वालेट पनि आफैमा फिनटेक कम्पनी होइन । वालेट त भुक्तानी सेवाप्रदायक मात्र हो । फिनटेक भनेपछि वैकल्पिक बैंकिङ गतिविधि हुनैपर्छ । बैंकमै नगई पैसा जम्मा गर्न सकिने, कर्जा लिन सकिने, बीमा कम्पनीमा नगएर नै बीमा गर्न सकिनेजस्ता प्रविधि नै फिनटेक हो । तर, यस्ता सेवा नेपालमा अझै आइसकेका छैनन् ।

बैंक अफ अमेरिकालगायत विश्वका अधिकांश बैंकले फिनटेक कम्पनीहरूलाई पनि उकासिरहेका छन् । त्यसले भोलिका दिनमा बैंकलाई च्यालेन्ज दिन सक्छ । तर, नेपालमा बैंकलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने गरी फिनटेकको विकास भएको छैन । ई–सेवापछि नै सरकारले वालेटसम्बन्धी नीति ल्याएको हो । फिनटेकमा पनि यस्तै हुनुपर्छ ।

सामान्य भाषामा ई–सेवा भनेको डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी र फोन पे भनेको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो । ई–सेवाका ग्राहकले ई–सेवा वालेटमा पैसा राखेर मिल्ने ठाउँमा खर्च गर्न सक्छन् । तर, फोन पे भने वालेटजस्ता माध्यमबाट हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो । एउटा बैंक खाताको पैसा अर्काे खातामा जम्मा गर्ने, एउटा वालेटबाट अर्काे वालेटमा पैसा पठाउनेजस्ता कारोबारलाई फोन पेले व्यवस्थापन गर्छ ।

बढ्दो डिजिटल भुक्तानी
पछिल्लो समय महामारीका कारण डिजिटल भुक्तानीको मात्रा बढ्दै गएको छ । यस्तै क्यूआरमार्फत हुने भुक्तानी पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जति पनि विद्युतीय भुक्तानी हुन्छ, त्यसमा क्यू आरमार्फत हुने भुक्तानीको अंश ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । किनभने पोस मेशिन प्रयोग गर्ने करीब २० हजार मात्र छन् । तर, फोन पेको व्यापार डेढ लाख भइसकेको छ । त्यसमाथि ९५ प्रतिशत मर्चेन्ट पोस मेशिन भएका छन् । यी तथ्यांकका आधारमा अहिले क्यू आर स्कानिङ गरेर हुने भुक्तानीको अंश ५० प्रतिशत पुगेको हुन सक्छ । यद्यपि अझै पनि केही डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था छैन । उनीहरूलाई पनि मर्चेन्ट बनाउन सकियो भने यसको अंश बढ्छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा आकर्षण
अहिले कोरोना महामारीपछि भने विद्युतीय भुक्तानीमा आकर्षण बढेको छ । पहिला सेवाप्रदायक क्षेत्रहरू क्यूआर स्कान गरेर भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न असहज मानिरहेका थिए । अहिले भने उनीहरू आफै यसप्रति आकर्षित भएका छन् । अब पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोरजस्ता सेवाप्रदायक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । पहिला १० जनालाई प्रस्ताव गर्दा २ जनाले मात्र क्यूआरमार्पmत भुक्तानी लिन्थे । अहिले १० जनालाई प्रस्ताव गर्दा ९ जनाले स्वीकार गर्छन् ।

