प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

प्रदेश नं २ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधिको हब मानिन्छ । आयात निर्यातको प्रमुख नाका वीरगञ्ज क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतसँग यो प्रदेशको ४६४ किलोमिटर सीमा खुला छ । नेपाल–भारत निकासी पैठारीका लागि सुगम मानिए पनि खुला सिमानाका कारण बोर्डर व्यापार तथा व्यवसाय चुनौतीपूर्ण नै छ । तर, नजिकका विहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल लगायत भारतका प्रान्त यो प्रदेशको औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनको बजारको रूपमा समेत छन् । अर्काेतर्फ खुला सिमानाकै कारण गैरकानूनी तथा अवैध व्यापार व्यवसाय पनि हुँदै आएको छ । यस्ता अवसर र सम्भावनाका बीच प्रहरी प्रशासन, भन्सार, स्थानीय तह र स्वयं व्यवसायीबीच कस्तो सहकार्य हुँदा प्रदेश २ ले प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छ त ? यस विषयमा न्यू बिजनेश एज प्रालिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल भारत सोसीओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम, वीरगञ्जको सहकार्यमा प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्यम व्यापारका सम्भावना, समस्या र समाधानका विषयमा आइतवार भर्चुअल छलफल गरेको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाले विद्यमान समस्या, समाधानको बाटो र आगामी अवसरका विषयमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया :

भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन

हरिहर पौडेल
प्रमुख भन्सार अधिकृत, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय

केही व्यवसायीले आरोप लगाएजस्तो भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन । संसारभरि नै भन्सारमा कहाँ सहजीकरण गर्ने र कहाँ कडाइ गर्ने भन्ने विषय चुनौतीको रूपमा छ । छलफलकै क्रममा पनि केही व्यवसायीले भन्सारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने केहीले कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हाम्रो समस्या भनेकै त्यही हो । कर चेतना एकदमै न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सीमा व्यवस्थापनका लागि जागरुकता अपरिहार्य हुन्छ । केही नीतिगत कमजोरी पनि छन् । जस्तै– चोरी पैठारी समस्याको समाधान नेपालको एकल पहलले हुँदैन । यसमा सबै समकक्षी मुलुकसँग सहकार्य गरेर नीति बनाइएमा यसको नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । उताको मूल्य र यताको मूल्यमा समानता भयो भने अवैध व्यापार धेरै हदसम्म रोकिन्छ । एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ भने यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । आयात गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीको संख्या अधिक हुँदा नियन्त्रण गर्न एक्जिम कोडमा गयौं । त्यसले नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापनमा झन् किचलो भयो । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि हामी सबै नाका खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भने छैनौं ।

प्रदेश २ उद्योग व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण

मदन लम्साल
अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज प्रालि

आठओटै जिल्ला खुला सीमा भएकाले यो प्रदेश उद्योग व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । खुला सीमा हुनुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका करीब ४० प्रतिशत जनसंख्या लिएर बसेको बजार हो । यो सम्भावनालाई हामी कति उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने पनि प्रश्न हो । विगतमा यो प्रदेशमा लगानी आकर्षणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न सम्मेलन गरिसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले कुल ९ लाख २२ हजार औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये प्रदेश २ मा १ लाख १७ हजार ५८८ (१३ प्रतिशत) रहेको देखाएको छ । पूर्वाधारमा तुलनात्मक रूपमा कमजोेर ठानिने १ र ५ नम्बर प्रदेशमा यो प्रदेशका भन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती प्रदेशमा क्रमशः १८ र १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भौतिक र भौगोलिक पूर्वाधारमा अगाडि भएर पनि उपयोगमा यो प्रदेश पछाडि देखिन्छ । अवैध व्यापारका गतिविधि सीमावर्ती इलाकामा बढी हुन्छन् भन्ने छ । यस्ता गतिविधिबाट बनेको आम मनोविज्ञानबाट वास्तविक व्यापारीले झमेला खेपेका पनि हुन सक्छन् । त्यसको न्यूनीकरण गरेर अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ ।

वैध व्यापार गर्नेलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो

गणेशप्रसाद लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २

वैध रूपमा आयात गरिएका मालसामानको भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिसकेको हुन्छ । त्यो सामान  खुद्रा तहसम्म पुर्‍याउन विभिन्न च्यानल हुन्छन् । विधिवत् रूपमा आएको सामान केही पुनः भारतर्फ निकासी हुँदा राजस्व चुहावट भएकै हुन्छ । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यो गैरकानूनी हो । नेपालीहरू सीमापारिका रक्सौलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने गर्छन्, जुन भारतका लागि लाभदायक हो भने नेपालका लागि घाटा हो । भारततर्फ यो विषयमा चासो दिइँदैन । तर, नेपाली सीमाभित्र भारतीय उपभोक्ता आएर घरेलु सामग्री खरीद गर्दा उनीहरू समातिने गर्छन् । खरीदविक्री हुँदा नेपाललाई नै फाइदा हुने हो, अर्थतन्त्र उकासिने हो । तर, यसमा अन्योल देखिन्छ । व्यापारीहरू राजस्व चुहावट र दुईनम्बरी व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । राम्रो काम गर्नेको बीचमा नराम्रो काम गर्ने पनि छन् । नराम्रो काम गर्नेको बीचमा राम्रो काम गर्नेहरू छन् भने उनीहरू मर्कामा पर्नु भएन । वैध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई जोगाउने हाम्रो धर्म र दायित्व पनि हो । मालसामानको ढुवानीमा दुईनम्बरी नहोस् र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्छाैं

चन्द्रप्रकाश गौतम
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश २

४६४ किलोमिटर खुला सीमा भएको प्रदेश नं २ भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । यहाँको गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आर्थिक हबको रूपमा रहेको यस प्रदेशले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छ । राजस्व संकलनका लागि महत्त्वपूर्ण यो प्रदेशमा हुने आर्थिक गतिविधिमा प्रहरीले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।  कानूनसम्मत काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन, सहजीकरण गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा इस्कर्टिङ पनि गर्न हामी तयार छौं । तर गैरकानूनी रूपमा हुने क्रियाकलापमा सधैं कडाइ गरेका छौं । कसैलाई पनि अनाहकमा दुःख दिने प्रवृत्ति प्रहरीको हुँदैन । तथापि केही समस्या हामीमा पनि होला, त्यसलाई सुधार गरिनेछ । तर व्यापारी पनि सुध्रिन आवश्यक देखिन्छ । वैध रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई प्रहरीले सधैं सुरक्षा दिएको छ । तर अवैध व्यवसाय नियन्त्रण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार कामकारबाही गर्दै आएका छौं ।

सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्छ

सुबोधकुमार गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने अनुमति दिइएको छ । आयात धेरै भएपछि पुनः भारततर्फ नै निकासी हुन्छ । यस्तो गैरकानूनी व्यवसाय रोक्न चाहेको हो भने नीति निर्माताहरूले आयातमा निश्चित परिणाम तोक्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको बसोवास तथा जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । उनीहरू न भौतिक पूर्वाधार, न त शिक्षाको पहुँचमा छन् । त्यस्ता व्यक्ति तथा बालबालिकाको विकासका लागि अन्य उपाय निकाल्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ ।

यसैगरी ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणाअनुसार दुवैतर्फ ५० किलोमिटर दूरीमा राम्रो पूर्वाधार विकास गरेर वस्तु निकासी तथा पैठारी र बजार विकास गर्नुपर्छ । यो प्रदेशबाट सरकारलाई बढी राजस्व जाने गर्छ । त्यसैले यहाँको विकासका लागि सरकारले उक्त राजस्वको केही प्रतिशत भए पनि खर्च गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले नै यो क्षेत्रको उत्थानका लागि राजस्वको केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।

नक्कली सामानको आयातले व्यवसायीलाई समस्या

अनुप अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज

भन्सार बिन्दुबाटै नक्कली सामानको आयातले व्यवसायीलाई समस्या परेको छ । भन्सारले नक्कली उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।

अर्को, एउटै वस्तु भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा मूल्यांकन फरक हुने गरेको छ । यसबाट तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा कठिनाइ भइरहेको छ । भन्सारले सन्दर्भ मूल्यको नाममा बस्तुको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता नदिने अभ्यास व्यावहारिक छैन । यसमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ ।

भन्सारमा व्यवसायीलाई त्रास देखाइन्छ

जितेन्द्रकुमार महासेठ
अध्यक्ष, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ

गैरकानूनी रूपमा पैठारी गर्ने व्यवसायीको पक्षमा हामी पनि छैनौं । तर, वैध रूपमा व्यापार गर्दा पनि दुःख पाइरहेका छौं । भन्सार इन्चार्जले व्यवसायीलाई धम्क्याउने, डर त्रास देखाउने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले ल्याएका सामान जफत गरिदिन्छु, समात्दिन्छु भन्ने खालका चेतावनी आउँछन् । २०औं लाखको सामान जफत हुँदा व्यापारी पीडित हुन्छन् । त्यस्ता सामान पुनः आफ्नै भएको दाबी गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । भन्सारमा वस्तुहरूको मूल्यांकनका सन्दर्भमा पनि समस्या छ । जस्तै– भारतको राम्रो कम्पनीले कुनै पनि हालतमा अन्डरबिलिङ गर्दैनन् । भन्सार मूल्यांकनमा असमानता छ । सम्बन्धित निकाय र प्रतिनिधिलाई राखेर वैज्ञानिक ढंगबाट यो समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी छ ।

छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ

सञ्जयकुमार साह
अध्यक्ष, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ

२ नं प्रदेश जनसंख्या र भौगोलिक सुगमताले सहज छ भने सम्भावना अधिक छ । तथापि लाभ लिन सकिएको छैन । खासगरी बोर्डरतर्फका सडक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् भने सदरमुकामबाट जान निकै गाह्रो छ । यो अवस्था निराकरण गरी यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अर्काेतर्फ, वीरगञ्जबाट गएको सामान गन्तव्यमा नपुगी कलैयामा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी पथलैया पु¥याएको हुन्छ । भीसीटीएस, भ्याट बिल हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले शंकाको भरमा समात्छ भने यहाँ कस्तो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरी पूर्वाधार थपेर सञ्चालन गर्न सकिए चोरी पैठारीलाई रोक्न सकिन्छ ।

बोर्डर नजिकका बजारमा सामान सप्लाई गर्न गाह्रो

अरुणकुमार प्रधान
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २

सबै प्रहरी इमानदार हो भने सबै व्यापारी व्यवसायी पनि इमानदार नै हो । परिकल्पना र शंकाको भरमा धरपकड गर्नु कहाँसम्मको न्यायाचित कार्य हो प्रश्न छ । बोर्डर नजिक भएका बजारमा सामान सप्लाई गर्न व्यवसायीलाई निकै गाह्रो छ । सबै डिलरहरू सदरमुकाम र बोर्डर नजिक ५ देखि १० किलोमिटरसम्ममा सामान पुर्‍याउँदा प्रहरीले गर्ने ज्यादतीका विषयमा पटकपटक स्थानीय प्रशासनलाई खबर गर्दा र आवाज उठाउँदा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बोर्डर क्षेत्रमा हजारौं टन सामान स्टक रहन्छ । त्यो नेपालका लागि आउँछ भनेर नेपाली प्रहरीले बुझ्नुपर्छ । तर, उनीहरूले नै यति धेरै सामान यहाँ प्रयोग हुँदैन, त्यो पुनः भारततर्फ निकासी हुन्छ भनेर छापा मार्छन् । यस्तो अनुमानका भरमा कारबाही गर्नु भएन । सामान समात्ने र मुचुल्का उठाउने हो भने जिल्ला उद्योगका प्रतिनिधि राखेर अथवा स्थानीय निकायलाई राखेर गर्नुपर्छ ।

१४ महीनादेखि बन्द मुख्य नाका खुलाऔं

पण्डितप्रसाद जयसवाल
अध्यक्ष, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ

१४ महीनादेखि आयात निर्यातको प्रमुख नाका बन्द छ । तर, अन्य ठाउँबाट आउजाउ भइरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने भएकाले प्रमुख बाटो खोलेर अन्य बाटो बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । भन्सार छलेर विभिन्न बाटो भएर नेपालमा ल्याएर आउने सामानले नेपालको नोक्सान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन लाग्नुपर्छ । तर सरकारले दिएको अधिकारमा भने हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । १४ महीनादेखि सीमा बन्द छ । तर सीमामा समात्यो भनिन्छ । यो त हामीमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा भयो । शंकाको भरमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम हुनु भएन । गल्ती छ भने उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलाई पनि राखेर नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । तर छैन भने दुःख नदिई छाड्नुपर्छ ।

समाधानको खोजी गरौं

भरत महासेठ
महासचिव, रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ

काम गर्ने क्रममा सबैबाट त्रुटि हुन्छन् । व्यवसायीले भारतबाट वस्तु पैठारी गर्दा गाडी नै समात्ने गरेको पाइन्छ । बिल ल्याएर दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले मान्दैन । यसको समाधान पनि बताउनुपर्‍यो । सामान्य त्रुटिमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । नेपालमा ल्याइने सामान र पछि भारततर्फ नै निकासी हुने भनिएको समस्या बोर्डर क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएकाले यसको निराकरण गरौं । भन्सार, प्रहरी, स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीच सघन छलफल गरी समस्याको समाधान खोजौं ।

भन्सार जाँचपास भएपछि दुःख दिनु भएन

वीरेन्द्रप्रसाद साह
अध्यक्ष, मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघ

व्यापारी तथा व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सामान आयात गर्दा पनि विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरिएको छ । प्रहरीको टोलीले ठाउँ ठाउँमा जाँच गर्दै सोधीखोजी गर्दै आएको छ । हामीले भन्सार जाँचपासको रसिद देखाउँदा पनि दुःख दिने गरेको पाइन्छ । कहिले खसीबोका, कहिले तरकारी, कहिले काठ त कहिले धान समातेर पुनः भन्सारमै लैजाने गरिएको छ । भन्सार जाँचपासपछि पनि  अनाहकमा दुःख दिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । व्यवसायी, जनता र व्यापारी कसैलाई पनि यसरी अनावश्यक सास्ती दिनु भएन ।

भन्सार घटाएर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ

हरि गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

भन्सारमा वर्षौंदेखि समस्या छ । बढी आयात र निर्यात हुने वस्तुको सूची बनाएर केन्द्र सरकारले त्यसअनुसार व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा चोरी पैठारी बढ्छ भने भन्सार १० प्रतिशतमा झारेर भए पनि वैध व्यवसायलाई राज्यले प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रहरीले अनाहकमा दुःख दिने गरेको छ । भीसीटीएसको बिल जाँच गर्दा पनि गोदाममा प्रहरी बसेको हुन्छ । यस्तो काम रोक्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था खराब छ, गरीबी र बेरोजगारी व्याप्त भएकाले कामका लागि भारत जानेको संख्या पनि उस्तै छ । यसलाई रोक्न राज्यले स्थानीय बजार वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई कसेर मात्र हुँदैन, जनताको स्तरोन्नति हुने काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कानूनअनुसार देशभर व्यवसाय गर्न पाइने भए पनि ठाउँ ठाउँमा अनाहकमा रोकेर दुःख दिने काम गरिएको छ । कानूनी रूपमा गए मुद्दा त हामीले नै जित्छौं । तर यस्ता क्रियाकलापले कानूनी प्रक्रियामै जान पनि डराउने अवस्था सृजना भएको छ । यस्ता विकृति रोकेर उद्योग व्यवसाय विकासमा राज्य र प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस