आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका लागि नीतिगत सहजता र प्रतिबद्धताको खाँचो

विमल वाग्ले

मुलुकको विकासका लागि जुनसुकै सरकारले पनि नीतिगत प्रयास गरिरहेकै हुन्छ । हाम्रो नेपालमा पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि भनेर लामो समयदेखि नै योजनाबद्ध विकास अगाडि लैजाने प्रयत्न भइरहेको हो । तर, विकासका लागि जुन किसिमका नीतिगत व्यवस्था ल्यायौं, तिनलाई व्यवहारमा भने उतार्न सकिएन ।

व्यवहारमा उतार्न नसक्नुको एउटा ठूलो कारण त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव हो । किन कार्यान्वयन हुन सकेन रु, के भयो रु, त्यसबाट पाठ कसरी सिक्ने रु, भूल सुधार गरेर कसरी अघि बढ्ने रु भन्ने प्रतिबद्धता कुनै पनि व्यवस्थामा कहिल्यै पनि नदेखिँदा हामी जहिल्यै पछि परेका छौं । होइन भने हामीले गर्न खोजेका कुरा केही पनि बेठीक थिएन । किन व्यवहारमा आउन र कार्यान्वयन हुन सकेन भन्नेतर्फ कहिले पनि खोजी भएन । त्यसकारण हामी पछाडि परेका हौं ।

मुलुक अगाडि जानुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शंकै भएन । विगत २र३ दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएर निजीक्षेत्रले आर्थिक विकासमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा प्रवेश गरेका हामी अहिले विश्व अर्थतन्त्रभित्रको एउटा अंग भइसकेको छ । एकअर्का मुलुकको बीचमा आर्थिक सिमाना भन्ने छैन र पूँजीको प्रवाह जहाँ पनि हुन सक्नेछ । जहाँ पनि गएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । 

खुला अर्थतन्त्रको अवस्था भएको हुनाले अब अर्थतन्त्रलाई टिकेर अगाडि बढाउने हो भने दक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता देखाउन नसकेको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिँदैन । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि सम्भवतस् पछि परिन्छ । त्यसकारण अब हामी प्रतिस्पर्धाको बजारमा छिरिसकेको अवस्था छ । छिर्नु आवश्यक पनि छ । तर, त्यहाँभित्र छिरिसकेपछिरछिर्नुपर्ने भइसकेपछि त्यस अनुरूपको दक्षता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ, त्यसो नगर्ने हो भने त्यहाँभित्र टिक्न गाह्रो हुन्छ । यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ । 

खुला अर्थतन्त्रको अवस्था भएको हुनाले अब अर्थतन्त्रलाई टिकेर अगाडि बढाउने हो भने दक्षता अत्यन्त महङ्खवपूर्ण हुन्छ । दक्षता देखाउन नसकेको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिँदैन ।

आजभोलि मुलुकमा सधैंभरि राजनीतिक चर्चा चलिरहन्छ । तर जिम्मेवार वर्गहरूको बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ छ ?, कहाँ पुग्यो ?, के हुँदै छ ?, के गर्नु पर्ला ?, भोलिका दिनहरू कति पीडादायी हुन्छ ?, अवसरहरू कहाँ छन् ?, अप्ठ्याराहरू कहाँ छन् ?, कसरी जाने भन्ने विषयमा सार्थक छलफल जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । जसको हातमा अधिकार छैन, आवाज मात्र उठाउँछ, त्यस स्तरमा मात्र छलफल भएर हुँदैन । गर्न सक्नेको हैसियत र स्तरमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन ।

अहिले मुलुकलाई अगाडि लैजाँदा कुन क्षेत्रमा कसरी जाने भनी गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने धेरै टाढा जानै पर्दैन । बाह्य क्षेत्रको कारोबारको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यसबाटै स्पष्ट हुन्छ । आज हामीले दैनिक भान्छामा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू सबै आयातबाट आपूर्ति भइरहेको छ । आयातप्रतिको निर्भरता उल्लेख्य बढेर गइरहेको छ ।

पूँजीगत लगानी छ भने आयातमा निर्भरता बढ्नु पनि ठीकै हो । त्यसले भोलिका दिनमा यहाँ उत्पादन सृजना गर्छ । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा हाम्रो परनिर्भरता भयंकर रूपमा बढेको छ । यो अवस्था कुनै पनि कोणबाट ठीक होइन । र, अहिलेको अवस्था किन गम्भीर छ भने अहिले विश्व परिवेशमा आपूर्तिका शृंखलाहरू बिग्रेर गएका छन । खासगरी युक्रेन र रसिया युद्धको कारणले उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेर गएको छ । हाम्रो मात्र होइन, विकसित मुलुकलाई पनि समस्या पारेको छ । यो युद्ध अझै चर्केर गएमा र रसियाले आपूर्तिमा अलि कडिकडाउ गरेमा पश्चिम यूरोपेली मुलुकको अवस्था आउँदो हिउँदमा नाजुक हुने देखिन्छ ।

