आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : कृषि र खाद्य सम्प्रभुता : बहसको खाँचो

डा.यमुना घले

कृषकको अधिकारसहितको कृषिबाट मात्रै खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता स्थापित गर्न सम्भव छ । सामान्यतया खाद्य सुरक्षाको प्रश्न पेट भर्ने अथवा बिहान र बेलुका छाक टार्ने अवस्थासम्म सीमित गरेर बुझिने गरिएको छ । वास्तवमा हेर्ने हो भने यसको गहिरो, गहन र बृहद् रूपमा आत्मसात्, अध्ययन र सम्बोधनको सारभूत रूपमा प्रयास गरिएको अवस्था छैन । 

खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक बहसको विषय भए पनि खाद्य अधिकार र सम्प्रभुताको विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन र सोहीअनुरूपको आवश्यक बहस चल्न सकेको छैन । बदलिँदो आर्थिक र सामाजिक परिवेश, जलवायु परिवर्तन, बाह्य बजारले ल्याएको अवसर र चुनौतीहरू र राजनीतिक वातावरणको फेरबदलले ल्याएका चुनौतीले सामान्यभन्दा अहिलेको अवस्था झन् जटिल हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि राम्रो पक्ष के छ भने नेपालको संविधानले नै खाद्यसुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

संविधानको प्रावधानअनुरूप नै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । संविधानमा र ऐनमा नै खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने नेपाल अग्रगामी अवस्थामा रहेको छ । यसको समग्र बुझाई, कार्यान्वयन र अन्तरसम्बन्ध केलाउने पाटोमा भने अझै सबल भइसकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमा नीतिगत रूपमा नै यी बहसलाई जनस्तरमा बुझिने गरी सामान्यीकरण गर्न सकिएको छैन । 

खाद्यसुरक्षा मानवअधिकारको विषय हो । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सामरिक विषय हो भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला सचेत हुन आवश्यक छ । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थका लागि आयात, विप्रेषण वा वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनु भनेको पराधीन हुँदै जानु हो ।

खाद्यसुरक्षाको कुरा गर्दा मूलतस् प्राविधिक पक्ष हावी हुन आउँछ । अधिकांश जनसंख्या अझै पनि पेट भर्ने समस्यामै रुमलिएका कारण यसो हुनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ । यसका साथै नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर रहेको भन्ने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश महिला छन् । तर, हाम्रा बहस भने खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि ती कृषकको भूमिका र उनीहरूको अधिकारबीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउने, उजागर गर्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन ।

खाद्यसुरक्षाको कुरा गर्दा अझै पनि आफै उत्पादन गर्छौं, खान्छौं र नभए बजारबाट किनेर खान्छौं भन्ने सामान्य बुझाई व्याप्त छ । यसरी आफ्नै कृषि उत्पादनबाटै उत्पादन गराउन पनि वास्तविक कृषकका लागि उत्पादनका स्रोतहरूमाथिको पहुँच र नियन्त्रण अझै पनि समावेशी र समन्यायिक हुन सकेको छैन, जुन कृषक अधिकारको न्यूनतम अवस्था हो । अर्कोतर्फ बजारमा उपलब्ध खानेकुरा किनेर खानका लागि पनि सम्मानजनक रोजगारी र नियमित आयआर्जनको बाटो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि कृषिबाहेकका अन्य क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर उद्योगधन्दा र सेवाक्षेत्रको विस्तार हुनुपर्छ । यसबाहेक प्राकृतिक विपद्, महामारी र राजनीतिक द्वन्द्वजस्ता अवस्थाका कारण विस्थापित र अशक्त नागरिकका लागि राज्यका तर्फबाट सहायताको व्यवस्थापन गरेपछि खाद्यसुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता कतिपय विधायक, राजनीतिककर्मी र नीतिनिर्माताहरूमा व्याप्त देखिन्छ । 