ई–कमर्शमा देखिएका चुनौती
अहिले ई–कमर्शतर्फ धेरै कम्पनी आइसकेका छन् । उनीहरूले क्यास एन्ड डेलिभरीको काम गर्दै आए पनि यसमा टिक्न भने गाह्रो छ । यसमा नाफा पनि न्यून छ । फलस्वरूप यस्ता कम्पनी आउने र बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । अब ई–कमर्शमा जाने नै हो भने बजेट बढाउनैपर्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरू दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ । यद्यपि नेपालमा ई–कमर्शको पक्ष भने राम्रो छ । किनभने दराज, सस्तो डिल जस्ता कम्पनीले जुन रूपमा लगानी गरेका छन्, त्यसले अन्य कम्पनीहरूको आत्मबल बढाएको छ । तर, बजारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय ई–कमर्शमा वालेटमार्फत हुने भुक्तानी बढ्दो क्रममा छ । पहिलो आम ग्राहकले सामान पाएपछि मात्र नगद दिने गरेका थिए । तर, अहिले कोरोनाको त्रासपछि वालेटमार्फत हुने भुक्तानीमा पनि करीब ३०० प्रतिशतले परिवर्तन देखिएको छ । अहिले करीब १ हजार २०० ईकमर्श कम्पनीले ई–सेवा प्रयोग गर्छन् ।

डिजिटाइजेशन हुनुपर्ने क्षेत्र
समग्रमा प्रविधिको हिसाबमा विस्तार हुनुपर्ने क्षेत्र सबै छन् । स्वास्थ्य सेवाक्षेत्र, रेमिट्यान्स, बीमा तथा सरकारी आयोजना सबैलाई डिजिटाइजेशन नै गर्नुपर्नेछ । डिजिटाइजेशनका निम्ति अझै २० भन्दा ठूला कम्पनीका लागि नेपालमा राम्रो बजार छ । यस्तै, रेमिट्यान्सलाई डिजिटाइजेशन गर्न ई–सेवा नै अगाडि बढेको अवस्था छ । रेमिट्यान्सलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न सकियो भने ६६ प्रतिशत खर्च घट्न सक्छ । अहिले कारोबार गर्दा ग्राहकले ५ प्रतिशत रकम खर्च गरिरहेकालाई त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यसो गर्न सकिए नेपालमा आउने रेमिट्यान्स पनि बढ्न सक्छ ।

सरकारी निकायकै कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापन पक्ष डिजिटलाइज भने पनि सर्वसाधारणले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । नागरिकता, राहदानीलगायत सरकारी डकुमेन्ट लिँदा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सर्वप्रथम यस्ता पक्षमा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न हामीले करीब ३० ओटा अस्पतालमा सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छौं । अब बिरामीले आप्mनो स्वास्थ्य अवस्थाबारे आवश्यक जानकारी घरमै बसेर मोबाइल एपमार्पmत लिन सक्नेछन् । शिक्षाक्षेत्रलाई पनि डिजिटाइजेशन गर्न आवश्यक छ । हामीले ई–लर्निङको कुरा गरिरहेका छौं । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नेपालमा बनिसकेको छैन । विदेशतिर स्कूल तथा विश्वविद्यालयहरूले ई–लर्निङको अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, हाम्रा स्कूल तथा विश्वविद्यालयहरूले यसतर्पm काम गरेको देखिँदैन । त्यसका लागि यसमा निजीक्षेत्रले नै काम गर्नुपर्छ । सरकारले नीतिगत हस्तक्षेपभन्दा पनि सहजीकरण गरिदिए पुग्छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूको भूमिका
भारतमा टेलिकम कम्पनीहरू पनि डिजिटल भुक्तानी सेवामा आएका छन् । तर, नेपालमा अभैm त्यसको शुरुआत भएको छैन । टेलिकम क्षेत्रले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरे प्रविधि सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सोही आधारमा डिजिटाइजेशनको विकास गर्न सक्छन् । ई–सेवा शुरू गर्दा २ प्रतिशत जनतामा मात्र यसको पहुँच पुगेको थियो । तर, अहिले त्यस्तो पहुँच ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग
अहिले डिजिटाइजेशनमा हामीले जेजति काम गरेका छौं, त्यसको मुख्य उद्देश्य ‘डिजिटल इकोनोमी’लाई पनि सहयोग गर्नु हो । ग्राहकलाई प्रविधि सिकाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो । नेपालजस्तो गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भनेको प्रविधिले नै हो । समग्र योजनासहित अगाडि बढियो भने अबको १० वर्षमा एशियाली मुलुकमध्येमा नेपाललाई उभ्याउन सकिन्छ ।

ढकाल एफवान सफ्टका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]