सकसमा अर्थतन्त्र

विजय दमासे

चीनको वुहानबाट शुरू भई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लगाइएको बन्दाबन्दी र विभिन्न खाले प्रतिबन्धका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन पुग्यो ।

बन्दाबन्दीकै कारण धेरै उद्योग बन्द रहे । पर्यटन, वैदेशिक व्यापार, आन्तरिक रूपमा खुद्रा र थोक व्यापार तथा रोजगारी पनि उत्तिकै प्रभावित भयो ।

आयस्रोत सृजना हुने आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएपछि रोजगारी तथा आयका अवसरहरू घटे जसले गर्दा गरीबी र बेरोजगारी ठूलो संख्यामा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्यांकका अनुसार १२ लाख नेपाली गरीबीतर्फ धकेलिएका छन् ।

उद्योगधन्दा तथा प्रभावित क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले प्रोत्साहन तथा राहतका केही कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । महामारीले पारेको असरबारे दातृ निकाय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंकहरूले आकलन गरिसकेका छन्, जसअनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा कोभिडले ठूलै असर परिसकेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा सरकारले अनुमान गरेको भन्दा ४ दशमलव ३ प्रतिशत बिन्दु कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने प्रक्षेपण हालै विश्व बैंकले गर्‍यो । सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि विश्व बैंकको नयाँ रिपोर्टले चालू वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गर्‍यो ।

विश्व बैंककै आकलन हेर्ने हो भने आगामी आवमा २०७८/७९ मा भने ३ दशमलव ९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुनेछ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक अवस्थामा रहनुमा विदेशबाट नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषण मुख्य कारण मानिएको छ । पहिलेको तुलनामा विदेशीने क्रम कम भइरहेको छ । विदेशिने क्रम घटेसँगै मुलुकको अर्थव्यवस्थामा ठूलै असर पार्ने खतरा छ ।

विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरले पुरानै लय समात्न नसक्नुको कारणमा उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु, कोभिडका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नु, सेवाक्षेत्रमा अहिले पनि अन्योल र अवरोध कायम रहनु आदिलाई बताएको छ ।

कोभिडकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिलोपटक मन्दीमा गएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । गतवर्ष आवको चौथो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १५ दशमलव ४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । चालू आव २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखिन्छ ।

गत आवको चौथो त्रैमासमा अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा संकुचन हुँदा गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ दशमलव ८८ प्रतिशतले संकुचित भएको तथ्यांक विभागको अध्ययनले देखाउछ । कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन क्षेत्र तथा औद्योगिक उत्पादन र उपभोग कमजोर बनाउँदा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको तथ्यांक विभागले प्रतिवेदनले देखाएसँगै यी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थान गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको भए पनि दोस्रो त्रैमासबाट भने नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान ‘भी’ आकारमा हुन सक्ने तथ्यांक विभागले आकलन गरेको छ ।

अपर्याप्त प्रोत्साहन र राहत
राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ का कारण उद्योग तथा व्यवसायहरूले बजार माग घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको र थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको देखाएको थियो ।

पछिल्लो समय सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सुधार आए पनि साना तथा मझौला उद्योग भने तुलनात्मक रूपमा कम सुधार भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ थियो ।

पहिलो चरणको महामारी कम हुँदा सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत चालेका कदमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । जसकारण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अप्ठ्यारो परिरहेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ, बजेटमा पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ ।
 
विकास निर्माणको बजेट खर्च न्यून
चालू खर्च अनियन्त्रित छ भने विकास निर्माणको खर्च कमजोर बन्दै जाँदा बजेट खर्चको सन्तुलन नै मिलिरहेको छैन । विकास खर्च खस्किँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाइरहेको छैन भने प्रशासनिक कार्य सञ्चालनदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासम्मको शीर्षकमा चालू बजेट ठूलो मात्रैमा खर्च हुँदा त्यो पैसा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ र सरकारको ठूलो बजेट त्यतैतिर खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

चालू आवको ९ महीना सकिन लाग्दा चैत २२ सम्ममा प्रशासनिक खर्चदेखि तलब भत्तामा मात्रै ५ खर्ब सकिएको छ, विकासको काममा भने ९४ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । गतवर्षको तुलनामा हेर्दा चालू खर्च बढेको छ भने विकास झनै घटेको छ । यसले बजेट खर्चलाई असन्तुलित बनाउँदै लगेको र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सीमित स्रोतमा रहेर ल्याउन सरकार बाध्य हुँदै गएको देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायतामा वृद्धि
पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदार निकायहरूले दिने वैदेशिक सहायतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कम हुँदै जाँदा र खर्च गर्ने क्षमता आंशिक रूपमा वृद्धि हुँदा दातृ निकायले सरकारलाई विश्वास गरी आफूले दिने सहायता बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०१९/२० मा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा विकास सहायता रकममा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवमा यो १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख डलर मात्र सहायता प्राप्त भएको थियो । प्राप्त भएको सहायतामध्ये ६९ दशमलव ९ प्रतिशत ऋण हो भने १८ दशमलव ७ प्रतिशत अनुदान हो, ११ दशमलव ३ प्रतिशत प्राविधिक सहायता हो ।

यसरी ऋणको अंश बढ्दै जाँदा नेपाललाई ऋण तिर्ने क्षमताको विकास बढाउँदै लैजानुपर्ने र प्राप्त ऋण समयमै खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । नेपालले प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई समयमै खर्च गर्ने र उपलब्धिमूलक काममा लगाउनुपर्ने दबाब झनै बढिरहेको उनको तर्क छ ।

विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू कुनै पनि बाहानामा ढिलाइ गर्नु त्यो मुलुककै लागि घातक हो । आयोजनाको लागत बढ्ने र दातृ निकायहरू पनि लगानी गर्न निरुत्साहित हुने वातावरण तयार गर्न नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।  

बढ्यो गरीबी
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य योजना (पन्ध्रौं) ले लिएकोमा बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुचित रहन गएकाले त्यस आर्थिक वर्षमा करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको देखिन्छ र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल ५६ लाख गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या रहेकोमा कोरोना भाइरस महामारीपछि त्यो संख्या बढेर ६८ लाख पुगेको देखिन्छ ।

कोभिड महामारीकै बीच त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले पनि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाली शीपविनै बाहिरिन बाध्य बनिरहेका छन् । फागुनमा मात्रै १९ हजार ८ सय नेपाली वैधानिक हिसाबले विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा शीपविना नै जानेको संख्या ठूलो छ । फागुन महीनाको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने कुल ९ हजार ३ सय ९ जना कुनै शीप नसिकेरै विदेशिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अर्ब, ओमान, रोमानियालगायत देशहरूमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा कम
कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारी बढिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी पनि उत्साजनक तवरले बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा सरकारले वर्षभरीमा राखेको लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क संकलन कमजोर देखिएपछि अपेक्षित राजस्व उठ्न नसेको स्पष्ट देखिन्छ ।

१० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । ८ महीनामा ६ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५६ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्ष सकिन ४ महीना मात्रै बाँकी छ । लक्ष्य भेटाउन सरकारले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार १  महीनामा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको दरले राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै वार्षिक लक्ष्यको ९४ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसअनुसार ३ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व असुल्नुपर्ने हुन्छ । ८ महीनाकै लक्ष्यभन्दा ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन हुनुले सरकारको लक्ष्य भेट्न चुनौती रहेको दिन्छ ।

अबको बाटो
अब सरकारले रोजगारीका अवसर बढाउन बन्द उद्योग सञ्चालनदेखि स्वदेशमै युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण भारतबाट मात्रै १० लाख फर्के भने नेपालबाट ७ लाखभन्दा बढी भारत फर्के । फर्किएका भारतीयहरूले गर्ने काममा नेपालीलाई रोजगार दिलाउनेबारे सरकारले ध्यानै दिन सकेन् । नेपालीलाई ‘सिफ्ट’ गर्न बजेटमार्फत नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

गुरुङका अनुसार स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्दैन भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा शीप सिकाएर मात्रै पठाउन सक्नुपर्छ । ‘दक्ष जनशक्ति जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छ र, उ ठगिन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ,’ उनको भनाइ छ । सरकारले सिप सिकाउने भन्दै ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकभित्रै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा चिन्ता थपिएको छ । खासगरी, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा स्थानीय निकायमार्फत गरिने खर्च सामान्य काम देखाएर निश्चित मापदण्डविना रकम बाँड्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा दातृ निकाय नै चिढिने खतरा बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आवेदन प्राप्त भएकामध्ये एक तिहाइले पनि रोजगारी नपाएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष रोजगारीका लागि ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ आवेदन प्राप्त भएकोमा १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएका थिए । यो कार्यक्रममा गतवर्ष दातृ निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकमै आएन । जसकारण धेरैले रोजगारी नै पाउन सकेनन् । यस्तो अवस्था निम्तिनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मकै गोडमेल, बाँदर धपाउनेजस्ता कार्यक्रम सृजना गरी कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ । यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारले सही मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।

सरकारको आम्दानीमा कमी हुने र महामारी बढ्दै गयो भने ऋण लिएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चलाई व्यापक खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आगामी बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम राखिनु हुँदैन । त्यसो त, बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थमन्त्रीले खर्च गर्न सक्ने मात्रै कार्यक्रम पेश गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन्, अब सरकारी अधिकारीहरूले पनि कोभिडबाट पुगेको क्षति आकलन गरी सरकारले वस्तुपरक बजेट ल्याई पुनरुत्थानको महाअभियानमा लाग्दा नै उपयुक्त हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस