आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु अहिलेको आवश्यकता

चन्द्र घिमिरे

हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं । राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम स्वरूप हासिल भएको अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको दिगोपनाका लागि समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आम जनताले अनुभूति गर्ने आर्थिक लाभ दिलाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि रोजगारी, लगानीमार्फत आम नागरिकहरूको आय स्तर बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार सबै वस्तु तथा सेवामा सम्भव नभएपनि नेपालमा सम्भव भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । यसपछि मात्रै अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ रहाम्रो राजनैतिक व्यवस्था पनि दिगो हुने हो ।

मुख्यत: म यहाँ वस्तुतर्फको आत्मनिर्भरताको बारेमा चर्चा गर्दैछु । वस्तुतर्फ हेर्दा हामी सिमेन्टमा करीब आत्मनिर्भरता नजिक उभिएका छौं । गएको आर्थिक वर्षदेखि हामीले नेपाली सिमेन्ट भारततर्फ निकासी गर्न पनि थालेका छौं । तथ्यहरूले के बताउँछन् भने सिमेन्टमा नेपालको आफ्नै उच्च मूल्य अभिवृद्धि छ अर्थात् नेपालले सिमेन्टबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । विशेषगरी नेपालसँग जोडिएका भारतका केही प्रदेशहरू मूलत: उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड लगायतमा सिमेन्ट सजिलै निकासी गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ अहिले ६७ ओटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालमा छन् । अझै खुशीको कुरा के छ भने अहिले हामी आफ्नै क्लिङ्करको आधारमा उद्योगलाई सञ्चालमा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । विगत केही समय अघिसम्म आयातित क्लिङ्करलाई पीठो बनाएर सिमेन्ट बनाउने उद्योग धेरै थिए । अहिले त्यसबाट हामी लामो छलाङ मारिसकेका छौं । आजको दिनमा ओपीसी, पीपीसीको उत्पादन वार्षिक करीब ९० लाख मेट्रिक टन भइरहेको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रमा थप नयाँ उद्योगहरू प्नि आइरहेका छन् । अहिलेकै गतिमा गयौं भने सन् २०२२ को अन्त्यसम्म नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूको जडित क्षमता २ करोड मेट्रिक टन पुग्नेछ । 

हामीकहाँ पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ आउँदा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कच्चापदार्थ उपलब्ध छ । ३ वर्ष अघिसम्म हामीले करीब ६० प्रतिशत क्लिङ्कर आयात गरेर हाम्रो सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेकोमा अहिले ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म क्लिङ्कर हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुन्छ । यसले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने चरणमा त छँदै छौं, साथै छिमेकी भारतका नजिकका प्रदेशहरूमा निकासी गर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छौं ।

लगानी र औद्योगिक विकासलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उच्चतम प्राथमिकतामा राख्ने काम संघीय सरकारले मात्रै नभई प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि चाहिने सानो अंशको कच्चापदार्थ ‘आइरन ओर’भने भारतबाट आउँछ । त्यस्तै आवश्यक कोइला दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया तथा रसियाबाट आउने गर्छ । ‘जिप्सम’ प्राय:जसो भारत र भुटानबाट आउने गर्छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक ऊर्जा (जलविद्युत्) मा पनि आत्मनिर्भरता नजिक पुगेका छौं । हिजोको दिनमा भारतको समेत विद्युत् उपयोग गर्नुपर्थ्यो भने अब नेपालकै विद्युतले धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

अब फलामे छडको चर्चा गरौं । यसतर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा यस्ता उद्योग २९ ओटा रहेको देखिन्छ । तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमता ३५–३६ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । अहिले देशभित्रको माग ८ देखि १० लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको देखिन्छ । यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । अहिलेको जडित क्षमतालाई जति धेरै उपयोग गर्न सकियो, त्यति नै अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने अवस्था बन्छ । तर यसमा हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष के हो भने फलामे छडसम्बन्धी उद्योगको कच्चापदार्थ करीब ९० प्रतिशत भारतबाट तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । यसमा ठूलो अंशमा आत्मनिर्भरता सृजना गर्न देशमै हामीसँग भएको फलामजन्य खानीको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । धौबादी लगायतको फलाम खानीलाई उपयोग गर्न सकियो भने फलामे छड लगायतका उद्योगहरूका लागि अत्यन्त राम्रो सम्भावना रहेको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय फलाम उद्योग स्थापना गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ । 

यससँगै फलाम, छड उद्योगमा आवश्यकता पर्ने अधिकतम विद्युत् नेपालकै उपयोग गर्न सकिन्छ । फलाम उद्योग पनि बिजुली धेरै खपत गर्ने उद्योग अन्तर्गत पर्दछ । यो उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ बिलेट हाल ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गरिँदै आएको छ । ८०–८५ प्रतिशतसम्मको बिलेट भारतबाट आयात हुने गरेको छ । धौबादीको फलाम खानीलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके त्यो अंशलाई पनि नेपाली आत्मनिर्भरतामा आधारित बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ भएका फलाम छड उद्योगहरूमा धेरैजसो ‘आईएसओ सर्टिफाइड’ छन् । त्यो पनि हाम्रा लागि अर्को बलियो क्षमता हो, जसको आधारमा नेपालभित्रको आन्तरिक बजारसँगै छिमेकी मुलुकको बजारमा पुर्‍याउन हामीलाई सजिलो हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केही उद्योगले यस्त भारततर्फ निकासी गरिसकेको हामीले देखेका छौं । आगामी दिनहरूमा भारतसहित बंगलादेश, भुटान लगायत मुलुकमा उत्पादित फलामे छड निकासी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै औषधि उद्योगतर्फ पनि हामी आशिंक आत्मनिर्भर छौं । कतिपय औषधिजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भरता नजिक पुगिसकेका छौं भने कतिपय औषधि उत्पादनमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै– क्यान्सरका औषधि, भ्याक्सिन लगायतका क्षेत्रहरूमा हामी प्रवेश गर्न सकेका छैनौं । धेरै संख्याका नागरिकलाई लाग्ने रोगका लागि हाम्रा औषधि उत्पादकहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् । औषधि उद्योगहरूमा करीब ३० हजार कामदार संलग्न भएको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमा अधिकतम कामदार नेपाली नागरिक नै छन् । यसका लागि आवश्यक करीब ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ भने भारतबाट आउने गरेको छ । यस्तै चीनबाट १० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश जस्ता मुलुकबाट ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

लगानी र औद्योगिक विकासलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उच्चतम प्राथमिकता राख्ने काम सरकारले मात्र नभइ प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।

यी उद्योगहरूका लागि आवश्यक प्याकेजिङ जस्ता सामग्री धेरैजसो नेपालमै उत्पादन हुने गरेको छ । एउटा कुशल र राम्रो औषधि उद्योगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड जस्ता विषयहरूमा पनि हाम्रा उद्योगहरू अहिले अगाडि आएको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा एकपछि अर्को सफलता पाउँदै गएको देखिन्छ । झन्डै १० ओटा उद्योगले आईएसओ जस्ता प्रमाणीकरण पनि हासिल गरिसकेका छन् । नेपालभित्रको बजार हेर्दा करीब ४१ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट खपत भएको देखिन्छ भने ५९ प्रतिशत औषधि अझै पनि आयातमा निर्भर छ । हामीले औषधिजन्य उत्पादनमा अझ धेरै स्थान लिन सक्छौं । त्यसका लागि लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रा नीतिहरूलाई सुधार गरेर औषधि उद्योगमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने छ । आजको दिनसम्ममा करीब ६६ ओटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस क्षेत्रमा ३५ खर्बजति लगानी भइसकेको देखिन्छ ।

अब पेन्ट उद्योगको कुरा गरौं । नेपालमा हाल पेन्ट उत्पादन क्षमता २ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । स्थापना भएका पेन्ट उद्योगको औसत क्षमताको उपयोग ५९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हामीसँग भएको जडित क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न ठूलो स्पेस बाँकी छ । त्यसलाई उपयोग गर्न सकियो भने बाहिरबाट पेन्टको आयातलाई हामी आफ्नै उत्पादनबाट विस्थापन गर्न सक्छौं ।

यतिखेर आन्तरिक बजारको मागको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रै उत्पादनले धानेको छ । बाँकी धेरैजसो पेन्ट भारतबाट आयात हुने गरेको छ । पेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा ५–६ हजार कामदारले रोजगारी पाएका छन् । नेपालका पेन्ट उद्योगहरूले अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीहरूबाट गुणस्तरसँग सम्बन्धित आईएसओ ९००१, आईएसओ १४००१  जस्ता मान्यता पाएका छन् । त्यस्तै नेपाली मापदण्ड अनुसारको मान्यता पनि कतिपय उद्योगले लिइसकेका छन् । नेपालभित्र स्थापित पेन्ट उद्योगहरूमा करीब १० अर्ब ८० करोड लगानी भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये ६ ओटा ठूला आकारका छन् भने ९ ओटा मध्यम आकारका छन् । यस्तै साना आकारका उद्योग समेत सञ्चालनमा छन् ।

अब जुत्ताचप्पल उद्योगको सन्दर्भमा हेरौं । जुत्ताचप्पलमा हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आइपुगेका छौं । ठूलो संख्यामा विभिन्न खालका जुत्ताचप्पल स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । विगतमा बाहिरी मुलुकबाट ठूलो परिमाण र मूल्यका जुत्ताचप्पल आउने गरेका थिए । यस बीचमा यहाँका लगानीकर्ताले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका छन् । आयातित जुत्ताचप्पल विस्तारै प्रतिस्थापन हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली उद्योगहरूमा बजार माग अनुसारको जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । केही उद्योगले बाहिरी बजारमा समेत निर्यात गर्दै आएका छन् । गोल्डस्टारले भारतमा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्दै आएको छ । त्यस्तै कतिपय उद्योगले अमेरिका लगायतका बजारमा समेत नेपाली जुत्ता निर्यात गर्न थालेका छन् ।

