आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : मधेश प्रदेशमा समृद्धि

२०७९ भदौ, २०

अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)

मधेश प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको मुहान हो । देशकै आधाभन्दा बढी बजारका रूपमा रहेको संघीय राजधानी काठमाडौंलाई ‘आर्थिक राजधानी’ वीरगञ्जलाई समेटेर बसेको मधेशले खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्‍याइरहेको छ । वीरगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक पूर्वाधारयुक्त देशकै सबैभन्दा ठूलो नाका हो, जहाँबाट अत्यावश्यकीयदेखि विलासी वस्तुको आपूर्ति हुन्छ । खाद्यान्नको भण्डार मानिएको मधेश अनाज उत्पादनसँगै खाद्य वस्तुको पनि आपूर्तिकर्ता हो । आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक रूपमा समेत अलग पहिचान बनाएको यो प्रदेशको उन्नति समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनको आधार मान्न सकिन्छ ।

तथ्यांकमा मधेश
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/ ७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमध्ये मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत छ । गत आव अर्थतन्त्र ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले विस्तार हुँदा यो प्रदेशको वृद्धि ४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ३७२ छ । प्रदेशको यस्तो आय ८६८ मात्रै छ । बहुआयामिक गरीबीमा कर्णालीभन्दा यो प्रदेश थोरै अगाडि छ । बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

मधेश कृषिको केन्द्र
मधेश कृषिको उर्वर भूमि हो । कृषि मधेशको आर्थिक आधार मात्रै होइन, पहिचान पनि हो । यहाँ कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्र, साना सिँचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा दिएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माणमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । किसानलाई तुलनात्मक लाभका खेतीबारे जानकारी दिनुपर्छ । प्रदेशको धनुषा वैदेशिक रोजगारीमा लागि सबैभन्दा बढी युवा पठाउने जिल्ला हो । विदेशमा गइरहेका युवालाई कृषिमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति आवश्यक छ ।

मधेशका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनको विषय मौसमी बजारजस्ता भएका छन् । यस्ता उद्यमलाई प्रचारबाजीको माध्यम मात्र नबनाएर सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी बनाउने हो भने मधेशको कृषिमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ । एकाध उपकरणको प्रयोगबाट कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव छैन । आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण फरक विषय हुन् ।

खुला सिमाना र औद्योगिक लगानी
मधेश प्रदेशमात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ । भारत नेपालको मुख्य व्यापार साझेदार हो । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करीब दुई तिहाइ र पारवहनको ९० प्रतिशत अंश भारतमा निर्भर छ । बढी जनसंख्या भएका भारतीय राज्य विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज आवागमनमा रहेको मधेश प्रदेशका लागि यो अवसर पनि हो । भारतको ठूलो जनसंख्यायुक्त राज्यलाई बजार सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालले खुला बजार अर्थनीतिलाई अपनाएलगत्तै भारतीय लगानीकर्ताले यो अवसरको जमेरै उपयोग गरेका छन् । भारतीय लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा आफ्ना औद्योगिक उपक्रम विस्तार गर्नु यही सीमावर्ती क्षेत्रको लाभ नै मुख्य थियो । नीतिगतसँगै नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यमा भारतीय राज्यबाट भन्दा नेपालबाटै ढुवानी सहज हुनु पनि भारतीय लगानीकर्ताको स्वार्थ हो । यो बजारको लाभ मधेशले पनि लिन सक्छ ।

जहाँ समस्या हुन्छन्, त्यहाँ सम्भावना पनि उत्ति नै हुन्छन् । यस्ता समस्याको सापेक्ष समाधान हुन सक्दा सरोकारका विकास आयामहरू स्वतस् विस्तार हुनेछन् । प्रदेशको नेतृत्व यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

अहिलेको औद्योगिक लगानी हेर्दा अधिकांश परिमाण वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । यो अवसरलाई आर्थिक हितमा रूपान्तरणका लागि रणनीतिको भने अभाव देखिएको छ । मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज नाका समुद्री बन्दरगाहबाट निकटको दूरी, मध्यभागको भौगोलिक अवस्थिति मधेशको विशेषता हो । यहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी उत्पादनको ढुवानी सहज र तुलनात्मक कम लागतमा गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन औद्योगिक व्यापारिक महत्त्वका पूर्वाधारले भारतीय लगानी तान्न सक्छन् । यसमा सहजीकरणको खाँचो भने खट्किएको छ ।

वीरगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको नेपालकै पहिलो आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, वीरगञ्ज र सर्लाहीमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकी मार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतले प्रदेशमा औद्योगिक सम्भावनालाई बढाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणना–२०७५ ले देशभरिका कुल ९ लाख २२ हजार ४४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये मधेशमा १३ प्रतिशत छन् । यो संख्या प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीको तुलनामा कम हो । मधेशमा अहिलेसम्म ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानी भित्रिएको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, पर्याप्त औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता भएर पनि अपेक्षित रूपमा उद्योग व्यापार विस्तार हुन नसक्नु भनेको सम्भावना पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले उद्योग र व्यवसायको अधिकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको छ । प्रदेशले यसको उपयोगका कानूनी आधार तयार पार्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । यस्ता घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । उद्यम र व्यापारका सवालमा अहिले पनि संघीय कानून नै प्रभावकारी देखिएका छन् ।

पर्यटकीय आधार
उद्योग र कृषिमात्र मात्र होइन, पर्यटकीय अवसर उपयोगको सम्भावना पनि प्रचुर छ । भारतसँग भूगोलसँगै भाषा, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धका कारण पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको दोहन गर्न सकिन्छ । जनकपुरलाई अयोध्यासँग भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होऊन् वा भारतबाट जनकपुर र पूर्वी नेपालको वराह क्षेत्रको विकासमा सहयोगको प्रतिबद्धताले यस प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई बढाउनेमा विवाद छैन । केही समययता नेपाल र भारतका सीमावर्ती शहरको समान पूर्वाधार विकासमा आधारित ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अगाडि आएको छ । यो अवधारणाको रूपान्तरणका लागि भने संघीय सरकारको पहल र प्रयास चाहिन्छ ।

प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा स्थापित छ । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्दोजुल्दो रहेकाले पनि प्रदेशका अन्य धार्मिक स्थललाई समेटेर पर्यटकीय प्याकेज बनाउन सकियो भने भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीको छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीको पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थानलाई पर्यटकीय प्याकेजमा राख्न सकिन्छ । वीरगञ्ज आसपासका माईस्थान, विन्ध्यवासिनी, बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढलगायत धार्मिकस्थल पनि आकर्षणका केन्द्र बन्न सक्छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यापर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

मधेश प्रदेश सम्भावनाहरूको संगम हो । कृषि, उद्यम, व्यापार, पर्यटन यो प्रदेशका आर्थिक विकासका आधार हुन् । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हात नपारे पनि विद्यमान समस्याबाटै अवसरको खोजी गर्न सकिने सम्भावना नभएको होइन । जहाँ समस्या हुन्छन्, त्यहाँ सम्भावना पनि उत्ति नै हुन्छन् । यस्ता समस्याको सापेक्ष समाधान हुन सक्दा सरोकारका विकास आयामहरू स्वतस् विस्तार हुनेछन् । प्रदेशको नेतृत्व यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।