तर, यथार्थमा हाम्रो अर्थतन्त्रले समग्रमा कृषिलाई विशेष महत्त्वका साथ नीतिगत प्रभावकारिता र बजेट विनियोजनमार्फत सम्बोधन गर्ने र विषयगत अन्तरसम्बन्धलाई केलाएर हेर्न सकेकै छैन । अझ सरकारले वैदेशिक रोजगारी विभाग खडा गरेर युवाशक्तिलाई बाह्य देशमा श्रम बेच्नका लागि तयार हुन सहजीकरण गरिरहेको छ । विकासका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने संघसंस्था वा विज्ञहरूमा पनि विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले बजारमा उपलब्ध खाद्य सामग्री किनेर खानु नै श्रेयस्कर विकल्प हो भन्ने विचार हावी रहेको छ । यसरी कृषिको महत्त्वलाई कमजोर बनाउँदै युवालाई जनजीविका धान्नकै लागि बाध्यतावश विदेश पलायन हुने अवस्था सृजना हुनु कृषक अधिकारका साथ खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका लागि सहयोगीसिद्ध हुन सक्दैन । 

संसारभर नै भएको राजनीतिक उथलपुथल, महामारी, जलवायु परिवर्तन र नाफामूलक बजारको हाबी हुँदै गएको छ । यसले एकातिर कृषि चुनौतीपूर्ण हुने, युवा पलायनका कारण कृषिमा श्रमिकको अभाव हुने, वैदेशिक बजारमा पनि रोजगारी गुम्दै जाने, बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको मूल्य अत्यधिक महँगो हुने र अप्ठ्यारो समयमा अन्य विकसित देशहरूबाट आयातमा निषेध गर्दा कृषक प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था आउँदा समग्र कृषि र खाद्यप्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसले हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्यसुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुतालाई स्थापित गर्ने सम्भव हुँदैन । 

खाद्यसुरक्षासँगै खाद्य अधिकारको कुरा गर्दा तीनओटा पाटा सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक तवरले नै सम्मान गरिएको छ, तथापि कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसैगरी संरक्षणको पाटो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यसअन्तर्गत विशेषतस् कृषकको उत्पादनका स्रोतसँगको सम्बन्धले प्रमुख अर्थ राख्छ । 

अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छ भनिए तापनि अधिकांश साना किसान छन् र उत्पादनको प्रमुख स्रोत भूमिमाथि महिलाको अधिकारलाई समन्यायिक बनाउन सकिएको छैन । जो उत्पादक हो, उसलाई उत्पादनको स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उत्पादनका लागि चाहिने बजार, सूचनाप्रविधि र यसलाई राम्रोसँग बजारीकरण गरेर उचित मूल्य दिने भन्ने संरक्षणको पाटो हो । 

अर्को भनेको परिपूर्तिको पाटो हो । जतिबेला बजारमा खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र बजार भाउमा उतारचढाव आउँछ, विपद् वा महामारीजस्ता समस्या आउँछन्, राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ, त्यतिबेला राज्यको उपस्थितिको अझ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसैले कृषि र खाद्य अधिकार एकआपसमा अन्तरसम्बद्ध विषय हुन् । उदाहरणका लागि मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएमा सरकारले कस्तो खालको संरक्षण गर्ने, बाढीपहिरो आउँदा र विस्थापितहरूलाई केकसरी सहायता गर्ने भन्ने विषय परिपूर्ति र राज्यको दायित्वको कुरा हुन आउँछ । 

यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको खाद्य सम्प्रभुता हो । खाद्य सम्प्रभुताका सात विभिन्न पक्षमध्ये खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिलाई स्थानीयकरण गरेर कृषकको पकडमा राख्नु, कृषिलाई प्रकृतिमैत्री बनाउनु र खाद्य असुरक्षाको चपेटाबाट जोगाउनु आदिले विशेष महत्त्व राख्छ । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषक अधिकार, खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई समग्रतामा बुझ्ने र सोहीअनुरूपको नीतिगत प्रस्थान, संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयनको प्रावधान हुनुपर्छ । यसका लािग सबैभन्दा पहिला उत्पादनको स्रोतसाधनमाथि उत्पादकको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनभने हाम्रो कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न र त्यसको ठूलो अंश महिला छन् । 

तर, विडम्बना २६ प्रतिशत महिलासँग मात्रै सम्पत्तिको अधिकार छ । यसले गर्दा भूमि सुधारको पाटोलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट कृषिमा दिइने अधिकांश सेवासुविधा लालपुर्जामा जोडिएको छ । भूमिमाथि महिलाको सहभागिता, पहुँच र नियन्त्रण बढाउन २०७६ को बजेट भाषणमा नै संयुक्त लालपुर्जाका लागि रू। १०० शुल्कमा नै गर्न सकिने प्रावधान ल्याइए तापनि बृहद् रूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ संरचतागत त्रुटिका कारण कृषिक्षेत्रको विकास, कृषक अधिकारका सवाल र समग्र खाद्य सम्प्रभुताको बहस खण्डीकृत र कमजोर हुन पुगेको छ । उदाहरणका लागि उत्पादनका लागि आधारभूत स्रोत भूमि मन्त्रालय एकातिर छ भने कृषि र सिँचाइ अर्कोतिर । अन्तरमन्त्रालयबीच तालमेल नै छैन, यसमा हामी नराम्ररी चुकेका छौं । अझ संघीय संरचनामा त संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरूको संरचना र सहकार्य झनै चुनौतीपूर्ण छ । 

संविधानको अनुसूचि ८ अनुसार कृषि र पोषण सुरक्षाको अधिकांश जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा कृषिका न्यूनतम प्राविधिकको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कृषि र कृषकको अवस्था झनै धराशयी बन्दै गएको छ, जुन खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका दृष्टिले भयावह अवस्था हो । संघीय स्तरमा कृषि र कृषकलाई परिष्कृत र उद्यमशील बनाउन लगानीका क्षेत्रमा केही सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । 

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले महिला, दलित, र युवाले सञ्चालन गरेका उद्यममा विनाधितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । तर, त्यो सुविधा चाहेअनुसार उपभोग भएको देखिँदैन । बैंकको लगानीको सुनिश्चितता कृषिको तुलनामा अन्य क्षेत्रमा बढी हुन्छ, जसका कारण कृषिमा लगानी गरेर बैंकले जोखिम लिन चाहेका छैनन् । दोस्रो कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको बानीबेहोरामा परिवर्तन देखिँदैन । यस कारण सेवाग्राहीलाई सहजताभन्दा हतोत्साहित बनाइने अवस्था छ । सहुलियत कर्जाको सुविधालाई हस्तान्तरण गर्न कर्मचारीहरूमा कृषि र कृषकप्रति सकारात्मक सोच राखेर सहजीकरण गरिदिए कार्यान्वयनमा धेरै सहज हुने देखिन्छ । नीतिगत त्रुटिका कारण पनि बैंकहरूले तोकिएको प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुभन्दा लक्ष्य नभेटेका कारण तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क तिरेर छुटकारा पाउन सहज मानेको पाइन्छ । यसमध्ये पनि राजनीतिक सिफारिशका आधारमा सीमित कृषकले सुविधा पाइरहेको गुनासो व्यापक आएको देखिन्छ तथापि त्यसप्रति संस्थागत रूपमा अध्ययन र सम्बोधनको प्रयास भएको पाइँदैन । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान हामीसँग संवैधानिक प्रावधान छ, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र लगानीका प्रावधान पनि छन् । तर, यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन र देशमा आयातमा आधारित खाद्यसुरक्षाको अवस्था नाजुक छ । उदाहरणका लागि रूस–युक्रेन शुरू युद्ध भएपछि बल्ल मानिसले यी देशबाट पनि नेपालले खाद्यान्न आयात गर्दोरहेछ भन्ने जानकारी पाए । अहिले पनि नेपालले ९१ प्रतिशत खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्छ । भारतले आफ्नो खाद्यसुरक्षाका कारण नेपालमा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका कतिपय खाद्य उद्योग संकटमा जाने अवस्था देखिँदै छ । 

बजारमा खाद्यवस्तुको भाउ आकाशिएको छ तर पनि नेपाल सरकारले यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच बनाएर काम गरेको पाइँदैन । ६० प्रतिशत जनता कृषिमा छन् भनिएको अवस्थामा ९१ प्रतिशत खाद्यान्न बाहिरबाट आउनुपर्ने निराशाजनक आँकडा हामीसँग छ । अवस्था जटिल भए तापनि नेपालमा अझै कृषि र कृषकका अधिकारमा आधारित खाद्यसुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुत्ताको बहस चल्न सकेको छैन । 

यसका कारणमा क० राजनीतिक पार्टी र नेतृत्ववर्गमा कृषि, कृषक अधिकार र खाद्यका बहसलाई सम्प्रभुत्ताका खाकाभित्र राखेर नीतिगत स्पष्टता लिने चाहनाको खाँचो, ख० नीतिनिर्माताहरूका विषयगत मन्त्रालयको भौतिक लक्ष्य पूरा गर्नेतिर केन्द्रित विकासको खाका निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, र ग० उत्पादक कृषक कुनै न कुनै तरीकाले राजनीतिक रूपमा विभक्त भएका कारण उनीहरूको आवाज, माग र प्राथमिकताका विषयमा सही ठाउँमा विषयको उठान र सुनुवाइ हुन नसक्नु आदि प्रमुख हुन् । 

आजसम्म पनि देशमा भएको उत्पादनशील क्षमताका आधारमा कति प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषिमै सक्षम र सम्मानित तरीकाले अड्याउनुुपर्ने हो रु उनीहरूलाई कुन प्रकारले प्रोत्साहित, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो र अन्य जनसंख्याका लागि रोजगारीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था केकस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा घनीभूत बहस र निक्र्योल हुन सकेको छैन । यसका साथै खाद्यसुरक्षाको संवेदनशीलता र यसको राजनीतिक पाटोलाई अन्तर्निहित तरीकाले बुझ्न नसक्दा खाद्य असुरक्षाका कारण सृजना हुन सक्ने झैझगडा, हिंसा, चोरी, लुटपाट र कालान्तरमा द्वन्द्वमा धकेलिन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । यस्तो अवस्था आएमा आयातित बीउबिजनको माध्यमबाट खेतीप्रणालीमा हुन सक्ने दीर्घकालीन अतिक्रमण र भोकमरीको चपेटामा परेको अवस्थामा जटिल खालका राजनीतिक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । 

तसर्थ कृषक अधिकार र कृषिको सामान्य बुझाइले मात्र खाद्यसुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न सम्भव छैन । कृषिमार्फत देशका लागि आवश्यक खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातयोग्य बालीहरू जस्तै अलैंची, चिया, मह, जडीबुटी र सुगन्धित तेलजस्ता उत्पादन निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयगत पुनस् संरचना अत्यावश्यक छ । कृषिलाई सबल र पूर्णरूपमा सक्षम बनाउन सिँचाइ, भूमि र वनजस्ता कृषिका आधारभूत क्षेत्रहरूको समायोजन हुन जरुरी छ । यसरी कृषिलाई दह्रो तरीकाले स्थापित गर्न कृषि ऐनको आवश्यकता छ । 

कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचि ८ ले पनि स्थानीय तहलाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको जिम्मा दिएअनुसार खाद्यसुरक्षाको पाटोलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा कर्णालीका बासिन्दाले के खाने रु प्रदेश १ का बासिन्दाले के खाने भन्ने कुरा उनीहरूकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ । प्रदेशले आफै खाद्य बैंक बनाउन र भण्डारण पनि गर्न सक्छ । यसले गर्दा स्थानीय स्तर र प्रदेश बलियो बन्न पनि सहयोग पुग्छ । 

अन्त्यमा, खाद्यसुरक्षा मानवअधिकारको विषय हो । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सामरिक विषय हो भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला सचेत हुन आवश्यक छ । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थका लागि आयात, विप्रेषण वा वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनु भनेको पराधीन हुँदै जानु हो । यसले कालान्तरमा पराश्रित हुनुपर्ने बाध्यताभन्दा अर्कोे विकल्प दिँदैन । समग्रमा खाद्यसुरक्षा भनेको मानव सुरक्षा हो र मानव सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो । त्यसैले भान्सा नै अरूको नियन्त्रणमा हुँदा भोलि आउन सक्ने जटिल चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आजैदेखि सबैले चासो हुन जरुरी छ । 

(डा. घले, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविज्ञ हुन्।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस