आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्छ 

अशोककुमार वैद

हरेक देशले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहन्छ । तर, यो चाहनाले मात्र प्राप्त हुने कुरा होइन । यसका लागि दृढसंकल्प र त्यसअनुसारको नीति चाहिन्छ । हामी धेरै पहिल्यैदेखि यो बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, अहिले झन् पछि फर्किएको अवस्था छ । भारत र चीन नेपालका लागि ठूलो बजार सम्भावना भएर पनि त्यसको हामीले उपयोग गर्न जानेनौं । यसमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ । नेतृत्वमा विकासको दृष्टिकोण र साझा अवधारणा भएन ।

राष्ट्रियता र विकासमा दलहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ । विकासका आधारभूत नीति एउटै हुनुपर्छ । अर्थव्यवस्था सुधारका दीर्घकालीन योजना कागजमा सीमित छन् ।

आज लगानीसम्बन्धी ऐन नियममा विरोधाभास छन् । राजनीतिक स्थिरता भएन । आत्मनिर्भरताको बाटामो अनेक अवरोध छन् । हामी खुला अर्थतन्त्र, मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल र लगानी आकर्षणका कुरा गर्छौं । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छौं । तर, यी सबै कुरा भाषण र काजगमा मात्र सीमित छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको वातावरण छैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना भइरहेको छ । यस्तै तरीका हो भने त्यो बाटोमा जान सक्छ ।

आज बैंकहरूको रवैया हेरौं, बैंकको काम लगानी गर्ने हो । तर, बैंकहरू किन गर्दैनन् ? जुनसुकै महामारी वा विपत्ति जे भए पनि बैंकको नाफा बढेको छ । उद्योगी ओरालो लागेका छन् । बैंकहरूले कोरानाको महामारीमा पनि ब्याज छोडेनन् । उद्योग दुब्लाउँदै गएका छन्, बैंक मोटाइरहेको अवस्था छ । बेरोजगारी उच्च दरमा बढेको छ । रोजगारी खोज्नेको लाइन छ । विदेशिने संख्या बढेको छ । यो जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसको नीति खोइ ? के जनता भनेको राजनीतिक दुनो सोझ्याउने साधनमात्रै हो त ? होइन, जनता भनेको विकासको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । तर, यो शक्तिको सही समयमा सही तरीकाले उपयोग गर्ने ढंग राजनीतिमा भएन । जनता संख्यामात्र होइन, यो देश निर्माणको शक्ति हो । 

हामी विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भनेका छौं । यो पनि कागजी कुरामात्रै हो । हाम्रो अवस्था अल्पविकसित पनि छैन । हामी विगतमा बरु आत्मनिर्भर थियौं । बिजुली, पर्यटन र कृषिमा आत्मनिर्भर थियौं ।

हामी विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भनेका छौं । यो पनि कागजी कुरामात्रै हो । हाम्रो अवस्था अल्पविकसित पनि छैन । हामी विगतमा बरु आत्मनिर्भर थियौं । बिजुली, पर्यटन र कृषिमा आत्मनिर्भर थियौं । हाम्रा अग्रजले खाद्यान्न निकासी गरेका थिए । आज अनाजको आयातमा नै बढी रकम बाहिरिएको छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता छैन । भ्रष्टाचार बढेको छ । दातृ निकायको नियम पनि उद्यमीका लागिमात्र लाग्छ, राजनीतिका लागि लाग्दैन । देश संघीयतामा गएपछि संकट झन् बढेको आभास हुन थालेको छ । कसैलाई तीतो लागे पनि संघीयता सकस बनेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो चुनौती छ । 

राष्ट्रियता र विकासमा दलहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ । विकासका आधारभूत नीति एउटै हुनुपर्छ । अर्थव्यवस्था सुधारका दीर्घकालीन योजना कागजमा सीमित छन् । हामी बाहिरको लगानी ल्याउने कुरा गर्छौ, विदेशी लगानीकर्ता यहाँ मुद्दा खेपिरहेका छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता विश्वस्त छैनन्, बाहिरबाट कसरी लगानी आउँछ ? विश्वासको वातावरण नै छैन ।

कानून सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । क्रेडिट कानूनको माग भइरहेको छ । २० देखि २५ हजार विवाद सम्बद्ध निकायमा गएका छन् । उद्योग व्यापारमा सरकार नाफाको साझेदार हो भने लगानीलाई संरक्षण दिनुपर्छ । हामीले जमानामा विद्युत् निकासी गर्न सक्थ्यौं, अहिले बल्लतल्ल शुरू भएको छ । हामीले हाम्रो सामथ्र्यलाई समयमा चिन्न सकेनौं । यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको समस्या हो । विकासका प्रत्येक परियोजना पछि सरेको सर्‍यै छन् । भारतसँग व्यापारघाटा बढिरहेको छ ।

आज कुनै पनि क्षेत्रमा विधिको अभाव छ । भ्रष्टाचार खुलेआम छ । यसमा दोषी को ? जनता र निजीक्षेत्र यसको दोषी त होइनन्, यसमा राजनीति दोषी छ । अब विकासको राजनीतिक हुनुपर्छ । हामीले १ दशकअघि नेपालका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विकासको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराएका थियौं । त्यो विकासको राजनीतिको कुरा थियो । त्यही १२ बुँदामा पनि राजनीति एक ढिक्का भएन । अहिले पनि ध्यानजति सत्ता निर्माण र विघटनमै केन्द्रित भइरहेको छ । 

हामीले १ दशकअघि नेपालका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विकासको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराएका थियौं । त्यो विकासको राजनीतिको कुरा थियो । त्यही १२ बुँदामा पनि राजनीति एक ढिक्का भएन ।

अहिलेको व्यापारघाटा र घाटा बढाइरहेका वस्तुको सूची हेर्दा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । अहिलेसम्म सिमेन्ट, फलामको डन्डी, जस्तापाता, पाइप, रंङरोगन, मैदामा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । तर, कतिपय क्षेत्रमा सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी उद्योगको अनुमति दिएर पनि समस्या भएको छ । सरकारी उद्योग घाटामा जाँदा सरकारले पैसा दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई त्यस्तो केही सहुलियत छैन । सरकारले वर्षेनि पैसा लिएर त्यस्ता उद्योग किन चलाउनुपर्‍यो ? निजीक्षेत्रलाई दिए हुन्छ । सरकारी लगानीका उद्योग स्रोत सिध्याउने उपक्रममात्र भएका छन् । 

घरजग्गामा लगानीमा कडाइ भएको छ । लगानी नभए कसले घर बनाउँछ । र, निर्माण सामग्रीको उद्योग कसरी चल्छ ? हामी कृषि, पर्यटन, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सम्भव छ । त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । 

(वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । )

प्रतिक्रिया [0]