आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : निर्विकल्प उदारीकरण

राजेन्द्र मल्ल

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । तर, वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि सामाग्री आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवं नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर, त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

पछिल्लो ३ दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्र जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यसले अझै पनि लय समात्न सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधैं गिजोलिरह्यो । विनाशकारी भूकम्पलगत्तै भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनायो । कोभिडले अर्थतन्त्रलाई थप गिजोल्यो । 

कोभिड संक्रमण कम भए पनि अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन राष्ट्रिय आर्थिक नीति बन्न सकेको छैन । दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण तथा अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पहिलो शर्त सरकारको नीति नै हो । सरकारी नीति प्रभावकारी भएन भने यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उसका नीतिहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छ । सबल नेतृत्व र प्रभावकारी नीति हुने हो भनेमात्रै अर्थतन्त्रले गति लिने हो । दिगो आर्थिक विकासको साझा लक्ष्य तय गर्न प्रभावकारी नीति र कार्यन्वयन गर्ने नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छैन । सरकार फेरिएपछि नीति फेरिने, आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटीले अर्थतन्त्र सधैं अस्थिर हुँदै आएको छ । 

सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजीक्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । ६ महीना/वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजीक्षेत्रको मनोबल पटकपटक गिराएको छ । अस्थिर नीतिका कारण निजीक्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ ।

विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजीक्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्र सधैं एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी नबनाएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि टाढै रहन्छ । आयोजनाको नेतृत्व गरेका उच्च तहका कर्मचारी कतिखेर कहाँ सरुवा हुन्छन्, पत्तो हुँदैन । महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण, त्यससँग सम्बद्ध नीतिनियम देशको हितमा छ कि छैन भनेर नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर अघि बढेको पाइएको छैन । 

प्रविधिको तगारो
उत्पादनमा प्रविधि भित्रन सकेको छैन । भएका जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । दर्भाग्यवश यसको संयोजन गर्ने नेतृत्व मुलुकले पाउन सकेको छैन । आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार युवा जनशक्ति दिन प्रतिदिन पलायनतर्फ गइरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा परम्परागत खेती प्रणाली लोप हुने अवस्थामा छ । मुलुकलाई खान पुग्ने कृषिजन्य वस्तु कम्तीमा आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कुनै समयमा ७० प्रतिशतको योगदान गरेको कृषिक्षेत्र अहिले २३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसको वृद्धिका लागि दीर्घकालीन सोचको खाँचो छ । 

सरकारको नीति र कार्यान्वयन
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्रलाई रथको दुई पांग्रा भनिए पनि नीतिगत कुरा आउँदा सधैं बेमेलकै अवस्था सृजना हुँदै आएको छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐन, कानून बनाउँदा निजीक्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी योजना तर्जुमा बनाउने परिपाटी छ । विकासका लागि मुख्य शर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र वित्तीय पारदर्शिता नै हो । उद्योग व्यवसायमा लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । जीडीपी अहिले ४२ खर्ब हाराहारीमा छ यसलाई दोहोरो अंकले कसरी वृद्धि गर्ने, छिमेकी भारत र चीनले कसरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्, यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने ? यतातर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । मुलुक सुहाउँदो विकासको नीति लिने, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल नै छ । 

विदेशमा युवाले सिकेको शीपलाई अंगीकार गरेर अघि बढ्दा चीनले अहिले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्यो । उसले जपानबाट उच्चतम प्रविधि भित्र्याउन सफल भयो । आज प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा चीन अग्रस्थानमा छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेका युवाको शीपलाई स्वदेशमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार आफैले अग्रसरता लिएर सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत लगानीका लागि पहल गर्न सक्छ । सरकारी जग्गा भाडामा लिएर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्र सेजमा पनि अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । युवाहरूले विदेशमा सिकेको शीपअन्तर्गतका उद्योगलाई राज्यले प्रवर्द्धन गरिदिने हो भने आन्तरिक रोजगारी सृजनासँगै निर्यातमा समेत यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । युवा जनशक्तिको दृष्टिकोणले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो । तर, यसलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । 

