वर्षौंदेखिको साधारणसभा टुंगिने संकेत देखिएको छ

राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ४ वर्ष कार्यकालका लागि प्रवेश गरेका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको १ वर्षे अवधि सकिएको छ । यसबीचका उपलब्धि र आगामी योजनालगायत विषयमा अध्यक्ष कँडेलसँग ममता थापाले गरेको अभियान संवाददातासँग गरेको कुराकानी :

संस्थानले फागुन ११ गते ५४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । यस अवधिमा कम्पनीले गरेका उपलब्धि के के हुन् ?
क्रमिक रूपमा उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं । गतवर्ष मात्र राष्ट्रसेवकको जीवन बीमा लियौं । यसले गर्दा व्यवसायले टर्नओभरमा फड्को मारेको छ । लगभग १४ प्रतिशत बीमाशुल्क राष्ट्रसेवकबाट आउँछ । त्यसकारण विभिन्न सरकारी संस्थानसम्म पुग्ने आगामी योजना छ । अहिलेसम्मको वृद्धिदर सकारात्मक देखिन्छ । यो १ वर्षमा बजारीकरण, बीमाशुल्क, अभिकर्तालगायतमा अघि नै छौं । गतवर्ष १० ओटा शाखा खोल्ने योजना भए पनि कोरोनाका कारण ६ ओटा मात्र खोल्यौं । आन्तरिक समस्यामा रहेको लामो समयदेखि राफसाफ हुन नसकेको लेखापरीक्षण, साधारणसभाको विषय पनि अगाडि बढाइरहेका छौं ।

यससँगै बीमा संस्थान आसपास रहेको १५ रोपनी जग्गामध्ये आधा बीमा संस्थानको हो । तर, ४० वर्षदेखि खाद्य संस्थानको नाममा रहेकाले अहिले आएर नामसारी गर्न सफल हुने भएका छौं । यसअघि विभिन्न कारणले त्यहाँ वा यहाँ बस्नेले यसलाई प्राथमिकता नदिएर वा वार्तामा कुरो नमिलेर उक्त सम्पत्ति बीमा संस्थानको नाममा ल्याउन सकिएको थिएन । अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखि वाणिज्य मन्त्रालय, खाद्य संस्थान, बीमा कम्पनी र संस्थानबीच धेरैपटक छलफल भयो । यसबाट समाधान निकालेर संस्थानको नाममा जग्गा नामसारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो विषय क्याबिनेटको टेबलमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेबित्तिकै संस्थानको नाममा आउँछ ।

कम्पनीको वर्षाैंदेखि साधारणसभा हुन सकेको छैन, किन र कहिलेसम्म हुन्छ ?
वर्षौंदेखिको साधारणसभा हुन नसक्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२४ बाट चलेको छ । बीमा समिति र संस्थानबीचको नीति तर्जुमामा विवाद देखिन्छ । जस्तो, बीमा समितिले अन्य निजी कम्पनीहरूसँग दाँजेर डिल गर्न खोज्छ । हामीसँग २ अर्बको चुक्ता पूँजी छैन । हाम्रो १० वर्षदेखिको साधारणसभा भएको छैन । बीमा समितिले २ वर्षदेखिको नियमलाई १० वर्षअगाडि लैजान मिल्दैन । यो कुराको तालमेल नमिल्दा ढिलाइ भएको हो ।

बीमा संस्थानको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने तर हामीसँग जम्मा १८ करोड रुपैयाँको हाराहारी छ । सोही कारण हामी सर्वसाधारणमा नगएको हो । अब नयाँ ऐन आउँदै छ । अहिले पूँजी वृद्धि सरकारी शेयर होल्डरले गर्नुपर्‍यो कि हाम्रो इक्विटीलाई विक्री गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कसरी गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छौं । हामीले हालै बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षसँग छलफल गरेका छौं ।

दुवै सरकारी संस्थान हुँदा ‘इगो हर्ट’का कारण फुकुवा गर्ने गाँठा धेरै कसिलो भएकै हो त ?
हामी सबैले चाह्यौं भने सम्भव छ । यो कसरी गाँठो परेको छ भनेर ध्यान नदिएजस्तो लाग्छ । समितिले २ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने उपाय केके छन् भनेर प्रश्न गर्दैन । यस्तो सोधीखोजी भए हामी उपाय खोज्थ्यौं । समितिका अध्यक्षसँग १ साताअघि कुरा भयो । मिलाउने पक्षमा छन् । साधारणसभाको यकिन मिति भन्न सकिँदैन किनभने यो नियामक र प्राविधिक पक्षमा पनि फरक पर्न सक्छ । सरसर्तीभन्दा हामी यो वार्षिकोत्सव सकिएको ६ महीनाभित्र केही निकास ल्याउँछौं । सकभर ६ आवको साधारणसभा एकैपटक गर्नेछौं ।

