न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ

अहिलेको विश्वले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट हामीले जति लाभ लिन सकिने थियो, हाम्रा आन्तरिक नीतिगत अस्थिरताका कारण त्यो हात लाग्न सकेको छैन । निश्चित रूपमा उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आयो, तर आज पनि हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हामीकहाँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता भएन । आजसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष सत्ता चलाएको छैन । यसबीचमा पटकपटकका आन्दोलन र विपत्तिले पनि बिगार्ने काम भयो । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै आर्थिक नीति फेरिने र चलखेलको अभ्यास बस्यो । राजनीतिक स्थायित्व भएमात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । व्यापारीलाई सरकार परिवर्तनले फरक पर्दैन, सहज र उद्योग व्यापारमैत्री नीतिगत वातावरण चाहिन्छ । हामी आफूलाई विकासशील बनाउने अभियानमा छौं । तथ्यांकमा जे पनि होला, तर तथ्यमा हामी अझै पनि निकै पछाडि नै छौं ।

खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ ।

लोकप्रियतामुखी राजनीतिले समस्या आउँछ । यसका लागि ल्याइने योजनाले विकृति ल्याउँछ । सरकारले त विकासको नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास हुनु पर्दछ । बाहिरको लगानी आह्वान गरिएको छ । तर, त्यो लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्य होइन, त्यसले नेताको व्यक्तित्व प्रवर्द्धनको काम मात्र भएको छ । लगानी आकर्षणका लागि भनिएको एकद्वार प्रणाली नाम मात्रको छ । आज एउटा उद्योगको अनुमति लिन १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्दछ भने बाहिरको लगानी किन आउँछ ?

सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको नीति के ल्याएको छ ? खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ । मेड इन नेपाल र स्टार्टअपजस्ता कुरा भाषणमा मात्र भएका छन् । कृषिमा अनुदान चाहिन्छ । अनुदानविनाको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । जलस्रोतबाट आर्जन गर्ने कुरा दशकौंदेखि भएको छ । हामी निकासीका कुरा गर्छौं, स्वदेशमै अभावको अवस्था छ । आज ऊर्जा अभावको अवस्थाका कारण उद्योगधन्धा संकटमा परेका छन् । यसबाट इन्धनको आयात मात्र घटाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले निकासीबारे सोच्नुपर्दैन । पर्यटनमा पूर्वाधारको कमी छ । पर्यटकीयस्थलको बजारीकरण भएको छैन । भारतीय पर्यटक भित्र्याउन नेपाल र भारतबीच पर्यटन विकासको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नु पर्दछ । ५ दिन कार्यालय चलाएर र एक छाक खाना खाएर संकट समाधान हुँदैन । सरकार रचनात्मक योजनाका साथ उत्पादनशील नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका जानकार र निजीक्षेत्रका कुरा सुन्ने अभ्यास हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्था के हो भन्ने बारेमा सरकारले श्वेतपत्र निकालेर निजीक्षेत्रसँग सहकार्यका आधारमा पुनरुत्थानको योजनामा अघि बढ्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया [0]