काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर बनाउने प्रयोजनका निम्ति जग्गा खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न, घरको तला थप्नेजस्ता व्यक्तिगत प्रकृतिका घरजग्गामा कर्जा दिँदै आएका छन् । घरजग्गाका लागि ऋण लिनुअघि यस्तो कर्जाको नीतिगत व्यवस्थाबारे सामान्य जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
घर कर्जा प्रदान गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले राष्ट्र बैंकको नीतिमा टेकेर घर कर्जासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने गर्छन् । बैंकको आन्तरिक कार्यविधि अर्थात् प्रडक्ट पेपर भने केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर बैंकलाई अनुकूल हुने गरी बनाइने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
यस्ता खाले प्रडक्ट पेपर बैंकले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ ।
सामान्यतया व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी उक्त ग्राहकले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण, घर÷अपार्टमेन्ट खरिदका लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा हो ।
हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार बैंकहरूले धितो मूल्यांकन (लोन टु भ्यालू रेसियो) को आधारमा ४० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, यस्तो कर्जा भने बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र लिन सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले धितो मूल्यांकनको आधारलाई पनि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरेको छ । यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत तोकेको छ । यसबाहेक अन्य स्थानको हकमा भने बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरूलाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, कसैले पहिलो पटक डेढ करोड रुपैंयाँसम्मको आवासीय घर खरिद गर्न यस्तो कर्जा लिन चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई धितो मूल्यांकनको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले दिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न भने ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर तथा अपार्टमेन्ट हुनुपर्नेछ ।
यसका लागि ग्राहकले भने बैंकबाट यसअघि यस प्रकारको कर्जा नलिएको यकिन दिलाउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा लिँदा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोत देखाउन पाइँदैन । कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भए पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यो फ्लोटिङ ब्याजदरको हकमा लागू हुन्छ किनभने अहिले स्थिर ब्याजदरमा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम आवश्यकताअनुसार बैंकहरूले व्यक्तिगत प्रकृतिका घर कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्देशनअनुसार घोषणा गरिसकेका छन् ।
यस्तो कर्जा लिन धितो राख्ने सम्पत्ति छ तर आयस्रोत छैन भने कर्जा पाइँदैन । कर्जा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा आयस्रोत खुलाउनुपर्नेछ । अझ ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर हँुदैन । आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाएर हुँदैन ।
किनभने, बैंकले ऋण लिन चाहने व्यक्तिको आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक प्रमाणपत्रका आधारमा वार्षिक कुल आय गणना गर्छ । यसरी ऋणीको वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले बैंकको किस्ता तिर्न पुगेसम्म मात्र ऋण दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।
यसअघि बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीमा जीविकोपार्जन खर्च नियमित दायित्वको रकम घटाएर बचेको रकमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
अहिले घर बनाउने मौसम भएकाले व्यक्तिगत घर कर्जामा आकर्षण भएको बताउँदै एनएमबी बैंकका चिफ बिजनेस एन्ड स्ट्राटेजी अफिसर सुदेश उपाध्यायले भने, ‘व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाका लागि केन्द्रीय बैंकले सीमा तोकेको छ । यसैले हामीले ऋणीको मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता नआउने गरी मात्र कर्जा दिन्छौं । जस्तै, कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी १ लाख रुपैयाँ छ भने उसले मासिक ५० हजार किस्ता तिर्न सक्ने हिसाब गणना गरेर कर्जा दिएका छौं ।’
व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा एउटा बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट एउटा परिवारलाई एउटा मात्र प्रदान गरिन्छ । यस्तो कर्जा माग गर्नुअघि ऋणीले आवश्यक कागजात बैंकलाई बुझाउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुअघि घर÷भवन निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा कार्यालयबाट जारी मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको यकिन गरेको नक्सापास, आवश्यकताअनुसार अन्य निकायको स्वीकृति, घर÷भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरणलगायत कागजात लिने गर्दछ ।
कर्जा दिनुअघि बैंकअनुसार माग गर्ने कागजात कसैले धेरै वा कसैले आवश्यकताअनुसार माग्न सक्छन् । सामान्यतया कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले आयस्रोतको कागजात र वार्षिक आम्दानीको कर तिरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित कर्जा लिने व्यक्तिको नागरिकता, पासपोर्ट साइजको फोटो पेस गर्नुपर्छ ।
यस्तै, ऋण लिने व्यक्ति तथा व्यक्तिगत जमानत दिने व्यक्तिको समेत आयस्रोतसम्बन्धी विवरण, धितोको चार किल्ला प्रमाणित भएको लालपुर्जा, जग्गाको ब्लु प्रिन्ट, ट्रेस, सम्पत्तिको बाटो खुल्ने कागजात, सम्पत्तिको कर तिरेको रसिद, धितो बन्धक राखिने सम्पत्तिमा घर भए घर निमार्णका लागि लिएको इजाजतपत्र, घरको स्थायी नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रलगायत पेस गर्नुपर्छ ।
ग्राहकले कागजात पेस गरेको आधारमा घर कर्जा दिने वा नदिने भनेर बैंकले निर्णय गर्छ । घर कर्जा पनि यही डकुमेन्टमा भर पर्छ । सबै मापदण्ड पु¥याएर आएका ऋणीलाई कर्जा दिने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
यसर्थ, बैंकले ग्राहकको आवेदन स्वीकार गरेर घर कर्जा दिने निश्चित भएपछि प्रस्ताव पत्र दिन्छ । उक्त प्रस्ताव पत्रमा घर कर्जाको रकम, अवधि र ब्याजदरलगायत सर्त उल्लेख हुन्छ ।
यस्तो सर्तबारे ऋणीले पहिले नै राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ । किनभने, सुरुमा राम्ररी अध्ययन नगरी यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बैंकले पछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्दा थाहा नभएको भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिने गरेको छ । अतः सर्त बुझेर मात्र हस्ताक्षर गर्न जरुरी छ ।
उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बैंकले कर्जा प्रक्रिया सुरु गर्छन् । यसपछि मालपोत गएर धितो बन्धक गर्नुपर्छ । धितो बन्धक भएर आएपछि बैंकले कर्जा तमसुक गराउने गर्छन् । ऋणीलाई समयमा कर्जा चुक्ता गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ ।
जमानी बसेका परिवारका सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेपछि बैंकले यस्तो कर्जा प्रदान गर्छ । कर्जा रकम हात परेदेखि बैंकले लिने ब्याजदरसमेत गणना हुन्छ ।