आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक समृद्धि एक पेचिलो विषय

सुयश प्याकुरेल

विगत दशकयताको आर्थिक विकासका परिसूचक तथा सरकारी आँकडाहरू सरसर्ती अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याको पासोमा परेको देखिन्छ । यो पासोको आरम्भ विप्रेषणबाट हुन्छ र पासोको टुप्पो विप्रेषणमै पुगेर टुंगिन्छ । यो पासोबाट नउम्किएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ, स्थायी र गतिशील हुँदैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालबाट २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा श्रमस्वीकृति पाएर ५६ लाख ६५ हजार २५६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो रोजगारीमा भारत जानेबाहेकको संख्या हो । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण पठाइसकेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको समेत विप्रेषणको प्रयोग गरेर नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरियो । जब कि उक्त आर्थिक वर्षको निर्यात २ खर्ब मात्र छ ।
उक्त आयातले नेपाली जनजीवनको दैनिक दिनचर्या त धानेकै छ, सरकारी राजस्वमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । यो अंक उक्त आवको लक्ष्यको ९० दशमलव ४६ प्रतिशत हो । 

गत आर्थिक वर्षको समेत विप्रेषण प्रयोग गरेर नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरियो । जब कि उक्त आर्थिक वर्षको निर्यात २ खर्ब मात्र छ ।

अर्कातिर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमा विकास खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड मात्र राखेको छ । यो रकम कुल बजेटको २१ दशमलव २ प्रतिशत हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यति थोरै विकास बजेट हामीसित छ । तर सँगसँगै अर्को दुर्भाग्य के छ भने यो विकास बजेट आधा पनि खर्च हुँदैन ।

यसरी सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि मुलुकमा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सक्तैन । मुलुकमा व्यावसायिक उत्पादनको वृद्धि हुन सक्तैन र तिनको विक्री वितरण पनि बढ्न सक्तैन । यसरी आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउँछ र अन्तत: यसले जनताको दैनिक जनजीवन अझ कष्टकर  हुँदै जान्छ । यसप्रकार स्वदेशभित्रै नयाँ रोजगारी सृजना हुन नसक्ता बेरोजगार युवायुवतीको संख्या बढ्दै गएको छ र उनीहरू रोजगारीका लागि सधैं विदेशिनु मात्र परेको छ ।

देशका नागरिक विदेशिएपछि अनि त्यही चक्र शुरू हुन्छ– रेमिट्यान्स आम्दानी, आयात, राजस्व, सरकारको कमजोर विकास खर्च, बेरोजगारी अनि फेरि वैदेशिक रोजगारी । त्यसैले भोलिको सरकारले होइन, अहिलेकै सरकारले भोलिदेखि होइन, आजैदेखि हाम्रा युवायुवतीलाई विदेशिन रोक्ने खालका कार्यक्रम नल्याएसम्म हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्तैनौं ।

हो, हामी कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा बारम्बार उठाउँछौं । तर विडम्बना कस्तो छ भने यही कृषिको विकासका लागि पनि हामीले मल, बीउ, विषादीदेखि कृषियन्त्र सबैको आयात नै गर्नुपर्छ । सिँचाइका लागि पम्पसेट बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । कृषिकर्मका लागि चाहिने ट्र्याक्टर बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा हामी पर्यटनको गर्छौं । तर पर्यटन–व्यवसायका लागि पनि हामीले हर चीज बाहिरबाटै ल्याउनु परेको छ । किनकि उद्योगका लागि होस् वा व्यापारका निमित्त, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात नभई अर्थतन्त्र नै नचल्ने अवस्था छ । उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, व्यापार सबै आयातमै टिकेका छन् । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यो संरचनागत जञ्जाललाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शासकीय संरचना तथा नीतिनिर्माणमा भएका उच्च अधिकारीले यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ । यो चक्र तोड्ने हिम्मत नै कसको छ र ? वास्तवमा यो चक्र तोड्नेबित्तिकै वा तोड्न खोज्नेबित्तिकै सरकार नै टाट पल्टने अवस्था आउँछ ।

अर्कातिर यी सबै तथ्यलाई बिर्सिएर र वास्तै नगरेर अहिलेको सरकार क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवादमा रत्तिएको छ । क्रोनी क्यापिटलिज्मको प्रत्यक्ष उदाहरण यसअघिका बजेट निर्माण र प्रस्तुतिका वेला छर्लङ्ग भइसकेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत अहिलेका अर्थमन्त्रीले मुलुकका जीआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेल उद्योगको अस्तित्वमाथि नै खेलबाड गर्नुभएको छ । तीनथरीकै उद्योग अहिले लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । बैंकको लगानी असरल्ल परेको छ र उद्योगी निराश भएर बसेका छन् । 

अहिलेकै सरकारले भोलिदेखि होइन, आजैदेखि हाम्रा युवायुवतीलाई विदेशिन रोक्ने खालका कार्यक्रम नल्याएसम्म हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्तैनौं ।

त्यसैले सरकारले उच्च साहसका साथ निर्णय गर्नुपरेको छ । कतिपय वस्तुमा सरकारले विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको मापदण्डका विपरीत गएर भन्सार महसुल वृद्धि गरिरहेको छ । मुलुकका एक–दुई घरानालाई पोस्नमात्र सरकारले यसो गरेको देखिन्छ । तर मुलुकमा साँच्चै आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यो चक्रबाट सरकारले क्रमश: ‘एक्जिट’ हुनु आवश्यक छ । 

आखिर हामीसित निर्यातका लागि कृषिजन्य उत्पादन नभएका होइनन् । शिलाजित, यार्सागुम्बालगायत बहुमूल्य जडीबुटी पनि छन् । ओखर, बेसार, अकबरे खोर्सानी, अदुवा, चिया, कफी, अलैंची, चीज लगायतका डेरी–प्रडक्ट, किबी, एभोकाडो, सुन्तला, बाँसको तामा, केसर, जुनार, हरियो तरकारी, च्याउ, बुद्धचित्त, चन्दन, रुद्राक्ष आदि धेरै वस्तु छन् । यो सानो आलेखमा तिनको उल्लेख गरेर साध्य छैन । तर सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाएसम्म यी सबै कुरा दिवास्वप्न मात्र हुनेछन् । उल्लिखित सबै कृषिजन्य उत्पादनको विकास, व्यवसाय र निर्यातका लागि सरकार आफैले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अबको बाटो के त ? साँच्चै भन्ने हो भने माथि बर्णित पासोलाई हामी एकैपटकमा छिनाउन सक्तैनौं । यसका लागि वर्षौंको प्रयास आवश्यक छ । एकैपटक छिनायौं वा छिनाउन खोज्यौं भने हामी झन् डावाँडोलका अवस्थामा फस्नेछौं । त्यसैले अबको पहिलो बाटो हामीले भइरहेका व्यवसायको लागत खर्च घटाउनु नै हो ।

अत्यधिक लागत खर्चका कारण हाम्रा कृषि, पर्यटन र उद्योगमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएन । उत्पादन–लागत बढ्यो । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीलाई परिवहन (लजिस्टिक) खर्च धेरै पर्छ । विराटनगरको आईसीपीसम्म रेलमार्ग आइपुगेको छ । भारत सरकार यसलाई सञ्चालन गर्न पनि आतुर देखिन्छ । तर नेपाल पक्ष कानमा तेल हालेर सुतेको छ । हामी उद्योगीहरूसित पटकपटक बैठक गरेर भारतीय रेलका अधिकारीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन अनुरोध गरिसकेका छन् । तर यसमा नेपाल सरकार नै सहयोगी छैन । यहाँको आईसीपीसम्म कार्गो रेल आइपुगेमा मात्र पनि कोलकातादेखि आईसीपीसम्मको परिवहन खर्चमा ३० प्रतिशतसम्मले कमी आउने थियो ।

दोस्रो कुरा, भइरहेका व्यावसायिक सडकलाई पनि बलिया र अझ चौडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले अनुभव गरिरहेका छौं, भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको विराटनगर–इटहरीको ६ लेन सडक बीचबीचमा भासिइसकेको छ । कतै टुटफुट हुन थालेको छ । एकातिर सडक चौडा बनाउने, नयाँ सडकको निर्माण गर्ने परिकल्पना त केवल सपना नै भएको छ, अर्कातिर विस्तार गरिएका सडकको पनि दुर्दशा छ । मुलुकको वित्तीय अवस्थाको पनि त्यही हालत छ । निकट भविष्यमै औद्योगिक कर्जाको ब्याज १७ प्रतिशत पुग्ने संकेत देखिएको छ । यो दरको ब्याजमा व्यवसाय गर्नुभन्दा मुद्दतीमा रकम राखेर जीवन निर्वाह गर्दा फाइदा हुनेछ । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र चालू पूँजी–कर्जा पाइने भनेर भर्खरै नीति बनाएको छ ।