हामी आयातमा धेरै परनिर्भर भइरहेका छौं । अर्कोतिर भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइरहेको छ । विदेशबाट आउनुपर्ने पैसा पनि औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छैन । विदेशी लगानी भइरहेको छैन । विदेशी लगानी गर्न यहाँ आउनेहरू यही मुलुकका बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरिरहेका छन् । सरकार हेरेर बसिरहेको छ । विदेशबाट पैसा पो ल्याउने भनिएको हो । विदेशी मान्छे यहाँ आएर यहीँका बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हो भने एफडीआई किन चाहियो रु यसले कति योगदान गरिरहेको होला रु यी सबै पक्षहरूलाई केलाएर जानुपर्ने हुन्छ । 

कृषिवस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरौं
मेरो विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था निकै उच्च छ । तर, यस क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । एक त काम गर्ने मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले काम गर्ने श्रमशक्तिको अभाव छ । अर्को, जसले काम गरिरहेको छ, तिनीहरू पनि रोएर बसिरहेको अवस्था छ । आज किसानले जति खर्च गरेर उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यो खर्च उठाउने अवस्था छैन । किसानको उत्पादनको मूल्य र उपभोक्ताले तिरेको मूल्यमा धेरै अन्तर छ । उदाहरणका लागि किसानले १० रुपैयाँमा विक्री गरेको उत्पादित वस्तु उपभोक्ताले भने ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बीचको मोटो रकम कहाँ गयो रु उत्पादन गर्ने किसानले मैले उत्पादन गरिरहेको छु भनेर प्रोत्साहन कहिल्यै पाएन । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण यो मुलुकमा कहिले पनि बनेन ।

हामीले कृषिको उत्थानका लागि भनेर कैयौं गुरुयोजनाहरू ल्यायौं । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर योजनाहरू बनायौं । तर किसानमा पुग्नुपर्ने चीज कहिले पनि पुगेन । अनुदानका पैसा खास किसानले प्रयोग नै गर्न पाएनन् । बीचमा जन्मेका नक्कली किसानले प्रयोग गरेर त्यो पैसा धेरै सिध्याए । आज किसानहरू रोएको अवस्था छ । यसमा राज्यले कहिले पनि वास्ता गरेन ।

राज्यले यस क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्‍यो, लक्षित वर्गको रूपमा ती कुरा पुग्नुपर्‍यो । राज्यले खर्च गर्ने, तर लक्षित वर्गले नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन । २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने केही चीज आएको छ भने चिनी उद्योग हो । शुरूमा एकैपटक आठ ओटा उद्योग सञ्चालनमा आएकोमा अहिले त १२–१५ ओटा छन् । नेपाललाई आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गर्ने क्षमतासहित चिनी कारखाना यहाँ आएका छन् । चिनी उद्योग भनेको उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु हो । ब्याकवार्ड लिंकेज र फरवाड लिंकेज पनि छ । त्यसको कुनै चीज पनि खेर जाँदैन । तर, चिनी कारखाना पूर्ण क्षमतामा भने चलाउन सकिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, उत्पादन गर्ने किसानले कहिले पनि उखुको भुक्तानी सहज ढंगले पाइरहेका छैनन् । नेपालको सबैभन्दा गरीब वर्ग भनेकै किसान हो । गरीब नै खोज्ने हो भने किसानलाई खोजे हुन्छ । गरीबी निवारण भनेको किसानको अवस्था सुधार गर्ने हो । आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी लिन माइतीघरमा आएर नूनको ढिका र चिउरा खाएर कैयौं हप्ता र कैयौं महीना बस्नुपर्ने स्थिति छ । उनीहरू राज्यले झुटो आश्वासन दिएपछि फर्केर जान बाध्य छन् । त्यसबखत मान्छेको मृत्यु समेत भएको स्थिति छ । उनीहरू उत्पादन गरेको उखुको पैसा समयमै किन पाउन सक्दैन, यसमा राज्यको भूमिका खै ? किसान पनि पीडामा छ र चिनी उत्पादन गर्ने पनि समस्यामै छ भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसैले राज्यले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र नै कृषिक्षेत्र हो ।

पर्यटनमा उत्तिकै सम्भावना
पर्यटनलाई पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मान्ने गरिन्छ । मलाई भने त्यसो लाग्दैन । नेपालमा पर्यटकको संख्या बढ्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ भनिन्छ । एउटा पर्यटक नेपाल आउँदा दैनिक कति खर्च गर्छ रु हाम्रो प्रतिव्यक्ति आए निकै कम छ । पर्यटन उद्योगमा आयातको मात्रा भयंकर उच्च छ । कतिपय ठूला होटलले हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चीज र बटर प्रयोग गर्छन् भन्नेमा शंका छ । हाम्रो पर्यटन व्यवसायको खुद आयको अवस्था के छ, एकपटक विश्लेषण नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । संरचनात्मक सुधार नगरीकन महत्त्वाकांक्षी भएर अगाडि जान सकिँदैन । 

कुनै पनि मुलुक पैसाले मात्र धनी हुने होइन । हामीले देख्न सक्छौं कति राष्ट्रहरूले यस रसिया युक्रेनको युद्ध शुरू हुनासाथ अत्यावश्यक खानेकुराको निर्यात नै बन्द गरिदिए । यो स्थिति लम्बिएमा पैसाले पनि आधारभूत वस्तु किन्न नपाउने स्थिति सृजना हुन्छ । कृषि उत्पादकलाई उत्पादन गरूँ गरूँ भन्ने स्थितिमा पुर्‍याउन नीतिगत सहजता हुनुपर्छ । नीति मात्र बनाएर भएन, नीति कार्यान्वयन नहुनाका कारण पहिचान गरेर पाठ सिक्नुपर्छ ।

अध्ययन प्रतिष्ठान बनाइएको छ । प्रतिवेदन मात्र प्रकाशित गरिएको छ । त्यस प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । गरीब जनताले तिरेको करलाई औचित्यहीन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । कागजमा ऐन, कानून, नियम भयंकर छ, परिणाम भने शून्य देखिन्छ । नतीजामुखी हुन नसके त्यस्ता कागजको कुनै अर्थ छैन । नेपाल अलिकति एड्भान्टेजको अवस्थामा पुगेको भनेको जलविद्युत्मा हो । र, विद्युत्को निर्यातको कुरा धेरै गरिएको छ, मेरो विचारमा यो ठीक होइन । हाल कैयौं सिमेन्ट कारखानामा विद्युत् पुगेको छैन । उनीहरूको उत्पादन लागत बढी भएको छ । अनि सरकारले ५/ १० प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएर उत्पादन बढाउन भनेको छ । यो वाहियत कुरा हो । किन वाहियत हो भने आफ्नो कार्यकालमा यस्तो भएको थियो भनेर सरकारको पैसा खर्च गराई व्यक्तिले श्रेय लिने गरेको छ ।

सबै कुरालाई दिगो हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । आज ५ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिनुको सट्टा उद्योगको ६ प्रतिशत लागत घटाउनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ । अहिले उद्योगहरूमा डिजेल प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपर्ने, तर उत्पादित बिजुली भने सस्तोमा बेच्नुपर्ने स्थिति छ । विद्युत्को तुलनामा डिजेल प्रयोग गर्दा करीब ३ गुणा बढी लागत बढ्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विद्युत्को प्रयोग गरियो भने विद्युत् निर्यात गरेकै जस्तो हुन्छ । हाम्रो सरकारको काम पैसा मात्र गन्ने भयो । सरकारले पैसा गन्ने नभई पैसा त निजीक्षेत्रले पो गन्नुपर्ने हो । राज्यले सामाजिक आर्थिक लाभ पो हेर्ने हो । कति व्यक्तिले रोजगारी पाए ?, गरीबहरूले अतिरिक्त आम्दानी गर्न सके कि सकेनन् ?, हाम्रो स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग भयो कि भएन ?, यसले आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन ?

राज्यले ५ रुपैयाँ नोक्सान खाएर निजीक्षेत्रले १० रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्छ भने अर्थतन्त्रलाई त ५ रुपैयाँ अतिरिक्त फाइदा भयो नि । सरकारले त अर्थतन्त्र पो हेर्ने हो । राज्यको नीतिनिर्माण तहमै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राज्यले नीति ल्याएपछि उद्योगपतिले मेरो उद्योग बन्द भयो भनेर रुनु पर्‍यो भने त्यस नीतिको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा उद्योग बन्द भएर पाँचओटा उद्योग खुल्यो भने पनि राम्रै हुन्छ ।

एउटा उद्योग बन्द भयो भने त्यसमा आश्रित कामदारको रोजीरोटी खोसिन्छ । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा तरलतामा समस्या हुन्छ । शृंखलाबद्ध असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नीति पनि त्यसबाट पर्न सक्ने असर हेरेर बनाउनुपर्‍यो । बनाएको नीति कार्यान्वयनमा लैजाँदा कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्‍यो । भएन भने कारण खोजेर सुधार गर्नुपर्‍यो । यहाँ त प्रधानमन्त्रीको तहमारमन्त्रीको तहमा मनिटरिङ समितिहरू बनेका छन् । २ वर्षसम्म समितिको बैठक बस्दैन । 

विकास खर्च भएन भनिन्छ, किन भएन भन्ने कारण पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ । सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि सुल्झाउन नसक्ने हो भने यो मुलुकको समस्या के हो रु समन्वयको अभाव हुनु, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराउनु, अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नदिनु हालका मुख्य समस्याहरू हुन् । प्रधानमन्त्री तहको समितिले समेत यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकेको पाइन्छ । इमानदारीपूर्वक यो मुलुकलाई माया गरिदिने हो र मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो भने समस्या हुँदैन । मैले यसलाई सुधार गर्छु भन्ने भावना सरोकारवालाहरूको हुन आवश्यक छ ।

वाग्ले पूर्व सचिव हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस