आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : परनिर्भरता : भौतिक कि राजनीतिक ?

जगदीशप्रसाद अग्रवाल

अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा आत्मनिर्भर भनेको के हो ? के नेपाल परनिर्भर छ त ? खासगरी हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई भौतिक स्वरूपमा मात्र हेरिएको छ । अहिले देखापरेको तथाकथित आर्थिक संकटका कारण पनि आत्मनिर्भरताको कुरा सतहमा आएको हो । आयात बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमीको सेरोफेरोमा यो विषय चर्चामा आएको हो । अर्को, रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको कुरा मुखरित भएको छ । कोराना र पछिल्लो युद्धले उत्पादन र आपूर्ति दुवै समस्यामा परेको अवस्था छ । यसबाट उत्पादन र आपूर्तिको लागत बढेर गएको छ । केही वर्षयता व्यापारमा राजनीतिक हाबी हुन थालेको भान भएको छ । यस परिदृश्यले आत्मनिर्भरताका कुराहरू मुखरित भएको छ । 

तर, आत्मनिर्भरतालाई भौतिक रूपमा वस्तुको आयात र निर्यातको सन्दर्भमा मात्र बुझ्न हुँदैन । उदाहरणको रूपमा अमेरिका र चीनलाई हेरौं । अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता हो भने चीन निर्यातकर्ता हो । अब अमेरिका आत्मनिर्भर भएन त ? चीन आत्मनिर्भर भयो त ? आयात परिमाण र यसको अवयवका कारण अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । तर, अमेरिकाको आयात घटेको छ त ? चीनतर्फको आयातमात्र घटेको हो । विगतमा चीनबाट जाने सामान अहिले अन्तबाट आइरहेको छ । अमेरिकामा आयात घटेको छैन । आज विश्व व्यापार संगठनले विश्व व्यापारलाई खोलेको छ । विश्वका सबै देशले एकअर्कासित व्यापार गरेकै छन् । आत्मनिर्भरता त राष्ट्रियतासँग जोडिएको भावना हो । 

राजनीतिक परनिर्भरता भौतिक र आर्थिक परनिर्भरताको कारण हो । हाम्रो राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप छ । सत्ताले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण कमै छ । हस्तक्षेपका कारण सत्ता फेरबदल भइरहेको छ ।

 

राजनीतिक परनिर्भरता भौतिक र आर्थिक परनिर्भरताको कारण हो । हाम्रो राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप छ । सत्ताले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण कमै छ । हस्तक्षेपका कारण सत्ता फेरबदल भइरहेको छ । राजनीतिक आत्मनिर्भरता कसरी हुन्छ ? पहिला यसको समाधान आवश्यक छ । राजनीतिमा पैसाको प्रभाव समस्या हो । सत्ता बनाउन र बचाउन पैसाको चलखेल भइरहेको छ । मतदाताको अवमूल्यन भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई बिगारेको छ । चुनावी खर्चको नाममा सरकार, दल र व्यक्तिको खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? यसका लागि राजनीति र उद्योग व्यापार क्षेत्रको अनुचित गठबन्धन भएको छ । यसबाट पनि नपुगेको पैसा बाहिरबाट आउन थालेको छ । बाहिरबाट पैसा दिनेले आफ्नो स्वार्थ माथि राख्नु स्वाभाविकै हो । यो ठीक नभएसम्म बाह्य शक्तिको रुचिमा सत्ता निर्माण हुन्छ । र, भौतिक प्रगति पनि उनीहरूले चाहेजस्तो हुन्छ । 

विश्वराजनीतिक दृश्य फेरिँदै गएको छ । चीनलाई अमेरिका, भारत, यूरोप सबैतिर शंकाको दृष्टिले हेरिन थालेको छ । श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्थापछि अफ्रिकी देशहरू पनि झस्किएका छन् । पाकिस्तानमा गएको पैसाको पनि त्यहाँ विरोध हुन थालेको छ । अहिले अवस्था यस्तो छ, हामीलाई कस्तो सरकार चाहिनेभन्दा पनि चीन, भारत र अमेरिकालाई कस्तो सरकार चाहिन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्न थालेको भान हुन्छ । यसले  परनिर्भरता गहिरो बनाएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । 

हस्तक्षेपका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । यसबाट सामाजिक परनिर्भरता घटेको छ । सामाजिक चेतना आएको छ । प्रत्येक वर्ग जागरुक भएको छ । सामाजिक आत्मनिर्भरता बढेको छ । आज हामी सामाजिक सूचकमा त्यति नराकात्मक छैनौं । सार्क देशमा त हाम्रो अवस्था कतिपय सूचकमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो पनि देखिएको छ । सामाजिक आत्मनिर्भरता बढे पनि सामाजिक सम्पन्नता भने आएको छैन । सामाजिक सम्पन्नता भौतिक सम्पन्नतापछि मात्रै आउने कुरा हो । 
अहिले देखिएको संकट तत्कालीन हो । कोरोना महामारी र विश्वराजनीतिमा देखिएको पछिल्लो तनावले उत्पादन गरेको यो समस्या समाधान हुन्छ । कोरोनाकालको असर कम भएसँगै पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । विदेशी मुद्रामा सुधार आउन थालेको छ । यो पुरानै अवस्थामा आउन सक्छ । हाम्रा मानिस रोजगारीका लागि जाने मुलुक शिथिल छैनन् । यो पनि सुधारको संकेत हो । विप्रेषणको पैसाले आयात बढाएको मात्र होइन, आयात धान्न सन्तुलनको काम पनि गरेको हो । हामीले आयात व्यवस्थापन गर्न सक्दा निर्यात बढ्न पनि सक्दछ । 

विदेशी विनिमयको संकटको कारण पनि राजनीतिक हो । हाम्रो राजस्वले चालू खर्चमात्र धानेको छ । बजेटमा विकासका लागि बाह्य स्रोतको स्थान हुन्छ । तर, विगत ४/५ वर्षको बजेट हेर्दा कर्जाको प्रक्षेपण कम हुँदै गएको छ । जति अनुमान गरिएको हुन्छ, आउने परिमाण त्यसको आधाजति मात्र हुन्छ । यो कार्यान्वयनको कमजोरी हुन सक्दछ । तर, यो सुधारयोग्य छ । सही सरकार भयो भने सुधार असम्भव छैन ।

हामीकहाँ समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रणनीतिको पुनरवलोकन जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा सुधारको खाँचो छ । समाज पाश्चात्य शैलीमा गइरहेको छ । आज नेपालमात्र नभएर यो प्रत्येक देशको चिन्ता बनेको छ । पाश्चात्यले उपभोक्तावादलाई बढाएको छ । यसले आर्थिक समस्या थप्ने काम गरेको छ ।

कोरोनाकालको असर कम भएसँगै पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । विदेशी मुद्रामा सुधार आउन थालेको छ । यो पुरानै अवस्थामा आउन सक्छ ।

आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले भारत हामो ‘कम्फर्ट जोन’ हो । यो सम्बन्धलाई यथावत् राखेर भार तलमाथिको बढ्दो निर्भरताबाट कसरी बाहिर आउने ? यो रणनीतिको खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादन  भएमा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । पूर्ण आत्मनिर्भर नभए पनि आफ्नो दैनिक आवश्यकताको बढीभन्दा बढी उपयोग स्वदेशी वस्तुबाट हुन सक्दछ । यसका लागि हामीले उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था र तुलनात्मक लाभ हेर्नुपर्दछ । त्यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दछ । एक समय विप्रेषणलाई राज्यले नीतिगत रूपमै बढाएको हो । यसमा ग्लानिको  आवश्यकता छैन । विप्रेषण भित्र्याउने देश नेपालमात्र होइन, अन्य देशले पनि यसलाई आयको आधार बनाएका छन् । तर, रोजगारीमा जाने मानिसमा ‘भ्यालू एड’ गर्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । वैदेशिक राजगारीबाट बढी आय कसरी हुन्छ ? यसमा सरोकार राखौं । अरूको नक्कल गरेर आत्मनिर्भर हुँदैन । हाम्रो नीति पनि सही भएन । कार्यान्वयनमा स्वविवेकीय अधिकार बढी भयो । भौतिक विपन्नताको एउटा कारण यो पनि हो । 

नीति र प्रवृत्ति दुवैमा समस्या छ । विज्ञहरू पदमा हुँदा एकथरी, सेवानिवृत्त भएपछि अर्को कुरा गर्छन् । योजना छनोटमा त्यसको व्यावसायिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक लोकप्रियता बढी हाबी हुन्छ । यस्ता योजना हचुवा हुन्छन् । समस्या निजीक्षेत्रमा छ । लगानीको वातावरण छैन भन्छन्, यो भनेको के हो ? जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भनेको हो कि ? यसमा स्पष्ट छैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिएको छ, त्यसमा पनि स्वार्थ र विरोधाभास छन् । सरकार र निजीक्षेत्र आआफ्नै पाराले हिँडेका छन्, एकआपसमा समन्वय छैन । त्यसैले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा राजनीतिक र भौतिक परनिर्भरताका पहेलीहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापन प्राथमिक शर्त हुनेछ ।
(डा. अग्रवाल निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया [0]