अँध्यारो लामो कालखण्डपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिएको छ । विद्युत्मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । विद्युतीकरणबाट पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिने वातावरण बनिसकेको छ । मुलुक जलस्रोतका दृष्टिकोणले यति धेरै सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको समयमा सदुपयोग गर्न सकेनौं । अझै पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । उत्पादित विद्युत् सकेसम्म स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्ने हो भने व्यापारघाटा धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । विद्युतीय उपकरणको खपत बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सहज व्यवस्था गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वर्षेनि विदेशिने अबौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को अधिकतम सदुपयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित विद्युत्को अधिकतम सदुपयोगपछि निर्यात सहजताका लागि बाटो प्रशस्त बनाउनुपर्छ । छिमेकी भारत र बंगलादेश नेपालका लागि राम्रो बजार हुन सक्छन् । यसका लागि त्रिदेशीय समझदारी भए पनि कार्यन्वयनको पाटो स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालले पहिलोपटक भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ । तर, यसको बजार सुनिश्चित भइसकेको छैन । यसका लागि राजनीतिक तवरमा उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ । सिमेन्टमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुने क्रममा छ । लामो अथक प्रयासपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधारको केही संकेत देखिए पनि कालो बादल हटेको छैन । विकास निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको अतिरिक्त व्ययभारको क्षति अर्बौं रुपैयाँ पुगिसेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट आउने गरे पनि त्यससँग सम्बद्ध कार्ययोजना आउन नसक्दा दोस्रो त्रैमासिकसम्म १० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी छ । निश्चित समय तोकेर आयोजना शुरु गर्ने र पूरा हुन नसके जरीवाना/हर्जाना तिराउने खालको नीतिगत व्यवस्था छैन । समयमै बन्ने योजना पनि नीतिगत अन्योलले ढिला भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।

उद्योग, व्यवसाय र आगामी कदम
मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खलेका महिला र साना उद्यमीको प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । ८० प्रतिशत साना उद्यमीलाई कसरी राज्यले टेवा दिन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । कृषिसँग सम्बद्ध साना र मझौला उद्योगको विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएर सरकारले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । सरकार र निजीक्षेत्रको हातेमालोमार्फत साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । 

आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झट छ । लगानीको एकद्धार नीति भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तासँगै आन्तरिक लगानी वृद्धि भई खासगरी साना उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ । यतातर्फ सरकारी नीति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको अभ्यासको चरणमा छ । आर्थिक समृद्धिको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तथा भिजन तय गर्न अन्तरराष्ट्रिय सल्लाहकार भित्र्याउन पनि सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन मार्गचित्र तय गर्न सबै पक्षलाई समेटेर थिंकट्यांक निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रविधिको क्षेत्रमा थुप्रै युवा इन्जिनीयर उत्पादन भइसकेका छन् । सूचना प्रविधि विकासको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउन सकिन्छ । प्रदेशको कुनै पकेट क्षेत्रमा आईटी ग्राम बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले बजारीकरण गरेर आईटी हब बनाउन सकिन्छ । 
मुलुकले अंगीकार गरिरहेको उदार अर्थनीति सकारात्मक छ । तर, यसको गन्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । विश्वले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको सूचना प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै नवीनतम सोच तथा नीति आजको मुख्य शर्त हो । 

निर्विकल्प उदार अर्थनीति
अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजीक्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । ६ महीना/वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजीक्षेत्रको मनोबल पटकपटक गिराएको छ । अस्थिर नीतिका कारण निजीक्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ । सरकारले विभिन्न आश्वासन दिइरहेको हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । अन्य मुलुकमा निजीक्षेत्रलाई सरकारले नै डोर्‍याइरहेको हुन्छ । हाम्रोमा भने ठीक उल्टो छ । ८० प्रतिशत अंश ओगटेको निजीक्षेत्रको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्छ ।

१९१० मा मुलुकमा उदारीकरण शुरू भएपछि ठूलो औद्योगिक परिवर्तन पनि शुरू भयो । तर, यसले गति लिन भने सकेन । सन् १९९४ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि भयो । निजीक्षेत्रबाट पनि ठूलाठूला बैंक खुल्न थाले । शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भयो । यो खुला अर्थनीतिकै कारण सम्भव भएको हो । तर, यो परिवर्तन समावेशी हुन सकेन । धनी र गरीबबीचको खाडल झनै बढ्दै गयो । उद्योग, व्यवसायमा खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र गलत काम गर्नेलाई जरीवाना गर्ने नीति आवश्यक छ । 

सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पांग्रा भन्ने तर आआफ्नै तवरले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । कठिन भइरहनेछ । निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । 

(मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया [0]