अब सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे केही चर्चा गरौं । आत्मनिर्भर हुन हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् । पहिला त लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा दिन हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कतिपय क्षेत्रमा हामीले विदेशी लगानी रोकेर राखेका छौं । विदेशी लगानीसँगै प्रविधि पनि भित्रिन्छ । हामीले विदेशी लगानीसँगै प्रविधि जति हासिल गर्छौं, त्यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता त्यति नै बढाउँदै लैजान्छ ।

हामीले सिन्डिकेटमा विश्वास गर्नु हुँदैन । आन्तरिक लगानीका नाममा केही व्यक्तिको मोनोपोली सृजना गरेर बस्यौं भने हाम्रो प्रधिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथै उद्योगहरूलाई दिगो बनाउन सकिँदैन । त्यसका लागि बाह्य लगानीमा हामीले अधिकतम जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रा लगानीकर्ता पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन तयार हुनुपर्छ । सरकारले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबाट नेपालमा लगानी ल्याउने गरी हाम्रा नीतिहरू सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीहरू ल्याउन सक्ने निकायहरूमा सुधार र गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन क्षमता विकासमा जोड दिन सकियो भने आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्दैन । त्यस्तै, पछिल्लो समय हामीकहाँ कतिपय ग्लोबल ब्राण्डका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । विश्वव्यापीकरण र हाम्रो आय स्तर बढेकाले त्यस्तो भएको हो, जसमध्ये सवारीसाधन, विद्युतीय सामग्री, लत्ता कपडा आदिको प्रयोग देखिन्छ । त्यस्ता ब्राण्डका आयातकर्तालाई नेपालमा ती ब्रण्डका उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुुपर्छ ।

उत्पादन युनिट नेपालमै स्थापना गर्न लगाउन पर्छ । यदि त्यसो हुने हो भने नेपाली उपभोक्ताले ग्लोबल ब्राण्डका सामग्री उपभोग गर्न सक्छन् । साथै आत्मनिर्भरता समेत हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी हाम्रा खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको मूल्य अभिवृद्धि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ती उद्योगहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । उनीहरूलाइ किसानसँग जोडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ नेपालकै किसानहरूबाट उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले अर्बौं रकम  बराबरको   कच्चापदार्थ आयात भएको छ । 

त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने बाटो बनायौं भने ती उद्योगहरू पनि टिक्छन् र उद्योगमा थप लगानी पनि आउँछ । यसले हाम्रा किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन पनि सघाउ पुग्छ । साथै हामीलाई यस क्षेत्रको आत्मनिर्भरताको उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याउँछ । त्यस्तै नेपालमा अहिले जमीन किनेर उद्योग लगाउन असाध्यै गाह्रो र महँगो भइसकेको छ । यो समस्याको कारण लामो समयदेखि नेपालमा उद्योगहरूको विकास गरिएको छैन । पछिल्लो समय  ७/८ ओटा महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरिएको थियो । तिनीहरूलाई द्रुतगतिमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसमार्फत उद्योगीहरूले एउटै औद्योगिक क्षेत्रमा बसेर सबै सुविधा उपयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । साथै उनीहरूले सस्तोमा जमीन प्राप्त गर्न सक्छन् । 

यसले गर्दा उनीहरूको लागत सस्तो पर्छ र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । प्रदेश–प्रदेशमा हामीले सेज स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । सँगसँगै स्थानीय शीप, स्थानीय कच्चापदार्थ, स्थानीय पूँजी, रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा हासिल गरको शीपलाई समेत उपयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्दै औद्योगिकीकरण गर्न स्थानीय पालिकाहरूबाट औद्योगिक ग्रामहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई गति दिनुपर्छ । त्यति गर्न सकियो भने साना, घरेलु र कुटिर उद्योहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । ती उद्योगहरू मझौला र ठूला उद्योगहरूको पनि सहयोगीको रूपमा आउँछन् र कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउँछन् ।

लगानी र औद्योगिक विकासलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उच्चतम प्राथमिकतामा राख्ने काम संघीय सरकारले मात्रै नभई प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय तहहरूले पनि गर्नुपर्छ । उहाँहरूसँग पनि आ–आफ्नै औद्योगिक नीति तथा लगानी नीतिहरू हुनुपर्दछ । त्यसैगरी हामीले खानी तथा खनिज पदार्थमा निकै कम लगानी गरेका छौं । हामीसँग खानी तथा खनिज पदार्थको ठूलो परिमाणमा सञ्चय छ । तर तिनीहरूलाई उपयोग नगरेकाले बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याउन परेको छ । यसले गर्दा हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्न सकेको छैन । आत्मनिर्भरताको आकार बढाउन खानी तथा खनिज पदार्थमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । 

हाल रू. ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । अहिले हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनतर्फ जानुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन, घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थ आयात उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ । करीब २ देखि साढे २ खर्बको आयात घटाउन सके आत्मनिर्भरताको यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । 

त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गरिरहेका छौं । जब कि हामीसँग तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म कृषिका लागि उपयुक्त सबै खालको जलवायु छन् । हाम्रा भूमिलाई कृषिका लागि उपभोग गर्न सक्दा युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो ।

(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस