निर्माण कम्पनी मर्जरमा जानुपूर्व आईपीओमा जाने संकेत छः निकोलस पाण्डे 

निर्माण कम्पनीहरू मर्जरमा जाने भन्ने विषयलाई शुक्रवारको साधारणसभाले बहसमा ल्याउँदैन । निर्माण कम्पनीको मर्जरको सम्बन्धमा ऐन नै आएको छैन ।

यद्यपि भोलिका दिनहरूमा मर्जरको विषयमा ऐनमै व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । सरकारसँग हामीले मर्जरको माग गर्दै आएका छौं । मर्जरभन्दा पनि निर्माण कम्पनीहरू आईपीओतिर लाग्ने संकेत देखेको छु । अहिलेसम्म कुनै निर्माण कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेका छैनन् ।

नेपालमा धेरै अघिदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा केही निर्माण कम्पनीले यो प्रक्रियामा जाने तयारी थालेका छन् । आईपीओ निष्कासनपछि मात्र मर्जरमा जान सकिने सम्भावना छ ।

आईपीओमा जाँदै गर्दा कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालूदेखि अन्य आर्थिक पारदर्शिताका विषय स्पष्ट देखिने हुँदा कम्पनीहरू त्यसपछि मर्जरमा जान अझ व्यावहारिक देखिन्छ । किनभने मर्जरमा जान कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था, ब्राण्ड भ्यालूलगायत विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान पनि मद्दत गर्छ ।

नेपालमा अहिले साना ठूला गरी १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन् । यस्ता कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । संस्थाको साधारणसभाले खासगरी हालै संशोधन भएको ११औं सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयनलाई गम्भीरताका साथ उठान गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्मा टेबुल भए पनि अझै लिपिबद्ध भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्काेतर्फ, सरकारले पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले संकटमा परेको निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मद्दत गर्नेछ ।

साधारणसभामा अन्य विषयमा छलफलका साथै बन्दसत्रमा प्रदेश, जिल्लाबाट उठ्ने मुद्दा तथा विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व पाउनेछन् । र, ती एजेन्डा बन्न सक्नेछन् । निर्माण क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम कार्यान्वयनमा जान पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया [0]