यसले मुलुकका समस्त उद्योगी–व्यवसायीलाई हतोत्साही तुल्याएको छ । हामीलाई लाग्छ, यो नीतिले हामीलाई व्यवसाय नगर् भनेको हो । साँच्चै व्यवसाय गर्ने हो भने यो नीति ठूलो व्यवधानका रूपमा उभिनेछ । अर्कातिर मुलुकमा अझै अघोषित ऊर्जा–संकट विद्यमान नै छ । उद्योगलाई अझै बिजुली महँगो छ । 

हामी सरकारसित पटकपटक माग गरिरहेका छौं, जुन दरभाउमा सरकारले बिजुलीको निर्यात गरेको छ, त्यही भाउमा नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गरिनुपर्छ । मुलुकमा प्रविधिको यति धेरै विकास भइसकेको छ । तर विराटनगरको उद्योगीले आफ्नो उद्योगमा राख्ने ट्रान्सफर्मरको परीक्षण गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौंडास्थित कार्यालयमा पुर्‍याउनुपर्छ । अझै पनि औद्योगिक क्षेत्रले कम भोल्टेज, ट्रिपिङ आदिको समस्या भोगिरहनु परेको छ ।

त्यस्तै उद्योगदर्ता, सञ्चालनदेखि बन्द गर्दासम्मको प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्छ । यहाँ उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा सरकारी निकायमा उद्योगको दर्ता गर्न कठिन छ । उद्योग सञ्चालन गरेर कदाचित् बन्द गर्नुपर्‍यो भने त अझ कठिन छ । नेपाल डुइङ बिजनेशमा धेरै पछाडि छ भनेर शोध/अनुसन्धानका अन्तरराष्ट्रिय निकायले प्रतिवेदन दिएका छन् । यसले गर्दा औद्योगिक लागत मात्र बढेको छैन, लगानीकर्तामा निराशा पनि त्यत्तिकै मौलाएको छ ।

औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्व, मर्म र मान्यतालाई पनि नेपालको सरकारी पक्ष र निजीक्षेत्रले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । स्वदेशमै कुनै वस्तुको उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको उपलब्धता स्वदेशमै हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । मुलुकमा एउटा ठूलो उद्योग खुल्दा त्यसलाई सघाउ र समर्थन पुग्ने अन्य उद्योग पनि स्वदेशमै खुल्नु जरुरी छ ।

हो, कतिपय नेपाली उद्योगका कच्चा सामग्री, सहायक कच्चा सामग्री र प्याकेजिङ सामग्री यहीँका उद्योगले आपूर्ति गर्न सक्छन् । तर नेपालमा यस्तो प्रथा कायम भइसकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारको राजस्वनीति नै हो । किनकि यहाँ खरीद गर्नुभन्दा राजस्वनीतिका कारणले आयात गर्नु सस्तो भइदिन्छ । र, भएको पनि यही छ । सरकारले औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर राजस्व संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो भई नै रहन्छ ।

उद्योगलाई जमीन महँगो भइसकेको छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । परिस्थिति कस्तो भइसकेको छ भने चार करोडको सानो उद्योग खोल्न चार करोडभन्दा बढीको जमीन खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योगको लागत खर्चमा यो परिवेशले पनि असर गरेको छ । त्यसैले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरेर सहुलियत मूल्यमा उद्योगलाई जमीन उपलब्ध गराउन आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्को कुरा के हो भने यहाँको सम्भ्रान्त वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि भारत वा तेस्रो मुलुकतर्फ गइरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो परिवत्र्य विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि कमजोर भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा लगानी गर्नेहरूलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको सबैभन्दा खट्कने पक्ष नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको अभाव हो । भनिरहनु परोइन, एउटा सरकार वा एक मन्त्री आउँदा एक खालको नीति आउँछ । अर्को वर्ष मन्त्री फेरिएसँगै पहिलेको नीति पनि फेरिन्छ । यही नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालका उद्योग र उद्योगीहरू एक महीनामै धराशयी भएको हामीले देखिरहेका छौं । जीआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेल उद्योग यही अवस्थाका ताजा उदाहरण हुन् ।