संस्थानले अहिलेसम्मको यात्रामा सक्नेजति प्रगति नगरेकै देखिन्छ, किन होला ?
यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । यसको इतिहास हेर्दा आन्तरिकसहितका विभिन्न कारणले लेखापरीक्षणको अवस्था दयनीय थियो । यसमा कर्मचारी युनियनको प्रभाव धेरै थियो । केही नयाँ कुरा गर्न गाह्रो थियो । अब भने त्यो अवस्था छैन । हामीले नयाँ सफ्टवेयर विकास गरिसकेका छौं । यी विविध विषयले गर्दा अहिलेको निजीक्षेत्रको बजारीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसैले हामी बढी संवेदनशील र आक्रामक तरीकाले लाग्नुपर्छ । लागिरहेका छौं ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका लागि कसरी काम गर्दै आउनुभएको छ ?
मेरो पृष्ठभूमि व्यवसायको बजारीकरणमा हो । यसकारण बजारीकरण अर्थात् अभिकर्ताहरूलाई अझै प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, वैज्ञानिक तवरबाट जानुपर्ने कुरा छन् । मार्केटिङको मेरूदण्ड नै अभिकर्ता हुन् । उनीहरूलाई कम्प्युटराइज, अन्डरराइटिङलगायत विषयमा पारदर्शी रूपमा बीमितले स्पष्ट बुझ्ने किसिमले जानकारी दिन सक्नुपर्छ । शाखा विस्तारतर्फ मेरो प्राथमिकता रहेको छ । शाखामा केके भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसो भए मात्र प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।

चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा संस्थानले कसरी काम गर्दै छ ?
सरकारले सबै सरकारी निकायका बीमा संस्थालाई प्राधिकरण बनाएर एउटै छातामुनि राख्ने भनेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्छ, जुन अनुपयुक्त छ । यसैले प्राधिकरण बनाएपछि संस्थान पनि कम्पनीको रूपमा आउँछ । यसो भएपछि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर २ अर्बको चुक्ता पूँजी पु¥याउन सकिन्छ । यो एउटा उपाय हो । त्यसका लागि यो विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक हामीले सम्पत्ति विक्री गर्ने अनुमति पायौं भने पनि पूँजी बढ्छ । नागरिक लगानी कोषको शेयरमा हाम्रो राम्रो लगानी छ ।

कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिको मामलामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहको सहकार्य कस्तो छ ? व्यवस्थापन समूहलाई कसरी निर्देश गर्दै आउनुभएको छ ?
मेरो १ वर्षको अनुभवमा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीच समस्या छैन । हामी सामूहिक रूपमा सहज हुने किसिमले डिल गर्छौं । व्यवस्थापनले सबै कुरा हामीलाई रिपोर्ट गर्ने हो । हाम्रो तारतम्य एकदम मिलेको छ । कुनै पक्षबाट पनि काममा ढिलासुस्ती भएको छैन । आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त वा प्रणालीगत राख्ने सबै सवालमा हामीले निर्देशन दिइरहेका हुन्छौं । वर्षौंदेखिका पेन्डिङमा रहेका हिसाबकिताब गर्न भनिरहेका छौं ।

संस्थानलाई बीमा व्यवसाय गर्न के कस्ता समस्या छन् ?
बजार प्रतिस्पर्धी छ । निजी कम्पनीहरू सक्षम भएर काम गरिरहेका छन् । हामी उनीहरूको तुलनामा रहेर काम गर्न सकेका छैनौं, जुन हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । यस्तै, दोस्रो चुनौतीका रूपमा यो सरकारी संस्था भएकाले पनि यसको विश्वास एकदमै राम्रो छ । अहिले अरू संस्थाको नराम्रो कुरा गरेर आप्mनोमा तान्ने गलत प्रवृत्ति छ, जुन सुधार्न जरुरी छ । अरूको नराम्रो भनेर राम्रो बन्नुभन्दा पनि आफ्नो राम्रो देखाएर आफैबन्ने हो ।

संस्थानको अबका व्यावसायिक योजना केके छन् ?
संस्थानलाई स्वचालित बनाउन तयार भएका सफ्टवेयरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं । अब हामी शाखा विस्तारमा जोड दिन्छौं । अहिले देशव्यापी २२ ओटा शाखा छन् । यस वर्ष २४ ओटाको लक्ष्य हो । अझै मेरो बाँकी ३ वर्षको कार्यकालमा कुल शाखा १ सय पु¥याउने लक्ष्य छ । सम्पर्क तथा शाखा कार्यालय गरेर १ सय ओटा पुर्‍याउनैपर्छ । पुर्‍याएर मात्रै भएन, केन्द्रसँग त्यसको कनेक्शन, कार्यक्षमताको फलोअप र काम गर्न सक्ने वातावरण केन्द्रले गराउनुप¥यो ।

बीमाक्षेत्रमा संस्थानको योगदान कस्तो छ ?
बीमाक्षेत्रकै यो सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । नेपालको पुरानो संस्था भएकाले यसको इतिहास पहिल्यैदेखि राम्रो छ । अहिले १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । यस अवस्थामा पनि मार्केट शेयरलाई हेर्दा संस्थानकै करीब ९ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिलेको अवस्थामा त औसतभन्दा माथि छ भने निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अघि जाने गरी तयार भयौं । हाम्रो वृद्धिले फड्को मार्न सक्छ । त्यो सम्भावना देख्छु । अहिलेका समस्या समाधान गरियो भने अर्को स्टेजमा फड्को मार्न सक्छौं । नेपालमा बीमाको सम्भावना छ । बीमाको पहुँच अहिले करीब २०–२२ प्रतिशत हाराहारी छ । अब ४५–५० प्रतिशतको हाराहारीमा क्रमशः पहुँच पुग्नेछ, जुन अपरिहार्य नै हो । यत्ति हुनेबित्तिकै क्रमशः मुलुकले फड्को मार्‍यो, अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो, सबै कुराको विकास हुँदै गयो भने झन् बीमा फस्टाउने अवसर मिल्छ ।

प्रतिक्रिया [0]