न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बिर्सिदेऊ सरकारलाई

सबै गडबडीको दोष सरकारलाई दिनु निजीक्षेत्रको सोखका साथै व्यवसाय नै हो कि जस्तो भान हुन्छ । कैयौं महीनासम्मको छोटो विश्रामपछि कार्पेटवालाहरूले फेरि सरकार आफूप्रति खासै धेरै सहयोगी नभएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यसरी गुनासो गर्नेको भीडमा पछिल्लो समय निर्यात अर्डर घट्न थालेपछि पश्मिनावालाहरू पनि थपिएका छन् । होटेलले दिने सेवामा १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विषयमा झगडापछि सरकारले होटेल सेवामा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गर्नुअघि पर्यटन क्षेत्रले पनि यस्तै गर्दै आएको थियो ।

आफ्नै कारणले गर्दा उत्पन्न हुने समस्या वा अवस्थाका लागि समेत सरकारलाई नै दोष दिने परिपाटी राम्रो होइन । नेपाली कार्पेटले सीमापार आफ्नो व्यवसाय गुमाएको छ, यो कार्पेटको खस्किँदै गइरहेको गुणस्तर र सामानको छवि बिग्रिँदा भएको हो । यसको सारा दोष कार्पेट उद्योगको हो । पहिलो त उनीहरूले ‘आजोडाइ’ प्रयोग गरेर सामानको गुणस्तर बिगारे अनि कार्पेटको उत्पादन कार्यमा बाल श्रम शोषण गरेको आरोपलाई समयमै समाधान नगरेर समस्या बढाए । पश्मिना उद्योगले पनि गलत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सोही गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् । होटेल उद्योगले तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीबीच तलबमा उच्च भेदभाव गरेर यस्तै गरिरहेका छन् ।

सबैलाई यसरी एकमुष्ट दोष दिनु पक्कै पूर्ण सत्य होइन । बारम्बार नवप्रवर्तन ल्याइरहने र आफ्नो व्यवसायमा सुधार गरिरहने केही सच्चा उद्यमीहरू पनि छन् । यस प्रक्रियामा उनीहरूले आफूलाई मात्रै होइन, कर्मचारीका साथसाथै आमसमाजलाई पनि लाभ पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । यी त्यस्ता खालको उद्यमी हुन् जसलाई चर्चित अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले पूर्ण प्रशंसा गरेका छन् । यस्ता खालका मानिसहरूकै कारण कार्लमाक्र्सले पूँजीवादको भविष्यवाणी गरेको जस्तो मृत्यु भोग्नु नपरेको घोषणा पनि सुम्पिटरले गरेका छन् । सुम्पिटर वास्तवमा साँचो सावित भएका छन् पनि ।

नेपालमा पनि त्यस्ता खालका उद्यमीहरूको अस्तित्व भएको कुरालाई मनन गर्दा उनीहरूबाट पनि केही आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत हुन्छ । अहिले सो समूहका कसैले आफूलाई थाक्सिन शिनावात्रा (थाइल्यान्डका आईटी उद्यमी जो देशकै प्रधानमन्त्री बने) प्रमाणित गर्नेछ भनेर आश गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो सुनिन सक्ने भए पनि यस्ता मानिसहरूले कम्तीमा आफ्नो समुदायको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ र सरकारबाट बारम्बार लाभ लिनु आफ्नो अधिकार ठान्ने तत्त्वहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकारले तथाकथित उद्योगीहरूलाई खुशी तुल्याउन खर्च गर्ने रकम सर्वसाधारणहरूले तिरेको करबाट नै जुटाउने हो । व्यावसायिक संघसंस्था र राजनीतिक संगठनका नेतृत्व दुवैले आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भइसकेको अवस्थामा व्यावसायिक नेताहरूबाट यस्तो खालको पहलको आवश्यकता थप टडकारो देखिएको छ ।

यसको शुरुआत त्यस्ता खालका मानिसहरूले कसिलो खालको संगठन स्थापना गरेर गर्न सक्छन् । कार्पेट र पश्मिनाका सच्चा उद्यमीहरूले आआफ्नो क्षेत्रबाट यस्तो कदम चाल्ने हो र निश्चित खालको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्रै सदस्यता सीमित बनाउने हो भने त्यस्तो संस्थाले दिने प्रमाणीकरणले उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानको गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । गुणस्तर टिकिरहने छ र उच्च मूल्य पनि पाउनेछ । तसर्थ, यस्ता खालका संगठनले विदेशमा सामूहिक मार्केटिङ गर्न पनि सक्छन् । यो मोडललाई स्वत: अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र उद्योगहरू सरकारमाथि भर पर्ने अवस्था हट्छ ।

न्यू बिजनेश एजको पहिलो सम्पादकीय (मे, २००१)

प्रतिक्रिया [0]