दोस्रो विश्वयुद्धसम्म वैश्विक राजनीतिको परिवेश सत्ता र शक्तिको विस्तारमा केन्द्रित थियो । विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै अमेरिकाले सार्वभौमिकता र सहअस्तित्वको अवधारणा अघि सार्यो, यो पनि अमेरिकाको प्रभुत्व विस्तारकै स्वरूप थियो । त्यही सिद्धान्तमा अमेरिका आजपर्यन्त विश्व राजनीतिमा मुख्य शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । आजको विश्वव्यापीकरण यही अवधारणाको विस्तारित स्वरूप हो । लोकतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र आज विश्वव्यापीकरणका अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित भएका छन् । शीतयुद्धताका अमेरिकाले विश्वव्यापीकरण र उदारवादको नेतृत्व गरिरहेको थियो भने तत्कालीन सोभियत संघ (रूस)ले राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अगुवाइ गरिरहेको थियो । भारत, नेपाललगायतका देश असंलग्न सिद्धान्त भने पनि अर्थ व्यवस्थामा नियन्त्रित सोभियत व्यवस्थाको प्रभाव देखिन्थ्यो । मिश्रित अर्थ व्यवस्था भनिए पनि पञ्चायत शासनको उत्तरार्द्धसम्म पनि नेपालको अर्थनीतिमा सोभियत संघको प्रभाव थियो । राज्य नियन्त्रित व्यापार व्यवसायदेखि त्यसबेलाको नेपालको औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा रूसको सहयोगका क्रमले तत्कालीन अर्थव्यवस्थामा रूसको सिको थियो भन्न सकिन्छ ।
आर्थिक उदारीकरण अपनाएपछि नेपालमा पनि उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक प्रवेश भयो । उद्योग व्यापारका साथै बैंक, हवाइ उड्डयनलगायतका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी रूपमा भित्रियो ।
सोभियत संघ विघटन भएसँगै विश्वमा उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको लहर नै आयो । सन् १९८० पछि राज्य नियन्त्रित र मिश्रतले अर्थ व्यवस्था अपनाएका देशहरूले पनि आआफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई खोल्ने काम गरे । सन् १९९० सम्म यो क्रम चलिरह्यो । अनुदार अर्थ व्यवस्थाको विरोधमा जनमत सृजना हुन थाल्यो । नेपालमा पनि पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सन् १९९० मा नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अपनायो । विश्वस्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढ्न गयो । यस्ता संस्थाले देशहरूबीच समान सार्वभौमिक अधिकारका आधारमा सम्बन्ध र सबैका लागि समान नियमको आधारमा काम गरे, आज पनि गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठन आर्थिक उदारीकरणको मुख्य प्रवर्तक निकाय हो, जसले आफ्ना सदस्य राष्ट्रबीच व्यापारको समान अवसर र प्रतिस्पर्धाका आधारहरूलाई अविछिन्न प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।
आर्थिक उदारीकरण अपनाएपछि नेपालमा पनि उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक प्रवेश भयो । उद्योग व्यापारका साथै बैंक, हवाइ उड्डयनलगायतका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी रूपमा भित्रियो । सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निजीकरण पनि भए । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीतिकभन्दा व्यापारिक विषयबाट तय हुन थाल्यो । भन्सार दर घटेर गए । विश्व बजारमा वस्तु र सेवाको सहज पहुँचले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई बढायो । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले विश्व एउटा ग्राममा सीमित हुन पुग्यो ।
सन् १९८० देखि २००० सम्म खुलापन भित्र्याउने समय बन्यो । यो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनको समय थियो । खुला बजार नीतिले पूँजी निर्माण र लगानीसँगै आर्थिक असमानता पनि बढायो । यसले समाजमा विभाजन र असन्तोष बढेर गयो । धेरै मानिस गरीबीको रेखामुनि गए । परिणाम, मध्यपूर्वी एसियाका केही देशहरूमा द्वन्द्व शुरू भयो । जुन केही देशमा आजसम्म चलिरहेको छ । नेपालमा पनि त्यसै समयमा माओवादी युद्ध शुरू भएको हो । राजनीतिले यो असन्तोषको फाइदा उठायो । खुला बजार अर्थनीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्यो । आज यसका असंगति हटाउने विषयमा बहस चल्न थालेको छ ।
यस्तै असन्तोषको राजनीतिक फाइदा उठाउन पछिल्लो एक दशकयता विश्व राजनीतिमा लोकप्रियतावाद र अधिनायकवाद देखिएको छ । नेपाल, भारत र अमेरिकाजस्ता देशका शासकले लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको अभ्यास गरेको देखियो । नेता लोकप्रियतावादमा गएर सामाजिक भत्ता, झूठा बाचा, योजना देखाउन थाले । तर, यो घोषणा कमै मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आज व्यापार विश्वमा प्रभुत्व जमाउने हतियार भएको छ । अहिले रूसमाथि यूरोपका देशले लगाएको नाकाबन्दी यसको ताजा उदाहरण हो । अब बन्दुक र बमको सहारामा होइन, आर्थिक नाकाबन्दी हतियार बनेको छ । २०७२ सालमा भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी पनि यस्तै एउटा उदाहरण हो । वैश्विक सम्बन्ध अब राजनीतिमा होइन, अर्थ व्यवस्थामाथि भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर देखिन थाल्यो । लोकतन्त्रले दक्षता खोज्छ । तर, अधिनायकवादका लागि बनाइएको गठबन्धनले भागबन्डा खोजिरहेको हुन्छ । विगत डेढ दशकको अवधिमा यो विकृति अझ बढेको देखियो । यसले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । आज खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको छ । यही समयको सेरोफेरोमा युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिर जाने क्रम बढ्यो । यो पनि आर्थिक उदारीकरणकै उपज हो । यस्तो रोजगारीको आर्जन अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । अर्कातिर युवा बाहिरिएकोमा पश्चात्ताप पनि सुनिन्छ । यो पश्चात्तापको विषय होइन । बरु, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोच्नु पर्दछ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीको आयले उपभोग बढ्यो । यसले आयातलाई बढाइरहेको छ ।
अहिलेको आर्थिक असहजता हुनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण देखाइन्छ । खासमा सरकारको बजेट नै यथार्थमा आधारित छैन । राजस्वबाट सामान्य खर्च जसोतसो चलेको छ । पूँजीगत खर्च ऋण वा अनुदानमा आधारित छ । पूँजीगत खर्चका लागि रकम नै नभएकाले खर्च नभएको हुन पनि सक्छ । अनुदान र ऋणमा शर्त हुन्छन् । यसमा निर्भर रहिरहने हो भने त राजनीति परनिर्भर हुनु पर्दछ ।
बाहिरको लगानी ल्याउने भनिएको छ । तर, लगानी कुन क्षेत्रमा ल्याउने ? नेपालको छवि सगरमाथा, गोर्खा सैनिक, शन्तिसेना बाहेक अरूको छैन । अन्य क्षेत्रमा लगानी चाहिएको हो भने त्यसको छवि बनाउनु पर्दछ । यसमा डुइङ बिजनेश सूचक, भ्रष्टाचारको सूचक, सम्पत्तिको स्वतन्त्रताजस्ता कुरामा छवि सुधारको खाँचो छ । यस्ता कुरामा जोखिम देखेसम्म बाहिरको लगानीर्ता आउँदैन । लगानीकर्ता हामीले चाहेको क्षेत्रमा आउने होइन । लगानीकर्ता त उनीहरूले सम्भावना देखेको क्षेत्रमा आउँछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा सेवामा बढी ढल्किएको छ । सेवामै जाने हो भने बाहिरको लगानी पनि त्यसैमा आउनु पर्दछ । नेपालको व्यापार र लगानी दुवैमा भारत मुख्य पक्ष हो । तर, भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन ।
कृषिप्रधान भनिएको देशमा खाद्यान्नको उत्पादन लागत बढी भएकाले खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । कोरोनाका कारण विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र बजारको अवधारणा खुम्चिएको अवस्थामा हामीजस्तो आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था भएको देशमा भोलिका दिनमा खाद्य सुरक्षामा चुनौती आउन सक्दछ । भारत र चीनजस्ता ठूला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हामीले सबैखालका उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । हामीले उत्पादनको छनोटमा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । बरु, सेवा क्षेत्रमा सहज हुन सक्छ । उत्पादन र निकासी व्यापारका बारेमा आज एउटा र भोलि अर्को कुरा गरेर हुँदैन । हाम्रो आयको स्रोत के हो ? अर्थतन्त्रको चालक शक्ति के हो ? यसमा नयाँ दृष्टिकोण र स्पष्ट नीतिको अभाव खट्किएको छ ।