आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : प्रतिस्पर्धी पारवहन : एक आधार 

अशोककुमार टेमानी 

आज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा निकै उठेको छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो । तर, यसका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा काम भइरहेको छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलक्षित नीति र कानून पनि आएका छन् । तर, त्यसलाई व्यवहार र कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छैन । आत्मनिर्भरताको लागि आधारभूत प्रयास पनि भएको छैन । आत्मनिर्भरताका सतही कुरामात्र भइरहेका छन् । 

आम मानिसले आत्मनिर्भरताको अनुभूति कसरी गर्ने ? भारतसित मात्रै १७०० किलोमीटरभन्दा बढी खुला सिमाना छ । देशको अर्थतन्त्र तराईमा छ । उद्योग, व्यापार, भन्सार, आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता संरचना त्यतै छन् । तर, काठमाडौंलाई मात्रै देश ठानेर नीति बनाइएको छ । नेतृत्वको बुझाइ र काम गराइ फरक छ । 

यस्तोमा सीमा र प्रादेशिक अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने ? कृषि, उद्योग, जनसम्बन्ध, आयात निर्यात, सबै विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र काम हुन सकेको छैन । यी विकासका कारक हुन । यसमा पारवहनको मुख्य भूमिका छ । यो अर्थतन्त्रको आधार हो । पारवहन ठिक भएमा देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । यसका लागि विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन र अनुसन्धानका आधारका अघि बढ्नु पर्छ । यस्ता विज्ञ नभए बाहिरबाट भए पनि ल्याउनु पर्छ । आज पारवहनमा विदेशीले कब्जा जमाएको छ । हामीले किन यसमा अपेक्षा गरेजति काम गर्न सकेका छैनौं । यसमा विज्ञ समूहले काम गर्न सक्छ । 

पारवहन प्रतिस्पर्धी नभए आयात निर्यात, बजार, कृषि केहीमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्न । नेपालको पहाडमा स्याउ सुन्तला खेर गइरहेको छ, तराईमा चीन र भारतको फलफूल विक्री हुन्छ । आफ्नै देशको बजारमा उत्पादन पुग्न सकेको छैन, किन ?

सरोकारका क्षेत्रमा विज्ञको अभावमा अनुसन्धानमूलक नीति र योजना बन्न सकेको छैन । पारवहन अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र हो । पारवहन प्रतिस्पर्धी नभए आयात निर्यात, बजार, कृषि केहीमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्न । नेपालको पहाडमा स्याउ सुन्तला खेर गइरहेको छ, तराईमा चीन र भारतको फलफूल विक्री हुन्छ । आफ्नै देशको बजारमा उत्पादन पुग्न सकेको छैन, किन ? त्यसमा पारवाहको मूल कारण हो । मूल्य र गुणस्तर कारण हो भने त्यसको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ ? त्यसका पनि पारवहनको खर्च मुख्य हुने भएकाले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

नेपालको पारवहनमा भारतीय बन्दरगाह प्रयोग भइरहेको छ । चीनका बन्दरगाहको कुरामात्र भएको छ । यो कति सम्भाव्य छ भन्नेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन । भारतको पोर्टबाट आयात निर्यात भएको छ । भविष्यमा पनि यहीबाट हुने देखिएको छ । ती पोर्टसम्म हाम्रो गाडी जान सकेको छैन । कुनै स्वदेशीले म आफ्नै गाडीबाट कोलकातालबाट मालसामान ल्याउँछु भन्यो भने किन ल्याउन नसक्ने ? त्यसका अवरोधहरु के के छन् ? सरकारले यसमा किन काम गर्न सकेको छैन ? स्वदेशी सेवाप्रदायकलाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । 
नेपालको गोदाम तथा पारवहन व्यवस्था कम्पनीले यसमा काम गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, यो निकाय किन निष्क्रिय छ ? यसले आफ्नो काम ठीक हिसाबले गर्न सकेको छैन । एक समय यातायात संस्थानका गाडीले भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट मालसामान ढुवानी गर्थे । यसको कुन तरीकाले विकास गर्न सकिन्छ ? यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने ? यस्ता विषमा अध्ययन हुनु पर्दछ । 

नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा नेपालको सरकारी कम्पनीले भारतबाट मालसामान ढुवानी गर्न सक्ने भनिएको छ । सरकारी संस्थानको क्षमता पुग्दैन भने यसलाई निजीक्षेत्रसँग जोडेर किन काम लिन सकिएको छैन ? यसलाई कसरी उकास्ने ? आज आफ्नै ध्वजावाहक पानी जहाज र रेल कुदाउने कुरामात्र भए, यसमा उपयुक्त गृहकार्य भएन । 

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले आज नेपालको सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी चलाएको छ । तर, एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह भारतीय कम्पनीलाई चलाउन दिएको छ । यो संरचना त आयात सहजीकरणका लागि हो । ठेक्कामा दिएर पैसा कमाउन होइन । यसमा ध्यान दिएको छैन । यस्तो पूर्वाधार सञ्चालनमा स्वदेशी कम्पनीलाई कहिले र कसरी सक्षम बनाउने ? ठेक्काका शर्त नै यस्ता राखिन्छन्, त्यसमा स्वदेशी कम्पनी छिर्नै सक्दैनन् ।  नेपाली कम्पनीलाई दिएर सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ । 

हाम्रो पारवहन खर्च महँगो भयो । भारतले विदेशबाट मगाएको तेल किन्दा महँगो परेको छ । आज वैकल्पिक ऊर्जाको सवारीसाधन चल्न थालेका छन् । यसमा हामीकहाँ आवश्यक जति काम हुन सकेको छैन । भारतको रक्सौलसम्म विद्युतीय रेलमा आएको मालसामान त्यसयता डिजेल इन्जिनमा आउने गरेको छ । यसको खर्च हामीमै जोडिने हो । डस्टी उत्पादन रक्सौलमा खसाल्न छोडेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि स्वदेशमा यसको विकल्पमा पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । सरकारले यसमा खासै चासो पनि राखेको छैन । 

सीमाको प्रशासन पर्यटकमैत्री छैन । आज सिमानामा भारु बेकेको आरोपमा पर्यटक थुनिएको अवस्था छ । नेपाल आउने भारतीय पर्यटक आज अन्य देशतिर जान थालेका छन् । यसमा एउटा मन्त्री र सचिवले काम गरेरमात्र हुँदैन । विज्ञहरुको समूहले काम गर्नु पर्दछ । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट वर्षमा करीब सवा लाख कन्टेनर आउँछन् । यो वर्षेनि १५ प्रतिशत बढेको छ । अब सुक्खा बन्दरगाहले धान्न सक्दैन । यसलाई कसरी विस्तार गर्ने ? यसमा नेपाली कम्पनीले कसरी काम गर्न सक्छ ? अहिले यसबाट विदेशी कम्पनीले पैसा लगेको छ । नेपाली कम्पनीलाई अघि बढाउन प्रोत्साहन दिनु पर्छ । 

हाम्रो पारवहन खर्च महँगो भयो । भारतले विदेशबाट मगाएको तेल किन्दा महँगो परेको छ । आज वैकल्पिक ऊर्जाको सवारीसाधन चल्न थालेका छन् । यसमा हामीकहाँ आवश्यक जति काम हुन सकेको छैन ।

वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचको ६२ विगाहा जग्गा अधिग्रहणको विषय वर्षौंदेखि चलेको छ । यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । यो जग्गामा के गर्ने भन्ने योजना पनि छैन । वीरगञ्ज आईसीपीको अवधारणा एकीकृत भए पनि ४ वर्षसम्म यसबाट यात्रु आवागमन हुन सकको छैन । यसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । आईसीपीमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड छन् । निकट भविष्यमा अन्य ४ नाकामा पनि आईसीपी बन्छन् । यसमा किन यात्रु आवागमन भएको छैन ? हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ।

भारतले बनाएर दिएको आईसीपीमा कमजोरी भए नेपालले आफ्नो पक्षमा सुधार गर्नु पर्दछ । नेपालको ठूलो बजार काठमाडौं हो । ५० प्रतिशत ढुवानी वीरगञ्जबाट हुन्छ । तर, ढुवानीको खर्च कसरी कम गर्ने ? यसमा काम हुन सकेको छैन । वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्म रोपवे चलाउन सकिन्छ । यतातर्फ सोच नै गएको छैन । यो राष्ट्रिय विकासको विषय हो ।

प्रतिक्रिया [0]