यात्रा पुनरुत्थानको

विजय दमासे

कोरोना महामारीले डेढ वर्षदेखि मुलुकको जनजीवन र अर्थव्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र फैलिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी छ । यद्यपि यो निकै खुकुलो छ । महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै पुनः लत्रिएको छ । 

यतिबेला कोभिडले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन । महामारी कहिलेसम्म रहिरहने हो, त्यसको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । महामारीका कारण हालसम्म १० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मुलुकले खर्बौंको आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको छ । विकासदेखि प्रशासनिक कामसम्ममा महामारीले असर पारिरहेको छ । दैनिक जीवनयापनदेखि सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयबाट हुने काम–कारबाहीमा महामारीबाट परेको असरसँग जुझ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । 

गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र २ दशमलव ९ प्रतिशतले संकुचन भएको छ । त्यसपछि पुनः सुरु भएको सीमित आर्थिक गतिविधिका आधारमा गरिएको आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि खासै उत्साहप्रद छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यो प्रक्षेपणले हालको आंशिक बन्दाबन्दीले पार्न सक्ने प्रभावबारे हिसाब गरेको देखिँदैन । 

कोरोना महामारीले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताका कारण गरिबी न्यूनीकरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव चिन्ताजनक देखिन्छ । नेपालमा कोरोना सुरु हुनुअघि करिब १८ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको अनुमानअनुसार दोस्रो चरणको महामारीले थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । अर्थात्, थप ४ प्रतिशत जनसंख्या थपिएर २२ प्रतिशत हाराहारी नेपालमा गरिबी रहेको छ । 

बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास ल्याएर आममानिसको आय र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार करिब ९ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ ।  नेपालमा जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न मद्दत गर्ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निकै कमजोर भएकाले रोजगारी खोसिएको अवस्थामा गरिबी र खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम धेरै छ । त्यसैले जनतालाई हरहिसाबले आर्थिक रूपले सुरक्षित गर्ने उपाय भनेको रोजगारी बचाइराख्नु नै हो । सरकारले गत वर्षको बन्दाबन्दीलगत्तै जीविका गुमाएका श्रमिकलाई स्थानीय निकायमार्फत खाद्यान्न आदि बाँडेर सहयोग गरे पनि यो एक पटकका लागि मात्र थियो । त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरुत्थान गरेर रोजगारी बचाउन आवश्यक छ ।

पुनरुत्थानका लागि अर्थनीति
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका विभिन्न कार्यक्रम ल्यायो ।

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरिएका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारले लिएको नीतिमा खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छुट, होटललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छुट तथा होटलले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरे सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा भयो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा योगदान जम्मा गरिदिने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छुट, पुनर्कर्जा थप विस्तार, सहुलियत कर्जामा निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सार्‍यो ।  

तर, सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिमा खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छुटलगायत कार्यक्रम अझै पनि लागू हुन सकेका छैनन । नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्दा पुनरुत्थानमा सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । बजेट घोषणाका बेला व्यवसायको आकार हेरेर आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को आम्दानीमा लाग्ने आयकरमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट थियो । 

राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएअनुसारको अति, मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रलाई एकदेखि दुई वर्षका लागि सुलभ दरमा पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, चालू पुँजी कर्जा आदिको व्यवस्था भयो । साथै, अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय निरन्तरताका लागि भनी बनाएको कोष पनि राष्ट्र बैंककै संयोजकत्वमा बैंकहरूमार्फत घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न लाग्ने एक वर्षजतिको खर्च बराबर ऋण पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरियो । 

सरकारका यी सबै अल्पकालीन नीति थिए । सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अहिलेसम्म दीर्घकालीन नीति ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र थप धराशयी हुँदै जाने देखिन्छ ।

तथ्यांक हेरिटोपल्दा व्यवसायीले राहत पाएका र त्यसबाट रोजगारी पनि सुरक्षित रहेजस्तो देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा निरन्तर आएको ह्रासले अर्थतन्त्र अझै अप्ठेरोमै रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंंकले गरेको दुई चरणको अध्ययनले अझै पनि धेरै व्यवसाय अप्ठेरोमै रहेको देखाएको थियो । मंसिर महिनासम्मको सर्वेक्षणअनुसार ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको तथा श्रमिकलाई पूर्ण रोजगारी दिन नसकेको देखिन्छ । यी तथ्यांकले आर्थिक गतिविधि तंग्रिएका छैनन् भन्ने संकेत गर्छ । 

मौद्रिक नीतिमा पुनरुत्थान
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले लिएको चालू वर्षको बजेट कार्यक्रम तथा नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी साउन अन्त्यतिर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । 

कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले थप ६ महिना म्याद पाउनेछन्  । मासिक, त्रैमासिक किस्ता वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ०७८ पुससम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिले लिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि यस्तो सुविधा दिएको थियो । १९ हजार ७ सय ८६ ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ९३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो । 

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसअघि लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्ने व्यवस्था थियो । 

कोभिडका कारण असुली नभएको कर्जालाई भाखा नाघेको १ देखि ३ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।  महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये बाह्य पर्यटकमा निर्भर व्यवसायी ऋणीको हकमा ०७९ असारसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने तथा यसमा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यी छुटले रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीलाई राहत मिलेको छ ।  यी नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी गरी पुनरुत्थानको अभियान सफल पार्नु जरुरी छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी
महामारीका बीचमा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रह्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महामारीका बीच ल्याएको बजेट कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा विनियोजित कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा कुल बजेटलाई घटाएर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको संशोधित अनुमान गरियो । महामारीको चपेटामा परेका क्षेत्र पूर्ण बजेट कार्यान्वयनको पर्खइमा रहे पनि सरकारले निरास बनाएको देखिन्छ ।   सरकारले गर्ने खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फ ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ, जुन तलब भत्ता, पेन्सन, गाडी मर्मत, सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुन्छ । तर, विकास र आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा कमजोर खर्च हुने गरेको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालू शीर्षकमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस शीर्षकमा ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । त्यसमा पनि २ खर्ब २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको । यसरी सरकारी बजेट सही रूपमा खर्च हुनै नसकेको पाइन्छ । यद्यपि सरकारको आम्दानी र वैदेशिक सहायतामा खासै कमी आएको देखिन्न । 

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भयो । सरकारले आम्दानी गर्ने तर सही रूपमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु असफलताको संकेत हो, जसलाई सुधार्नैपर्छ । 

नयाँ सरकारपछिको पुनरुत्थान
कोरोना महामारीका बीच राजनीतिक उतारचढाव अलि बढी भए । यस बीचमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशले वहिर्गमनमा प¥यो । अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । देउवा सरकारले पुनरुत्थानका नीति कार्यान्वयनमा कत्तिको चासो दिन्छ, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । कोभिडले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न देउवा सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भनिरहे पनि अहिलेसम्म ल्याइनसकेको अवस्था छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र, श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइरहँदा यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न मोडालिटी बनाएर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गरिने बताइए पनि कूटनीति पहल जुन रूपमा अघि बढाइनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न । सरकारले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ भने कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा समेत ध्यान दिई खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाका लागि पहल लिन जरुरी छ । 

सधैंभर कोभिडको वहाना देखाएर सरकारले बजेट खर्चलाई कमजोर बनाई राख्नुहुन्न । महामारीमा परेका जनताको उत्थान र थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उचित राहत तथा प्याकेज ल्याउने र सही रूपमा बजेट खर्च गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

सुधारोन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात–निर्यात दुवै बढेको छ । यो वर्षमा आयात २८ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । निर्यात ४४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । यो नेपालको लागि राम्रो हो । आयात–निर्यात दरको अनुपात घट्दै गएकाले पनि यसले व्यापारलाई सकारात्मक संकेत देखाउछ । कोभिडले गर्दा प्रभावित बनेको व्यापार पछिल्लो समय मुलुकको क्रमशः सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । अब अर्थतन्त्र सुधारका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार, उत्पादन वृद्धिका साथमा व्यापारीकरण हुनपर्छ । यी तीनै चिजलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्छ । मुलुकको कानुनी व्यवस्थाहरू यी तीनवटै कुरालाई सहज गर्ने खालले अघि बढाउन सके उल्लेखनीय सुधार हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस