डिजिटल नेपालको प्रस्थान–बिन्दु

सुमन कट्टेल

कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीकै समय अनलाइन डेलिभरी प्लेटफर्म सस्तोडिलसँग भारतको चर्चित ई–कमर्श कम्पनी फ्लिपकार्ट आबद्ध भयो । बन्दाबन्दीकै समय नयाँ ई–कमर्श कम्पनी ग्यापु अस्तित्वमा आयो ।

नेपालमा सञ्चालित दराज अनलाइनमा विश्वकै ठूलो ई–कमर्श कम्पनी अलिबाबाको शेयर छ । अरू अनलाइन कम्पनीहरूले पनि नेपाल आउन रुचि देखाएका छन् ।

बन्दाबन्दीका कारण भौतिक सम्पर्क निषेध गरिँदा डिजिटल शपिङले नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा फैलियो, हजारौं नेपाली डिजिटल खरीदमा अभ्यस्त बने ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा तीन खर्बभन्दा बढी क्षति पुर्‍याए पनि नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न यसले सुनौलो अवसर दिएको छ ।

मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नै झन्डै करोड हाराहारी पुगेका छन् । अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने कनेक्ट आईपीएसका ग्राहक लाख नाघेका छन् । यसले संकेत गर्छ : नेपाल डिजिटल यात्रामा अगाडि बढ्न थालेको छ र यो गति अब तीव्र हुनेछ ।

नेपालमा डिजिटाइजेशनको कुरा गर्दा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा तयार पारी ई–गभर्नेन्सका लागि नीतिगत आधार तय गरेको थियो । यो अवधारणाअनुसार काम तीव्र गतिमा अघि बढेको भए कोरोना महामारीमा सरकारलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो । बन्दाबन्दी वा निषधाज्ञाका बेला पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह यथावत् हुन सक्थ्यो । साथै, कोरोना नियन्त्रणमा पनि यो निकै सहयोगी हुने थियो ।

त्यसो त, सरकारले २०७५ मा नै डिजिटल नेपालको कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यढाँचामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेशन गरी ८ डोमेनहरू प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न ८० ओटा अभियान सञ्चालन गरिने कार्यढाँचामा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना महामारी यो कार्यढाँचालाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने उपयुक्त अवसर थियो, अझै पनि छ ।

अहिले नेपालमा आइसिटी पोलिसी २०१५ र ब्रोडब्याब्ड पोलिसी २०१५ सञ्चालनमा छन् । यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ समेत प्रचलनमा छ भने सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी नीतिगत रूपमा सरकारी काम तथा सेवालाई डिजिटाइज गर्न आधार बनाइसकिएको छ, जुन कार्यान्वयनको तहमा छ ।

डिजिटाइज गर्ने पहिलो आधार इन्टरनेट विस्तार हो । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच भएको घरपरिवारको संख्या ८ प्रतिशत छ भने विद्यालय १२ प्रतिशत छन् । ९० प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल छ । ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको अनुमान छ । कोरोना महामारीपछि यसको विस्तार झनै बढेको छ । इन्टरनेट पूर्वाधारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषले सूचना राजमार्ग बनाउन अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । मोबाइल, फाइबर र वायरलेस प्रविधिको इन्टरनेटको जालो देशका अधिक भूभागमा पुगिसक्नु नै डिजिटल नेपालका लागि बलियो आधार हो । नेपालमा मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या अत्यधिक छ र ई–गभर्नेन्सका लागि यही बलियो माध्यम बन्न सक्छ । मनोरञ्जन र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने जनतालाई डिजिटल सेवा उपभोग गर्नेतर्फ मोड्न केही तालीम र शीप भने आवश्यक देखिन्छ ।

‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन र वितरण गर्न सरकारी निकायका सूचना प्रणालीहरू एकीकृत गर्ने, आम नागरिकले पाउने सेवालाई मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिमार्फत सरल र सहज पहुँच दिने कार्यको थालनी सरकारबाट भइसकेको छ । मालपोत, विद्युत् महशुल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार महशुल, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने गरी वितरण र विस्तार गर्ने काम शुरू भएको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारजस्ता सूचना प्रविधिका आधारशिला खडा गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

सयौं पालिका, सामुदायिक विद्यालयहरू र १ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ । २ सय ७८ स्थानीय तहमा मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने क्रम शुरू भएको छ । यसबाट सरकारी राजस्व तिर्नेदेखि सरकारका अन्य बिलहरूको भुक्तानी अनलाइनबाटै हुनेछ । मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा विस्तार गरी डिजिटल गरिएको छ । करदाता दर्ता र कर विवरण दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागमा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने काम पनि भइरहेको छ । राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनलाइन मनिटरिङ सफ्टवेयरमार्फत बजेटको कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यको समेत शुरुआत गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूमको स्थापना गरिएको छ, जहाँबाट प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्ताव र भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन स्वचालित कार्यप्रणालीबाट गर्न सफ्टवेयर निर्माण भएको छ ।

सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको कार्यढाँचा लागू गर्न डिजिटल इकोसिस्टम आवश्यक हुन्छ । कोरोना महामारीले त्यो इकोसिस्टम केही मात्रामा बनाइदिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रदेखि लिएर बैंकिङ, ब्यापार जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग शुरू भएको छ ।  

निजीक्षेत्रका उद्योगहरू थप प्रतिस्पर्धात्मक रहिरहन डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा छन् । पहिलो पुस्ताका व्यवसायीहरूले शुरू गरेका फिनटेक कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई मोबाइल वालेटमा अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ । ई–सेवा, खल्तीजस्ता मोबाइल वालेट कम्पनीले शहरी क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूलाई क्यालेस ट्रान्जेक्सन बारे सिकाउनुका साथै डिजिटल बैकिङको अवधारणासमेत स्थापित गराइदिए । अहिले बैंकिङ कारोबार धेरैजसो डिजिटाइज भइसकेकाले अनलाइनबाट खाता खोल्नेदेखि रकम भुक्तानीसम्म सबै काम गर्न सम्भव भइसकेको छ । कोरोना महामारीकै बीचमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले घरबाटै खाता खोल्न सक्ने गरी डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अगाडि बढाएका छन् । पूँजीबजार पूर्ण अनलाइनमा आधारित भएर निषेधाज्ञाका समयमा पनि निर्बाध सञ्चालनमा आइरहेको छ । लगानीकर्ताले घरबाटै कारोबार गरिरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले सबभन्दा ठूलो फड्को मारेको क्षेत्र नै ई–कमर्श हो । दराज, सस्तो डिल, ग्यापुलगायतले समग्र ई–कमर्श सेवा सञ्चालन गरिरहँदा तयारी खानेकुराको आपूर्ति प्लेटफर्म फुडमाण्डुदेखि अर्बान गर्लसम्मले यसलाई व्यापकता दिएका छन् । यस अवधिमा गाडी विक्रीदेखि खाद्यान्न र तरकारी फलफूलसम्म अनलाइन डेलिभरी दिन शुरू भएको छ । सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समेत अनलाइन डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ र यसलाई विस्तार गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । बन्दाबन्दीकै समय भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि अनलाइन डेलिभरीको व्यवसायमा आए ।

कोरोनाको समय सबभन्दा बढी रूपान्तरण भएको क्षेत्र शिक्षा हो । अहिले कक्षा, गृहकार्य, प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकनलगायत सबै काम अनलाइनबाटै भइरहेका छन् र सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । भर्चुअल र अनलाइन कक्षालाई औपचारिक मान्यता मिलेपछि यो झनै व्यापक हुनेछ । कोरोनाले नेपाललाई डिजिटलमा जान बाध्य बनाउँदै छ । यसका लागि अहिलेको समय प्रस्थान बिन्दु हो । यसले गति लिइसकेको छ, केही नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका पनि छन् । अर्थात् डिजिटल इकोसिस्टम तयार भएको छ, अब यसलाई ठूलो धक्का दिएर अगाडि बढाउन मात्रै बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]