नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक उदारीकरण अपनाएपछि विदेशी लगानी आयो, उद्योगधन्धा फस्टाए । यो राम्रो कुरा हो । तर, हामीले व्यापारमा सन्तुलन मिलाउन सकेनौं । विदेशी उत्पादन नेपाली बजारमा हाबी भयो । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन । भएको उत्पादन पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पस्न सकेन । कुनै बेला नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । आज भारतबाट चामल, तरकारी र फलफूल नआए हामी भोकै पर्ने अवस्था छ । एक समय भारतबाट उखु आएर यहाँ चिनी उत्पादन हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट चिनी आयात हुन थालेको छ । वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको कपडा आयात हुन्छ । हामीकहाँ भएको कपडा उद्योग बन्द छन् । कृषिप्रधान देशका कृषि औजार कारखाना बन्द छ । विदेशबाट औषधि आउँछ । नेपालमा औषधिका थुप्रै उद्योग खुलेका छन् । तर, निकासीमा समस्या छ । अधिकांश आयात पनि उपभोग्य वस्तुको छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग पनि पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन् । कच्चपदार्थ आयातको भरमा चलेको छ । कृषिका लागि आधारभूत मानिएको मलखाद उत्पादन हुन सकेको छैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण अनुत्पादक उपभोगमा सकिने गरेको छ । जीडीपीको करीब एक तिहाइ बराबर भित्रिने यो रकमको स्रोत स्थायी छैन । उच्च शिक्षाका लागि अर्बाैं रुपैयाँ बाहिर गएको छ । औषधि उपचारमा रकम बाहिरिएको छ । हामीकहाँ समयमा नतीजा नआएर विद्यार्थी बाहिर जाने अवस्था छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो ।
खर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलिमय पदार्थ आउँछ । विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने हो भने यसको प्रतिस्थापन हुन सक्छ । यसबाट व्यापार सन्तुलन हुन सक्छ । सरकारको ढुकुटीमा रकम थन्किएर बसेको । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले त्यसमा सोचेको छैन । खासमा नेपालले आर्थिक उदारीकरणको समुचित फाइदा लिन सकेको छैन । राजनीति भनेको सत्ता र शक्ति भन्ने मात्र भयो । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई उद्देश्यमा राखेर काम गरे मात्रै देशको अर्थराजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ ।