सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनको मूल्यांकन हुनुपर्छ: महालक्ष्मी श्रेष्ठ

प्यानल छलफल: महिला उद्यमशीलता विकासका लागि समिट र अवार्ड

अभियान संवाददाता

बैशाख १६, काठमाडौं। कोरोना महामारीले महिला उद्यमी लगायत सबैखाले उद्यमीलाई झड्का लागेको थियो । यही महमारीको समयलाई अधिकांशले अवसरको रूपमा प्रयोग गरेका उदाहरण पनि छन् । यसमा सबैभन्दा पहिला डिजिटलाइजेसनको कुरा आउँछ । त्यो बेला आफूले उत्पादन गरेका सामान (मुख्यतया खाद्य वस्तु) पुर्‍याउने मुख्य माध्यम नै डिजिटल प्लेटफर्म रहे । त्यसले गर्दा सबैले आफ्नो व्यवसाय डिजिटल माध्यमबाट गर्ने अवसर पाए ।  डिजिटलाइजेसनमा जान नसक्ने महिला भने अप्ठ्यारोमा परे । तर अहिले डिजिटल एवं अनलाइन मार्केटिङमा महिलाहरू अभ्यस्त हुँदै गएका छन् ।

महामारीकै बीच धेरैको व्यवसायले फड्को मार्‍यो । यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाले पनि महिला उद्यमीलाई सहयोग पुर्‍यायो । अहिले ८२ हजार महिला उद्यमीले ८५ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको कुरा आएको छ । मैले हेरेको डेटामा पनि ७० हजार महिला उद्यमीले यस्तो कर्जा लिएको उल्लेख छ । तर यसमा हामी पनि अलि सचेत बन्नुपर्नेछ । किनकि त्यस्तो सबै कर्जा महिलाले नै पाउनुभएको छ त ? त्यो सबै बैंकले सहज तरिकाबाट दिएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

सबैसँग धितो नहुने भएरै सरकारले धितो नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । तर हाम्रै समूहका महिलाले पनि ‘हामीलाई त दिइएन, धितो खोज्यो’ भनेर हामीसँग भन्नुहुन्छ । कुन कुन बैंकले त्यस्तो गरे, हामीसँग त्यो रेकर्ड नै छ । त्यसैले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । कोभिडपछि सरकारले दिएको सहुलियतबारे पनि महिला उद्यमीलाई सोध्दा त्यसबारे जानकारी नभएको पाइयो । राहत प्याकेज र महिलाको पहुँचबीच ठूलो खाडल देखियो । 

महिलाहरूका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ त भनियो, तर त्यसबारे धेरैलाई थाहै थिएन । हामीले महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । न्यू बिजनेश एजले  पनि यस्ता कार्यक्रम गरिदिएर ठूलो मौका दिएको छ । उद्यमी महिलाको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न एउटा पूर्ण प्याकेजको कार्यक्रमको खाँचो छ । त्यसपछि बल्ल उत्पादन, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङका कुराहरू आउँछन् । यसका लागि महिलालाई तालिम मात्र दिएर पुग्दैन, अगाडि आउने वातावरण पनि बनाइदिनु पर्छ । तालीमको कुन स्तरको दिइएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । आन्तरिक बजार, ब्राण्डिङ/लेबलिङ र अन्तरराष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरेर उत्पादन क्षमता बढाउने तालीम मुख्य आवश्यकता हो ।

अर्को कुरा, सरकार होस् या निजी क्षेत्रले विदेश पठाउने वा विदेशी पाहुनालाई उपहार दिँदा नेपाली महिलाले उत्पादन गरेको वस्तु दिने गरेमा पनि ठूलो प्रोत्साहन हुन्छ । नेपाल सरकारले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सघाउने नीतिहरू पनि ल्याएको छ । हामी पनि यसमा पहल गर्छौं । मुख्य समस्या चाहिँ त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । जसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको हो, उसैले लाभ पाउन नसक्ने वा पहुँच नै नपुग्ने समस्या छ । यसको समाधान हुनुपर्छ । त्यस्तै महिला उद्यमीलाई दर्तामा निःशुल्क गर्ने, कर छूट गरिदिने जस्ता सुविधाले व्यावसायिक प्रोत्साहन मिल्छ ।

प्रतिक्रिया [0]