स्पष्ट छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले थेगेको छ । तर त्यही वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नेपाल सरकारले उच्च शीप र कौशलको व्यवस्था गर्ने हो भने विप्रेषणको राशी वृद्धि हुनेमा शंका छैन । अनि त्यही व्यक्ति स्वदेश फर्किएर आफूले जानेको शीपलाई यहीँ प्रयोग गर्ने प्रबल सम्भावना पनि रहन्छ । यहाँ श्रममन्त्रीले यति कामदार पठाउने सम्झौता गरेँ भनेर सञ्चारमाध्यममा वक्तव्य दिनुहुन्छ र वाहवाही कमाउनुहुन्छ । अनि नारा चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिइन्छ । तर विदेशिने त्यही नागरिकलाई आवश्यक शीप प्रदान गर्ने पक्षमा भने राज्य चुकेको चुक्यै छ ।  

त्यसैले, अर्थतन्त्रको यस संरचनात्मक जटिलताबाट पार पाउन उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल निम्न बमोजिमका क्षेत्रमा योजनाबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । 

व्यापार सहजीकरण एवं औद्योगिक पूर्वाधार 

कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवम् उत्पादन लागत बढाउँदछ र प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य पार्दछ । निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यमा रहने तीव्र आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि आधारस्तम्भ एवम् दीर्घकालीन महत्त्व रहने खालका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू– सडक, विद्युतीय, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णयहरू लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नु पर्दछ । त्यसैले, व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधारहरू जस्तै– रेल्वे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टिक पार्क, द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण एवं प्रक्रियागत जटिलतामा सहजीकरण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्दछ । 

वित्त र वित्तीय लगानी

उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने वित्तीय लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने समस्या देखा परिरहेको छ । ब्याजदर निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्था छ । यसरी ब्याज दरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था समेत नहुने स्थिति छ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण एकल अंकमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ र अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका नीतिहरू अपनाइनु पर्दछ ।

ऊर्जा

उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा लाग्ने खर्च हो । जलस्रोतको धनी देश भए तापनि सस्तो र गुणस्तरीय विद्युतीय ऊर्जा प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ । लोडशेडिङमुक्त भए पनि विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर अझै पनि सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्याहरू निम्त्याएको छ । हामी एकातिर विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा गर्दै छौं भने अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रहरू आफ्नो कारखानाको काममा ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले हुने अवरोधको समाधानका लागि पावर ब्याकअप जेनेरेटर जडान गर्न बाध्य छन् । त्यसैले गुणस्तरीय र विनाअवरोधको नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । भारत निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग प्रवर्द्धन

स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत संरक्षण प्रदान गरिनु पर्दछ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा रहेको अवैज्ञानिक भन्सार महसुल, न्यून मूल्यांकन एवं न्यून बिजकीरणका कारण स्वदेशी उद्योगहरूमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिनुपर्दछ । साथै स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सरकार र निजीक्षेत्रले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।  

औद्योगिक इकोसिस्टमको बृहत्तर शृंखला विकास 

मूल्य शृंखलाका अग्र तथा पृष्ठ पक्षहरूमा रहने सहायक उद्योगहरू स्वत:स्फूर्त विकास हुने गरी प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक व्यवसायको अवधारणा अनुरूप दीर्घकालीन एवम् फराकिलो नीतिगत सोच एवम् दृष्टिकोणमार्फत औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि बृहत्तर इकोसिस्टम आवश्यक पर्ने हुँदा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।     

अध्ययन अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन

व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
 
सुशासन, जवाफदेहिता र प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण 

सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ । नीति, ऐन तथा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू समेतको कार्यान्वयनमा समस्या छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रिया, श्रम जस्ता विभिन्न विषय तथा निकायहरूबाट सेवा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता धेरै छन् । यस्ता प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा तथा उद्योग व्यापार सहजीकरणका कार्यहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । निजीक्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आकलन गर्न सक्यो भने मात्रै ढुक्कले लगानी गर्दछ । आर्थिक एजेन्डाहरूमा न्यूनतम समझदारी र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निरन्तरतालाई स्थापित गर्नु आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

(प्याकुरेल उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन् । )

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस