नेपालमा सन् १९५० देखि नै सहकारी संस्थाको स्थापना गरी सीमित मात्रामा बचत तथा ऋण परिचालनको काम थालनी गरिए पनि कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास आयोजनाका रूपमा सन् १९७५ देखि लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । हुन त सन् १९७० तिर बंगलादेशमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी लघुवित्त कार्यक्रमको नयाँ स्वरूप अभ्यासमा आइसकेको थियो ।
त्यही कार्यक्रमलाई सन् १९९२ देखि पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरी नेपालमा पनि लघुवित्त सेवा प्रदान गर्न अलग्गै संस्था स्थापना हुने परिपाटी प्रारम्भ भयो । त्यही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दा केही अंश विपन्न क्षेत्रका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । सन् १९९८ मा निर्धन उत्थान बैंक स्थापनासँगै निजीक्षेत्रबाट पनि लघुवित्त बैंक स्थापना गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भयो । सोहीअनुसार लघुवित्त संस्थाहरू बढ्ने क्रम जारी रह्यो र २०७६ सालसम्म आइपुग्दा करीब सय हाराहारी पुगेका थिए । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था दर्ता रोक्का राख्यो भने संस्थाहरूलाई गाभिन प्रोत्साहन गरेपछि २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ६७ वटा कायम भएका छन् ।
२०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति संघीयताको मर्मअनुरूप महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिने कुरा र उक्त नीतिले व्यवस्था गरेको लघुवित्त नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि अलग्गै निकायको स्थापना, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था र कर छूटको सहुलियत जस्ता कुरा यसपटकको बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, बैंकिङ पहुँचको अवस्था, बहुआयामिक गरीबी र बहुलताका आधारमा यति संस्था आवश्यक हुने नै देखिन्छ । यी संस्थाहरूले ४९६५ शाखामार्फत सबै जिल्लामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाहसहित अन्य विभिन्न सेवा दिइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त गाउँगाउँमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाले पनि वित्तीय सेवाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । लामो समय सञ्चालनमा रहेको (हाल विघटित) गरीबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत अन्य निकायमार्फत पनि लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा करीब ५६ लाख विपन्नलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र वित्तीय सेवा पुगेको पाइन्छ, जुन आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थामा आबद्धमध्ये ६७ प्रतिशत ग्राहक सदस्यलाई ऋण प्रवाह भएको छ, जब कि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुपात जम्मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यमध्ये ९८ प्रतिशत महिला छन् । यो अनुपातमा महिलाको संलग्नता रहेको अरू कुनै संस्था र कार्यक्रम छैनन् । तसर्थ लघुवित्त क्षेत्रलाई समन्यायिक र लैंगिक विशेष कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।
तथापि समाजका तल्ला तप्कासम्म वित्तीय सेवा अझै पुग्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनले ६१ प्रतिशत बयस्क मात्र बैंकिङ पहुँचमा पुगेको र १८ प्रतिशत कुनै पनि वित्तीय पहुँचमा नरहेको देखाएको छ । अझै बिडम्बना, ऋणको मुख्य स्रोत (२१%) समुदायमा रहेका निजी ऋणदाता नै छन् । सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि बचत गर्ने ५७ प्रतिशत वयस्कमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने १६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेछन् । बाँकीले कहाँ बचत गर्छन ? यो किन बैंकिङ प्रणालीमा आएन ? त्यस्तै ४६ प्रतिशत वयस्कले ऋण लिने गरेकोमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएका रहेछन् । भौगोलिक आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३० प्रतिशतमात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँचमा छन् भने जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा कम पहुँचमा (४७%) दलित छन् ।
यो त कोभिड–१९ महामारीभन्दा पहिलेको अवस्था हो । महामारीमा पटकपटक बन्दाबन्दी हुँदा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवा बन्द हुने र रोजगार/व्यवसाय समेत नचल्ने हुँदा छाक टार्नकै लागि पनि निजी ऋणदातासँग महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । किनकि महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायी नै हुन् । लघुवित्तको परम्परागत ढाँचा अनिवार्य समूह बैठक भएकाले पनि कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव यो क्षेत्रमा बढी पर्न गएको हो ।
सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सले गरेको एक अध्ययनले लघुवित्त सेवाप्रदायक संस्थाका शाखामध्ये ११ प्रतिशत पूर्ण बन्द रहेका र अन्य पनि आंशिक रूपमा मात्र चलेको देखाएको थियो । त्यस्तै लघुवित्तमा आबद्ध ग्राहक सदस्यमध्ये अधिकांश (७०%) लाई गम्भीर असर परेको देखाएको छ भने ६८ प्रतिशतले किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता गुमाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भए पनि समूहमा जम्मा भई सामाजिक मध्यस्थताको काम लघुवित्तको महत्त्वपूर्ण अंश भएकाले हाल चल्तीमा रहेका विद्युतीय अस्त्रले यो कुरा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय यसै पनि सामाजिक मध्यस्थताको भूमिका खुम्चिँदै गएकोमा कोभिड–१९ महामारीको बेला त पूर्णत: बन्द रह्यो । वास्तवमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउन यो बेला सामाजिक मध्यस्थताको भूमिका झनै आवश्यक थियो ।
सरकारले चालू वर्षको बजेट संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजेटमा लघुवित्त सेवा विकासका लागि तोकेर कुनै विशेष व्यवस्था नभए तापनि युवालक्षित कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रदान गरिने छूट तथा सहुलियत र रोजगारमूलक आयोजना लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राहीलक्षित कार्यक्रम हुन् । यस्ता छूट तथा सहुलियत तल्लो तप्कामा रहेका लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राही/ग्राहक सदस्यसम्म पुर्याई लाभ दिलाउन लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाका जगका रूपमा रहेका सेवाग्राही/ग्राहक सदस्यको जीविकोपार्जन पुनरूत्थान हुन सघाउ पुग्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा लघुवित्त सेवा प्रदायकको सेवाको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
अर्को वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसपटक लघुवित्त क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर बजेटमा केही कुरा आउँछ भन्ने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेका छन् । २०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति संघीयताको मर्मअनुरूप महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिने कुरा र उक्त नीतिले व्यवस्था गरेको लघुवित्त नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि अलग्गै निकायको स्थापना, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था र कर छूटको सहुलियत जस्ता कुरा यसपटकको बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका लागि महामारीको अवस्थामा तल्लो तप्कासम्म कार्यक्रम लैजान र वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्त सेवाप्रदायकहरू राम्रो माध्यम हुने कुरा जगजाहेर नै छ । लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूले सरकारबाट लक्षित व्यक्तिलाई उपलव्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूमा यस्ता कार्यक्रमप्रति रूचि नभएका र सबै ठाउँमा यस्ता बैंक नपुगेका कारण यो कार्य लघुवित्त सेवा प्रदायकमार्फत गराउने व्यवस्था भएमा अझै सहज ढंगले घरघरमै यस्तो सेवा पाउने सुनिश्चितता हुने थियो । यसले लघुवित्त सेवाप्रदायकलाई केही मात्रामा लगानीयोग्य कोषमा सघाउ पुग्ने थियो भने वित्तीय पहुँच विस्तार हुने थियो । यी कुरा पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो वर्षको बजेट संशोधनमार्फत परिमार्जन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी भएको थियो । वित्तीय सेवाप्रदायकको लागि यो नीति अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि वित्तीय क्षेत्र सञ्चालनका आधारभूत नीति यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तसर्थ कोरोना विपद्को सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र लघुवित्तलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो तर ठोस रूपले भएन । तथापि अब आउने वित्तीय नीतिले मूलभूत रूपमा वित्तीय पहुँच बढाउनु त छँदै छ कोभिड–१९ बाट प्रभावित ससाना उद्यमी व्यवसायी वा स्वरोजगारको जीविकोपार्जन पुनरुत्थान तथा चर्को मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत उपकरण मौद्रिक नीतिको मूल विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएअनुसार ग्राहक सदस्यको किस्ता तिर्न सक्ने क्षमतामा भारी ह्रास भएकाले यसपटक निष्क्रिय कर्जाको अंशले तोकिएको सीमा नाधेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक छ ।
प्रत्येक राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्रमार्फत अनुरोध गरिए तापनि नेपाल सरकारबाट २०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिका मूलभूत कुराहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । त्यसमध्येको एक हो– राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना । लगानीयोग्य कोषको अभावमा न त वित्तीय पहुँच बढाउन सकिन्छ न त व्यवसाय पुनरूत्थानका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउन नै सकिन्छ । तसर्थ यसपटक यस्तो कोषको व्यवस्था हुनु अति जरुरी छ । विभिन्न कोषमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग २२२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यही रकममध्येको केहीबाट राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ, किनकि यस्तो कोष आवर्ती (रिभल्भिङ फन्ड) कोष हुने भएकाले यसले कोषको बढोत्तरी गर्न नै सघाउँछ । तथापि यो कोष सञ्चालनको संरचना पनि स्वायत्त र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । भारतमा यस्तै कार्यका लागि सन् २०१५ मा मुद्रा (माइक्रो युनिट्स डेभलपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी) स्थापना गरिएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही अंश विपन्न क्षेत्र कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य त गरियो तर कर्जा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफै लगानी गर्न पाउने प्रावधानले लघुवित्त प्रदायक संस्थाको लगानीयोग्य कोषमा खास योगदान पुग्न सकेको छैन । विपन्नलक्षित यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन, त्यससँग सम्बद्ध पूरक सेवा पनि दिनुपर्छ ।
त्यसैको लागि नै लघुवित्त सेवा एक विशेष सेवाका रूपमा विकास भएको हो जसले कर्जाका साथै आवश्यक सामाजिक मध्यस्थताको काम समेत गर्छ । तसर्थ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जससँग यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने न त क्षमता छ न त्यस्तो संरचना नै छ, न यसले उनीहरूको काममा कुनै भ्यालू एड नै गर्न सक्छ, लाई यस्तो काममा अल्झाउनु प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । तसर्थ विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त सेवाप्रदायकमार्फत नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा मनोवैज्ञानिक पीडा सृजना भएको देखिन्छ । खास गरी गाभिन दबाब र हकप्रद शेयर निष्कासनमा लगाएको रोक्काका कारण । एकातिर लघुवित्त संस्थाहरू धेरै भए भनेर गाभिन दबाब दिने र नयाँ दर्ता पनि गर्दै जाने दोहोरो चरित्रले धेरै आशंका उत्पन्न भएको थियो । तर, गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै यसमा केही सुधार भएको छ । वित्तीय पहुँचको आँकडा हेर्दा ठूलो हिस्सा अझै वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छ र महामारीले यो संख्या झनै थपिएको छ । यसरी वित्तीय पहुँचबाहिरका यो वर्ग सबै लघुवित्त सेवाका सम्भाव्य ग्राहक सदस्य हुन् । अरू बैंक तथा वित्तीय संस्था यी समुदायसम्म पुग्नै सक्दैनन् । तसर्थ वित्तीय पहुँच बढाउन पनि वित्तीय सेवाको विविधीकरण जरुरी छ ।
लघुवित्त पूर्णत: विश्वासमा आधारित वित्तीय सेवा भएकोले लक्षित वर्गको विश्वास जित्न वा कायम राख्न हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा विविध किसिमका विश्वासयोग्य वित्तीय सेवाप्रदायक जरुरी छ, जसमा सामाजिक आयामसमेत जोडिएको हुन्छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू परम्परागत सामुदायिक अभ्यासबाट उठेका छन् जुन कुरा नै विश्वासका लागि ठूलो पूँजी हो । त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ तथा सामुदायिक लगानी भनिएको हो । अहिले कायम रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या हाम्रो जस्तो विषम भौगोलिक तथा बहुल सामाजिक परिवेश भएको मुलुकमा आवश्यक नै देखिन्छ । अबको विषय यी संस्थाको सेवालाई कसरी वित्तीय पहुँच न्यून भएको क्षेत्र र वर्गसम्म पुर्याउन उपयुक्त मौद्रिक उपकरण अवलम्बन गर्ने भन्ने हो ।
लगानीयोग्य कोषको कुनै व्यवस्था नहुने र पूँजी वृद्धि गर्न चाहने संस्थालाई हकप्रद शेयर निष्कासनमा रोक लगाउने कार्य कानूनसम्मत पनि थिएन । कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा संस्था जन्मिएपछि वृद्धि हुन पाउनु त्यसको नौसर्गिक अधिकार हो, भलै त्यस्तो वृद्धि ‘ओभरवेट’ नहोस् भनेर हेर्ने जिम्मेवारी नियमनकारी निकायको हुन्छ नै । अहिलेको वित्तीय संकटासन्न अवस्थालाई प्रतिकार्य गर्न र वित्तीय पहुँच बढाउन पनि लगानीयोग्य कोष बढाउन जरुरी छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार नीति पक्कै अवलम्बन गर्ने छ ।
यिनै परिवेशमा लघुवित्त सेवाप्रदायकसँगको अन्तरक्रिया र छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट यस क्षेत्रले उपलब्ध गराएका सुझावहरू कति परे, कति परेनन् भन्ने कुरा तुलना गर्न सरोकारवालालाई सजिलो हुनेछ । सुझावमा कतिपय विषय बजेटबाट र कतिपय नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनुपर्ने छन् ।
वास्तवमा यी सुझाव नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरेको निर्देश, दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मुलुकले परिलक्षित गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दूरदृष्टि, कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव, नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४, आवधिक योजना र वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी कार्यनीति र कार्ययोजना तथा विभिन्न लघुवित्त सम्मेलनका घोषणा तथा लघुवित्त सेवाप्रदायकको प्रतिवेदन र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
क) महामारीको अवशेष प्रभावलाई सम्बोधन गर्नेसम्बन्धी
ख) लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्बन्धमा
ग) लघुवित्त सेवा प्रवर्द्धनसम्बन्धी
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन