सरकारले आन्तरिक कच्चापदार्थमा भइरहेको करको विकृति सुधार गर्नुपर्छ

साल्ट ट्रेडिङको शुरुआत र संस्थानमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो ?
सरकारले नुनको अव्यवस्थित वितरण नहोस् भनेर गुणस्तर कायम गर्न २०२० सालमा निजीक्षेत्र र सरकारको समेत गरी सातजनाको सञ्चालक समिति बनाएर साल्ट ट्रेडिङको स्थापना गरेको हो । अध्यक्ष वाणिज्य विभागका निर्देशक गेहेन्द्रदेव पाठक रहने प्रस्ताव भयो । नुनमा निजीकरण गर्न नपाउने र यही संस्थाले कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि हामीले स्वीकार गर्‍यौंं । सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५/२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । कम्पनी स्थापना भए पनि हामीले शुरूमा जम्मा गरेको पैसाले खासै केही काम गर्न सकिएन । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर, हामीले फेरि २५/२५ हजार रुपैयाँ शेयर लगानी थप्ने आँट गर्‍यौं । पछि तत्कालीन सरकार र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड समेत गरी २१ प्रतिशत र हामी व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहनेगरी शेयर संरचना बनाएर काम अघि बढायौं । त्यसरी काम गर्दा पनि पूँजीले पुगेन । फेरि मागअनुसार नुन आयात गर्न रकम अपुग भयो । त्यहीबेला भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले छलफल गर्‍यो ।

भारत सरकारले समस्या बुझेपछि त्यहाँका नुन व्यापारीलाई तीन महिनाका लागि हामीलाई ‘उधारोमा नुन दिनू’ भन्ने निर्देशन भयो । भारतीय व्यापारीले तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई उधारोमा नुन दिएका थिए । एकपटक उधारोमा सामान ल्याउन पाएपछि नियमित रूपमा नुनको आपूर्ति र कारोबार सबल बन्दै गएको हो । देशैभर नुन विक्री गर्नुपर्ने भएपछि कर्पाेरेसनको जग्गामा सरकारले एक/दुई ठाउँमा गोदाम बनाउन सहयोग ग¥यो । ६ महिनाको भण्डारण क्षमता राख्नुपर्ने चुनौती पनि थियो । जापान सरकारको सहयोगमा भण्डारण गृह निर्माण भएपछि हामीलाई स्टक पु¥याउन सजिलो भएको थियो । अझै पनि हामीलाई पुग्दो गोदाम छैन, यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

साल्ट ट्रेडिङले व्यापारलाई कसरी विविधीकरण गर्दै लगेको छ ?
नुनको कारोबारमा सफल भएपछि देशमा अरू के के कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी शेयरधनीबीच छलफल भयो । कर्पाेरेसनले वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेमबहादुर मल्ल कर्मचारी पायो । उनको सोच अनुसार कम्पनी अघि बढ्दै गयो । उनकै अग्रसरतामा साल्ट ट्रेडिङको कारोबार विविधीकरण शुरू भएको हो । त्यतिबेला देशमा मैदा उद्योग नै थिएन । मल्लकै सोचमा पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौंडामा मैदा उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योग लिमिटेड प्रालि थियो । २०२९ सालमा एउटा मैदा मिल खोल्यौं । त्यो समयमा मैदा मिल नहुँदा भारतको कलकत्ताबाट मगाइन्थ्यो । स्वदेशमै मैदाको आवश्यकता देखेर यसको मिल सञ्चालनमा ल्यायौं । मैदा मिलले शुरुआती दिनमा सफल कारोबार गरिरहेका बेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो । त्यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । केही समय हामीले मिलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यसपछि मुलुकमा घ्यू कारखानाको आवश्यकता देखेर त्यसको उद्योग खोल्यौं । तर यो कारखाना पनि बन्द छ । राज्यको कर नीतिका कारण यो नीति बन्द भएको हो । यसले स्वदेशमा उद्योगबाट विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र मुलुकमा उद्योग धन्दा फस्टाउने वातावरण पनि बन्दै गयो । व्यक्तिले पैसा आ–आफ्नो घरमा राख्ने चलन थियो । हामीले त्यस्तो रकम लगानीको रूपमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्यायौं । त्यस्तै, विभिन्न वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धकको रूपमा लगानी गर्न शुरू ग¥यौं । नेशनल फाइनान्सको प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी ग¥यौं । त्यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स नाममा बीमा संस्था खोल्यौं । हामीले ग्यासको कारोबार पनि थाल्यौं । यसको विक्री वितरण अत्यन्त पारदर्शी बन्दै गएको छ । यसमा समेत कर्पोरेशनले सफलता पाउँदै गएको छ । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास विक्री गर्ने अरू उद्योगले गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा नाफा आर्जन गरेको भन्ने पनि सुनियो । तर हामी पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्दै आम उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ तल्लीन रह्यौं । यसले जनमानसमा ‘एसटीसी ग्यास राम्रो छ’ भन्ने सन्देश गएको छ । चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा शुरू भएको हो । हामीले चिनी समेत सहुलियत मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।

साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वका बेलामा मात्रै सहुलियतमा विक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । वर्षभर नै गरे महँगी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्थ्यो कि ?
चाडपर्वका अवसरमा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियतमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । वर्षभर सहुलियतमा विक्री गर्न हाम्रो एकल निर्णयले सम्भव हुँदैन । त्यो निर्णय गर्ने निकाय हामी नभएर सरकार हो । अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई जुन–जुन समयमा वितरण गर्न भनेको छ, हामीले त्यसै कार्यादेशलाई लागू गरेका छौं । साल्ट ट्रेडिङलाई जसरी काम गर भनेर सरकारले आदेश दिन्छ, हामी सोही अनुरूप गर्दै छौं । त्यसमा उपभोक्ताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखेका छौं । हाम्रो कामबाट उपभोक्ता पनि लाभान्वित भएका छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रणमा कर्पोरशनलाई हस्तक्षेपकारी निकायको रूपमा दरिलो तवरले उभ्याउँछ भने हामी काम गर्न तयार छौं ।

विपद्मा नुनको व्यवस्थापन कसरी गर्दै आउनु भएको छ ?
भारतले २०४६ सालमा नाकाबन्दी गर्दा पनि हामीले ६ महिनाको स्टक राखेकाले नुनको मूल्य नबढाई आपूर्ति चुस्त बनाएका थियौं । नुनको पर्याप्त भण्डारणले २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि कुनै समस्या आएन । हामी थोरैमात्र नाफा राखेर दक्षिण एशियामै सस्तो मूल्यमा नुन विक्री गर्न सफल भएका छौं । कोरोना महामारीको बेलामा पनि हामीले विक्री वितरण गर्ने कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन दिएनौं । हामी नाफामुखी नभएर उपभोक्तामुखीका रूपमा बजारमा प्रस्तुत भएका छौं । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न मात्रै अनुदान दिएको छ । सरकारले दिएको अनुदान हामीले नभई, जनताले पाइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालमा कुष्ठरोग निवारणको काम आयो । देशभर सस्तो मूल्यमा सुलभ रूपले आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच पुगेपछि मात्रै सो रोग नियन्त्रणमा आएको हो । हाम्रो यहीँ कामको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले पुरस्कार पनि दिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकम कुन शर्तमा पाइरहनु भएको छ ?
दुर्गम क्षेत्रमा कुष्ठरोग निवारणकै लागि नुन ढुवानीमा अनुदान दिइएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, सोही अनुपातमा मूल्य कम गरेर हामीले नुन उपलब्ध गराइरहेका छौं । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको मूल्य सस्तो छ र सुलभ रूपमा जनताले पाउन सकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा विक्री हुने नुन नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिए हुम्लामा प्रतिकिलो १३०, गोरखाको उत्तरी सिमानामा ५० देखि ६० रुपैयाँमा विक्री हुन्छ ।

व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अब के गर्नुपर्छ ? संस्थानहरू अब कसरी नाफामुखी बनाउन सकिएला ?
आन्तरिक कच्चा पदार्थमा करको विकृति जसरी भइरहेको छ, यसलाई राज्यले सुधार गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कतिपय वस्तुको अनियन्त्रित रूपमा चोरी पैठारी भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । कर छली नियन्त्रण हुन जरुरी छ । संस्थानहरूलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने र नेतृत्वमा बसेकाहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिने हो भने संस्थानहरूले आफै राम्रो नाफा कमाउन सक्ने देख्छु ।

प्रतिक्रिया [0]