‘डिजिटाइजेशनलाई प्रविधिका रुपमा मात्र होइन व्यवसायीक रणनीतिको रुपमा हेर्नुपर्छ’

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ८ दशक पार गर्दा व्यावसायिक रूपमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । तर, डिजिटाइजेशनको हकमा भने यो क्षेत्र पछाडि नै छ ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणालीलाई सँगै जोडर हेरेको देखिन्छ । तर, यसको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणाली एउटै र फरक पनि हो ।

डिजिटाइजेशन भनेको अटोमेशन हो र यो भनेको पेपर लेस (कागजरहित) हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र भुक्तानीको मात्र काम हुँदैन । बैंकमा कर्जा प्रवाहसहित थुप्रै काम हुन्छन् । त्यस्ता कामलाई कागजरहित बनाउनु नै बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन हो । त्यसअनुसार भुक्तानी प्रणाली डिजिटाइजेशनको एउटा पाटो मात्र हो ।

तर, नेपालकोे बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो स्तरको डिजिटाइजेशन भएकै छैन । अहिले प्रतीतपत्र (एलसी) कारोबार मात्र डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ । अन्य सबै काम कागजमै आधारित छन् ।

गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालभर १ सय ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ९ हजार ७ सय ६५ शाखा कार्यालय छन् । ती कार्यालमा हुने सबै आन्तरिक काम कागजमै आधारित छन् । कार्यालयको कुनै टेबलमा कागज नहुनु नै ‘डिजिटाइजेशन इन बैंकिङ’ ले दिएको अवधारणा हो । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न सर्वप्रथम ती सबै आन्तरिक कामलाई अटोमेशन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ग्राहकसँग सरोकार राख्ने कार्यलाई अटोमेशन गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी खाता खोल्दा, कर्जा लिँदालगायत सेवा उपभोग गर्दा प्रयोग गरिने कागजलाई अटोमेशन गर्न आवश्यक छ । अहिले बैंकहरूमा करीब ३ करोड बचत खाता छन् । ती खातासँग सम्बद्ध करीब २५ करोडभन्दा बढी कागज बैंकहरूमा मौज्दात भएका छन् । आजको दिनमा यत्तिका कागज बैंकमा स्टोर भएर बस्नु अचम्मको विषय हो । त्यसमाथि बैंकमा कुनै न कुनै सेवा लिन जाँदा कागजकै फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थामा अब बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न ग्राहकसम्बन्धी विषयलाई अटोमेशन गर्न आवश्यक छ । साथै, त्यसलाई नियामक निकायले पनि कानूनी मान्यता दिएर नियमन गर्नुपर्छ । अहिले बैंकलाई कागज राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तसर्थ, पहिले कानूनी रूपमा भए पनि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हटाइयो भने डिजिटाइजेशनको शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ ।

अन्य देशका बैंकहरू कागजरहित हुँदा हामी अझै कागजमै आधारित छौं । प्रविधिको हिसाबमा अन्य देशका बैंकको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरै पछाडि छ । त्यसअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशनमा जान केही समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन बनाउन कानूनी जटिलता पनि छन् । बैंकले अनलाइनमार्फत खाता खोल्न त दिएको छ । तर, भविष्यमा कुनै मुद्दा मामिला भयो भने अदालतले कागज नै खोज्छ । अनलाइनमार्फत खोलिएको खातामा सीमित कारोबार मात्र गर्न पाइन्छ । त्यसअनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्ने विषय स्वयं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हातमा छैन । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न प्रविधिमैत्री कानूनको पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

केन्याजस्तो देशको बैंकिङ क्षेत्रले प्रविधिमा ठूलै फड्को मारेको छ । त्यहाँ साना ठेलाको व्यापारदेखि ठूला डिमार्टमेन्ट स्टोरसम्म डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था २० वर्षदेखि छ । केन्याजस्तो मुलुकमा यो सम्भव छ भने नेपालमा पनि नहुने होइन । त्यसका लागि ठूलै लगानी आवश्यक छ, जुन नेपाली बैंकहरूले अझै गरेका छैनन् ।

डिजिटाइजेशनमा लगानी नहुनुको एउटा कारण बैंकहरूको आकार पनि हो । प्रविधि सस्तो हुँदैन, त्यसमाथि तत्काल नतीजा पनि आउँदैन । त्यसको निरन्तर अद्यावधिक तथा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । एकपटकको लगानीले पुग्दैन । लामो समयसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली बैंकको आकारले थेग्न सक्दैन । यसले गर्दा पनि डिजिटाइजेशन गरिने लगानीमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रविधिमा लगानी गर्न बैंकहरूमा इच्छाशक्तिको पनि कमी देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ससाना बैंकहरू मर्ज भएर बृह्त भइसकेका छन् । तर, उनीहरूले प्रविधिमा लगानी गरेका छैनन् । बरु साना आकारका केही विकास बैंकहरूले प्रविधिमा लगानी बढाएको देखिन्छ । तसर्थ, प्रविधिमा लगानी बढाउन निर्णायक तहका व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ, जुन ठूला बैंकका सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा अझै देखिएको छैन ।

बैंकहरूले प्रविधिमा गरिने लगानीलाई खर्चको रूपमा हेरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई खर्च नभएर लगानीको रूपमै हेर्नुपर्छ । साथै, डिजिटाइजेशनलाई प्रविधिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यसलाई व्यवसायीक रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसमा हामी अझै चुकेका छौं ।

अब बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न निर्णायक तहमा हुने व्यक्तिले प्रविधि बुझ्न आवश्यक छ । नबुझेको भए बुझ्नुतर्फ लाग्नुपर्छ । होइन भने प्रविधि बुझेकै मान्छ नै निर्णायक तहमा आउनुपर्छ । बैंकहरूले व्यवसाय गर्ने हो भने प्रविधिलाई नबुझी सुखै छैन । अब बैंकभित्र रकमी भाषा मात्रा बोल्नु हुुँदैन, प्रविधिको भाषा पनि बोलिनुपर्छ । यसले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन सम्भव छ ।

प्रविधिलाई बुझ्न सकियो भने मात्र डेटा एनालाइसेस र मोनिटाइज गर्न सकिन्छ । प्रविधि नभएसम्म डेटालाई विश्लेषण गर्न नसकिए व्यावसायिक रणनीति नै बनाउन, प्रडक्ट बनाउन सकिँदैन । त्यसकारण अब प्रविधि बुझ्नु पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालका बैंकहरूमा अझै पनि प्रविधि बुझ्ने र अनुसन्धान विकासतिर लाग्ने परिपाटी छैन । अब बैंकहरू त्यतातिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । सञ्चालन खर्चको केही अंश प्रविधि र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याउनैपर्छ ।

प्रविधिसँगै जोडिएर साइबर सुरक्षाको विषय आउँछ । हामी जति प्रविधिमैत्री बन्दै जान्छौं, त्यति नै जोखिम बढ्दै जान्छ । तर, अब डिजिटाइजेशनमा नगई सुख छैन ।

जोखिम बढ्नु भनेको लगानी बढ्नु हो । किनकि, जोखिम बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सुरक्षा प्रणाली राख्नुपर्छ । प्रविधिमा जति लगानी लाग्छ, त्योभन्दा बढी लगानी त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिन्छ । सोही कारण प्रविधि महँगो छ । तर, नेपालीका बैंकहरूको आकार सानो हुँदा त्यो ढंगले लगानी गर्न सकिएको छैन ।

त्यसमाथि हामीकहाँ साइबर सुरक्षा गर्ने सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टरसमेत छैन । यद्यपि, हामीले नेप्सको सिस्टमका लागि विश्वस्तरको सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर ल्याउँदै छौं । त्यो आएपछि नेप्सको प्रणाली थप सुरक्षित हुने अपेक्षा छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको साइबर सुरक्षाको विषयमा पनि फड्को मार्न सकिन्छ ।

हामीसँग अझै पनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार छैन । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र साइबर सुरक्षाको विषयमा अझै कमजोर छ । हामी प्रविधिमा जति अगाडि बढ्दै जान्छौं, साइबर सुरक्षालाई त्योभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर त हुनैपर्छ । यसका अलावा साइबर सुरक्षाको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

साइबर सुरक्षाको विषमया केन्द्रीय बैंक आफैमा विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले बाहिरका विज्ञहरूको समिति बनाएर आवश्यक काम गर्न सक्छ ।

आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सरकार र नियामक निकायले वातावरण बनाइदिने मात्र हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्छ । विशेषगरी बैंकहरूले मर्चेन्ट नेटवर्क बढाउन ‘इनोभेटिभ’ भएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूले फिनटेक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि यस्ता कम्पनी तथा सेवाक्षेत्र डिजिटाइजेशनमा आउनैपर्छ । यसो हुँदा आवश्यक पूर्वाधार छिट्टै तयार हुन सक्छन् ।

यद्यपि, यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको विकास भइसकेको छ । भुक्तानी प्रणालीको हकमा बैंकिङ क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको सुविधा शुरू गरेका छन् । तर, यसको व्यापक प्रयोग भने भएको थिएन । अहिले कोरोना त्रासले त्यसको प्रयोग बढाएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा वालेट, फोन पेजस्ता धेरै अप्शन पनि आइसकेका छन् । यस्तो सुविधा अझै उपभोक्तामैत्री भएका छैनन् । अब यी प्रविधिलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । मोबाइल फोन चलाउन सक्ने जोकोहीले पनि यस्ता प्रविधि सरल, सहज र सुरक्षित रूपमा चलाउन सक्ने हुनुपर्छ ।

यस्ता प्रविधिलाई सस्तो, सरल, सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अभिमुखीकरण गरेर यसको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

सबै बैंकका मोबाइल बैंकिङ, वालेटलगायत प्रविधिहरूमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएका छन् । त्यसमाथि बैंकको वेबसाइटलगायत विभिन्न प्रडक्टमा पनि अंग्रेजी भाषा राखिएको हुन्छ । यस्तो भाषा सर्वसाधारणले बुभ्mन सक्दैनन् । त्यही भाषाका कारण सबै उपभोक्ताले सम्बद्ध सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, जुन वित्तीय समावेशिताको अवधारणाविपरीत हो । तसर्थ, अब सम्बद्ध प्रविधिमा नेपाली भाषाको पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ । उपभोक्तामैत्री प्रविधि बनाउन बैंकहरू नेपाली भाषामै जानुपर्छ ।

आँखा नदेख्नेका लागि एटीएममा ब्रेल किबोर्ड, भ्वाइस ओभरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रायः सबै एटीएम बुथमा सिँढी नै चढेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस अर्थमा एटीएम बुथहरू पनि अपांगमैत्री छैनन् । वित्तीय समावेशिताअनुसार एटीएम सेवा पनि सबै खाले ग्राहकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई वित्तीय समावेशितामा टेकेर अगाडि बढाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । यी सबै व्यवस्था गर्न प्रविधि चाहिन्छ । त्यसका लागि लगानी चाहिने भए पनि बैंकहरूले त्यतातिर खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटाइजेशनतर्पm लैजान चेकको प्रयोग घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । अधिकांश देशहरूमा बैंक खाता खोल्दा चेकबुक दिने चलन छैन । अब नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ र भुक्तानी प्रणालीमा चेकको विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यसको विकल्प भनेकै फिनटेक हो ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकले पनि डिजिटल माध्यमबाट पारिश्रमिक पाउने सुविधा ल्याउनुपर्छ । उक्त श्रमिकले पनि नूनतेललगायत वस्तु किन्दा डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नै भुक्तानी प्रणालीभित्रको वित्तीय समावेशिता अवधारणा हो ।

अब मर्चेन्ट नेटवर्क बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले फिनटेकको सोलुशन त पायौं । तर, किनेमल गर्ने पसलमा त्यो सुविधा छ छैन, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । अहिले ठूलाठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर र रेस्टुराँहरूले फिनटेकको प्रयोग गरेका छन् । अब चिया, किराना पसललगायत सबै क्षेत्र यसको दायरामा आउनुपर्छ ।

भुक्तानी प्रणालीको विषयमा केन्द्रीय बैंक पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले आरटीजीएस, नेशनल पेमेन्ट गेटवेलगायत विषयमा आफ्नो तरीकाबाट पनि काम गरिरहेको छ । अब उसले नीतिगत रूपमा पनि केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी राष्ट्र बैंकले युनिफाई क्यूआरको विषयमा केही कानूनी काम गर्नैपर्ने हुन सक्छ । भारतमा आधार नम्बर भएजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै कुनै विशेष नम्बर बनाउन आवश्यक छ । हाललाई मोबाइल नम्बरलाई नै युनिक आईडी मानेर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालीको स्मार्ट कार्ड पनि आउने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ट्याग गरेर अगाडि बढ्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

सन् २०१३ देखि बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणालीमा फिनटेकको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु । त्यो समय भुक्तानी प्रणालीमा फिनटेकबारे थाहा थिएन । अहिले केही काम भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । यद्यपि, अहिले कोरोना महामारीका कारण प्रविधिप्रति सबैको चासो बढ्न थालेको छ । यो महामारीअघि आम बैंकहरूमा अहिलेसम्म चलिरहेकै छ, किन प्रविधि चाहियो भन्ने मानसिकता थियो । त्यो मानसिकता परिवर्तन भएको छ । अहिले डिजिटाइजेशनतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई बाध्यता नै भएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय ई–कमर्शले राम्रो बजार ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै पनि डिजिटल भुक्तानीको विकास हुन सकेको छैन । दराजजस्ता ठूलाठूला कम्पनीले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गरेका छन् । तर, ससाना कम्पनीले अनलाइन वा अर्डर भएको सामान दिएर नगदमै भुक्तानी लिन्छन् । त्यो ई–कमर्श भए पनि नगदरहित कारोबार भएन । अब त्यस क्षेत्रमा पनि नगदरहित कारोबारको विकास गर्न मर्चेन्ट नेटवर्क विस्तार गरिनुपर्छ । त्यसका लािग ससाना पसलहरूलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

ससाना कम्पनीलाई मर्चेन्ट बन्न निकै झन्झटिलो रहेछ । तसर्थ, आवश्यक प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनु हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण गरेर सहुलियत दिने काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिलेको कोरोना महामारीमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रविधिसम्बन्धी धेरै काम गरेका छन् । तर, उनीहरूले पहिलेदेखि नै भएको प्रविधिलाई बढी सक्रिय बनाएका मात्र हुन् ।

भुक्तानी प्रणालीमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटजस्तो सुविधा पहिलेदेखि नै थियो । तर, त्यसको प्रयोग न्यून थियो । अहिलेको यस महामारीले यसको प्रयोग बढाएको मात्र हो । अब सामान्य अवस्थामा आएपछि पुरानै शैलीमा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन्छ भन्ने चिन्ता पनि छ । तसर्थ, यसलाई निरन्तरता दिने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भुक्तानी प्रणालीमा आएका प्रविधिलाई अभैm सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, खर्च घटाउनुपर्ने, प्रविधिमैत्री नियमन हुन आवश्यक छ ।

अहिले अनलाइनमार्फत खाता खोल्न सक्ने सुविधा धेरै बैंकले ल्याइसकेका छन् । बारकोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि आइसकेको छ । यद्यपि यसको प्रयोग न्यून मात्र रहेकाले दायरा बढाउन आवश्यक छ । करीब ३ करोड जनसंख्या भएको देश डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकका लागि ठूलो बजार हो । बैंकहरूले यस विषयलाई मनन गर्दै प्रविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

समग्र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न सम्भव छ ।  सरकारले विशेषगरी डिजिटल दस्तखतलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ । साथै, सरकारले प्रविधिमैत्री कानून ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भने भुक्तानी प्रणाली र साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक छ । बैंकहरूको आन्तरिक कामलाई डिजिटाइजेशन गर्ने मामलामा पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसमा नेप्सजस्ता भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्ने कम्पनीले पनि आवश्यक भूमिका वहन गर्न सक्छन् । हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रविधि तथा उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्छौं । अहिले कोरोनाको त्रासले एटीएम बुथ गएर पैसा झिक्न पनि डर छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै एटीएम मेशिन नछोई मोबाइल र एटीएम बुथलाई सम्पर्क गराएर रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै छौं । यस्तै, साइबर सुरक्षाको विषयमा आवश्यक सहयोग गर्न सक्छौं । समग्रमा भुक्तानी प्रणालीमा नेप्सजस्ता संस्थाले गेम चेन्जरको भूमिका निभाउन सक्छन् । तर, यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, फिनटेक कम्पनी र सरकारले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

सुब्बा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस